लांच्छनास्पद! २१ हजार ग्रंथालयीन सेवक अर्धपोटी, अनुदानातही वाढ नाही

वाचन संस्कृती वाढावी म्हणून सरकारने नुकताच काही दिवसांपूर्वी गावोगावच्या ग्रंथालयांमध्ये ‘वाचन प्रेरणा’ दिन साजरा केला. मात्र, दुसरीकडे राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांची परिस्थिती अतिशय नाजूक असून ग्रंथालयांनाच आता घरघर लागल्याचं चित्र आहे. ‘वाचाल तर वाचाल’ आणि ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ अशी घोषणा देत शासनाने हा समाज सुसंस्कृत आणि सृजनशिल बनावा म्हणून सुरू केलेली ही लोकजागरणाची चळवळ ग्रंथालयांच्या दर्जात वाढ झाली नसल्याने आता शेवटची घटका मोजत आहे. शिवाय, २०१२ पासून वेतन वाढीचा पत्ता नसल्यानं राज्यातील तब्बल २१ हजारहून अधिक ग्रंथालय सेवक अगदी तुटपुंज्या पगारावर जगत आहेत. यात त्यांची चांगलीच परवड होत आहे.

गावात प्राथमिक शाळा, ग्रामपंचायत आणि सहकारी संस्था यांच्या जोडीला वाचण मंदिर असणं ही गावाची सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक गरज असली पाहिजे म्हणून १ मे १९६७ रोजी ग्रंथालय कायदा अंमलात आणला आणि गाव तेथे ग्रंथालय ही चळवळ सुरू झाली. तेव्हापासून शाळेत जसे वाचनसंस्कार घडवण्याचे काम होते, अगदी तसंच काम ग्रामीण आणि शहरी भागातील वाचनालये करत आहेत. त्यामुळं ग्रंथालय चळवळीला मोलाचे महत्व महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक-वाड्मयीन-सामाजिक क्षेत्रात आहेत. एवढंच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक, वाड्मयीन जीवनाचा मानबिंदू होण्याचे भाग्य या ग्रंथालय चळवळीला लाभले. खरंतर महाराष्ट्र हे राज्य पुरोगामी आणि प्रगतिशील राज्य मानले जाते. शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक विश्वाच्या प्रगतीचे प्रतिक असलेले ग्रंथालये गाव-खेड्यात असणे हा सुसंस्कृतपणाचा, पुढारलेपणाचा आणि प्रगतीशिलतेचा महत्वाचा निकष मानावा लागेल. मात्र, वर्षानुवर्षे शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचे प्रश्न प्रलंबितच आहेत. परिणामी, सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळीची ससेहोलपट होत असून ग्रंथालय चळवळ मोडकळीस आली. त्यामुळं या निकषांवर महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृतपणाचा, पुढारलेपणाचा आणि प्रगतीशिलतेचा धज्जा उडतो ही बाब अत्यंत खेदजनक आहे. कारण, गेली बारा-पंधरा वर्षे ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत प्रयत्न चालू आहेत. मात्र, सरकार कोणाचेही असो प्रश्न कायम आहेत. त्यामुळे ग्रंथालये आर्थिक विवंचनेत सापडली असून आज राज्यातील ग्रंथालययीन सेवक अर्धपोटी ग्रंथालयीने सेवेत काम करीत आहेत. ही बाब या पुरोगामी म्हणवणाऱ्या राज्यासाठी लांछनास्पद आहे.

राज्यात किती ग्रंथालये आहेत?

महाराष्ट्रात एकूण १२ हजार ८५८ ग्रंथालय आहेत. राज्यात जवळपास ‘ड’ वर्गांची ६००० ग्रंथालये आहेत. ‘क’ वर्गाची ४,२००, ‘ब’ वर्गाची २,१०० आणि ‘अ’ वर्गाची २०० ग्रंथालये राज्यात कार्यरत आहेत. त्यात अहमदनगर जिल्ह्यात ५१४ सार्वजनिक ग्रंथालये असून ८४५ कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर अमरावती जिल्ह्यात ४०७, अकोला- ४७१, बुलढाणा - ३६३, यवतमाळ -३५४, वाशिम- ३१२, उस्मानाबाद - ४४४, औरंगाबाद - ४२०, जालना - ४१७, नांदेड -७५६, परभणी - ३८५, बीड - ६६६, लातूर - ७००, हिंगोली- २६०, गडचिरोली ११२५, गोंदिया- १९४, चंद्रपूर -१६८, नागपूर -२३४, भंडारा- २२०, वर्धा -११४, अहमदनगर -५१४, जळगाव -४३३, धुळे- २२२, नाशिक -२१४, नंदुरबार -१२४, कोल्हापूर- ६८५, पुणे -५६५, सांगली -३७७, सातारा -३९५, सोलापूर- ९४७, ठाणे -१४३, मुंबई उपनगर-४५, मुंबई शहर- २६, रत्नागिरी, - १६६, रायगड - ७७, सिंधुदुर्ग -१२९. या एकून सर्व ग्रंथालयात २१ हजार ६१२ कर्मचारी असून या ग्रंथालयांचा वार्षिक बजेट हा १२५ कोटी रुपयांचा आहे. २०१२ पासून या ग्रंथालयांचे शासकीय अनुदान हे सहा ते सात टप्प्यात मिळत असल्यामुळे या सार्वजनिक ग्रंथालयांचा कारभार कसा सांभाळावा याची मोठी अडचण कर्मचाऱ्यांसमोर उभी ठाकली आहे.

(स्त्रोत - https://dol.maharashtra.gov.in/ आणि राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय पतिष्ठान आणि ग्रंथालय संचालनालय माहिती पुस्तिका)

कसे आहे ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचे वेतन?

ग्रंथालयांची अ, ब, क आणि ड अशा चार श्रेणीमध्ये विभागणी करण्यात आली असून या चारही श्रेणीमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन श्रेणीत देखील तफावत आहे. अ श्रेणीत असणाऱ्या ग्रंथालयाच्या ग्रंथपालाला १० हजार रुपये वेतन असून ब श्रेणीतील ग्रंथालयाच्या ग्रंथपालाला ४३०० रुपये, क श्रेणीतील ग्रंथालयाच्या ग्रंथपालाला ३ हजार रुपये आणि ड श्रेणीतील ग्रंथालयाच्या ग्रंथपालाला केवळ १५०० रुपये मासिक वेतन मिळत आहे. आता प्रश्न असा आहे की, अनुदानातून कर्मचाऱ्याला मिळणाऱ्या पंधराशे रूपये मानधनात त्याने आपला चरितार्थ कसा चालवावा? हे तर रोजगार हमी योजनेच्या वेतनापेक्षाही कमी वेतन आहे.

ग्रंथालयातील कर्मचारी तुटपुंज्या पगारावर आठ-आठ तास काम करीत असतात. पगार हाच त्यांना आधार असतो. या तुटपुंज्या मानधनावर हे कर्मचारी संसाराचा गाडा ओढत आहेत. मुलांचे उच्च शिक्षण, घर बांधणे, हौसमौज अशा गोष्टींपासून या कर्मचाऱ्यांना चार हात लांबच रहावे लागते.

सार्वजनिक ग्रंथालयांची उपयुक्तता ध्यानात घेऊन ५५ वर्षांपूर्वी म्हणजे १९६७ साली 'महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम' हा कायदा अमलात आला. या कायद्यातील अनेक बाबी ग्रंथालय चळवळीला चालना देणाऱ्या ठरल्या. पण या कायद्याने ग्रंथालय सेवकांचा उल्लेख करण्याचीही तसदी घेतली नाही. वास्तविक सार्वजनिक ग्रंथालये सरकारमान्य असतात. मात्र ग्रंथालय सेवक कायम असुरक्षितच आहेत. त्यांना किमान वेतनही नाही असे चित्र दिसते.

महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे, दशकानुदशके हे सेवक अत्यंत तुटपुंज्या पगारावर काम करत आहेत. अनेक ग्रंथपाल व ग्रंथालय सेवक आज ना उद्या वेतनश्रेणी मिळेल या आशेवर ३०-४० वर्षे कार्यरत आहेत. संसाराचा गाडा अत्यल्प पगारात ओढणे त्यांच्यासाठी मुश्कील झाले आहे. काही ग्रंथालय सेवकांनी दैनंदिन सांसारिक जीवन कंठणे कठीण झाल्याने आत्महत्या केल्याचीही उदाहरणे आहेत.

शासनाने १९७०- ८०- ९०- ९५- ९८ आणि २००४ या वर्षी प्रत्येक वेळी अनुदान दुप्पट केले. त्यानंतर आठ वर्षे काहीही वाढ केली नाही. १ एप्रिल २०१२ पासून हे अनुदान दुप्पटऐवजी दीडपट वाढवले. त्यानंतर गेल्या १० वर्षांत जैसे थे स्थिती आहे. २००४ ते २०२२ या १८ वर्षांत महागाईचा निर्देशांक तर सोडाच, पण सरकारने ‘किमान वेतनही’ मान्य केलेले नाही, हे अतिशय विदारक वास्तव आहे.

