लव्ह जिहाद विरोधी कायदा येणं गरजेचं आहे का?

देशात तिहेरी तलाक, सीएए,एनआरसी या मुद्द्यांवरून प्रचंड वादंग निर्माण झाल्यानंतर आता लव जिहाद विरोधात कायदा आणण्याच्या मागणीवर जोर दिला जात आहे. देशामध्ये भाजपची सत्ता असणारी राज्य लव जिहाद कायदा आणण्याच्या तयारीत आहेत. यामध्ये उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, हरयाणा आणि कर्नाटक ही भाजपशासित असणाऱ्या राज्यांनी लव्ह-जिहाद कायद्याबाबत पुढाकार घेतला आहे.

लव्ह-जिहाद कायद्याबाबत पहिली भूमिका घेणारे राज्य उत्तरप्रदेश ठरलं. उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी घोषणा केली की, "उत्तरप्रदेशमध्ये लव्ह-जिहाद सक्तीने रोखण्यात येईल" यानंतर मध्यप्रदेशच्या शिवराजसिंह सरकारने देखिल लव्ह-जिहाद कायद्याविरोधात पावलं उचलली. याबाबत मध्यप्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी देखील या कायद्याचा मसुदा विधानसभेत मांडला जाणार असल्याचं सांगितलं. यासोबत आसाम,हरियाणा, कर्नाटक या राज्यांनी देखील समर्थनार्थ भूमिका घेतली आहे. बिहारमध्ये भाजपने आपली सत्ता कायम ठेवल्यानंतर येणाऱ्या पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीसाठी लव्ह-जिहाद हा मुद्दा कळीचा ठरणार आहे. कारण भाजप खासदार आणि पश्चिम बंगालच्या भाजप महासचिव लॉकेट चटर्जी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये भाजप सत्तेत आल्यास लव्ह-जिहाद विरोधात कायदा तयार करु असे वक्तव्य केले आहे.

Full View

लव्ह-जिहाद म्हणजे काय ?

बिगरमुस्लिम मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून त्यांचे धर्मांतर करणे म्हणजे 'लव्ह जिहाद'. मुसलमान मुलांनी हिंदू मुलींशी कथितपणे जबरदस्तीनं केलेल्या लग्नाला 'लव्ह जिहाद' असं नाव दिलं गेलं आहे. अशा कथित व्याख्या या प्रकरणाबाबत प्रचलित आहेत.

'लव्ह जिहाद' : काय असणार कायदा ?

'लव्ह जिहाद' कायद्याबाबत मध्यप्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी लवकरच मसूदा विधानसभेत मांडला जाणार आहे असे म्हटले आहे.

1. हा अजामीन पात्र गुन्हा ठरेल
   
2. दोषींना ५ वर्षाची शिक्षा दिली जाईल.
3. लव्ह जिहादसाठी मदत करणाऱ्यानांही मुख्य आरोपींइतकीच शिक्षा देण्यात येईल.
4. जबरदस्तीने जे धर्मांतर करण्यास भाग पाडतील त्यांनादेखील शिक्षा देण्यात येईल.
5. त्याचबरोबर जबरदस्तीने केलेला विवाह, फसवणूक, ओळख लपवून केलेला विवाह ग्राह्य मानला जाणार नाही.

या कायद्याला मध्यप्रदेश सरकारने "मध्यप्रदेश धर्मस्वातंत्र्य विधेयक" असं नाव दिलं आहे.

सध्या देशात लव्ह जिहाद बाबत कोणताही कायदा नसून "धर्मांतर विरोधी कायदा" देशातील 9 राज्यांमध्ये आहे. झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू आणि अरुणाचल प्रदेश अशा 9 राज्यांमध्ये "धर्मांतर विरोधी कायदा" लागू आहे. या कायद्यामधील तरतूदी राज्यांनुसार वेगवेगळ्या आहेत. मात्र लव्ह जिहाद आणि "धर्मांतर विरोधी कायदा" याचा थेट संबंध नाही. याला (फ्रीडम ऑफ रिलिजन)'Freedom of Religion' असंही म्हटलं जातं. "ओडिशा फ्रीडम ऑफ रिलिजन","हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलिजन". "धर्मांतर विरोधी कायदा" 1968 ला आणणारे ओडिसा हे पहिलं राज्य ठरलं. धर्मांतर म्हणजे स्वतःचा धर्म सोडून दुसरा धर्म स्वीकारणे 2006 साली वीरभद्र सिंह सरकारने धर्मांतरविरोधी कायदा आणला. जबरदस्तीने, लालच, प्रलोभन दाखवून केलेले धर्मांतर थांबवण्यासाठी हा कायदा आणला गेला.

