कांद्याचा वांदा का ?

कांद्याचा तुटवडा निर्माण झाला की — सरकारी पातळीवर इव्हेंट्सची एक मालिका तयार होते...त्यात सर्वप्रथम 1. निर्यातनिर्बंध वा संपूर्ण निर्यातबंदी, 2. आयातीवरील निर्बंध कमी करणे वा सरकारी कंपनीने आयातीचे टेंडर काढणे, 3. बॅंगलोर रोझ व कृष्णपुरम कांद्याची निर्यात खूली करणे - कारण हा कांदा देशात कोणी खात नाही आणि केवळ निर्यातीसाठीच त्याची लागण होते. 4. व्यापाऱ्यांवर आयकराच्या धाडी टाकणे. 5 नाफेडकडील बफर स्टॉक विक्रीला काढणे - मात्र एकूण तुटवड्याच्या तुलनेत त्याचे आकारमान खूपच अत्यल्प असते. वरील इव्हेंट्स शेवटपर्यत हत्यार म्हणजे स्टॉक लिमिट. मोठा गाजावाजा करून अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून कांदा वगळाय. पण, स्टॉक लिमिटही 31 डिसेंबरपर्यंत लागू करण्यात आलयं. त्यासंबंधीची तरतदू अशी आहे - फलोत्पादन वर्गातील पिकाचे भाव जर मागील पाच वर्षाच्या रिटेल भावाच्या तुलनेत दुप्पट झाले किंवा बारा महिन्यातील रिटेल भावाच्या तुलनेत आजचा भाव दुप्पट झाला. तर त्यावर स्टॉक लिमिट लावण्यात येईल, अशी तरतूद नव्या कायद्यात आहे.

उमराणे बाजार समितीत दसऱ्याच्या दिवशी नव्या लाल कांद्याच्या 400 वाहनांची आवक झाली. दरवर्षाच्या तुलनेत यंदा लाल कांद्याची आवक 70 टक्क्यांनी कमी असल्याचे ज्येष्ठ व्यापारी खंडुकाका देवरे यांनी सांगितले. मालाची क्वॉलिटीही फारशी चांगली नाही, असे ते म्हणाले.दसरा मुहूर्तावर शेतकरी लाल कांदा आणतात. चार-आठ दिवस आधी काढून ठेवलेला मालही दसऱ्याला आणला जातो. कळवण, देवळा, सटाणा, मालेगाव, धुळे, साक्री, नांदगाव, वैजापूरपर्यंतचा लाल कांदा उमराण्यात येतो.महाराष्ट्रात यंदा 82 हजार हेक्टरवर खरीप कांद्याची लागण आहे. गेल्या वर्षीच्या (41 हजार हेक्टर ) तुलनेत लागण दुप्पट आहे. तथापि, अतिपाऊस - अति आर्द्रता , बुरशीजन्य रोगांमुळे पावसाळी कांद्याचे क्षेत्र खराब झाल्याचे शेतकरी सांगतात.आज, खंडुकाका यांच्याकडील आवकेची माहिती आणि शेतकऱ्यांचे रिपोर्ट्स मिळतेजुळते आहेत. दसऱ्याला सरासरीच्या तुलनेत 70 टक्के आवक कमी असल्याचे खंडुकाका म्हणाले. शेतकरीही सांगतात, 70-75 टक्के खरीप पीक खराब झालेय.

स्टॉक लिमिट लावताना होलसेल आणि रिटेल मार्केट कार्यक्षेत्र असा फरक केला पाहिजे. उदा. लासलगाव ही शेतकऱ्यांसाठीची होलसेल मंडई, तर मेट्रोसिटी दिल्लीतील आझादपूर ही रिटेल कार्यक्षेत्रातील मंडई आहे. स्टॉक लिमिटची खरी गरज आझादपूर मंडई परिसरात आहे. दिल्लीत जर कोणी होर्डिंग करत असेल, तर त्याला स्टॉक लिमिटीद्वारे प्रतिबंध असावा. लासलगावसारख्या होलसेल मंडईला स्टॉक लिमिटमधून सूट दिली पाहिजे किंवा लिमिट शंभर टनावर वाढवले पाहिजे. कारण लासलगाव मंडईत एका एका व्यापाऱ्याकडे 100 टनाची आवक होते, त्याला जर 25 टनाच्या बंधनात अडकवले तर काम करणे अवघड होते. मजुरांच्या उपलब्धतेपासून ते ट्रान्स्पोर्टपर्यंत 25 टनाचे बंधन निश्चितपणे अडचणीचे ठरते. महाराष्ट्रातून कोलकत्ता किंवा दक्षिण भारतात माल पाठवायचा असेल, तर तीस टनाच्या खाली माल भराईला कोणी तयार नसते. 25 टनाला जेवढे इंधन जळते तेव्हढेच 30 टनाला. म्हणून पाच टनाचा तोटा अंगावर घ्यायला कोणी तयार नसते. दिल्लीत कागदावर घेतले जाणारे निर्णय आणि गावपातळीवरील वस्तूस्थिती याचा कुठेतरी मेळ बसणे आवश्यक असते.

स्टॉक लिमिटबाबत महाराष्ट्रातील कांदा बाजार समित्या बंद ठेवण्याची भूमिका काही घटकांनी घेतली असल्याचे संदेश फिरत आहेत. सध्याची कांदा पीक परिस्थिती पाहता याबाबत व्यवहार्य भूमिका घेण्याची गरज आहे. उन्हाळ कांद्याची टिकवण क्षमता दिवसेंदिवस कमी होत आहे. एक एक दिवस महत्त्वाचा आहे. दोन-चार दिवस बाजार बंद राहिला तरी पुरवठा साखळीतील माल साचून राहतो. रिटेल मार्केटची सप्लाय चेन तुटल्याने तिथेही भाव वाढू शकतात.

चार-आठ दिवस बाजार बंद राहिल्याने साचून राहिलेल्या आवकेचा फ्लो अचानक वाढतो. त्यामुळे दोन - तीन दिवसांसाठी बाजार नरमाईत जातात. हाच माल ट्रेडर्स सप्लाय चेनमध्ये गेल्यावर उंच भावाने विकला जातो. शेतकरी व ग्राहक दोन्ही घटकांचे नुकसान शक्य आहे. प्रशासन ज्या हेतूने स्टॉक लिमिट लावते, त्याच्या उलट प्रतिक्रिया उमटते. म्हणून, स्टॉक लिमिटबाबत महाराष्ट्रातील बाजार समित्या आवारांना सूट दिली पाहिजे

 कांद्याबरोबरच कांदा बियाण्यांचा प्रश्न देखील मोठा आहे. उन्हाळ कांदा बियाण्याची प्रतिकिलो कॉस्ट किती येते, त्यावर संघटित बियाणे उद्योगाला किती मार्जिन राहतो, हे सर्वविदित आहे. आज छापील किंमतीपेक्षा जास्त रेटने बियाणे विकले जातेय. शिवाय, बियाण्याची गॅरंटी मिळणे अवघड दिसतेय. पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्रातील कांदा लागण करणारे शेतकरी आणि मराठवाड्यात कांदा बियाणे प्लॉट घेणारे शेतकरी - हे दोन्ही घटक एकत्र येण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या 'व्हॅल्यू चेन' उभ्या राहिल्या पाहिजे, असे आपण नेहमी म्हणतो. कांद्याच्या व्हॅल्यू चेनमधील 'बियाणे' ही महत्त्वाची कडी होय. ...कांदा बियाणे व्हॅल्यू चेन जर शेतकरी मालकीच्या संस्थांच्या ताब्यात आली तर आजसारखा पेचप्रसंग निर्माण होणार नाही. कांदा उत्पादक व बीजोत्पादक या दोन्हींच्या आर्थिक फायद्यासाठी काम करणाऱ्या व्यवस्थेची आज गरज आहे.बियाण्याची उपलब्धता, गुणवत्ता आणि मूल्य या तिन्ही बाबतीत यंदासारखी परिस्थिती निर्माण होवू नये, यासाठी संघटितपणे काम करण्याचे आव्हान शेतकऱ्यांच्या नव्या पिढीपुढे आहे. वरील पार्श्वभूमीवर, बीजोत्पादन क्षेत्रातील शेतकरी कंपन्या आणि कांदा उत्पादक विभागातील शेतकरी कंपन्या यांच्यात याबाबत संवाद वाढला पाहिजे. दोन्ही बाजूच्या शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरेल, असा कांदा बीजोत्पादन करार शेतीचा पॅटर्न विकसित होवू शकेल. आजच्या बियाणे रेटनुसार महाराष्ट्रात फक्त उन्हाळ कांद्याचे बियाण्याचे मार्केट 1200 कोटींचे आहे. यात संघटित (कंपन्या+सरकारी संस्था) क्षेत्राचा बियाणे विक्रीतील वाटा यंदा 70 टक्क्यापर्यंत राहण्याचे अनुमान आहे. बाराशे कोटीमधील 25 टक्के हिस्सा जरी शेतकरी कंपन्यांनी, गटांनी वा तत्सम संस्थांनी घेतला तरी 400 कोटी रुपये वाचतील. अर्थात, ही कागदी मांडणी आहे. अशाप्रकारे संस्थात्मक काम उभे करणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे.कांदा उत्पादक विभागात सुरू असलेल्या पावसामुळे उन्हाळ हंगामाची रोपे टाकण्याची प्रक्रिया आणखी लांबणार असे दिसतेय.नोव्हेंबर-डिसेंबर येऊ घातलेला थोडाफार पावसाळी आणि त्यानंतरच्या रांगड्याचेही प्रत्येक टप्प्यावर नुकसान करण्याचा चंग जणू पावसाने बांधला आहे...कांदा बियाण्याचे पॅकिंग अर्धा किलो आणि प्रत्यक्षात 350 ग्रॅमपर्यंत वजन भरल्याच्या तक्रारी आहेत.

