आम्हाला सुविधाच देणार नसाल आम्ही महाराष्ट्रात कशाला रहायचं, सीमाभागातील नागरिकांची उद्विग्न

Maharashtra karnataka Border dispute : स्वातंत्र्यापासून आमच्या गावात एकही मुलगी पदवीधर होऊ शकली नाही. महाराष्ट्राची (Maharashtra State) स्थापना होऊन साठ वर्षे झाले मग तरीही आमच्या मुलगी दहावीपेक्षा जास्त शिकू शकत नाही. शिक्षणासारख्या मुलभूत गोष्टीच (Fundamental Needs) मिळत नसतील तर आम्ही महाराष्ट्रात रहावं तरी का? असा सवाल या भागातील नागरिक करीत आहे.

आमच्या गावात येण्यासाठी रस्ता नाही. आम्ही रस्त्याची अनेकदा मागणी केली. पण आम्हाला रस्ताही (Road issue) दिला जात नाही. वीजेचा (Electricity issue) प्रश्न कायम आहे. शिक्षणाची दुरावस्था आहे. त्यामुळे आमच्या भागातील मुलांना शिक्षण (Education) घेता येत नाही. गावात रस्त्याअभावी एसटी बस (ST Bus) येत नाही. आमच्याकडे शासनाने दिलेल्या वस्तू पोहचायला 15 दिवस लागतात. मग तुम्ही सांगा, आम्हाला मुलभूत सुविधाच देणार नसाल तर आम्ही महाराष्ट्रात रहायचं तरी का? असा सवाल या भागातील नागरिक करत आहेत.

आम्ही मुलभूत सुविधा द्या, अन्यथा कर्नाटकमध्ये (Karnataka) जाण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी केली तर आमच्यावर कारवाईची भाषा केली जाते. आम्ही तर फक्त मुलभूत सुविधा मागत आहोत. तुम्ही जर आम्हाला मुलभूत सुविधा दिल्या तर आम्ही कशाला कर्नाटकमध्ये जाऊ, असं मत गावच्या सरपंचाने व्यक्त केले.

कर्नाटक सरकार शाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश देत आहे. कानडी शाळा चांगल्या आहेत. त्याबरोबरच शेतकऱ्यांना मुबलक वीज मिळते. बी-बियाणे दिले मोफत दिले जाते. जर फक्त नदी ओलांडून पलिकडे गेलं तर एवढ्या सुविधा मिळणार असतील तर आम्ही महाराष्ट्रात का रहावं, असंही या भागातील नागरिक म्हणतात. त्यामुळे या भागातील नागरिकांच्या मागणीकडे सरकारने लक्ष देऊन नागरिकांना मुलभूत सुविधा देऊन ही गावं महाराष्ट्रात टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा.