कराड जनता सहकारी बँकेतील घोटाळ्याची ED मार्फत चौकशी करा, याचिकाकर्त्यांची मागणी

राज्यात सहकार क्षेत्रातील मोठे नाव असलेल्या कराड जनता सहकारी बँकेचा परवाना रद्द झाल्यानंतर संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली होती. ३१० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाल्यानंतर कराड जनता बँकेचे तत्कालीन संचालक राजेश पाटील वाठारकर यांच्यासह संपूर्ण संचालक मंडळ बरखास्त करण्या आले. बँक अवसायनात गेली असल्याचे जाहीर करण्यात आले. महाराष्ट्राला हादरवून सोडणारा कराड जनता सहकारी बँक घोटाळा 2017मध्ये उघड झाला. आता इतकी वर्ष झाली तरी बँकिंग घोटाळा प्रकरणी कोणत्याही संचालकाला अजून अटक झालेली नाही. या प्रकरणाचा तपास ED मार्फत करण्याची मागणी या प्रकरणातील याचिकाकर्ते राजेंद्र पाटील यांनी केली आहे. मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना त्यंनी ही मागणी केली आहे.

यासंदर्भात याचिकाकर्ते राजेंद्र पाटील सांगतात की, राजकीय दबावापोटी या बँकेचा संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल झालेला नाही आणि कुणालाही अटक झालेली नाही. यासंदर्भात 2020 साली ED कडे गुन्हा दाखल झाला होता. तरी देखील त्यांनी या संदर्भात कोणतीही कारवाई केलेली नाही. काही बडे कर्जदार आणि संचालक यांनी संगनमताने बँक बुडवल्याचा आऱोप ते करत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या बँकेवर निर्बंध टाकण्यात आले. आता ही बँक दिवाळखोरीत काढण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँक सहकार आयुक्तांकडे बोट दाखवते आणि सहकार आयुक्तांकडे एफ आर आय दाखल करत नाही, असेही राजेंद्र पाटील यांचे म्हणणे आहे.

बँकेच्या अवसायकांचे म्हणणे काय?

बँक अवसायनात काढण्यात आल्यानंतर या बँकेवर अवसायक नेमण्यात आले. मनोहर माळी यांची कराड जनता सहकारी बँकेचे अवसायक म्हणून नेमणूक झाली. त्यांना आम्ही यासंदर्भात संपर्क केला तेव्हा त्यांनी सांगितले की, 5 लाखांपर्यंतच्या ठेवींचा विमा असल्याने आता त्या ठेवी परत करण्याचे काम सुरू झाले. पण त्यापेक्षा ज्या ठेवीदारांच्या ठेवी मोठ्या आहेत, त्या कर्जवसुलीची प्रक्रिया झाल्यानंतरच देता येतील. तसेच डिसेंबरपर्यंतचे व्याजही देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पण कर्जवसुलीची प्रक्रिया कधीपर्यंत होईल हे आताच सांगणे कठीण आहे, असे उत्तर त्यांनी दिले. यानंतर बँकेच्या संचालक मंडळामुळे बँक बुडाल्याचे सांगितले जाते, त्यावर आतापर्यंत कारवाई का झाली नाही, या प्रश्नावर मात्र त्यांनी सरकारी पद्धतीचे उत्तर दिले. बँकेचे ऑडिट अजून सुरू आहे, ते झाल्यानंतरच पुढे काय होईल ते सांगता येईल, असे त्यांनी सांगितले.

पण राज्यातील इतर बँक किंवा पतसंस्थांच्या घोटाळ्यांमध्ये अनेकांना अटक झाली आहे. काही ठिकाणी तर संचालक तुरुंगात गेले आहेत, तरी कराड जनता सहकारी बँकेच्या संचालकांवर सरकार मेहेरबान का, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.

याचिकाकर्त्यांचा आरोप काय?

राज्यातील एक मोठी बँक म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या कराड सहकारी बँकेचा परवाना रद्द झाल्याने सामान्यांचे कोट्यवधी रुपये यामध्ये अडकले आहेत. बोगस कर्जवाटप, रिझर्व्ह बँकेचे नियम धाब्यावर बसवून कर्ज देणे असे प्रकार संचालक मंडळाने सुरू ठेवल्याने ही बँक अडचणीत आली. कराड जनता बँकेचे संचालक राजेश पाटील वाठारकर आणि त्याआधी त्यांचे दिवंगत वडील यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेमुळे बँकेचा वापर राजकारणासाठी केला गेल्याचा आरोप कराड जनता बँक बचाव कृती समितीचे राजेंद्र पाटील यांनी केला आहे.

