Ground Report : उत्तर महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे सावट.... पावसाने फिरवली पाठ

जगभरात हवामान बदलाचा जबरदस्त फटका यंदा सर्वच देशांना बसला आहे. काही भागात विक्रमी पाऊस सुरू आहे. तर काही भागात पावसाने सरासरीसुद्धा गाठलेली नाही. महाराष्ट्राचाच विचार केला तर दक्षिण महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी झाली आहे, त्यामुळे महापूर आला तर कोट्यवधींचे नुकसान झाले, हजारो हेक्टर शेती उध्वस्त झाली. पण दुसरीकडे राज्यातील काही भाग असेही आहेत जिथे पावसाने सरासरी गाठलेली नाही. उत्तर महाराष्ट्रात सध्या अशीच भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

राज्यात नंदुरबार जिल्ह्यात सर्वाधिक कमी पावसाची नोंद करण्यात आली आहे. या जिल्ह्यात दरवर्षीच्या सरासरीपेक्षा उणे 43 टक्के पाऊस झालेला आहे. राज्यातील कोकण किनारपट्टी आणि कोल्हापूर, सातारा, सांगली या जिल्ह्यांमध्ये कमी काळात अतिवृष्टी झाल्याने नद्यांनी पातली ओलांडली आणि सर्वच ठिकाणी पाणीच पाणी झाले. घरं पाण्यात गेली, अनेकांना जीव गमवावे लागले. शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. प. महाराष्ट्रातील प्रमुख पीक असलेला ऊस तर शेतात आडवा झाला आहे. पण दुसरीकडे उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्यात पावसाने पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. जुलै महिन्यात पावसाने पाठ फिरवली आणि इथे गंभीर परिस्थितीत निर्माण झाली आहे.

खानदेशात उणे पाऊसाची नोंद

जुलै महिन्यात एकीकडे राज्यात काही भागात मुसळधार पाऊस बरसत होता. तर उत्तर महाराष्ट्रातील खानदेश भागात धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव जिल्ह्यात हा संपूर्ण महिना जवळपास कोरडाच गेला आहे. गेल्या वर्षी ह्याच काळात उ. महाराष्ट्रात चांगला पाऊस झाला होता. पण यंदा पाऊसाने पाठ फिरवली आहे. जुलै अखेर अपेक्षित पाऊस आणि यंदा पडलेला पाऊसाची आकडेवारी यावरून परिस्थिती गंभीर असल्याचे दिसते.

जुलै अखेर उत्तर महाराष्ट्र किती पाऊस झाला?

नंदुरबार जिल्ह्यात यंदा अपेक्षित पाऊस होता 441 मिमी. पण प्रत्यक्षात 253.3 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे सरासरीच्या ४३ टक्के कमी पाऊस झाला आहे.

धुळे जिल्ह्यात अपेक्षित पाऊस होता 282.6 मिमी, तर आतापर्यंत 224.00 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे सरासरीपेक्षा 21 टक्के कमी पाऊस झाला आहे.

जळगाव जिल्ह्यात अपेक्षित पाऊस होता 298.8 मिमी पण 267 मिमी एवढा पाऊस झाला आहे. सरासरीपेक्षा हा पाऊस 10 टक्क्यांनी कमी आहे.

नाशिक जिल्ह्यात परिस्थिती चांगली आहे. इथे अपेक्षित पाऊस होता 459.9 मिमी आणि त्यापेक्षा १५ टक्के पाऊस जास्त झाला आहे.

राज्यात सर्वाधिक कमी पावसाची नोंद नंदुरबार जिल्ह्यात झाली आहे. पावसाने ओढ दिल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या पेरण्या वाया गेल्या आहेत. तर काहींना तिबार पेरणी करावी लागली आहे. जोरदार पाऊस पडेल असे ढगाळ वातावरण रोज असते मात्र पाऊस हुलकावणी देत असल्याचे चित्र आहे.

खानदेशातील काही तालुक्यांना दुष्काळ सदृश परिस्थिती

खानदेशातील काही तालुक्यात जुलै अखेरपर्यंत एकदाच पाऊस पडला आहे. आणखी पाऊस पडेल या आशेवर शेतकऱ्यांनी पेरण्या केल्या. मात्र पावसाने ओढ दिल्याने दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. चारा छावण्या सुरू करा तसेच पीक वाया गेल्याने नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी केली आहे.