ग्रंथालय चळवळ बंद पाडण्याची सरकारची भूमिका!

वाचनसंस्कृतीचा उदो-उदो करण्याचे प्रयत्न सुरू असतांना २०१२ नंतर राज्यात एकही नवे शासनमान्य वाचनालय स्थापन होऊ शकले नाही हे वास्तव आहे. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने नव्या ग्रंथालयांना मान्यता न देण्याचा घेतलेला निर्णय अजूनही कायम असल्यानं शासनाची ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ योजना बासनात गुंडाळली असल्याचे दिसतं. २०१२ मध्ये आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळातील बैठकीमध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ग्रंथालयांना अनुदान वाढविण्याचा प्रस्ताव आणला होता. मात्र, ग्रंथालय अजित पवार यांनी या प्रस्तावाला विरोध करत मुळात आहेत ती वाचनालये जागेवर आहेत का ते पहा, असे खडसावत नव्या ग्रंथालयांना मान्यता देणं बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळं माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी गाव तेथे ग्रंथालय व्हावे या उद्देशाने सार्वजनिक ग्रंथालय कायदा मंजूर करून तो अमलात आणला. आज मात्र हे सार्वजनिक ग्रंथालय बंद व्हावे, अशीच भूमिका शासनाची दिसते आहे, असे ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांनी बोलून दाखवले.

... तर समाजाची मोठी हानी होईल

सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या माध्यमातून समाज प्रबोधनाचे कार्य अप्रत्यक्षरित्या घडत असते. त्यामुळं सार्वजनिक ग्रंथालयं ही सांस्कृतिक उत्थांनाची केंद्र म्हणून ओळखली जातात. लोकांना सुसंस्कृत करण्याचे कार्य सार्वजनिक ग्रंथालये समर्थपणे करतात. त्यामुळं सार्वजनिक ग्रंथालये ही खऱ्या अर्थाने समाजाचे विद्यापीठ आहेत. अन्न, वस्त्र, निवारा ही मानवाची प्राथमिक गरज आहे. मात्र, इतर प्राणीमात्रांपेक्षा मानवांची बुध्दीमत्तेची भूक अधिक असून ही गरज ग्रंथालये पूर्ण करतात. म्हणून समाजाच्या उन्नतीसाठी सार्वजनिक ग्रंथालये महत्वाची आहेत. शिवाय, ग्रंथालये ही लोकशिक्षणाची चळवळ असून आजवर मानवी विकासातील योगदान ग्रंथालयांची महत्वाची भूमिका राहिलेली आहे. सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या माध्यमातून आजवर समाज प्रबोधनाचे कार्य प्रत्यक्षरित्या-अप्रत्यक्षरित्या झाले. आज माहिती तंत्रज्ञान युगात ज्ञान प्राप्त करण्याच्या माध्यमात बदल होत असला तरी ग्रंथांचे महत्व कायम आहे. प्रामुख्यानं ज्ञानप्राप्ती ग्रंथांच्या माध्यमातून होत असल्याने वाचनसंस्कृती समाजात रुजणे आवश्यक आहे. स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांना ग्रंथालयांचा फायदा होतो. कारण ग्रंथालयांमार्फत स्पर्धा परीक्षेची पुस्तक विद्यार्थ्यांना मोफत उपलब्ध करून दिली जातात. ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात स्पर्धा परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालयांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरली. अजूनही ठरतेच आहे. शिवाय, वाचन संस्कृतीच्या प्रसारात ग्रंथालयाची मोलाची भूमिका असते. त्यासाठी ग्रंथोत्सवांचेही आयोजन केले जाते. अनेक व्याख्यानमाला, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन ग्रंथालये करत असतात. खऱ्या अर्थाने ग्रंथालये ही आजची सांस्कृतीक केंद्र आहेत. मात्र, राज्यकर्त्यांमध्ये ग्रंथालय चळवळीविषयी, ग्रंथालयीन सेवकांविषयी कमालीची अनास्था आहे. आज शेत मजूर शेतीच्या बांधावर गेला तर त्याला ६०० रुपये रोजंदारी दिली जाते. मात्र, ग्रामीण भागातील सुशिक्षित, प्रशिक्षित ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांच्या हातात १५०० रुपये मासिक वेतन मिळते. हे अतिशय तुटपूंज वेतन आहे. त्यामुळं शासनाने किमान जगण्यापुरतं तरी वेतन द्यावं, अशी मागणी अहमदनगर जिल्हा सार्वजनिक ग्रंथालयाचे ग्रंथपाल अमोल इथापे यांनी बोलून दाखवली. अन्यथा ग्रंथालय चळवळ मोडकळीस निघेल. गंथालय चळवळ मोडकळीस निघाली तर राज्याची मोठी सांस्कृतिक आणि वैचारीक हाणी होईल, यात समाजाचं मोठं नुकसान होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.

