कोकणातील मत्स्यव्यवसाय धोक्यात ; मत्स्यउत्पादन घटल्याने कोळीबांधव चिंतेत

 रासायनिक, पेट्रोकेमिकल कारखाने आणि डम्पिंग ग्राऊंड सागरात सोडून होणाऱ्या जलप्रदुषनामुळे कोकणातील मत्स्यउत्पादन संकटात आले आहे, प्रतिनिधी धम्मशील सावंत यांचा रिपोर्ट

कोकणाला 720 किलोमीटर लांबीचा विस्तृत सागरी किनारा लाभला आहे, सागरकिनाऱ्यावर वास्तव्यास असलेले कोळी बांधव आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह मत्स्यव्यवसायातून करतात, मात्र आजघडीला नैसर्गिक आपत्ती व वादळाने कोळी बांधवांच्या जीवनात वादळे निर्माण केलीत. मत्स्यव्यवसाय धोक्यात आला आहे. मच्छिमारांना असंख्य समस्या भेडसावत आहेत. कारखान्यातील केमिकलयुक्त, रासायनिक द्रव्य सागरात सोडले जात असल्याने जलप्रदूषण वाढले असून याचा परिणाम मत्स्यउत्पादनावर झालाय. मास्यांची प्रजाती दुर्मिळ झाल्याचे कोळी बांधव सांगतायत. यावर उपाययोजना करण्याची मागणी आता जोर धरतेय. रासायनिक व पेट्रोकेमिकल्स कारखाने यांचे डम्पिंग ग्राउंड जणू काही सागर व नद्या आहेत, यातील सांडपाणी सागरात सोडून सांडपाण्याची विल्हेवाट लावली जाते, मात्र हेच जलप्रदूषण आम्हाला उध्वस्त करून टाकत असल्याची चिंता कोळी बांधवानी व्यक्त केलीय.

समुद्रात होणारे पावसाळ्यातील वादळ असो किंवा चक्री वादळे या सर्व वादळांचा सर्वप्रथम मोठा फटका बसतो तो फक्त मच्छिमारांना बसतो. त्यामुळे कोकणातील मच्छिमारांचे नेहमीच मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होते . मात्र आर्थिक नुकसान भरपाई मच्छिमारांना पूर्णतः मिळत नाही . आतापर्यंतच्या मागील दोन वर्षात झालेली क्यार , फयान , निसर्ग व तोक्ते या वादळात झालेल्या वादळापैकी निसर्ग चक्री वादळाचे तुटपुंजे व अर्धवट आर्थिक सहाय्य काही मच्छिमारांना मिळाले . बहुतांशी मच्छिमारांना आर्थिक सहाय्य मिळाले नाही. मच्छिमारांच्या नौकांचे जाळ्यांचे , पेरच्यांचे , सुकाणूचे , समुद्रातील जमिनीत मच्छी पकडण्यासाठी लावलेल्या खुंटयाचे , मच्छि सुकविण्याच्या मातीच्या ओट्यांचे , खोपटांचे , बोटीच्या लाफ्यांचे मोठे नुकसान झालेय. जाळ्या तुटल्या आहेत, पाच वर्षांचा परतावा नाही, डिझेल चे भाव वाढलेत, नोकरांचे पगार मिळत नाही, समुद्रात मच्छी नाही, खाडी खोल करावी, आम्ही जगणार कसे ? 200 बोटीत रोज कोणीतरी आजारी पडत, त्यांना दवाखान्यात नेता येत नाही. सरकारकडून नुकसान भरपाई मिळत नाही.असे कोळी बांधवांनी सांगितले. तसेच बंदरावर जाण्यासाठी रस्ता नाही, पावसाळ्यात चिखलातून जाताना त्रास होतो, तसेच महिलांसाठी स्वछताग्रह नाहीत, पिण्याची पाण्याची व्यवस्था नाही, कामगारांना राहण्यासाठी निवारा शेड नाही अशा अनेक समस्या आहेत, शासनदरबारी तक्रारी अर्ज करून देखील मागण्यांची पूर्तता होत नसल्याचा संताप मच्छिमार बांधवांनी व्यक्त केला.

मत्स्यउत्पादन घटले

रायगड जिल्ह्यातील गेल्या पाच वर्षातील मत्सोत्पादनाची स्थिती व आकडेवारी पाहिली असता आजघडीला मत्स्यउत्पादनात घट झाल्याचे समोर आलंय.

रायगड जिल्ह्यात २०१६-१७ ला जिल्ह्यात ४१ हजार ५१४ मेट्रिक टन मत्स्य उत्पादन झाले होते. २०१७-१८ ला हे ५३ हजार ३३८ मेट्रीक टन पर्यंत वाढले होते. २०१८-१९ साली मत्स्य उत्पादन ५८ हजार ८४७ पर्यंत वाढले होते. २०१९-२० यावर्षात ते घटून थेट ४१ हजार ७९७ वर आले होते. सलग दुसऱ्या वर्षी त्यात घट झाली आहे. आता २०२०-२१ मध्ये जिल्ह्यात ३८ हजार ०१९ येवढे मत्स्योत्पादनाची नोंद झाली आहे.