बँक तोट्यात का गेली?

संचालक मंडळाने कागदपत्रांमध्ये फेरफार करत ठेवीदारांची दिशाभूल केल्याचा आरोप होतोय. कराड जनता बँकेचे मोठे थकबाकीदार विजापुरे ग्रुप, फडतरे ग्रुप, डोंगराई साखर कारखाना तर जरंडेश्वर साखर कारखाना आहेत. या मोठ्या कर्जदारांकडेच जवळपास 400 कोटींची थकबाकी आङे. याबाबतच खटला सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. बँकेचे सर्वाधिक पैसे या चार कर्जदारांनी थकवले आहेत. यामध्ये शालिनीताई पाटील तत्कालीन अध्यक्ष असलेला जरंडेश्वर साखर कारखानायाकडे ५८ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. तर आमदार पृथ्वीराज देशमुख अध्यक्ष असलेला डोंगराई साखर कारखान्याकडे ५३ कोटींची थकबाकी आहे. फडतरे ग्रुपकडे २०१ कोटी तर आणि बिजापुरे ग्रुपकडे ११० कोटींची थकबाकी आहे. या चौघांकडे सुमारे चारशे कोटींची थकबाकी आहे. सध्या बॅंकेला २९६ कोटींचा तोटा असून बॅंकेची अनुत्पादक मालमत्ता अर्थात NPA हा ६० टक्क्यांपर्यंत आहे. बॅंकेतील ठेवी ६३१ कोटी ३५ लाख एवढ्या रकमेच्या आहेत.

संचालक मंडळाने तबब्ल 6 वर्ष खोटा नफा दाखवल्याचे उघढ झाले आहे. 2०११ ते २०१७ या काळात बँकेने प्रचंड नफा झाल्याचा खोटा दावा केला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होऊनही कोणत्याही संचालकावर आणि मोठ्या थकबाकीदार कारखाने आणि उद्योजकांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे कारवाई होऊ नये यासाठी राजकीय दबाव आहे असा आरोपही तक्रारदारांनी केला आहे.

२०११ ते २०१७ पर्यंत रिझर्व्ह बँकेला जे अहवाल पाठवले गेले त्यात बँक नफ्यात असल्याचे दाखवण्यात आले होते. पण प्रत्यक्षात बँक तोट्यात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मार्च २०११मध्ये बँकेने दोन कोटी रुपये नफा दाखवला होता, पण ऑडिटरने तब्बल ३७ कोटी ८७ लाखांचा तोटा झाल्याचे निदर्शनास आणले. त्यानंतर २०१२मध्ये ५९ लाख नफा बँकेने दाखवला, पण ऑडिटरच्या अहवालात या वर्षात प्रत्यक्षात तोटा ३५ कोटी ५९ लाख रुपये होता. तर रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणीत २१ कोटी ४ लाख रुपयांचा तोटा झाल्याचे सिद्ध झाले होते. २०१३ मध्ये ८८ लाख रुपये दाखवलेला नफा प्रत्यक्षात ४७ कोटी ८६ लाख रुपयांचा तोटा होता. तर रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणीनुसार २२ कोटी ८० लाख रुपये तोटा झाला होता. २०१४ बँकेने २ कोटी ११ लाख रुपये नफा दाखवला. पण ऑडिटरने ११ कोटी ५९ लाख रुपये तर आरबीआयने १२ कोटी २४ लाख रुपये तोटा झाल्याचे सिद्ध केले. यानंतर २०१५मध्ये २ कोटी १६ लाख नफा दाखवला गेला. तर ऑडिटरनेही त्यावर शिकक्कामोर्तब केले. पण रिझर्वह बँकेच्या तपासणीत २द कोटी ३८ लाखांचा तोटा सिद्ध झाला. असाच प्रकार २०१६मध्ये घडला. कराड बँकेने दाखवलेला २ कोटी १६ लाख रुपये नफा हा प्रत्यक्षात रिझर्व्ह बँकेने १४० कोटी ६८ लाख रुपये तोटा असल्याचे दाखवून दिले. तर २०१७मध्ये १ कोटी १२ लाख रुपये नफा दाखवणाऱ्या कराड बँकेचा खोटारटेडपणा सिद्ध करत रिझर्व्ह बँकेने १५४ कोटी ८३ लाखांचा तोटा झाल्याचे सिद्ध केले आहे.

एकूणच आतापर्यंत इतर बँकांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी कारवाई केली गेली, पण ही बँक बुडण्यास कारणीभूत ठरलेल्या संचालकांवर अजूनही कारवाई का होत नाही, असा प्रश्न आहे.