डिसेंबर अखेर पर्यंत पुरवठा स्थिती चिंताजनक:

ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत जूना कॅरिओव्हर आणि मुख्य खरीपातील आवक या दोन घटकांवर एकूण पुरवठ्याचे गणित अवलंबून असते. ऑक्टोबर महिन्याची गरज भागेल एवढा कॅरिओव्हर देशात दिसतोय. मात्र, नोव्हेंबर-डिसेंबर या दोन महिन्यांत सध्याचे पाऊसमान पाहता नव्या आवकेबाबत चिंताजनक परिस्थिती आहे. दर महा 14 ते 16 लाख टन देशांतर्गत गरज असते. नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये वर्षातील उच्चांकी मागणी असते. वरील दोन महिन्यांसाठी सुमारे 28 ते 32 लाख टन पुरवठा अपेक्षित असताना त्या तुलनेत पुरवठा निम्यापर्यंत घटण्याची भिती आहे.

देशात सर्वसाधारण खरीप हंगामात दोन लाख हेक्टरवर कांदा लागण होते. ऑक्टोबर - डिसेंबर या तिमाहीत वरील लागणींच्या मालाची आवक होत असते. यंदा अतिपावसामुळे खरीप लागणीच्या रोपवाटिका खराब झाल्या. शिवाय, बहुतांश लागणी पाऊस व रोगराईने नष्ट झाल्याचे रिपोर्ट्स आहेत. (नुकसानीची तीव्रता नेमकी किती याची शासकीय स्तरावरील आकडेवारी उपलब्ध नाही.) व्यापारी व शेतकऱ्यांकडील नजरपाहणी/माहितीनुसार निम्यापर्यंत नुकसानीचे अनुमान मिळत आहे.

जानेवारी ते मार्च 2021 - या तिमाहीत लेट खरीप कांद्याचा पुरवठा असतो. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये प्रामुख्याने लेट खरीपाच्या लागणी होतात. लेट खरीपाच्या रोपवाटिका व लागणींबाबतही चित्र खराब आहे. वरिष्ठ कांदा शास्त्रज्ञ आणि माजी कुलगुरू डॉ. किसन लवांडे सांगतात, "माझ्या गेल्या 45 वर्षांच्या करिअरमध्ये चाळीत साठवलेल्या उन्हाळ कांद्यात एवढी घट निदर्शनास नव्हती. तसेच पावसाळी (खरीप) हंगामात कांदा उत्पादक विभागात रोगराईचा एवढा प्रकोप कधी दिसला नव्हता. अतिपाऊस, उष्णता, अति आर्द्रता हे घटक रोगराई वाढण्यास कारणीभूत ठरलेत.

"सप्टेंबरच्या शेवटी 'उन्हाळ'ची रोपे चांगलीच तरारली होती पण, ऑक्टोबरच्या सुरवातीला जोराचा पाऊस पडला. दुसऱ्या दिवशी उन्ह पडल्यावर रोपांनी माना टाकल्या. जणू काही तननाशक मारले अशी गत झाली. विषारी पाऊस होता तो. मातीतल्या बुरशांनी रोपांना मातीत गाडले..."

