राज्य सरकारच्या ऊर्जा विभागाने राज्याच्या वीज विषयक सद्यस्थितीचे सादरीकरण मंत्री मंडळासमोर दि. १४ सप्टेंबर २०२१ रोजी केले आहे. प्रत्यक्षामध्ये हे सादरीकरण ऊर्जा विभागाचे नसून केवळ महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण या कंपन्यांचे आहे. कंपन्यांनी आपण स्वच्छ, प्रामाणिक व कार्यक्षम आहोत हे दाखविण्याचा अट्टाहास केला आहे आणि मंत्रीमंडळ, राज्य सरकार व राज्यातील जनतेसमोर संपूर्ण सत्य मांडलेले नाही. हे संपूर्ण सत्य राज्यातील सर्व वीजग्राहकांना कळावे, राज्य सरकारनेही खऱ्याखोट्याची शहानिशा करावी आणि या कंपन्या दुरुस्त व सक्षम करण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत यासाठी काही ठळक व प्रमुख मुद्दे व वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणि राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणण्यासाठी वीजतज्ञ प्रताप होगाडेंचे विवेचन...
महावितरणचे संपूर्ण सादरीकरण केवळ थकबाकी आणि तोटा यावर आधारीत आहे. प्रत्यक्षामध्ये थकबाकी कमी आहे आणि तोट्याची कारणे वेगळी आहेत. निर्लेखित रक्कम वगळता एकूण थकबाकी ६३४५९ कोटी रु. दाखविलेली आहे व त्यामधील शेतीपंप थकबाकी ३९१५५ कोटी रु. दाखवून शेतकऱ्यांना नाहक बदनाम केले जात आहे.
शेतीपंप वीज विक्री हे वितरण गळती, चोरी व भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी अत्यंत सोयीस्कर ठिकाण आहे. शेतीपंपांचा वीजवापर ३१% व वितरण गळती १५% आहे, असा दावा कंपनीने केला आहे. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती या उलट आहे. शेती पंपांचा खरा वीजवापर फक्त १५% आहे आणि वितरण गळती किमान ३०% वा अधिक आहे, याची या कंपन्यांना व राज्य सरकारमधील कांही संबंधितांना संपूर्ण माहिती आहे पण ती लपविली जात आहे. राज्यातील सर्व विनामीटर शेतीपंपांची अश्वशक्ती (HP) इ. स. २०११-१२ पासून वाढविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे बिलींग ३ ऐवजी ५, ५ ऐवजी ७.५ व ७.५ ऐवजी १० अश्वशक्ती याप्रमाणे सुरू आहे. मीटर असलेल्या शेती पंपापैकी ८०% पंपांचे मीटर्स बंद आहेत. राज्यातील फक्त १.४% शेतीपंपांचे मीटर रीडिंगप्रमाणे बिलींग होत आहे. उर्वरीत सर्व ९८.६% शेतीपंपांचे बिलींग गेल्या १० वर्षांपासून दरमहा सरासरी प्रति अश्वशक्ती १०० ते १२५ युनिटस या प्रमाणे केले जात आहे. हे बिलींग किमान दुप्पट वा अधिक आहे. त्यामुळे बिले, वीजवापर व थकबाकी प्रचंड प्रमाणात वाढलेली आहे. दुप्पट बिलींगवर तितकाच दंड व व्याज लागल्याने एकूण थकबाकी कागदोपत्री चौपट झालेली आहे. त्यामुळे शेतीपंपाची खरी थकबाकी निर्लेखित रकमेसह अंदाजे १२००० कोटी रु. इतकीच आहे आणि राज्य सरकारनेच जाहीर केलेल्या सवलत योजनेप्रमाणे खरी बिले निश्चित करून ५०% सवलत दिली तर अंदाजे ६००० कोटी रु. इतकीच रक्कम जमा होणार आहे. तथापि या योजनेत ५ वर्षांचे व्याज भरावे लागणार आहे. त्यामुळे व्याजासह एकूण वसूलीपात्र थकबाकी कमाल १०,००० कोटी रु. होऊ शकते.