मच्छिमारांना सर्वात जास्त मच्छि मे महिन्यात मिळत असते . मात्र आता मच्छिमारांचे चालू असलेले व्यवसाय पूर्णताः बंद पडले असून मच्छिमार अधिकच कर्जबाजारी झाला आहे . तरी मागील दोन वर्षातील सलग चार वादळामुळे मच्छिमार मेटाकुटीस आला आहे . त्यातच तोक्ते चक्रीवादळामुळे तर मच्छिमारावर उपासमारीची वेळ आली आहे . त्यामुळे मच्छिमारांवर विविध बँकेची असलेली कर्जे माफ करावी तसेच तोक्ते वादळामुळे बंद पडलेले मच्छिमारी व्यवसाय पुन्हा चालू करण्यासाठी शासनाकडून भरघोस आर्थिक मदत मिळावी अशी मागणी कोळी बांधवांनी केली आहे.

नवेदर नवगाव येथील कोळी बांधव विविध समस्यांच्या गर्तेत सापडलेत, लोकप्रतिनिधी, आमदार मंत्री येतात पाहून जातात मात्र आमच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करतात, येथील आर सी एफ कंपनीतील सांडपाणी नजीकच्या सागरात मिसळत असून याचा मत्स्यउत्पादनाला मोठा फटका बसला असल्याची बाब यावेळी स्थानिक कोळी बांधव व नाखवा , मत्स्यव्यवसायिकांनी मांडली. आम्हाला न्याय कधी मिळणार असा सवाल कोळी बांधवांनी उपस्थित केलाय. रायगड जिल्ह्यासह कोकणातील विस्तृत सागरी किनारा हजारो मत्स्यव्यवसायिक, कोळी बांधवांच्या जगण्याचे मुख्य साधन व आधार आहे, शेतीबरोबरच कोकणातील मासेमारी व्यवसाय अनेकांना रोजगार मिळवून देत उदरनिर्वाहासाठी उपयुक्त ठरतोय. सागरी किनाऱ्यालगत असलेली गावे मासेमारी व्यवसायावर अवलंबून आहेत. मात्र पारंपरिक मासेमारी आज कोळी बांधवांना परवडत नाही. अत्याधुनिक व तंत्रयुक्त पद्धतीने मत्स्यव्यवसाय करावा तर सरकारची उदासीनता दिसून येतंय.

संकटावर संकटे !

१ ऑगस्टपासून मासेमारीस सुरुवात झाली असली तरी अतिवृष्टी , वादळी वारे आणि विविध अडचणीमुळे मासेमारी सतत ठप्प होत होती . मोठी मासेमारी करण्यास संधीच मिळाली नाही . करोडो रुपयांचा डिझेल परतावा महाराष्ट्र शासनाकडे प्रलंबित आहे . डिझेलचे भाव गगनाला भिडले आहेत . अशा परिस्थितीमध्ये मच्छिमारांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे . त्यामुळे शासनाने मच्छिमारांच्या प्रलंबित समस्या सोडविणे ही काळाची गरज बनली आहे .

जेलिफिशचे आरिष्ट

कोळंबी व मोठ्या मासळीच्या ऐन सिझनमध्ये जेलिफिशचे अरिष्ट आल्याने मच्छिमारांचे मोठे नुकसान होण्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे . या संकटामुळे ताजी मासळी फारशी दिसून येत नसून बाहेरगावची आयात मासळी दिसत आहेत . समुद्रातील मानवी प्रदूषण , पर्ससीन मासेमारी आदी समस्या पारंपरिक मच्छिमारांपुढे आहेतच . अशातूनच मासेमारी करायची म्हणजे नुकसान आणि मोठे आव्हानच उभे ठाकले आहे .

मत्स्यव्यवसायीकाना शासनाकडून आवश्यक त्या सेवा सुविधा उपलब्द होत नाहीत. कोळी बांधवांच्या बाबतीत कोणतेही सरकार येवोत पण निधींच्या बाबतीत सरकारचे उदासीन धोरण दिसून येतंय, असे कोळी बांधव म्हणतायत. सरकार डिझेलचा परतावा वेळेत देत नाही, आज मासेमारी व्यवसाय खर्चिक बनलाय.

बोटीवर काम करणारे मच्छिमार, खलाशी आणि मेहनतानी यांनी घर चालवायचे कसे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे.मच्छिमारांच्या या बोटींवर काम करणारे खलाशी विविध राज्यांतून आले आहेत. पावसाळ्यात व कोरोना काळात बोटी समुद्रात जात नसल्याने त्यांच्या हाताला काम नाही आणि लॉकडाऊनमुळे त्यांना त्यांच्या गावी जाता आले नाही. त्यामुळे त्यांचा खर्च बोटीच्या मालकांना करावा लागला. त्यांच्या खाण्याची, राहण्याची सोय मच्छिमारांना करावी लागत आहे. त्यामूळे मत्स्य व्यवसायावर आलेली मंदी व होणार खर्च याचा ताळमेळ बसत नसल्याचे कोळी बांधवांनी सांगितले.

मच्छिमारांना सर्वात जास्त मच्छि मे महिन्यात मिळत असते . मात्र आता मच्छिमारांचे चालू असलेले व्यवसाय पूर्णताः बंद पडले असून मच्छिमार अधिकच कर्जबाजारी झाला आहे . तरी मागील दोन वर्षातील सलग चार वादळामुळे मच्छिमार मेटाकुटीस आला आहे . त्यातच तोक्ते चक्रीवादळामुळे तर मच्छिमारावर उपासमारीची वेळ आली आहे . त्यामुळे मच्छिमारांवर विविध बँकेची असलेली कर्जे माफ करावी तसेच तोक्ते वादळामुळे बंद पडलेले मच्छिमारी व्यवसाय पुन्हा चालू करण्यासाठी शासनाकडून भरघोस आर्थिक मदत मिळावी अशी मागणी कोळी बांधवांनी केली आहे.

हजारो मत्स्यव्यवसायिक, कोळी बांधवांच्या जगण्याचे मुख्य साधन व आधार आहे, शेतीबरोबरच कोकणातील मासेमारी व्यवसाय अनेकांना रोजगार मिळवून देत उदरनिर्वाहासाठी उपयुक्त ठरतोय. सागरी किनाऱ्यालगत असलेली गावे मासेमारी व्यवसायावर अवलंबून आहेत. मात्र पारंपरिक मासेमारी आज कोळी बांधवांना परवडत नाही. अत्याधुनिक व तंत्रयुक्त पद्धतीने मत्स्यव्यवसाय करावा तर सरकारची उदासीनता दिसून येतंय.

एका बाजूला रसायनमिस्त्र केमिकल युक्त सांडपाण्याचा प्रश्न गंभीर होतोय, त्याचा फटका मत्स्यव्यवसायाला बसतोय तर दुसऱ्या बाजूला मत्स्यव्यवसायीकाना शासनाकडून आवश्यक त्या सेवा सुविधा उपलब्द होत नाहीत. कोळी बांधवांच्या बाबतीत कोणतेही सरकार येवोत पण निधींच्या बाबतीत सरकारचे उदासीन धोरण दिसून येतंय, असे कोळी बांधव म्हणतायत. सरकार डिझेलचा परतावा वेळेत देत नाही, आज मासेमारी व्यवसाय खर्चिक बनलाय.

बोटीवर काम करणारे मच्छिमार, खलाशी आणि मेहनतानी यांनी घर चालवायचे कसे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे.मच्छिमारांच्या या बोटींवर काम करणारे खलाशी विविध राज्यांतून आले आहेत. पावसाळ्यात व कोरोना काळात बोटी समुद्रात जात नसल्याने त्यांच्या हाताला काम नाही आणि लॉकडाऊनमुळे त्यांना त्यांच्या गावी जाता आले नाही. त्यामुळे त्यांचा खर्च बोटीच्या मालकांना करावा लागला. त्यांच्या खाण्याची, राहण्याची सोय मच्छिमारांना करावी लागत आहे. त्यामूळे मत्स्य व्यवसायावर आलेली मंदी व होणार खर्च याचा ताळमेळ बसत नसल्याचे कोळी बांधवांनी सांगितले.

पश्चिम महाराष्ट्र विदर्भ व खानदेश या भागात शेतकऱ्यांना नुकसानीची जलद भरपाई दिली जाते, मात्र कोकणातील शेतकरी असो वा कोळी बांधव याला कितीही नुकसान झाले तरी भरपाई दिली जात नसल्याची खंत व नाराजी कोळी बांधवांनी व्यक्त केलीय. लहान मोठे मच्छिमार जगले पाहिजेत यासाठी सरकारने कोळी बांधवांच्या समस्या व प्रश्न समजून घेऊन ते सोडवण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्याची खरी गरज आहे.