 "या आधीच लाल कांदा सप्टेंबरच्या पावसाने पूर्ण खराब झालाय. आजवर असं कधी घडलं नव्हते...एवढी उष्णता व पाऊस कधी पाहिला नव्हता. मोबाईल स्क्रिनवरचे अॅप पुढेही पाऊस दाखवते. सध्या ऊळे टाकण्याची हिंमत होत नाहीये." महाराष्ट्रातील प्रत्येक कांदा उत्पादकाची व्यथा आहे ही. उपलब्ध शासकीय आकडेवारी नुसार ता. 7 सप्टेंबरपर्यंत महाराष्ट्रात पावसाळी कांद्याची 49.4 हजार हेक्टरात लागणी झाली होती.. गेल्या वर्षात याच कालावधीच्या तुलनेत 45 टक्क्यांची वाढ आहे. यातील बहुतांश क्षेत्र 'विषारी पावसा'ने धुवून काढले असावे. हेक्टरी 50 हजाराचा बियाण्याचा खर्च आहे. एकदा खराब झाल्यानंतर शेतकरी पुन्हा बियाणे टाकतोय. ते क्षेत्र शासन दरबारी रजिस्टर होतेय का ते माहित नाही. पण, बियाणे कंपन्यांची बॅलन्सशीट्स मार्चअखेरीस दमदार असतील. जोडीला खते-औषधे विकणारे डिलर्स, दुकानदार आणि या सर्वांवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा यांचीही दिवाळी चांगली जाईल. दिवाळे निघतेय ते सर्वसामान्य कांदा उत्पादकाचे. ज्याच्याकडे ऑक्टोबरमध्ये चार ट्रॅक्टर विकायला असायचे, त्याच्याकडे फार तर एक पिकअप भरेल एवढा माल आहे. बाजार उंच असला तरी त्याचा लाभ शेतकऱ्याला अजिबात नाही. शेतकरी व शास्त्रज्ञांशी झालेल्या संवादानंतर पुढील प्रामुख्याने दोन मुद्दे पुढे आले. एक, राज्य शासनाच्या विस्तार यंत्रणांकडे शेतकऱ्यांसाठी विशिष्ट पाऊसमानात पीकपाण्यासाठी 'अर्ली वॉर्निंग सिस्टिम' नाही. दुसरे, शेतकरी पातळीवर बियाणे टाकण्यापूर्वी फारसे प्रतिबंधात्मक उपाय योजले जात नाहीत. यंदा धरण क्षेत्रात पाऊस नव्हता पण, कांदा पिकवणाऱ्या दुष्काळी भागात उच्चांकी पाऊस झालाय. नव्या पिढीने प्रथमच वावरात उपळ पाहिलेत. "कोरडे (दुष्काळी) साल बरे. आहे तेवढ्या पाण्यात चांगले पिकून येते. पण ओला दुष्काळ काहीच ठेवत नाही," असे शेतकऱ्यांचे बोल आहेत. पर्जन्यछायेतील सोलापूर, पुणे, नगर, नाशिक, धुळे आदी जिल्ह्यांतील डाळिंब, अर्ली द्राक्षे आणि कांदा या तिन्ही प्रमुख पिकांवरील अर्थव्यवस्था अति पावसामुळे अडचणीत आली आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी ही परिस्थिती आहे. अशीच वहिवाट पडली, तर पुढचे काय, या प्रश्नाचे उत्तर कोणाकडेच नाही, असे कृषी आभ्यासक दीपक चव्हाण यांनी सांगितले.

बॅंगलोर रोझ ओनियनची मक्तेदारी:

भारतात बॅंगलोर रोझ कांद्याची व्हरायटी फक्त आणि फक्त निर्यातीसाठी लावली जाते. कारण भारतीय लोक हा कांदा खात नाहीत. आंध्र-कर्नाटकातील काही जिल्ह्यांतच लागण होते. "कृष्णापुरम नावानेेही ही व्हरायटी ओळखली जाते," असे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. सतीश भोंडे सांगतात. सिंगापूर, मलेशिया आदी आग्नेय आशियायी देशात बॅंगलोर रोझ निर्यात होतो. लोणच्यासाठी खासकरून वापरात येतो.जी वाणिज्य मंत्रालयाने एक नोटिफिकेशननुसार मार्च 21 पर्यंत दहा हजार टन बॅंगलोर रोझ / कृष्णपुरम कांदा निर्यातीसाठी सशर्त परवानगी देण्यात आलीय. सालाबादाप्रमाणे एकूण कांद्यावर निर्यातबंदी घातल्यानंतर दोन-तीन आठवड्यांनी बॅंंगलोर रोझला वगळण्याचे नोटिफिकेशन निघते. भारतात कुणी खातच नाही, तर ठेऊन तरी काय करणार, म्हणून निर्यातीत सूट मिळते. आंध्र-कर्नाटकातील कांद्याला परवानगी तर महाराष्ट्रावर अन्याय का, असा रास्त प्रश्न आहे. 'कांद्याचे दर वाढले म्हणून बोंबलू नका. जर परवडत नसेल तर लसूण आणि मुळा खा' असं वक्तव्य बच्चू कडू यांनी केलं आहे.

