Ground Report : आदिवासी बांधवांच्या आय़ुष्यातून झोळी कधी जाणार?
द्रौपदी मुर्मू यांच्या रुपाने आदिवासी महिला राष्ट्रपतीपदी विराजामान होणार आहे. पण त्याचवेळी राज्यातील दुर्गम भागातील गरोदर आदिवासी महिलांना अजूनही झोळी करुन रुग्णालयापर्यंत न्यावे लागत आहे. आदिवासी बांधवांच्या हालअपेष्टांचे वास्तव मांडणारा संतोष सोनवणे यांचा ग्राऊंड रिपोर्ट....
द्रौपदी मुर्मू या देशाच्या राष्ट्रपती होणार असल्याने राज्यासह देशभरात विविध ठिकाणी जल्लोष सुरू आहे. एक आदिवासी व्यक्ती पहिल्यांदाच देशाच्या सर्वोच्च स्थानावर विराजमान होणार आहे...पण आता नंदुरबार जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागातील आदिवासी गरोदर महिलांना डोंगर दऱ्यातून बांबूची झोळी करून रुग्णालयात आणलं जात असल्याचे चित्र आजही पाहायला मिळतंय. द्रौपदी मुर्मू ह्या राष्ट्रपती झाल्याचा आनंद आहेच. पण सरकारला आदिवासी बांधवांसाठी काय काय करावे लागणार आहे, याची साक्ष देणारी दृश्य आहेत.
देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना सातपुड्याच्या डोंगर रांगांमध्ये अजूनही पायाभूत सुविधांची किती भीषण परिस्थिती आहे, याचे वास्तव मांडणारी दृश्य आहेत....नंदुरबार जिल्ह्यातील तळोदा तालुक्यातल्या कुवलीडांबर या गावात राहणाऱ्या विमल वसावे आणि आमीला पाडवी या दोघी गरोदर असल्याने त्यांना रुग्णालयापर्यंत नेण्यासाठी रस्ता नसल्याने ॲम्बुलन्स घरापर्यंत पोहोचू शकली नाही. त्यासाठी आठ ते दहा किलोमीटर पायपीट करत जावे लागले. विमलबाई वसावे या गरोदर महिलेला अचानक पोटात कळा सुरू झाल्या.. आरोग्य सेविका आणि आशा स्वयंसेविकेने प्राथमिक उपचार केलेत.. मात्र वेदना कमी होत नसल्याने स्थानिक ग्रामस्थांनी विमल वसावे यांना बांबूची झोळी तयार करून तब्बल सहा किलोमीटर डोंगरदऱ्यांमधून जीवघेणा प्रवास करत रुग्णालयात दाखल केले...
कुवरीडांबर ते रापापुर नदी किनाऱ्यार्यंत या महिलेला बांबूच्या झोळीत आणण्यात आले. अशीच परिस्थिती आमीला पाडवी या महिलेची झाली होती. विमलबाई यांना कसबसं नदी किनाऱ्यापर्यंत आणलं आणि त्यानंतर त्यांना आरोग्य विभागाने ॲम्बुलन्समधून तळोदा रुग्णालयापर्यंत पोहोचवलं. त्यांच्यावर सध्या प्राथमिक उपचार सुरू आहेत.
तळोदा या तालुक्याच्या ठिकाणापासून केवळ 20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या गावात अद्यापही रस्ता झालेला नाही, केवळ नंदुरबार जिल्हाच नाही तर पालघर आणि राज्यातील इतरही दुर्मग भागात हीच भयावह स्थिती आहे. हा प्रश्न केवळ आदिवासी जनतेचा नाही तर राज्यातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील पायाभूत सुविधांचा आहे, यावर नवीन शिंदे सरकार काही तरी तोडगा काढण्याची गरज आहे, तरंच सरकार बदलल्याचा संदेश जाऊ शकतो.