सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित केला म्हणून २४ कुटुंबाना केले बहिष्कृत
लग्नांमध्ये होणारा अवाजवी खर्च कमी करून साध्या पद्धतीने लग्न व्हावी त्यासाठी सामूहिक विवाह सोहळे आयोजित केले जातात. पण सामूहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी झाले म्हणून कंजारभाट समाजातील 24 कुटुंबांवर बहिष्कार घालण्याचा धक्कादायक निर्णय जातपंचायतीने घेतला आहे. या भयानक निर्णयामागचं आर्थिक गणित काय आहे आणि जातपंचायतीचा जाच काय आहे हे समजावून सांगणारा सागर गोतपागर यांचा ग्राउंड रिपोर्ट
मुलाचा मामा उदयचंद अरविंद गागडे आणि दीर गणेश अनिल बागडे राहणार इचलकरंजी हे दोघे या लग्नामध्ये येता कामा नये..येता कामा नये.. येता कामा नये. अशी हांकल कंजारभाट समाजाच्या जात पंचायतीच्या पंचांनी संगीता जितेंद्र बागडे यांना सुनावली. आपल्या लाडक्या बहिणीच्या एकुलत्या एक मुलाच्या लग्नात विघ्न येऊ नये म्हणून, मामा असलेले उदयचंद अरविंद गागडे यांनी काळजावर दगड ठेवत लग्नास जाणे टाळले.
त्यांची बहिण संगीता जितेंद्र बागडे सांगतात," माझ्या कुटुंबात माझं सर्वकाही असणारा माझा भाऊ माझ्या मुलाच्या लग्नात आला नाही. जात पंचायतीने तो लग्नात येऊ नये, आल्यास तुम्हालाही दंड केला जाईल असा दंडक आम्हाला घातला होता. मी मुलाच्या लग्नात नवी साडी देखील नेसली नाही. जुन्याच साडीवर रडत रडत भावाच्या आठवणीने मी माझ्या मुलाचंं लग्न पार पाडलं. ज्या भावाने पुढे होऊन माझ्या कुटुंबाला आधार दिला माझ्या पडत्या संसाराला हातभार लावला त्यालाच जात पंचायतीच्या या जुलमी हांकलने भाच्याच्या लग्नापासून दूर राहावे ठेवले.
जात पंचायतीच्या फतव्यामुळे भाच्याच्या लग्नाला जाऊ न शकलेले उदयचंद अरविंद गागडे सांगतात " माझी गरीब बहिण, माझा गरीब भाचा यांच्या लग्नाचा कार्यक्रम उधळून जाऊ नये म्हणून मी रडत घरातच माझ तोंड का‌‍‍ळं करून बसलो.
जात पंचायतीने बहिष्कार घातलेली केवळ ही दोनच कुटुंबे नाहीत, तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील कंजार भाट या समाजातील तब्बल २४ कुटुंबांवर जात पंचायतीने बहिष्कार घातला आहे. याच २४ कुटुंबातील मुन्ना राजू भाट हे देखील आहेत. त्यांच्या मुलीच्या साखरपुडा कार्यक्रमातही कोणीही आले नाही. कारण मुलीच्या साखरपुडा कार्यक्रमास येणाऱ्या कुटुंबावर बहिष्कार घालण्याची धमकी जात पंचायतीने दिली असल्याचे ते सांगतात.
इचलकरंजी येथील या २४ कुटुंबाना कोणीही कार्यक्रमास सांगू नये. त्याना कोणत्याही सुख अथवा दु:खाच्या कार्यक्रमात देखील सहभागी करून घेऊ नये. त्यांच्याशी समाजातील इतर लोकांनी बोलणे टाळावे. जर कोणी नियम मोडल्यास त्याला देखील आर्थिक दंड तसेच तो न दिल्यास बहिष्कारास सामोरे जावे लागेल असा फातवा या जात पंचायतीने काढला असल्याचे राजू मिनेकर सांगतात. या फतव्यामुळे या २४ कुटुंबाना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यांना अपमानास्पद वागणूक मिळत आहे. जवळच्या नातेवाइकाच्या अंत्यविधी कार्यक्रमास येण्यास देखील या कुटुंबाना मज्जाव करण्यात आलेला आहे.
या २४ कुटुंबाना बहिष्कृत करण्याचे कारण कोणते याची विचारणा या कुटुंबास आम्ही केली असता धक्कादायक सत्य समोर आले. या कुटुंबातील सदस्यांनी पुढाकार घेऊन आजपर्यंत अनेक सामाजिक जनजागृती तसेच आरोग्य सेवा, मुलींच्या शिक्षणासाठी पुढाकार असे अनेक उपक्रम आजवर राबवले आहेत. इचलकरंजी येथील बालाजी डेकोरेटर्स इव्हेंट मॅनेजमेंट आयोजक राजू हरी मिनेकर व मित्रपरिवार यांच्याकडून इचलकरंजी येथील वंदे मातरम मैदान येथे समाजातीलच तरुण तरुणींचा सामुदायिक विवाह सोहळा आयोजित केला गेला होता. या विवाह सोहळ्याला या पंचमंडळींचा विरोध असल्याचे तसेच तो होऊ नये म्हणून त्यांनी प्रयत्न केल्याचे राजू मिनेकर सांगतात. परंतु समाजातील गरीब तरुणांचे समाजातीलच तरुणींशी मोफत विवाह करून दिल्याने पंच मंडळीना नाराज होण्याचे कारण काय ? असा प्रश्न आम्ही मिनेकारांना विचारला आणि या जात पंचायतीतील पंचाचा आर्थिक हित संबंधाचा पंचानामाच त्यांनी मॅक्स महाराष्ट्रासमोर मांडला.
