#गावगाड्याचे_इलेक्शन- बायको नामधारी, नवरा कारभारी

महिला सक्षमीकऱणासाठी राजकारणात त्यांना योग्य वाटा मिळावा याकरीता आरक्षण देण्यात आले आहे. पण महिलांना राजकीय समानता कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे, कारण राज्यात सध्या सुरू असलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. महिलांच्या नावाने पुरूषसत्ता कशाप्रकारे अजूनही वर्चस्व राखून आहे हे दाखवणारा प्रकार बुलडाणा जिल्ह्यात समोर आला आहे. जिल्ह्यातील लाखनवाडा बुद्रुक या गावात महाविकास आघाडी पॅनलच्या उमेदवारांचे बॅनर झळकले आहेत. यामध्ये सर्वसाधारण महिला गटातून समरिन सबा सज्जात उल्ला खान हा उमेदवार आहेत.

प्रचाराच्या बॅनरवर तीन उमेदावारांचे नावे आणि फोटो असायला पाहिजे होते. पण तिथे दोन पुरूष उमेदवारांचे फोटो आहेत, तर महिला उमेदवाराचे नाव दिले असले तरी फोटोऐवजी काळी आकृती देण्यात आली आहे. तर दुसरे एक गाव देऊळघाट इथे तर आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आली आहे. इथे एकता विकास पॅनलच्या सोशल मीडियावरील बॅनरवर बेबीबाई सुभाष इंगळे आणि दुर्गा साहेबराव देशमुख या दोन महिला उमेदवारांची नावे आहेत मात्र फोटो त्यांच्या पतीचे लावण्यात आले आहेत. तर याच गावात दुसऱ्या एका वॉर्डमध्ये भोरसे अलका पंकज, या महिला उमेदवाराच्याबाबतीतही असाच प्रकार समोर आला आहे. इथेही त्यांच्या जागी त्याच्या पतीचा पोटो लावण्यात आला आहे. महिला सबलीकरणाच्या दृष्टिकोनातून महिलांना समान दर्जा मिळावा यासाठी सर्व क्षेत्रात महिलांना आरक्षण देण्यात आले, मात्र हे आरक्षण फक्त कागदावरच राहतेय हे सिद्ध झाले आहे.

बुलडाणा जिल्ह्यात ८७० पैकी ५२७ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांच्या जाहिरातींचे गावात पोस्टर लावण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून देखील जाहिरात करण्यात येत आहे. ज्या महिलांना लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून यायचे आहे त्यांचा चेहराच जर मतदारांना दाखवला जाणार नसेल, तर पुढे त्या निर्णय प्रक्रियेत तरी किती प्रभावी ठरतील असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जनतेने चेहरा पाहिला नसेल तर मत द्यायचे कुणाला..? असे एक ना अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत. बरेचदा राजकीय क्षेत्रात काम करण्याची पात्रता असतानादेखील या पुरुषी मानसिकतेने स्त्रियांची मानसिक कुचंबणा होते. त्यामुळे महिला सबलीकरण आणि महिलांना समान आरक्षण हे फक्त कागदोपत्रीच असल्याचे दिसत असून पुरुषप्रधान संस्कृतीची मानसिकता अजूनही कायम असल्याचे म्हणता येईल.

यासंदर्भात बुलडाण्यातील सामाजिक कार्यकर्त्या जिजा राठोड यांनी सांगितले की, पत्नीचा चेहरा दाखवायचा नाही पण तिच्या नावाने फायदा उचलायचा ही विकृती आहे, याला सरकारने आळा घातला पाहिजे. पण ही विकृती ग्रामीण भाग, शहरी भाग, समाजातील सर्व वर्गात दिसून येते आणि ही शोकांतीका आहे. अशाप्रकारे चेहरा न दाखवल्या जाणाऱ्या महिला उमेदवारांना मतदान करु नका किंवा राजकीय पक्षांनी तरी त्यांची उमेदवारी रद्द करावी असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

तर आणखी एक सामाजिक कार्यकर्त्या शायना पठाण यांनी म्हटले आहे, खरंच स्त्रिया स्वतंत्र झाल्या आहेत का हा प्रश्न या बॅनरच्या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. पुरूष जे सांगेल तेच स्त्रियांना करावे लागते. राजकीय क्षेत्रातील नेक महिला परावलंबी आहेत. त्यामुळे आरक्षण हे फक्त पुरूषांच्या सोयीसाठी निर्माण केले आहे का अशाही प्रश्न उपस्थित होतो. स्त्रियांना त्यांचे हक्क, त्यांचे कर्तृत्व सिद्ध करण्यासाठी आरक्षणाचा आग्रह होता. पण यातही पुरुषांचीच मक्तेदारी दिसते आहे. ग्रामीण भागात सरपंच महिलेच्या जागेवर बसून तिचा पतीच सर्व निर्णय घेत असतो. या लोकांना आम्हाला सांगावे लागते की ती तुमची पत्नी असली तरी त्या जागेवर तिचा अधिकार आहे.

तर सामाजिक कार्यकर्त्या शायना पठाण यांच्या मते, असे प्रकार हे लाजीरवाणे आहेत यावर सरकारने लक्ष देऊन कारवाई करण्याची गरज आहे.

यासंदर्भात संबंधित उमेदवार किंवा त्यांचे पती यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न आमच्या प्रतिनिधीने केला पण त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही.

सरपंच बाईच्या डोयीवर

शेणाची पाटी

खुर्चीवर बसून पती

करतो वाटाघाटी....

जवळपास महिला सरपंच असलेल्या गावांमध्ये बहुतांश हीच स्थिती आहे. त्यांना त्यातलं एवढं कळत न्हाय, सगळं मीच बगतो, अशाच आविर्भावात अनेक सरपंचांचे कारभारी बोलत असतात. राष्ट्रीय सणाला झेंड्याची दोरी हातात पकडणाऱ्या महिला सरपंचांचा कारभार मात्र दुसरेच चालवत असतात. मग हे चित्र बदलण्यासाठी केवळ व्यवस्था बदलून चालणार नाही तर सामाजिक मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. या निवडणुकांमध्ये स्त्री-पुरूष समानता अजूनही दिसत नाहीये. विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकांमध्ये कोणताही राजकीय पक्ष अशाप्रकारे महिला उमेदवाराचा चेहरा लपवण्याची हिंमत करणार नाही. पण ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये अशाप्रकारे महिलांना नामधारी ठेवण्याचा प्रयत्न होत असेल तर हे गंभीर आहे. निवडणून आल्यानंतर या महिलांच्या नावाने त्यांचे पती किंवा पुरूषसत्ताच वर्चस्व गाजवणार आहे हे यावरुन दिसते. ज्या गावांचा विकास झाला तर देशाचा विकास होईल असे म्हणतात त्या गावांच्या व्यवस्थापनात महिलांना कधी स्थान मिळणार हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

जिल्ह्यात ४ हजार ७५१ जागांसाठी १३ हजार ९८ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आल्याने यंदाची निवडणूक चुरशीची होणार आहे. पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील एकाच जिल्ह्यातील हा प्रकार नसावा. ग्रामीण भागात आणि शहरी भागातही पत्नीच्या नावाने पतीच कारभार करत असल्याचे प्रकार वारंवार समोर येतात. काही दिवसांपूर्वी औरंगाबाद जिल्ह्यातील एका गावात पोलीस पाटील महिलेला वारंवार शिवीगाळ आणि धमकी दिली गेल्याने तिन्हे आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. याचाच अर्थ ग्रामीण भागात अजूनही महिलांना आपले कर्तव्य बजावण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.