माजी केंद्रीय कृषी सचिव आणि सध्या ICRIER येथे व्हिजिटिंग सीनियर फेलो असलेले सिराज हुसेन म्हणतात, देशांतर्गत कांद्याची मासिक मागणी सुमारे १५-१६ लाख टन असते. म्हणजेच १० लाख टन इतका बफर साठा देशाची एक महिन्याची मागणीही पूर्ण करू शकत नाही. तसेच कांदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था वगळता अन्य कोणतीही सुविधा नाही. आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत तो वितरित करण्यास कोणतेही राज्यसरकार तयार नाही, कारण एकदा वितरण सुरू केले की ते बंद करणे कठीण जाते. फार फार तर मोठ्या शहरांमध्ये काही वितरण मार्गांमार्फत कांदा विकला जाऊ शकतो, जसे की दिल्लीमधील मदर डेअरी बूथ. त्यामुळे एकमेव व्यवहार्य पर्याय म्हणजे आधुनिक साठवण सुविधा निर्माण करणे, ज्यामुळे रब्बी कांद्याचे नुकसान कमी होईल. सध्याच्या अंदाजानुसार ३०-४०% कांदा साठवणीत खराब होतो. २००५-०६ पासून कांदा साठवणीसाठी केवळ ४.३ लाख टन साठा करता येईल इतकीच गोदामे निर्माण करण्यात आली आहेत. आणि रब्बी कांद्याचे उत्पादन मात्र १ कोटी ५० लाख टन इतके आहे. महाराष्ट्रातच ८८ लाख टन कांदा उत्पादन होते आणि साठवण क्षमता केवळ ५३.७४५ टन आहे. भारतीय कृषी संशोधन समितीमध्ये, कांदा आणि लसूण संशोधन संचालन मंडळ आहे, ज्यांची भारतभरात २५ संशोधन केंद्रे आहेत. मात्र कांद्याची साठवण आणि वाहतूक यासाठी कोल्ड चेन तंत्रज्ञान नाही. कांद्याचे उत्पादन वाढले आहे, मात्र संघटित खाजगी क्षेत्रानेही आधुनिक साठवण सुविधांच्या विकासामध्ये गुंतवणूक केलेली नाही कारण अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तू कायद्याखाली कारवाई होण्याची भीती असते.दीर्घकालीन उपाय म्हणून सरकारने वैज्ञानिक संस्थांना परवडणाऱ्या किंमतीत साठवण तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे आवाहन केले पाहिजे, ज्यामुळे साठवण आणि वाहतूक यांच्यामध्ये होणारे नुकसान कमी होईल. त्याच वेळी पेस्ट आणि फ्लेक्स यांच्या स्वरूपात प्रक्रिया केलेल्या कांद्याच्या वापरालाही प्रोत्साहन दिले पाहिजे, जेणेकरून खाजगी क्षेत्र हंगामाच्या काळात कांदा खरेदी करून वर्षभरात वापर करण्यासाठी त्यावर प्रक्रिया करून ठेवेल, असे सिराज हुसेन म्हणतात. १० लाख टन इतका बफर साठा सरकारला साठेबाजीला आळा घालण्यास मदत करू शकतो. केवळ अत्यावश्यक वस्तू कायदा कांद्याच्या किंमतीतील चढउतारांचा प्रश्न सोडवू शकणार नाही.

कांदा उत्पादक आणि कांदा बीजोत्पादन दृष्टीक्षेपात :

1. देशात दहा लाख हेक्टरात तर महाराष्ट्रात पाच लाख हेक्टरात रब्बी कांद्याची लागण होते.

