मॅक्स महाराष्ट्र इम्पॅक्ट :.. `त्या` ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमा : डॉ.नीलम गोऱ्हे

महाष्ट्राच्या प्रतिमेला धक्का लावणारी आणखी एक घटना पुन्हा एकदा घडली आहे. यावेळी तर एका ग्रामपंचायतीने कायद्याचे उल्लंघन करत एका महिलेवर अन्याय केला आहे. संबंधित महिला चारित्र्यहीन असल्याचे सांगून ग्रामपंचायतने महिलेस गावाबाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण मॅक्स महाराष्ट्राने या बातमीचा पाठपुराव केल्यानंतर विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी तातडीने याप्रकरणाची दखल घेत कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

काय आहे प्रकरणा?

ही घटना बीड़ जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील पाचेगाव येथील वसंत तांडा गावात घडली. याच परिसरात पीड़ित महिला राहते. काही महिन्यापूर्वी पीड़ित महिलेवर वसंत तांडा या वस्तीमधील 6 लोकांनी सामूहिक बलात्कार केला होता. त्या संदर्भात गुन्हा दाखल व कोर्टात सिद्ध होऊन सदर आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा न्यायालयाने ठोठावली आहे. या प्रकरणात ऑगस्ट महिन्यात विशेष ग्रामपंचायत सभा सरपंच संगीता संजय राठोड़ यांच्या अध्यक्षतेखाली बोलावली होती. या सभेमध्ये फक्त पीड़ित महिलेचा विषय घेवून सदर महिला ही चारित्र्यहीन असून पुरुषांना बलात्काराची केस टाकेन अशी धमकी देवून पैसे उकळत असते किंवा धमकावत असते. त्यामुळे सदर महिलेपासुन गावाला धोका असल्याने या महिलेस गावबंदी करून तिला गावाच्या हद्दीबाहेर करीत आहोत असा ठराव घेण्यात आला. आणि त्यावर ग्रामपंचायत सदस्य आणि गावकऱ्यांच्या सह्या देखील आहेत.

ग्रामपंचायतीला असा ठराव घेण्याचा अधिकार नाही

वास्तविक ग्रामपंचायतीला असा ठराव घेता येत नाही, गावातील नागरिक व सरपंच यांना जर कायदयाचे ज्ञान नसेल तर त्यासंदर्भात माहिती व जाणीव करून देण्यासाठी ग्रामसेवक ग्रामपंचायतीमध्ये असतात.पण त्यांनीही या प्रकरणात काही केलेले दिसत नाही. यासंदर्भात गटविकास अधिकारी सानप यांना विचारले असत्ता, ग्रामपंचायतीला असा ठराव घेता येत नाही, त्यामुळे आपल्याकडे हे प्रकरण आल्यास त्या ग्रामपंचायतीवर कायद्याच्या तरतुदी नुसार कारवाई करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.

त्या पीडित महिलेवर तीन गावांनी सामाजिक बहिष्कार घातला आहे. यात ठराव पाचेगाव, वसंतनगर तांडा, जयराम नाईक तांडा या तीन गावांमधील ग्रामस्थांनी केला आहे. याबाबत महाराष्ट्र विधानपरिषद उपसभापती ना.डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी गृहमंत्री आणि ग्रामविकासमंत्री यांना पत्र देऊन संबंधितांवर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. बीड जिल्ह्यातील जागर प्रतिष्ठानचे अशोक तांगडे व मनिषा तोकले ,तसेच अन्य सामाजिक कार्यकर्ते ,माध्यमे यांनी य कार्यकर्ते यांनीही या प्रकरणी तक्रारी दाखल केल्या होत्या. मॅक्स महाराष्ट्रने हे वृत्त प्रसिध्द केल्यानंतर महाराष्ट्रात खळबळ उडाली होती.

बलात्कारानंतरही पीडित महिलेचा छळ

पीडित महिला १ जानेवारी २०१५ रोजी संध्याकाळी घरी परतत होती. एका खासगी वाहनाच्या चालकाने तिला लिफ्ट ऑफर केली. त्यानंतर चालक आणि त्याच्या तीन साथीदारांनी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये या प्रकरणात न्यायालयाने चौघांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. एवढेच नाही तर धक्कादायक बाब म्हणजे पीडित महिलेच्या अल्पवयीन मुलींवरदेखील लैंगिक अत्याचार झाल्याबाबत शिवाजीनगर, बीड पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. असे असताना देखील या पीडित कुटुंबाला न्याय आणि मदत देण्याऐवजी तिच्या गावातून बहिष्कार टाकण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला जातो. त्याचबरबोर तिच्याविरोधात तक्रारी देण्यास फुस दिली जाते, याचा जितका खेद व संताप व्यक्त करावा तेवढा कमी आहे असे या पत्रात मांडले आहे.

पीडितेच्या वर्तनामुळे गावचे नाव खराब होत आहे आणि खोट्या गुन्ह्यांत अडकवण्याची धमकी तिच्याकडून दिली जाते, त्यामुळे तिला परिसरात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आल्याचा गावकऱ्यांनी तसा ठराव केला आहे. तिन्ही गावांच्या सरपंच या महिला आहेत. महिलेला गावात प्रवेश करण्यास बंदी घातल्याचा ठराव या गावांनी १५ ऑगस्ट, २०२० रोजी केल्याची माहिती समोर आली आहे.

भारतीय राज्यघटनेनं न्यायपालिका, कार्यकारी मंडळ आणि कायदे मंडळाचे अधिकार आणि त्यांच्या सीमा ठरवून दिलेल्या असतात. त्यात अतिक्रमण करता येत नाही. गावांना काही अधिकार असले, तरी त्यांना पोलिसांचे अधिकार नक्कीच नाहीत. जी गोष्ट घटनासंमत नाही, ती केली, तर संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. म्हणून त्याचे सुत्रधार व हस्तक यांच्यावरही कठोर कारवाई व्हायला हवी अशी मागणी डॉ.गोऱ्हे यांनी या पत्राच्या माध्यमातून गृहमंत्री यांच्याकडे मागणी केली आहे.

डॉ.गोऱ्हे यांच्या मागण्या:

◆ सदरील तिन्ही गावात ग्रामसभेचे नियम धुडकावून बेकायदेशीर व साक्षीदार संरक्षण कायद्याला हरताळ फासल्यामुळे ग्रामपंचायतींवर तात्काळ प्रशासक नेमण्यात यावे.असे सदोष व कायद्याचा आधार नसणारे ,ठरावांच्या नियमांत न बसणारे ठराव जिल्हा प्रशासनाने कां दुर्लक्षित केले याचीही चौकशी गरजेची आहे.

◆ सदरील पीडित कुटुंबाचे संरक्षण व त्यांच्या ईच्छेनुसार त्याच गावात करण्यात यावे. (खैरलांजीप्रमाणे घटना घडु नये यासाठी त्वरित प्रतिबंधक पाऊले ऊचलण्यात यावीत )

◆ पोलिसांनी अधिकचे संरक्षण पीडित कुटुंबाला देण्याबाबत सूचना देण्यात यावे.

◆ पीडित महिलेवर द्वेष भावनेतून दखल करण्यात आलेले गुन्हा परत घेण्याबाबत प्रयत्न करावा.

याबाबत योग्य ते आदेश निर्गमित करावेत अशी सूचना गृहमंत्री देशमुख आणि ग्रामविकासमंत्री मुश्रीफ यांना डॉ.गोऱ्हे यांनी केली आहे.

यानिमित्ताने ग्रामपंचायतीच्या अधिकारांचाय मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. तर अजूनही बलात्कार पीडित महिलेला समाज कशी वागणूक देऊ शकतो, तिलाच कसे गुन्हेगार ठरवू शकतो याचा प्रत्यय या निमित्ताने आला आहे. सरकारने बलात्कार पीडित महिलांना मदतीसाठी निर्भया योजना आणली आहे. पण आपल्यावर बलात्कार झाला आहे आणि आपण न्यायासाठी भांडण्यास तयार आहोत अशी भूमिका घेण्याची हिंमत पीडित महिलांनी दाखवावी यासाठी काही तरी करणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच या प्रकरणात पीडित महिलेला त्रास देणाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही तर इतलर पीडित महिलांची हिंमत खचू शकते.

सामूहिक बलात्कार पीडित महिलेला ठरवले चारित्र्यहिन, बीड जिल्ह्यातील प्रकार