अतिशय तुटपुंज्या वेतनावर ग्रंथालय सेवक दिवस काढत आहोत. २०१२ पासून आम्ही केवळ मंत्र्यांना नेत्यांना निवेदन देत आहोत. खंरतर महागाईच्या निर्देशांकानुसार वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आणि ग्रंथालयाच्या अनुदानात वाढ होणे अपेक्षित असते. मात्र, शासनांचे याकडे दुर्लक्ष आहे. खरंतर ग्रंथालयामुळेच अनेक पिढ्या सुसंस्कृत होतात. राज्यातील ग्रंथालये सक्षमपणे उभी राहावीत यासाठी राज्य शासनाने ग्रंथालयांना भरीव निधी दिला तरच येणार्या काळात सार्वजनिक ग्रंथालये टिकतील, असे निर्गम सहायक (अहमदनगर जिल्हा सार्वजिनक वाचनालय) पल्लवी कुक्कडवाल यांनी सांगितले.

अनुदान कसं मिळतं?

३० हजारांपासून ते सात लाख २० हजार रुपयांपर्यंत वार्षिक अनुदान सार्वजनिक ग्रंथालयांना मिळत आहे. 'अ' वर्ग सार्वजनिक इतर ग्रंथालय - दोन लाख ८८ हजार रुपये वार्षिक अनुदान, चार कर्मचारी (एक ग्रंथपाल, एक सहाय्यक ग्रंथपाल, एक लिपिक, एक शिपाई), 'अ' वर्ग सार्वजनिक जिल्हा वाचनालय - सात लाख २० हजार रुपये वार्षिक अनुदान, सहा कर्मचारी (एक ग्रंथपाल, एक सहाय्यक ग्रंथपाल, एक लिपिक, एक निरगम सहायक, दोन शिपाई), 'अ' वर्ग सार्वजनिक तालुका वाचनालय - ३,८४,०००

'ब' वर्ग सार्वजनिक जिल्हा ग्रंथालय - ३ लाख, ८४ हजार, 'ब' वर्ग सार्वजनिक तालुका ग्रंथालय - २ लाख, ८८ हजार, 'ब' वर्ग सार्वजनिक इतर ग्रंथालय - १ लाख ९२ हजार रुपये वार्षिक अनुदान, तीन कर्मचारी (एक ग्रंथपाल, एक लिपिक, एक शिपाई)

'क' वर्ग सार्वजनिक तालुका ग्रंथालय -१ लाख ४४ हजार, 'क' वर्ग सार्वजनिक इतर ग्रंथालय - ९६ हजार वार्षिक अनुदान, दोन कर्मचारी (एक ग्रंथपाल, एक शिपाई), 'ड' वर्ग सार्वजनिक ग्रंथालय - ३० हजार वार्षिक अनुदान, एक कर्मचारी

त्यातून कर्मचार्यांचे वेतन, ग्रंथखरेदी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इमारत देखभाल असा खर्च भागविण्याची कसरत करावी लागत आहे. एकीकडे सातवा वेतन आयोग लागू असताना ग्रंथालय कर्मचार्यांना मात्र वर्षानुवर्षे चार आकडी पगार दिला जात आहे.

आतापर्यंत अनुदानात कशी आणि कधी वाढ झाली?

आजच्या काळात हे अनुदा फारच अत्यल्प आहे. शासनाने १९७०- ८०- ९०- ९५- ९८ आणि २००४ या वर्षी प्रत्येक वेळी अनुदान दुप्पट केले. त्यानंतर आठ वर्षे काहीही वाढ केली नाही. १ एप्रिल २०१२ पासून हे अनुदान दुप्पटऐवजी दीडपट वाढवले. त्यानंतर गेल्या १० वर्षांत जैसे थे ही स्थित असल्याचं दिसतं.

(स्त्रोत -राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय पतिष्ठान आणि ग्रंथालय संचालनालय माहिती पुस्तिका)

ग्रंथालयासमोरील आव्हाने काय?

जागेचा प्रश्न, इमारतींचा प्रश्न, शासनाकडून मिळणारे अनुदान, अत्याधुनिक सेवा सुविधा ह्या काही महत्वाच्या समस्या आज सार्वजनिक ग्रंथालयासमोर आहेत. याशिवाय, ग्रंथालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या निर्देशानुसार असलेल्या किमान वेतनापेक्षाही कमी वेतनावर काम करावे लागत आहे आणि विशेष महत्वाची बाब म्हणजे, हे अनुदान शासनाकडून वर्षातून फक्त दोन वेळा म्हणजे एकदा सप्टेंबर दरम्यान आणि एकदा मार्च किंवा एप्रिलमध्ये मिळते. यामधील सहा महिन्याच्या कालावधीत ग्रंथ, मासिक, साप्ताहीक, वृत्तपत्रे खरेदी, जागाभाडे, इलेक्ट्रिक बिल आणि कर्मचारी पगार हे उधारीवर किंवा विश्वस्थांच्या स्वखर्चाने करावे लागते. सहा महिन्यात एकदाच पगार मिळणाऱ्या ग्रंथालय कर्मचाऱ्याची संसारगाडा ओढतांना काय हाल होत असतील याची कल्पनाच न केलेली बरी. यासोबत ग्रंथालयांना शासन पुरस्कृत ग्रंथोत्सव, वर्षभरात घ्यावे लागणारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, महापुरूषांची जयंती-पुण्यतिथी कार्यक्रम, ग्रंथालयाचे राज्यस्तरावरील, विभाग स्तरावरील आणि जिल्हा स्तरावरील अधिवेशनास उपस्थित राहणे, अधिवेशन शुल्क भरणे, अधिवेशनासाठी जाण्या येण्याचा प्रवास करणे याशिवाय शासन पुरस्कृत वेळेवर येणारे दोनतीन कार्यक्रम, कार्यशाळा परिसंवाद यांचे आयोजन-नियोजन करणे या सर्व बाबी वर्षातून फक्त दोन वेळेस मिळणाऱ्या तुटपुंज्या अनुदानातून कराव्या लागतात आणि हे सर्व करतांना ग्रंथालयांच्या विश्वस्तांची व कर्मचाऱ्यांची दमछाक होते. गेल्या ११ वर्षांत महागाई दुप्पट झाली. आता मिळणारं तुटपुंज अनुदान आणि वाढलेली महागाई यांचं गणित जमवायचं कसं, ही ग्रंथालयांसमोरची एक मोठी समस्या आहे. त्यामुळं सरकार अनुदान देते हे खरे असले तरी, त्याचा नव्याने पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.

दुसरं म्हणजे, प्रभा राव यांच्या अध्यक्षतेखाली १९७३ साली ग्रंथालयीन सेवकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी एक समिती नेमली होती. त्यानंतर गेल्या अनेक वर्षांत अनेकदा विधानसभेत, विधान परिषदेतही मुदतबंद आश्वासने दिली आहेत. पण प्रश्न आजही जसाच्या तसाच आहे. नंतर शासनाने माजी आमदार व्यंकप्पा पत्की यांची समिती नेमून शिफारशीही मागवल्या होत्या. त्यांनी तो अहवाल शासनाला सादर केला. पण सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सेवकांची सेवाशाश्वती, सेवाशर्ती, वेतनश्रेणी यासह कोणताही प्रश्न आजतागायत सुटलेला नाही. आता तर नियमित अनुदानाचीही तरतूद होत नाही ही चिंताजनक बाब आहे.

नेमक्या ग्रंथालय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या काय?

सन २०१२ पासून सार्वजनिक ग्रंथालयांना नवीन मान्यता देण्याचे बंद करण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे ग्रंथालयांच्या अनुदानात वाढ करण्यात आलेली नाही आणि दर्जा वाढसुद्धा झाली नाही. त्याचा मोठा आर्थिक फटका ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांना आणि ग्रंथालयांना बसू लागला होता. ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांना कुठलीही वेतन निश्चिती नाही. अतिशय कमी वेतनावर या ग्रंथालयातील लिपिक, ग्रंथपाल, सेवकांना काम करावे लागत होते. त्यामुळे ग्रंथालयाच्या अनुदानात वाढ करण्याची मागणी केली जाऊ लागली होती. सन २०१२ पासून थकीत असलेले ‘परिरक्षण अनुदान’ वाढ करून तीनपट अनुदान द्यावे. कर्मचाऱ्यास किमान वेतन एवढे द्यावे, कर्मचाऱ्यास वेतनश्रेणी, सेवाशर्ती, सेवानियम मंजूर करण्यात यावे तसेच २०१२ पासून रखडलेला ग्रंथालयाचा दर्जाबदल करणे त्वरीत सुरू करण्यात यावे. नवीन ग्रंथालयास परवानगी देण्यात यावी. ग्रंथालयांना शासनाने जागा देवून ग्रंथालय इमारत बांधून देण्यात यावी ह्या ग्रंथालय चळवळीत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या असल्याचं अहमदनगर जिल्हा ग्रंथालयाचे अध्यक्ष प्रा. शिरीष मोडक यांनी सांगितलं.

सार्वजनिक ग्रंथालयांची उपयुक्तता ध्यानात घेऊन १९६७ साली 'महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम' हा कायदा अमलात आला. या कायद्यातील अनेक बाबी ग्रंथालय चळवळीला चालना देणाऱ्या ठरल्या. पण या कायद्याने ग्रंथालय सेवकांचा उल्लेख करण्याचीही तसदी घेतली नाही. वास्तविक सार्वजनिक ग्रंथालये सरकारमान्य असतात. मात्र, ग्रंथपालांना चांगले वेतन आणि भविष्याची शाश्वती या राज्यात नाही ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. वीस बावीसाव्या वर्षी ग्रंथपाल म्हणून नोकरीला लागलेला ग्रंथपाल तीस-पस्तीस वर्षे सेवा करून वयाच्या ५८ व्या वर्षी निवृत्त होईल, त्यावेळी त्याला रिक्त हस्ते घरी जावे लागते. कारण या राज्यातील ग्रंथपालांसाठी भविष्य निर्वाह निधी आणि निवृत्ती वेतन याची तरतूद नाही. त्यामुळं निवृत्तीनंतर जगावे तरी कसे ही ग्रंथालयय कर्मचाऱ्यांना भेडसावणारी चिंता आहे. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन या राज्यातील ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भविष्य निर्वाह निधी आणि निवृत्ती वेतन यांची जबाबदारी शासनाने स्विकावी, अशी ग्रंथालयीन सेवेतील कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. खरंतर ग्रंथ हेच दैवत समजले जाते. मात्र ग्रंथालयातील पुजारी असलेल्या सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रपंचाची राज्य शासनाच्या उदासिन धोरणामुळे दैना झाल्याचं चित्र आहे.

ग्रंथालय चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी समाज सेवेचा वसा समजून हे जे व्रत घेतलेले आहे, यामध्ये काम करणाऱ्या चळवळीकडे आणि कर्मचाऱ्यांकडे राज्य शासनाचे अत्यंत दुर्लक्ष आहे. वाचनसंस्कृती टिकावी म्हणून आम्ही ग्रंथपाल येणार्या सर्व अडचणींवर मात करत ग्रामीण भागात काम करत आहोत. मात्र, २०१२ पासून ग्रंथालयांना नवीन मान्यता, दर्जावाढ नाही. अनुदानही तुटपुंजे आहे. "ड' वर्गाला ३० हजार वर्षाला मिळतात. त्यामुळे ग्रंथालये कशी चालवायची हा प्रश्न आहे. शासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळं ग्रंथालयांना अतिशय बिकट दिवस आलेले आहेत. शासनाने ग्रंथायांचे महत्व ओळखून ग्रंथपालांना आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढणं गरजेच आहे. त्यासाठी शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करावी, असे सुपा येथील कौंडेश्वर सार्वजनिक वाचनालयाचे ग्रंथपाल सुरेंद्र शिंदे यांनी सांगितले.

ग्रंथालय कायद्यात उणीवा काय?