शेतीपंप वीजवापर निर्धारण करण्याची महावितरण कंपनीची पद्धत कंपनीने स्वतःच्या सोयीनुसार अतिरिक्त वितरण गळती, चोरी व भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी निश्चित केलेली आहे. राज्यातील सर्व शेतीपंप २५० दिवस दररोज ८ तास वापरले जातात असे ग्रहीत धरून एकूण वापर प्रति अश्वशक्ती वार्षिक २००० तास म्हणजे १५०० युनिटस म्हणजे दरमहा १२५ युनिटस या आधारे सरासरी बिलिंग केले जात आहे. प्रत्यक्षात इतका वापर होऊच शकत नाही. राज्यातील ८२% शेतजमीन जिरायती आहे. जिरायती शेतजमिनीत एक पीक असेल तर ७५ ते ९० दिवस, दोन पीके घेतली तर कमाल १५० ते १८० दिवस याहून अधिक वापर होऊ शकत नाही. दररोज ८ तास म्हटले जाते पण प्रत्यक्षात ६ तासाहून अधिक वेळ वीज मिळत नाही. म्हणजे अंदाजे सरासरी १००० तास याहून अधिक वीजवापर होऊच शकत नाही. याउलट उदाहरण म्हणजे बागायती जमिनीतील ऊस पीक हे सर्वाधिक पाणी वापरणारे पीक आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सुगरकेन रिसर्च, लखनौ या संस्थेच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रामध्ये देशात सर्वाधिक म्हणजे एक किलो ऊसासाठी २९२ लिटर्स पाणी वापरले जाते. प्रति एकर राज्यातील सरासरी उत्पादन ३३.२३ मे. टन आहे. त्यानुसार संपूर्ण वर्षात ९७ लाख लिटर्स पाणी लागते. एका एकरासाठी एक अश्वशक्ती पंप पुरेसा असतो. पावसाळ्यात ८० दिवस पंप चालवावा लागत नाही. सर्वसाधारण पंप असल्यास वरील हिशोबाने पाणी उपसा करण्यास वार्षिक ९०० तास पुरतात. ऊस पीक केवळ ५% बागायती जमिनीत घेतले जाते. अन्य पीकांचा पाणी वापर ऊसाच्या तुलनेने २५% ते ५०% याहून अधिक असूच शकत नाही. हे स्पष्ट असल्यामुळे राज्याचा सरासरी वीज वापर १००० तासाहून अधिक असूच शकत नाही. राज्यातील ऊस उत्पादक उच्च दाब उपसा सिंचन योजनांना १६ तास वीज पुरवठा होतो. सलग पंप २५० ते २८५ दिवस वापरावा लागतो. मीटर रीडिंग नुसार वीज पुरवठा होतो. या योजनांचा सरासरी वीज वापर महावितरणच्याच आकडेवारीनुसार दरमहा प्रति अश्वशक्ती ११७ युनिटस आहे. असे असतानाही ज्यांना जेमतेम ६ तास वीज मिळते, त्या जिरायती क्षेत्रातील वैयक्तिक शेती पंपावर १०० ते १२५ युनिटसची आकारणी केली जात आहे, ही शेतकऱ्यांची भयानक व क्रूर चेष्टा आहे पण येणाऱ्या बिलांनुसार हे संपूर्णपणे सत्य आहे.
या संदर्भात राज्य सरकारने जून २०१५ मध्ये ''कृषीपंप वाजवापर सत्य शोधन समिती" स्थापन केली होती. समितीने आय.आय.टी. या नामवंत संस्थेमार्फत तपासणी केली आहे. इ.स. २०१५-१६ सालासाठी वितरण कंपनीचा दावा सरासरी वार्षिक प्रति अश्वशक्ती वीजवापर १९०० तास इतका होता. प्रत्यक्षात आय.आय.टी. अहवालानुसार हा वीजवापर वार्षिक फक्त १०६३ तास होता. तथापि हा अहवाल व समितीच्या शिफारशी कंपनीने व तत्कालीन ऊर्जामंत्री यांनी विधानसभेत आणल्या नाहीत. आयोगासही दिल्या नाहीत. संपूर्ण अहवाल दडपला गेला.
त्यानंतर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने कार्यकारी गट स्थापन केला. या गटाने ५०२ शेती वाहिन्यांचा अभ्यास करून गळती किमान २२% हून अधिक आहे. असा अहवाल दिला. आयोगाने गळती २०.५४% निश्चित केली व तसे आदेश दिले. प्रत्यक्षात कंपनीने हेही मान्य केले नाही व विरोधात अपील केले आहे. मा. आयोगाने या ५०२ वाहिन्यांवरील सर्व शेतीपंपांचे बिलींग वाहिनी वरुन दिलेली वीज या आधारे करण्याचे प्रायोगिक तत्वावरील आदेश दिलेले आहेत. या वाहिन्यांवरील बिले पूर्वी प्रति अश्वशक्ती दरमहा १०० ते १२५ युनिटस अशी होती. गेली ६ महिने वाहिनी आधारे ही बिले किमान २५ युनिटस ते कमाल ६० युनिटस या मर्यादेत म्हणजेच निम्म्याहून कमी येत आहेत.