धुळे जिल्ह्यात आतापर्यंत एक दोन अपवाद वगळता दमदार पाऊस झालेला नाही. हा झालेला पाऊस खरीप हंगामासह दुष्काळाचे सावट दूर करण्यास पुरेसा नाही. यामुळे शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट उदभवले आहे. धुळे जिल्ह्यात अत्यल्प पाऊस झाल्याने जिल्ह्यातील जल प्रकल्पांमध्ये जलसाठा घटत चालला आहे. धुळे जिल्ह्यात पांझरा,मालनगाव, जामखेडी, कनोरी,बुराई, करवंद, अनेर, सोनवद, अक्कलपाडा, वाडी शेवाळी, अमरावती, सुलवाडे असे 12 मध्यम प्रकल्प असून 47 लघु प्रकल्प आहेत. जिल्ह्यातील सगळ्या जल प्रकल्पांमध्ये सद्यस्थितीत 23.54 टक्के इतकाच जलसाठा शिल्लक आहे. यामुळे भविष्यात दमदार पाऊस न झाल्यास नागरिकांना भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे.

धुळे जिल्ह्यात कोरडवाहू शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. चार तालुक्यांमध्ये विभागलेला हा जिल्हा कायम दुष्काळाच्या संकटात सापडला असल्याचे पाहायला मिळते. धुळे जिल्ह्यात गेल्या शंभर वर्षात पाचशे ते साडेपाचशे मिलिमीटर इतकी पावसाची नोंद होत आली आहे. क्वचितच 1 हजार मिलिमीटर पाऊस झाला असून मात्र सरासरीपेक्षा कमी पाऊस जिल्ह्यात दरवर्षी होत असल्याने एक ते दोन वर्षांनी या जिल्ह्याला दुष्काळाशी सामना करावा लागतो.

सह्याद्री पर्वत रांगांमधून पावसाचे येणारे ढग चांदवड परिसरात अडवले जातात. यामुळे त्या भागात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस होऊन उर्वरित पाऊस थोड्याफार प्रमाणात धुळे जिल्ह्यात होत असतो, हे या मागील एक मुख्य भौगोलिक कारण सांगितले जाते. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि गुजरात या तीन राज्यांचा हक्क असलेली तापीनदी धुळे जिल्ह्यातून वाहते. महाराष्ट्राच्या वाट्याला तापीनदीतील 191 एमसीएफटी पाणी येत असते. मात्र यातील पाणी आणण्यासाठीचे कोणतेही प्रयत्न गेल्या साठ वर्षात राज्यकर्त्यांकडून झालेले नाहीत. तसेच सूक्ष्म जलउपसा सिंचन योजनेचेही काम झाले नसल्याने याचा फटका धुळे जिल्ह्याला कायम बसत आला आहे. सुखटनकर समितीने दिलेल्या अहवालानुसार जिल्ह्यातील चार तालुके हे कायम दुष्काळाच्या संकटात असल्याने तापी खोऱ्यातील पाणी अडविण्यासह विविध उपाययोजना राबविल्यास जिल्ह्याची दुष्काळातून मुक्तता होऊ शकते. मात्र त्यासाठी गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची, असे मत धुळ्यातील अभ्यासक संजय झेंडे यांनी व्यक्त केले आहे.

दुष्काळ जाहीर करा खासदार रक्षा खडसें यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

जुलै महिना उलटूनसुद्धा पावसा अभावी नाईलाजास्तव शेतकरी दुबार पेरणीच्या संकटात सापडला आहे. तरी शेतकऱ्यांना मोफत खते व बियाणे उपलब्ध जाले पाहिजे, तसेच कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न करावे, असे पत्र भाजप खासदार रक्षा खडसे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि कृषिमंत्री दादा भुसे यांना पाठवले आहे.

पावसा अभावी दुबार पेरणीच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने मोफत खते आणि बियाणे उपलब्ध करावे, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. २०१५ मध्ये राज्य सरकारने कृत्रिम पावसाचा प्रयोग केला होता. तो बऱ्याच ठिकाणी यशस्वी सुद्धा झाला होता. त्याचप्रमाणे कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न व्हावे, असे खासदार रक्षा खडसे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

*निसर्गचक्र बदलत आहे का?*

पर्यावरण अभ्यासक निलेश गोरे सांगतात की, जुलै महिन्यात अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस झाला. मागील सात-आठ वर्षाच्या तुलनेत सर्वात कमी पावसाची नोंद यंदाच्या जुलै महिन्यात झाली. ऑगस्ट महिन्यातही पावसाची स्थिती फार काही खास दिसून आली नाही. राज्यात कुठे अतिवृष्टी, कुठे पूर तर कुठे दुष्काळ अशी विरोधाभासाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पर्यावरणाचा नियमित होणारा ऱ्हास हे याचे कारण मुख्य आहे. यामुळे जमा झालेल्या ढगांना पावसासाठी पोषक वातावरण निर्मिती होत नाही व परिणामी अल्प पाऊस होतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

खानदेशचे संकट हे मराठवाडा आणि विदर्भातील दुष्काळी पट्ट्यापेक्षाही अधिक गडद बनत आहे. विशेष म्हणजे पर्यावरण आणि शेतीच्या या स्थितीचा-परिस्थितीचा अभ्यास करायला, त्यावर उपाययोजनांसाठी पुढाकार घ्यायला कुणीही तयार नाही.