महाराष्ट्र्र मच्छिमार कृती समिती चिटणीस उल्हास वाटखरे यांनी आरसीएफ कारखान्यातून निघणारे रसायनयुक्त सांडपाणी आणि खाडीतून गेलेला कंपनीचा सांडपाण्याचा पाईप खाडीतून गेल्याने मच्छिमार बोटींचे झालेले नुकसान यावर रायगड जिल्हाधिकारी व मत्स्यव्यवसाय मंत्री यांना तक्रारी निवेदन दिले होते. या निवेदनाची दखल घेऊन

आरसीएफ कंपनीच्या जलप्रदूषण या प्रश्नी विधानपरिषद उपाध्यक्षा नीलम गोर्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली आमदार रमेशदादा पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वर्ष 2021 साली महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीस आर सी एफ कंपनीचे चेअरमन व मॅनेजिंग डायरेक्टर, मेरिटाईम बोर्डाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते, या बैठकीत सदर विषयावर चर्चा झाली, यावर आर सीएफ कंपनीने उपाययोजना करण्यासंदर्भात आश्वासन दिले होते, मात्र आजतागायत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही असे उल्हास वाटखरे यांनी बोलताना सांगितले.

या संदर्भात आम्ही जे एस डब्लू कंपनीचे पी आर हेड नारायण बोलबंडा यांच्याशी संपर्क साधला असता जे एस डब्लू कंपनी प्रदूषण महामंडळाच्या सर्व नियम व अटी शर्थीचे तंतोतंत पालन करते. कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषण होऊ नये याची खबरदारी व उपाययोजना यावर आम्ही भर देतोय.कंपनी केमिकल नसून इंजिनिअरिंग बेसवर अवलंबून आहे, कंपनीमध्ये वापरले जाणारे पाण्याचा पुनर्वापर केला जातोय. सांडपाणी नदीत सोडले जात नाही. आमच्या कंपनीच्या माध्यमातून प्रत्येक्ष रोजगार व त्यावर अवलंबून असणाऱ्या इतर साधारणतः दीड लाख घटकांना रोजगाराची साधने उपलब्द होत आहेत. नागरिकांना जल, वायू व ध्वनी प्रदूषणाचा कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी कंपनीकडून पुरेपूर प्रदूषण महामंडळाच्या नियमावलीचे कृतिशील पालन केले जातेय.जलप्रदूषण संदर्भात आम्ही आर सी एफ पी आर ओ प्रमोद देशमुख यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले महाराष्ट्र्र प्रदूषण महामंडळाचे निकष व नियमांचे आमच्याकडून तंतोतंत पालन केले जाते, कंपनीचे नियमित अहवाल महाराष्ट्र्र प्रदूषण महामंडळाकडे पाठवले जातात, प्रदूषण महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून देखील कंपनीत सांडपाणी व्यवस्थेची पाहणी केली , त्यांच्यामार्फत दिलेल्या सूचनेनुसार योग्य ती खबरदारी व प्रभावी उपाययोजना राबविली जाते.कारखान्यातून निघणारे केमिकल, रसायन मिश्रित सांडपाणी यावर प्रतिबंध आणण्यासाठी आम्ही शासनस्थरावर काम करीत आहोत. यासंदर्भात समिती देखील स्थापन केली त्याद्वारे प्रदूषण महामंडळाच्या साह्याने आवश्यक ती कार्यवाही केली जाते असे साहाय्यक मत्स्यआयुक्त रायगड सुरेश भारती म्हणाले.

प्रदुषनाबरोबरच मत्स्यव्यवसायतील अनेक समस्या आहे. त्यापैकी एक मासेमारी नौकांना डिझेल परताव्याचे १८ कोटी रुपये वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली आहे.२०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये डिझेलवरील मूल्यवर्धीत कर (व्हॅट) प्रतिपूर्ती या योजनेसाठी ६० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. परंतु कोरोनाच्या संकटात राज्यावर आर्थिक ताण पडल्याने यापूर्वी ५० टक्के म्हणजेच ३० कोटी रुपयांचा निधीच मत्स्यव्यवसाय विभागाला वितरीत करण्यात आला होता.

डिझेल परताव्याचा वाढत चाललेला अनुशेष पाहता उर्वरीत ५० टक्के निधी वितरीत करण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली होती. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत उर्वरीत ३० कोटी रुपयांपैकी १८ कोटी रुपये वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे.

भाजप सरकारच्या काळात डिझेल परताव्याचा अनुशेष वाढत गेला. हा अनुशेष भरुन काढत या वर्षात ४८ कोटी रुपयांपर्यंत डिझेल परताव्यासाठी निधी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्याचे शेख यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात सध्या १६० मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या ९हजार ६४६ यांत्रिकी नौकांना डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आला आहे.

जिल्हानिहाय डिझेल परतावा

पालघर : ७८ लाख रुपये, ठाणे : ९० लाख रुपये, मुंबई उपनगर: ४ कोटी ९९ लाख रुपये, मुंबई शहर : ४ कोटी रुपये, रायगड : ३ कोटी ३० लाख रुपये, रत्नागिरी: ३ कोटी ६३ लाख रुपये आणि सिंधुदुर्ग ४० लाख रुपये

Full View