बौद्धिक विकासाचे शक्तिकेंद्र व सामाजिक विकासाचे ऊर्जा केंद्र म्हणून सार्वजनिक वाचनालये आवश्यक आहेत. नागरिकांना सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक व सर्व क्षेत्रातील विविध बाबींची व विविध विषयांची परिपूर्ण माहिती मिळावी, यासाठी सार्वजनिक वाचनालयाचे महत्त्व ओळखून सरकारने महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम केला. ५५ वर्षापूर्वी म्हणजे, १ मे १९६७ रोजी ग्रंथालय कायदा अंमलात आला. या कायद्यात ग्रंथालयांचा सर्वांगिण विचार केलेला आहे. मात्र अद्यापही या कायद्यातील ध्येय-धोरणांची प्रभावीपणे अमंलबजावणी झालेली दिसत नाही. १९६७ मध्ये लागू झालेल्या कायद्यामध्ये १९६९, १९७३, १९७४ मध्ये बदल करण्यात आले. वाचन चळवळीपुढे आज अनेक आव्हाने असल्याने कालसुसंगत नियमांची गरज आहे. कारण, १९६७ साली महाराष्ट्रात सार्वजनिक ग्रंथालय कायदा झाला तेव्हा शासनाने काही रक्कम ग्रंथालयांसाठी द्यावे असे ठरले. तीच पद्धत आजही आहे. हा कायदा आता इतका जुनाट झालाय की, त्यात बदल करण्याची आवश्यकता आहे. याशिवाय, सार्वजनिक ग्रंथायक कायद्यात बऱ्याच उणीवा असल्याचं ग्रंथपालांनी सांगितलं. काळानुसार ग्रंथालयांची कार्य वाढलेली आहेत.

आज ग्रंथालयासमोर बरीच आव्हाने आहे. त्यामुळं ग्रंथालय कायद्यात काही बदल करून नवीन तरतूदी करणं गरजेचं आहे. त्यात प्रामुख्याने ग्रंथालय कर आकारण्याची सोय नाही. ग्रंथालय कर जनतेकडून घेऊन त्याद्वारे शासनाने चालवली पाहिजेत, अशी मागणी सातत्याने होत असते. खरंतर ही एक आदर्श संकल्पना आहे. परदेशातील सार्वजनिक वाचनालये याच तत्वावर प्रामुख्याने चालवली जातात. भारतातही काही राज्यात अशी कर संकल्पना राबवली जाते. इतर राज्यांत जसा ग्रंथालय कर आकारण्यात येतो आणि त्यातून ग्रंथालये चालवली जातात. तशी व्यवस्था महाराष्ट्रातल्या कायद्यात हवी. ग्रंथालय कराची या कायद्यात तरतूद केल्यास ग्रंथालयांना नियमीत आणि वाढीव उत्पन्न मिळू शकते. परिणामी, ग्रंथालयांचा आर्थिक प्रश्न सुटू शकतो. दुसरा मुद्दा आहे, ग्रंथालय निधीचा. ग्रंथालय कायद्यात अशी तरतूद आहे की, २५ लाखांपेक्षा कमी नाही इतका निधी राज्यशासन उपलब्ध करून देईल. मात्र, हा कायदा १९६७ साली आला. त्यानंतर आतापर्यंत महागाई प्रचंड वाढली. ग्रंथालयांना शासनाचे सध्याचे अनुदान हे अपुरे पडत आहे. ग्रंथालयामध्ये फर्निचर, वाढीव पुस्तकांच्या किंमती, वाढती महागाई लक्षात घेऊन अनुदानात वाढ होणं अपेक्षित असल्याचं ग्रंथालय सेवकांनी सांगितलं. शिवाय, ग्रंथालय सेवकांच्या वेतनश्रेणीचा कायद्यात विचार केला नाही. सध्या सेवकांना फारचं कमी वेतन मिळतं. अपुऱ्या वेतनामुळं ग्रंथालय सेवकांना स्थैर्य नाही. त्यामुळं ग्रंथालय सेवकांची वेतनश्रेणी निश्चित करून कायमचा तोडगा काढण्याची गरज आहे.

मागण्यांची बोळवण केली जाते?

महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालयांचे अनुदान व त्या त्या ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न सातत्याने चर्चेत आलाय. ग्रंथालय संघटनांनी आजवर त्यांच्या मागण्या आणि प्रश्नांसाठी अनेक मोर्चे, आंदोलने काढली. उपोषणे केली. अधिवेशने घेतली. या सगळ्या प्रकारांनी लढे देऊनही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही.

ग्रामीण भागात नवीन ग्रंथालयांना मान्यता मिळावी आणि ग्रंथालयांच्या अनुदानात वाढ करावी, सार्वजनिक ग्रंथालयांतील कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी व सेवाशर्ती लागू कराव्यात, सध्याच्या घडीला वेतनश्रेणी देणे जर अडचणीचे वाटत असेल तर अनुदान तिप्पट करावे, ग्रंथालय सेवकांची नावे शिक्षक मतदार यादीत समाविष्ट करावीत, अशा मागणीचे ठराव ग्रंथालय संघटनांच्या अधिवेशनात मंजूर केले जातात. ग्रंथालय चळवळ सक्षम करण्यासाठी ग्रामीण भागात ग्रंथालये वाढवण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जाते. मात्र त्यांना आश्वासनांच्या मृगजळा व्यतिरिक्त काही हाती आले नाही. त्यांची शासनाने प्रत्येक वेळी आश्वासने देऊन फक्त बोळवण केली. आधीच्याही आणि आताच्याही सरकारने फक्त शब्द देवून चालढकल केली आहे, आणि कुठल्याही प्रकारची उपाययोजना केलेली नाही, असं ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं.