महत्वाचे म्हणजे दुप्पट बिलींगमुळे राज्य सरकार कंपनीस दुप्पट अनुदान देत आहे. उदा. ५ अश्वशक्ती पंपासाठी आयोगाचा दर ३.२९ रु. प्रति युनिट आहे व सरकारचा सवलतीचा दर १.५६ रु. प्रति युनिट आहे. दुप्पट बिलींगमुळे सरकारचे अनुदान ३.४६ रु. प्रति युनिट म्हणजे खऱ्या बिलाहून जास्त दिले जात आहे. तरीही शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर ३.१२ रु. प्रति युनिट बोजा लादला जात आहे. खरे अनुदान ३५०० कोटी रु. असताना प्रत्यक्षात ७००० कोटी रु. अनुदान दिले जात आहे.
या व्यतिरीक्त थकबाकी सार्वजनिक दिवाबत्ती ६१९९ कोटी रु. व सार्वजनिक पाणीपुरवठा २२५८ कोटी रु. या रकमा गेल्या वर्षापर्यंत राज्य सरकारच भरीत होते. आता १५ व्या वित्त आयोगातून या रकमा ग्रामपंचायतीनीच भराव्यात अशा आदेशामुळे ही थकबाकी निर्माण झालेली आहे. या सेवा बंद करताच येणार नाहीत हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने यासंबंधी कायमस्वरूपी नियोजन करणे आवश्यक आहे. शासकीय कार्यालयांची थकबाकी वेगळी आहे. मुळा प्रवरा २३०० कोटी रु. सह अन्य कधीही वसूल न होणाऱ्या रकमा अंदाजे ४००० कोटी रु. आहेत. वीज बिले भरण्यासाठी १५ वा २१ दिवस मुदत असते. त्यामुळे केंव्हांही ताळेबंद मांडला तरी एका महिन्याची ७००० कोटी रु. ही थकबाकी ताळेबंदात येणारच. या सगळ्या रकमा वेगळ्या केल्या तर वाढलेली थकबाकी अंदाजे ६००० कोटी रु. आहे व ती गेल्या दीड वर्षातील कोरोनामुळे मोडकळीस वा आर्थिक संकटात आलेले घरगुती, व्यापारी व औद्योगिक ग्राहक यांची आहे ही वस्तुस्थिती आहे. सुलभ हप्ते दिले तर ही थकबाकी पूर्णपणे वसुल होऊ शकेल.
दरवर्षी शेतीपंप वीज वापराच्या नावाखाली अतिरिक्त १५% वितरण गळती म्हणजे चोरी व भ्रष्टाचार या मार्गाने अंदाजे १२००० कोटी रु. हून अधिक रक्कम बाहेर जात आहे. कोणत्याही उद्योगात १५% हून अधिक चोरी असेल तर तो उद्योग कधीच अर्थक्षम होऊ शकणार नाही.
आज वितरण कंपनीकडे अतिरीक्त वीज ३००० मेगॅवॉट म्हणजे वार्षिक २०,००० द.ल.यु. इतकी आहे. वीज वापर न करताही स्थिर आकारापोटी राज्यातील सर्व २.८७ कोटी वीज ग्राहकांना प्रति युनिट ३० पैसे भरावे लागत आहेत. वीज उपलब्ध असूनही व २४ तास वीज पुरवठा करणे शक्य असूनही खांब, रोहित्रे, वाहिन्या इ. पायाभूत सुविधा व देखभाल दुरुस्ती यामधील कमतरता यामुळे राज्यात सर्वत्र दररोज सरासरीने १ तास वीज खंडीत होते आहे. त्यामुळे होणारे नुकसान दरवर्षी ३५०० कोटी रु. आहे. याचा पुन्हा ग्राहकांवरील बोजा ३० पैसे प्रति युनिट आहे. अतिरीक्त वितरण गळती १५% म्हणजे चोरी व भ्रष्टाचार यांचा अतिरिक्त बोजा १.०० रु. प्रति युनिट आहे.
राज्याला केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या वीजेची किंमत प्रति युनिट २.५० रु. ते ३.०० रु. आहे. खाजगी कंपन्याकडून ३.०० ते ३.५० रु. प्रति युनिट दराने वीज मिळत आहे. तथापि सर्वाधिक वीज खरेदी खर्च महानिर्मितीच्या वीजेसाठी आहे. हा खर्च केंद्र निहाय कमी अधिक म्हणजे अंदाजे ४.०० रु. प्रति युनिट ते ७.०० रु. प्रति युनिट आहे. म्हणजेच महानिर्मितीच्या महागड्या वीज खरेदीमुळे पडणारा एकूण सरासरी अतिरिक्त बोजा ०.५० रु. प्रति युनिट आहे.
वरील सर्व बाबतीत सुधारणा केल्या तर आपले वीजदर खाली येऊ शकतात. आज देशात सर्वाधिक असलेले वीजदर स्पर्धात्मक पातळीवर येऊ शकतात. कंपन्या नफ्यात येऊ शकतात व राज्य सरकारवरील अनुदान (Subsidy) रकमेचा बोजाही कमी होऊ शकतो. या सर्व प्रश्नांचे उत्तर एका वाक्यात ''इच्छाशक्ती, प्रामाणिकपणा, कार्यक्षमता व व्यावसायिक व्यवस्थापन'' या मध्ये आहे. तथापि या दिशेने वाटचाल करण्याची कुणाचीच तयारी आज दिसत नाही, ही खेदाची व दुर्दैवी बाब आहे.
खाजगीकरणाबद्दल आज चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारच आज या बाबतीत सर्वात पुढे आहे. वीज कायद्यातील तरतूदींच्या आधारे कायदा दुरुस्तीचा मसुदा केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. त्यानुसार वीज वितरण परवाना गाव, नगरपालिका, महापालिका, तालुका, जिल्हा, औद्योगिक क्षेत्र अशा पातळीवर शेकडो कंपन्यांना मिळू शकणार आहे. हा मसुदा प्रकाशित झालेला आहे. हे घडले की शहरी वसुलीक्षम व अर्थक्षम भागात खाजगी वितरण परवानाधारक येतील आणि केवळ ग्रामीण भाग आणि शेती पंप वीज पुरवठा ही फक्त घाट्याची क्षेत्रे सरकारी कंपन्यांच्या हाती राहतील व परिणाम अधिकच वाईट होतील.
राज्यामध्ये फ्रँचाइझी मॉडेलचे काही प्रयोग झाले. त्यापैकी भिवंडी टोरँटो कंपनी हा प्रयोग यशस्वी झाला. पण अन्य नागपूर, औरंगाबाद व जळगाव येथील प्रयोग अयशस्वी झाले व त्या कंपन्यांनी गाशा गुंडाळला हेही सत्य स्वीकारणे आवश्यक आहे. वीज वितरण आणि खाजगीकरण हा पुन्हा संपूर्ण स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. त्यामुळे अधिक तपशिलात जाणे या ठिकाणी शक्य नाही.
खरी वितरण गळती मान्य करून ती खरोखर १५% च्या खाली आणणे, २४×७ वीज पुरवठा करणे व कार्यक्षमता वाढविणे या सर्व बाबी महावितरणच्या हातात आहेत. वीज उत्पादन खर्च कमी करणे हे सर्वस्वी महानिर्मितीच्या हातात आहे. या कंपन्या स्वतःहून यापैकी कांहीही करीत नसल्यामुळे ते करायला त्यांना भाग पाडणे हे सर्वस्वी राज्य सरकारच्या हातात आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक दिवाबत्ती, सार्वजनिक पाणी पुरवठा व शासकीय कार्यालये यांच्या वीज बिलांच्या रकमा वेळच्या वेळी जमा होतील अशी यंत्रणा उभी करणे हेही सरकारच्याच हाती आहे. सर्वसामान्य प्रामाणिक वीज ग्राहकांच्या हाती फक्त वीज बिल वेळेवर भरणे व तरीही सातत्याने दैनंदिन वीज समस्यांना तोंड देणे व नुकसान सोसणे एवढेच आहे याचे भान राज्य सरकारला येणे अत्यावश्यक आहे. ते येत नाही तोपर्यंत परिस्थिती आणखी बिघडत राहील व दुरावस्था आणखी वाढत जाईल हे अटळ आहे.
आजची आर्थिक आव्हाने आणि उद्याच्या खाजगीकरणाचे धोके यातून बाहेर पडण्यासाठी कंपन्या व सरकार यांनी किमान संपूर्ण सत्य स्वीकारावे आणि आवश्यक सर्व सुधारणांना सुरुवात करावी हि मनःपूर्वक सदिच्छा व त्यासाठी संपूर्ण शुभेच्छा !