राजू मिनेकर सांगतात" एखादे लग्न ठरल्यास साखरपुड्यालाही पंचांची बैठक बसते. या बैठकीत या पंचाना नवरा आणि नवरी या दोहोकडून एक मोठी रक्कम द्यावी लागते". मीना राजू भाट स्वतःच्या मुलीच्या साखरपुड्यात त्यांना पंचावर करावा लागलेल्या खर्चाचा हिशोब मांडतात. ते सांगतात आमच्या समाजात पंचाना दिली जाणारी रकम ही केवळ तीनशे रुपये असते. मात्र आता हे पंच खुशीने हे पैसे घेत नाहीत. तर दादागिरी करून कुणाकडून २५ हजार कुणाकडून 50 हजार असे दोन्ही पार्टीकडून घेतात आणि स्वतःचे खिसे भरतात. माझ्या मुलीचा साखरपुडा २६ एप्रिलला झाला. पंचांनी हट्ट धरला की आम्हाला दोन्हीकडून २५-२५ हजार रुपये टाका. आम्ही विनंती केली तेव्हा त्यांनी २० हजारावर ही रक्कम आणली. शेवटी आम्ही ११ हजार ३०० रुपये द्यायला तयार झालो, असे आम्ही दोन्ही कडून २२ हजार ६०० रुपये इतकी रक्कम या पंचांना दिली. त्यानंतरच त्यांनी हा साखरपुडा झाला अशी हांकल दिली".
साखरपुडा, लग्न समारंभाच्या संध्याकाळी तसेच मुलीची पाठवणी करताना अशा प्रकारची पंचांची बैठक बसत असते. आणि या बैठकीला विशिष्ठ रक्कम त्यांना द्यावीच लागते. असा पंचांचा नियम असल्याचे हे लोक सांगतात.
सामुहिक विवाह सोहळ्यांमध्ये अशा प्रकाराला फाटा दिला जात आहे. यातून पंचांना मिळणारा आर्थिक लाभ संपुष्टाय येईल या भीतीतून या पंचांनी गोर गरीबांचा शाही विवाह स्वतःच्या पैशातून लाऊन देणाऱ्या त्याना संसार साहित्य देणाऱ्या या २४ कुटुंबांवर बहिष्कार घातलेला आहे. विशेष म्हणजे या लग्न सोहळ्यास माजी खासदार शेतकरी नेते राजू शेट्टी तसेच इतर अनेक राजकीय मान्यवर देखील उपस्थित होते. कोरोना महामारीमुळे लोकांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. या काळात हुंडा तसेच अवाजवी खर्च याला फाटा देत शून्य रुपये खर्चात झालेल्या या विवाह सोहळ्यांमुळे गोर गरीब जोडपी सुखी झाली. मात्र या लग्न सोहळ्यासाठी कष्ट घेणाऱ्या या २४ कुटुंबाना आता या जात पंचायतीकडून बहिष्कृत व्हावे लागले आहे. त्याना तणावात हाल अपेष्टेत जगावे लागत आहे. या कुटुंबांनी अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी तसेच पोलीस विभागांना या पंचांविरुद्ध सामाजिक बहिष्कार कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात तक्रार दाखल केली आहे.
अदयाप त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला नाही. या संदर्भात महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे राज्य सरचिटणीस कृष्णात स्वाती यांची प्रतिक्रिया घेतली असता ते सांगतात " ज्या कोल्हापूर जिल्ह्यात राजर्षी शाहू महाराज जन्माला आले त्याच कोल्हापुरात त्यांच्या विचारांना काळीमा फासणारी घटना घडलेली आहे. सामाजिक बहिष्कार घालणे हा गुन्हा आहे. २०१३ पासून अनिस यावर काम करत आलेली आहे. महाराष्ट्रात यावर कायदा अस्तित्वात आहे. महा अनिसने या प्रकरणात सदर दोषी पंचांवर सामाजिक बहिष्कार कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची रीतसर मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केलेली आहे. या पीडितांच्या पाठीशी आम्ही ठामपणे उभे आहोत". पोलीस प्रशासनाने या पीडितांना मदत करण्याची मागणी त्यांनी केलेली आहे.
बहिष्कृत केली गेलेली ही २४ कुटुंबे आज न्याय मागत आहेत. त्याना ज्या कारणाने या परिस्थितीला सामोरे जावे लागले ते कारण त्यांनी त्यांच्या जातीतील अनिष्ट प्रथेविरुद्ध पुकारलेला एल्गार हेच आहे. वर्षानुवर्षे हा अन्याय सहन करणाऱ्या कंजार भाट समाजातील या तरुणांनी परिवर्तनाचे एक पाउल टाकले आहे. त्यांच्या या भूमिकेला पोलीस विभागाने पाठींबा द्यायलाच हवा. कारण कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ज्यांची आहे त्यांनी ते काम केले नाही तर बहिष्कृत करण्याचा हा जुलमी हांकल माणसांच्या गळ्याभोवती अधिकाधिक घट्ट होईल.....