'मानसमैत्री'चे कार्यकर्ते करताहेत मानसिक रुग्णांचे पुनर्वसन
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) अहवालातून स्किझोफ्रेनिया (Schizophrenia) हा एक गंभीर मानसिक आजार असून जगभरात २१ दशलक्षाहून अधिक रुग्ण आहेत. भारतात (Indai) दरवर्षी आत्महत्येमुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या ही कोरोनामुळे (Covid19)मृत्युमुखी पडणाऱ्यांच्या जवळपासच आहे. आत्महत्येचे प्रमाण कोरोनाच्या संख्येच्या बरोबरीने असतानाही कोरोना रोखण्यासाठी किंवा कोरोना झालेल्यांसाठी ज्या सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत, त्या तुलनेत आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारदरबारी उदासीनता आहे, NFI फेलो नितीन गायकवाड यांचा रिपोर्ताज...
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (NCRB) अहवालानुसार भारतात दर चार मिनिटाला एक आत्महत्या होते. तर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार कर्करोग आणि एचआयव्हीपेक्षाही जास्त लोक आत्महत्येने मरण पावतात. त्यातही १५ ते २९ या वयोगटातील म्हणजेच तरुणाईची संख्या मोठी आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या आकडेवारीनुसार २०२० मध्ये भारतात आत्महत्येमुळे १,५३,०५२ व्यक्तींनी जीव गमावला आहे, यापैकी १५ टक्के आत्महत्या या फक्त महाराष्ट्रातील आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते स्किझोफ्रेनिया हा एक गंभीर मानसिक आजार असून जगभरात २१ दशलक्षाहून अधिक रुग्ण आहेत. भारतात दरवर्षी आत्महत्येमुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या ही कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांच्या जवळपासच आहे. आत्महत्येचे प्रमाण कोरोनाच्या संख्येच्या बरोबरीने असतानाही कोरोना रोखण्यासाठी किंवा कोरोना झालेल्यांसाठी ज्या सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत, त्या तुलनेत आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारदरबारी उदासीनता आहे. पुणे महापालिकेच्या आरोग्य खात्याच्या वेबसाइटवर शोधले असता याबद्दल काहीही आढळले नाही. पुणे महापालिकेच्या जिल्हा रुग्णालयात तर फक्त एक मानसोपचार तज्ज्ञ आहे. पुणे शहराच्या ५० लाख लोकसंख्येसाठी जर आरोग्य विभागाचा एकच मानसोपचार तज्ज्ञ असेल तर ही फारच दयनीय अवस्था आहे. वरील आकडेवारी पाहता मानसिक आरोग्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. मात्र तरीदेखील मानसिक आरोग्याशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे महाराष्ट्र सरकारने कायमच दुर्लक्ष केलेले आहे. शासनपातळीवर सर्वात दुर्लक्षिलेला विषय आता कोविडच्या निमित्ताने का होईना थोडाफार गांभिर्याने घेतला जात आहे, दुर्दैवाने याचं श्रेय कोविडलाच द्यावं लागेल. कोविडसाठी आयुष कोविड-१९ कौन्सिलिंग हेल्पलाइन देशभरात सुरू आहे. त्याच धरतीवर आत्महत्या प्रतिबंधक हेल्पलाइनदेखील गरजेची आहे. हृदयविकारासाठी जसा ‘गोल्डन अवर’ महत्त्वाचा असतो, तसाच आत्महत्या करू पाहणाऱ्या व्यक्तीच्या शेवटच्या काळात मदत मिळाली तर अनेक जीव वाचू शकेल, यासाठी अशा प्रकारची हेल्पलाइनची आवश्यक आहे. ६० टक्के आत्महत्यांच्या प्रकरणांमध्ये त्या मृत व्यक्ती मानसिक आजाराच्या शिकार असल्याचे समोर आले आहे. तर इतर ४० टक्के प्रकरणांत तत्कालीन ताणतणावाच्या कारणांमुळे आत्महत्या केलेल्या असल्याचे आढळले आहे आणि हे मृत्यू योग्यवेळी मदत मिळाली तर टाळता येण्याजोगे आहेत.
मानसिक आरोग्याचा राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमात त्याचा अंतर्भाव नाही. महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वेबसाइटवर मानसिक आरोग्याबाबत बरंच काही लिहिलेलं आहे. पण प्रत्यक्षात कुठे सेवा पुरवली याबाबत माहिती नाही. ग्रामीण रुग्णालयांत इतर रुग्णांवर होणाऱ्या औषधोपचाराची नोंद ठेवली जाते, मात्र मानसिक रुग्णांची नोंद कुठेही ठेवली जात नाही. महाराष्ट्र राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेविषयी माहिती घेतल्यानंतर असे आढळले की १०,५८० उपकेंद्रे, १,८११ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ३७ आश्रम शाळांद्वारे राज्यातील ग्रामीण जनतेला प्राथमिक आरोग्य सेवा दिली जाते. मात्र यात मानसिक आरोग्य किंवा आत्महत्याप्रतिबंधक सेवा नाही. अनेकदा ग्रामीण भागात व्यक्तीने आत्महत्या केली असेल तर त्या गोष्टीची चौकशी न करता काहीतरी वैयक्तिक आरोप लावून नातेवाईकांद्वारे त्याचा अंत्यविधी उरकला जातो. कारण मानसिक आजाराने आत्महत्या केली असे हे समाजात कळले तर त्या कुटुंबातील इतर सदस्यांकडेही त्याच नजरेने पाहतात. मानसिक आजाराकडे समाज कलंकाच्या भावनेने पाहत असल्यामुळे ज्या कुटुंबात आत्महत्या झाली आहे त्यांचादेखील कल या घटनेचे कारण दडपण्याकडेच असतो. जेणेकरून त्याच्या मानसिक आजाराबद्दल समाजाला कळू नये हा त्यामागील हेतू असतो. सरकारी पातळीवर ज्याप्रकारे एचआयव्ही रुग्णांची माहिती गुप्त ठेवून त्यांच्यावर उपचार केले जातात आणि या उपक्रमाला मोठे यश मिळाले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर मानसिक रुग्णांची माहिती गुप्त ठेवून त्यांच्यावर उपचार करणे शक्य आहे. मागील दशकात एचआयव्ही रुग्णांबाबतही समाजात अशीच कलंकाची भावना होती, मात्र सरकारी पातळीवर झालेल्या जनजागृतीमुळे आता खूप प्रमाणात ती भावना कमी झाली आहे. सरकारी पातळीवर जनजागृतीसाठी पुरेसा निधी मिळाला तर होऊन मानसिक आजाराबद्दल असणारे गैरसमज दूर होतात.
'मानसमैत्री'ची टीममधील दीपक पाटील (वय ३५, आयसीएमआरमध्ये संशोधन सहायक) आणि आरोग्य विभागातून निवृत्त झालेल्या अनुराधा काळे (वय ७०) यांनी मानसिक आरोग्यावर जनजागृती आणि उपचार स्वःखर्चाने काम सुरू केले आहे. त्यांच्यासोबत अजून चार जण काम करत आहेत. खरं तर ही टीम आता वाढण्याची गरज आहे, कारण पुरेशा मनुष्यबळाअभावी पाहिते तितक्या क्षमतेने काम होत नाही. 'मानसमैत्री'मध्ये काम करणारे सर्व जण आरोग्य विभागात काम करत असल्यामुळे त्यांनी आत्महत्या तसेच एकूणच मानसिक आरोग्याबाबत असलेली सरकारी उदासीनता अनुभवली पाहिली आहे. मानसमैत्रीची टीम दर शनिवार आणि रविवार पुणे शहरापासून जवळ असणाऱ्या ग्रामीण भागात जाऊन मानसिक आरोग्याबाबत जनजागृती करण्याचे काम करत आहेत. या कामामध्ये गावातील लोकांशी बोलणे, त्यात सामान्य ते तीव्र मानसिक आजार, उपचार व त्याविषयीचे समज गैरसमज यावर चर्चा करतात. तसेच गावात कोणी मनोरुग्ण आहे का याचा आढावा घेतात. असा कोणी रुग्ण आढळला तर त्याला उपचारासाठी सर्व प्रकारची मदत करण्याचे काम ते करतात. अनेक रुग्णांना स्वखर्चाने रुग्णालयापर्यंत पोहोचविण्यासाठी वेळ आणि पैसा खर्च करतात. पण काही महिन्यांच्या कामानंतर त्यांच्या ही गोष्ट लक्षात आली की ग्रामीण भागातील अनेक रुग्ण आर्थिक अडचणीमुळे किंवा दूरच्या रुग्णालयापर्यंत जाण्याबाबत होणारी गैरसोय यामुळे उपचार अर्धवटच सोडतात, यामुळे आजार आणखीच बळावतो. यावरही मानसमैत्री टीमने उपाय शोधला आहे. अशा गरजू रुग्णांची सविस्तर माहिती गुगल फॉर्मद्वारे भरून घेतात आणि ती माहिती टाय-अप केलेल्या खासगी औषध कंपनीला पाठवतात. त्या कंपनीला अशा अनेक रुग्णांकडून मोठ्या प्रमाणात औषधांची ऑर्डर मिळाल्याने तेदेखील औषधे सवलतीच्या दरात आणि तेही घरपोहोच पुरवतात. या माध्यमातून औषध कंपनी आणि गरजू रुग्ण या दोघांचाही फायदा होतो. तसेच पुढील उपचारासाठी ती खासगी कंपनी डॉक्टरांची टीम उपलब्ध करून देतात. ते डॉक्टर ऑनलाइन व्हिडिओ कॉलद्वारे रुग्णांशी बोलून पुढील उपचार सुरू ठेवतात. यामध्ये रुग्णांचा फॉर्म अगदी व्यवस्थित भरून देणे महत्त्वाचे असते, कारण ग्रामीण भागातील अनेक रुग्ण अशिक्षित किंवा कमी शिकलेले आहेत आणि बऱ्याचदा पुढील उपचारदेखील या माहितीवरच ठरतात, हे महत्त्वाचे काम हे कार्यकर्ते निस्वार्थपणे करतात. एवढे करूनही अनेकदा पुढील उपचारासाठी ग्रामीण भागातील रुग्णांना या कार्यकर्त्यांवरच अवलंबून राहावे लागते.