2. हेक्टरी सहा किलोच्या हिशोबाने दहा लाख हेक्टरसाठी 60 हजार क्विंटल बियाणे लागते.

3. आजच्या किमान चार हजार रु. प्रतिकिलो रेटनुसार - - देशातील उन्हाळ कांदा बियाणे मार्केटचे आकारमान -2400 कोटी रुपयांचे आहे.

4. वरील आकडेवारी केवळ उन्हाळ हंगामाची आहे. पावसाळी हंगामाचा वरील आकडेवारीत समावेश नाही.

कांदा मार्केट 2021 - महत्त्वाच्या नोंदी

1. सर्वसाधारणपणे 1 नोव्हेंबरपासून रब्बी हंगामातील कांद्याच्या लागणी सुरू होतात, फेब्रुवारीअखेरपर्यंत सुरू राहतात.

2. देशात गेल्या हंगामात उच्चांकी 9.9 लाख हेक्टरवर रब्बी कांदा लागणी होत्या.

3. गेल्या हंगामात देशातील रब्बी कांदा लागणीत महाराष्ट्राचा वाटा 49.4 टक्के होता, महाराष्ट्रात 4.9 लाख हेक्टरवर रब्बी (उन्हाळ) लागणी झाल्या होत्या.

या वर्षी देशात रब्बी (उन्हाळ) कांदा बियाण्याचा अभूतपूर्व तुटवडा आहे. त्यामुळे किती लाख हेक्टरवर लागणी होतील आणि त्याची उत्पादकता काय राहिल या दोन्ही गोष्टींबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. 20-21 मध्ये किमान सात लाख हेक्टरवर रब्बी लागणी झाल्या पाहिजेत आणि त्यातून चांगल्या टिकवण क्षमतेची हेक्टरी 2.5 टन सरासरी राष्ट्रीय उत्पादकता मिळणे क्रमप्राप्त ठरेल. गेल्या हंगामात सुमारे दहा लाख हेक्टरवर कांदा लागणी होवून आणि उन्हाळ हंगामात आजवरचे उच्चांकी 213 लाख टन उत्पादन मिळूनही आजघडीला कांद्याचा तुटवडा आहे. त्याचे कारण, चाळीतल्या कांद्यात अनपेक्षित 50 टक्क्यापर्यंत घट आणि नव्या खरीप हंगामातील नव्या लागणींचे अतिपावसामुळे मोठे नुकसान होय. सलग दुसऱ्या वर्षी खरीप कांदा उत्पादनात नीचांकी घट अनुमानित आहे.

सध्याच्या बेभरवशाच्या नैसर्गिक परिस्थितीमुळे शेतकरी उन्हाळ ऊळे (बियाणे) टाकण्याचे धाडस करणार नाहीत. कारण ज्यांनी बियाणे टाकले त्यांचे वाईट अनुभव आहेत. याचा अर्थ उन्हाळी हार्वेस्टचा कालावधी लांबू शकतो. सध्याची तुटवड्याची परिस्थिती दीर्घकाळपर्यंत टिकू शकते. केंद्र व राज्य सरकारी यंत्रणांनी 2021 मध्ये कांद्याचा पुरवठा सुरळीत राखण्यासाठी उन्हाळ कांदा लागण व बियाणे पुरवठा याबाबत शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त साह्य करणे गरजेचे आहे. 15 डिसेंबरनंतर आयात कांदा मोठ्या प्रमाणात बाजारात येऊ लागेल. तसेच महाराष्ट्र आणि गुजरातहून कांद्याचं नवं पीक बाजारात दाखल होईल. परिणामी कांद्याची आवक वाढेल. या व्यतिरिक्त एमएमटीसीद्वारे 30 हजार मेट्रिक टन कांदा आयात करण्याचा जो निर्णय झाला होता, त्याचा पुरवठा 27 डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. पुढील काळात खास करून, कांदा उत्पादक विभागासाठी पाऊसमानाचे अनुमान, क्रॉप प्रॅक्टिसेस, बियाणे अनुदान आदीबाबत साह्य अपेक्षित आहे. आज हेक्टरी 50 हजार रुपये फक्त बियाण्यावर खर्च करण्याची ताकद शेतकऱ्यांत नाही. आगामी बिहार विधानसभा निवडणुका आणि कांद्याची पोचलेली शंभरी सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने तापदायक बातमी असली तरी आता सरकारपुढे वेट अण्ड वॉच केल्याशिवाय पर्याय नाही हे मात्र नक्की.