ग्रंथालयासारख्या राष्ट्रबांधणीच्या महत्त्वाच्या विषयावर वर्षानुवर्षे निर्णयच घेतले जात नसतील, केवळ आश्वासनांवर बोळवण केली जात असेल तर ते सुचिन्ह नाही. राज्यात अनेक गावांमध्ये ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ योजनेअंतर्गत वाचनालये सुरू झाली होती, मात्र वाढती महागाई आणि शासनाकडून मिळणारे तुटपुंजे अनुदान यांमुळे त्यांना घरघर लागलीये. याला फक्त आणि फक्त राज्यकर्त्यांचा उदासीनपणा कारणीभूत आहे. एकीकडे वाचनाची आवड निर्माण करण्यासाठी योजना राबविण्याचा कांगावा केला जातोय. त्यासाठी ग्रंथालयांना वाचण प्रेरणादिनासारखे कार्यक्रम राबवण्यासाठी सक्ती करायची आणि दुसरीकडे ग्रंथालय चळवळीचे तीन तेरा वाजवायचे हा सरकारचा कार्यक्रम असल्याचा आरोप ग्रंथालय सेवक करत आहेत.

आश्वासनांची फुंकर

ग्रंथालय चालवणे ही सेवा आहे; त्यात इतर वस्तूंप्रमाणे फायदा, नफा-तोट्याचा विचार नसतो. त्यात वाचकच कमी झाल्याने उत्पन्नावर थेट परिणाम होणार आहे. त्यामुळं ‘अ’ वर्ग ते ‘ड’ वर्ग श्रेणीतील ही ग्रंथालये आधुनिकतेकडे नेण्यासाठी शासनाने त्यांना बूस्टर डोस अनुदानाच्या स्वरूपात देण्याची गरज आहे. ग्रंथालयांचे आर्थिक नुकसान पाहता वार्षिक अनुदानात वाढ करणे, ग्रंथसेवकांसाठी पगारासाठी वेगळे पॅकेज जाहीर करणे, असे अनेक उपाय ग्रंथालय चळवळ जिवंत ठेवण्यासाठी आवश्यक आहेत. समाजात विचार पोहचवण्यास, आचारविचार जागृत ठेवण्याचा ग्रंथालय हाच एकमेव दुवा आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ही बाब गांभीर्याने न घेतल्यास वाचनसंस्कृती टिकवण्यातील अडथळे वाढण्याची भिती नाकारता येत नाही. दरम्यान, महाराष्ट्रातील शासनमान्य अनुदानित ग्रंथालयांच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ केली जाईल, अशी घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी केली. मात्र, नंतर त्यावर कुठलीही कार्यवाही झाली नाही. दरम्यान, कोल्हापुरात २३ आक्टोबरला झालेल्या जिल्हा संघाच्या ५३व्या वार्षिक अधिवेशनात चंद्रकांत पाटील यांनी पुन्हा ग्रंथालयांपुढील समस्या जाणून घेतल्या आणि त्यावर आश्वासनांची फुंकर घालण्याचा प्रयत्न केला. राज्यातील १२ हजार ग्रंथालयांना ६० टक्के अनुदान वाढीबरोबर १४ हजार गावांत नव्या ग्रंथालयांना मान्यता देण्याची, अनुदानाच्या पन्नासऐवजी ७५ टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च करण्यास तत्वतः मान्यता देण्याची घोषणा त्यांनी केली. ह्या घोषणा खरोखरच अमलात आणून ग्रंथालय चळवळीला नवसंजीवनी द्यावी. कारण, हा प्रश्न केवळ कोण्या एकाचा नसून महाराष्ट्रातील १२ हजारांहून अधिक ग्रंथालये, पंचवीस हजारांहून अधिक ग्रंथालय सेवकाचा आहे. ग्रंथालये आणि ग्रंथालयीन सेवक यांच्या सक्षमीकरणात राज्य सरकारची भूमिका महत्त्वाची असते. म्हणूनच त्यासाठीची वाढीव तरतूद सरकारने त्वरित केली पाहिजे.

—--------------------------------------------------------------------------

- कबीर उषा लक्ष्मण बोबडे