मानसमैत्री टीमने केलेल्या गेल्या काही आठवड्यांमधील भेटींमध्ये १५ गावांत फिरून जवळपास ३५० स्थानिक लोकांशी संवाद साधला, तेव्हा त्यांना ३० ते ३५ तीव्र मानसिक आजार असणारे (यामध्ये सौम्य मानसिक आजार समाविष्ट नाहीत) मनोरुग्ण आढळले. या विषयाबाबत जनजागृती नसणे, सरकारी रुग्णालयांत काही सुविधा नसणे आणि सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टरदेखील असा रुग्ण गावात आढळला तरी त्याबाबत दुर्लक्ष करतात. कारण अशा रुग्णाला लागणाऱ्या सोयीसुविधा या रुग्णालयात नसतात त्यामुळे अशा रुग्णाला पुढील उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठवावे लागते आणि त्याचा पाठपुरावा त्या डॉक्टरलाच घ्यावा लागतो, त्यामुळे डॉक्टर या भानगडीत पडतच नाही. शारीरिक आजार हे दृश्य स्वरुपातील असल्यामुळे ते दिसून येतात, मात्र मानसिक आजार हे दिसून येत नाहीत. शारीरिक आजारांविषयी जी जागरुकता समाजामध्ये आहे, तशा प्रकारची जागरुकता मानसिक आजारांविषयी नाही. गावागावांत मानसिक आरोग्याविषयी जनजागृती व्हावी, मानसिक आजारांवरील उपचार गरजूंना मोफत मिळावेत यासाठी काही रुग्णांना मानसमैत्री टीमने औंधच्या जिल्हा रुग्णालयाशी जोडून दिले आहे. मात्र त्यांना आर्थिक, सामाजिक तसेच मनुष्यबळ अशा अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. पुणे शहरापासून जवळ असणाऱ्या खेडेगावांमध्ये हे कार्यकर्ते काम करत आहेत. त्यांनी प्रयत्नपूर्वक फिरून काही गावांना भेटी देऊन तेथील सरपंचांना भेटतात, कारण छोट्या गावात त्यांना गावातील प्रत्येकजण एकमेकांना ओळखत असतोच. आणि सरपंचांना तर प्रत्येक घरातील व्यक्तीची माहिती असते, कारण गावात असे आजार असणाऱ्या व्यक्ती लपून राहत नाही, या माध्यमातून काही मनोरुग्ण आढळून येतात. तसेच आशावर्कर यांच्याशी संवाद सुरू ठेवण्याचे ते काम करतात. पुढील उपचार स्वःखर्चाने करतात. खरंतर हे काम आरोग्य विभागाचे पण आरोग्य विभागात मानसिक आरोग्याला फारसे महत्त्व दिले जात नाही. यासाठीच 'मानसमैत्री'च्या कामाला प्रसिद्धी आणि या विषयाकडे सरकारी पातळीवर असणारी उदासीनता दूर होणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर मानसिक आरोग्याबाबत जनजागृती आणि माहिती बरीच दिली आहे. मात्र प्रत्यक्षात उपचार आणि पुनर्वसन करण्यासाठी काहीही सुविधा उपलब्ध नाही. शासकीय आरोग्य व्यवस्थेकडे याचे आकडेदेखील उपलब्ध नाहीत. भारतातील एक दशलक्ष लोकसंख्येमागे केवळ तीन मानसोपचारतज्ज्ञ असून मानसशास्त्रज्ञांची संख्या तर त्याहून कमी आहे, असे एका अहवालाद्वारे स्पष्ट झाले आहे. वैद्यकशास्त्राची प्रगती, समाजात वाढलेलं शिक्षणाचं प्रमाण हे असलं तरीही मानसिक आजार म्हणजे वेडेपणा ही समजूत आजही मोठ्या प्रमाणावर कायम आहे आणि ग्रामीण भागात तर हा समज आणखीच खोलवर रुजला आहे. मानसिक आजार हे गावकुसाबाहेर असणाऱ्या कुटुंबासारखेच आहे. कुठल्याही देशाच्या प्रगतीसाठी मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या निरोगी नागरिकांची गरज असते. असे निरोगी नागरिकच उत्पादक काम करून देशाला योगदान देऊ शकतात. शारीरिक आजारांबद्दल प्रत्येकाला सहानुभूती वाटते आणि त्यामुळे साहजिकच त्यांची उपेक्षा होत नाही. उलट नवीन उपचारपद्धतींमुळे एक प्रकारे सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होते, याउलट मानसिक आजार म्हणजे काहीतरी काल्पनिक आजार असल्याने त्याकडे दुर्लक्ष होते. तसेच सामाजिक दडपणामुळे हे आजार लपविण्याकडे रुग्ण आणि रुग्णांच्या नातेवाइकांचा कल असतो. मानसिक आरोग्याचा प्रश्न म्हणजे सर्वसामान्यांचा प्रश्न नसून वेड्यांचा प्रश्न आहे, असा समज आहे. पुण्यासारख्या शहरात पुणे जिल्हा रुग्णालयात फक्त एकच मानसोपचारतज्ज्ञ उपलब्ध आहे. येरवडा मेंटल रुग्णालयात २५०० रुग्ण, त्याप्रमाणात कोविड या शारीरिक आजारासाठी मोठ्या प्रमाणात सोयीसुविधा सरकारद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. शहरातील परिस्थिती त्यामानाने चांगली आहे, कारण पुण्यात खासगी प्रॅक्टिस करणारे अनेक मानसोपचारतज्ज्ञ आहेत. कोथरूडसारख्या ठिकाणी तर सर्वात जास्त मानसोपचारतज्ज्ञ आहेत, त्यामुळे शहरी भागातील नागरिकांना गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात मानसोपचारतज्ज्ञ उपलब्ध आहेत. नंदूरबार, यवतमाळ, वाशिम या संपूर्ण जिल्ह्यासाठी प्रत्येकी फक्त एक ते दोन मानसोपचार तज्ज्ञ उपलब्ध आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मानसिक आरोग्यासंदर्भात जिल्हा आणि तालुका पातळीवर ज्या योजना आहेत त्याची अंमलबजावणी होतीय का, अशा रुग्णांसाठी सुविधा आहेत का, असतील तर त्याबाबत जनजागृती होतेय का? तर याचे उत्तर नाही हेच द्यावे लागेल.
राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम
राज्यातील दुर्गम आणि ग्रामीण जनतेसाठी मानसिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे यासाठी सरकारने गांभिर्याने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. मानसिक आजाराच्या समस्यांचे गांभीर्य आणि व्याप्ती विचारात घेता केंद्र शासनाने राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम सुरू केला आहे. सदर कार्यक्रम अंमलबजावणी महाराष्ट्रातसुद्धा चालू आहे, जेणेकरून सामान्य माणूस व ग्रामीण जनता यांना त्याचा लाभ व्हावा. सदर कार्यक्रमासाठी राज्याच्या आरोग्य संचालनालयात विशेष मानसिक आरोग्यकक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.
केरळ राज्यात डीएमएचपी प्रोजेक्ट
केरळमध्ये ज्याप्रकारे गावागावात बसून डीएमएचपी (District Health Mental Program) प्रोजेक्ट राबवून त्याचे राज्यभर जाळे निर्माण केले आहे. तसाच प्रोजेक्ट महाराष्ट्रातदेखील सुरू करणे गरजेचे आहे.
डीएमएचपी योजनेचे उद्दिष्ट:
• समाजाला शाश्वत अशा मूलभूत मानसिक आरोग्य सेवा आरोग्य सेवांसह देणे.
• रुग्ण ओळखून त्यावर उपचार करणे.
• सोईच्या ठिकाणी उपचार देणे जेणे करून रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांना दूरच्या अंतरावर जावे लागू नये.
• जनजागृतीद्वारे मानसिक आजाराबद्दलची समाजात असणारी कलंकाची भावना कमी करणे.
• मनोरुग्णांवर उपचार करून समाजात त्यांचे पुनर्वसन करणे.
ग्रामीण भागातील मानसिक आरोग्यावर अधिक लक्ष देणे गरजेचे
शहरी भागात मानसिक आजाराबाबत थोडीफार तरी जागरूकता आढळून येते, मात्र ग्रामीण भागात त्याविषयी अधिक जनजागृती उपक्रम राबवणे अत्यंत आवश्यक आहे. आरोग्य विभागामार्फत राज्यातील 34 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम राबवला जात आहे. मात्र त्याचा म्हणावा इतका परिणाम होत नाही, हेदेखील तितकेच खरे आहे.