अलीकडेच अलहाबाद उच्च न्यायालयानं उत्तर प्रदेशातील कुशीनगर येथील सलामत अन्सारी या कथित लव्ह-जिहादच्या प्रकरणावरून निकाल दिला. "एका व्यक्तीच्या व्यक्तिगत जीवनात हस्तक्षेप करणं , दोन व्यक्तीचं प्रेम, अधिकार, स्वतंत्रता यावर अतिक्रमण करणे बरोबर नाही. " कोर्टाने यापुढे असं सांगितलं की " प्रियंका खरवार आणि सलामत अंसारी यांना हिंदू आणि मुस्लिम या दोन धर्मांचे म्हणून न पाहता त्या दोघांनीही स्वतःच्या पसंतीने आणि मर्जीने विवाह केला आहे. गेल्या एक वर्षाहून अधिक काळ प्रियंका -सलामत एकत्र राहत आहेत. कायदा कोणत्याही व्यक्तीला आपल्या आवडीच्या व्यक्तीसोबत राहण्याची परवानगी देतो. भारतीय संविधानाच्या कलम 21 नुसार प्रत्येक (भारतीय) व्यक्तीस जिवित संरक्षण आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार दिला जातो." असं कोर्टाने या प्रकरणाबाबत स्पष्ट केलं आहे.

लव्ह जिहादचं प्रकरणं

लव्ह जिहादची किती प्रकरणं आहेत याची माहिती केंद्राकडे नाही. देशातील कोणत्याही केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे यासंबंधी गुन्हा अद्याप दाखल झालेला नाही, असं केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी किशन रेड्डी यांनी संसदेत म्हटलं. देशात सर्वाधिक चर्चा झाली ती केरळच्या 'हदिया' 'लव्ह जिहाद' प्रकरणाची.. केरळमधील अखिला अशोकन उर्फ हादियाने (25) शफीन नावाच्या मुस्लिम तरुणासोबत डिसेंबर 2016 मध्ये लग्न केले होते. मात्र मुलीचे वडील एम. अशोकरन यांनी आरोप केला की हे लव्ह जिहादचे प्रकरण आहे. त्यांच्या मुलीचे बळजबरीने धर्मांतर केले आहे. हे प्रकरण पुढे केरळ हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात गेलं. या प्रकरणावर खूप चर्चा झाली. केरळ हायकोर्टाने 2017 मध्ये 'हदिया'चं लग्न अवैध असल्याचा आदेश दिला. हादियाला तिच्या आई-वडिलांच्या घरी पाठवण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले होते. पुढे हे प्रकरण 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टात गेलं. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने केरळ हाटकोर्टाचा आदेश रद्द करून, लग्न कोणाशी करायचं हे ठवरणं, प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार असल्याचा आदेश दिला.

लव्ह जिहाद विरोधी कायदा येणं खरंच गरजेचे आहे का?

याच (2020) वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये भाजपचे नेते आणि केंद्रीय गृहखात्याचे राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी संसदेत माहिती देताना स्पष्ट केलं की देशामध्ये असं कोणतंही 'लव्ह जिहाद'चं प्रकरण तपासासाठी आलेलं नाही. लव्ह जिहाद ही राजकीय संकल्पना असून देशाच्या कायद्यात लव्ह जिहाद ची अशी कोणतीही व्याख्या केलेली नाही. अशा प्रकरणाची कुठलीही घटना केंद्रीय यंत्रणांकडे अद्याप पर्यंत नोंदवण्यात आलेली नाही." असं म्हटलं होतं. मग केंद्रात आणि भाजपशासित राज्यात भाजपच्या अनेक नेत्यांची दुटप्पी भूमिका का? यासंदर्भात ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांनी सांगितलं,

" उत्तर प्रदेशच्या काही भागांमध्ये हिंदूंना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत अशा प्रकारचा प्रचार सुरु करण्यात आला होता. ज्यामध्ये काही तथ्य नव्हतं मात्र याचा निवडणुकांमध्ये उपयोग करून घेण्यात आला. याचा भाजपला फायदा झाला आणि त्यांची सत्ताही आली. म्हणूनच लव्ह जिहादचं प्रकरण तापवलं जातंय, ज्या राज्यांमध्ये भाजपचं सरकार आहे तिथे हा कायदा लागू करण्याची व्युहरचना आखली जाते. त्यानिमित्ताने ध्रुवीकरण्याचा भाजपचा बेत आहे "

असं हेमंत देसाई सांगतात.

मॅक्स महाराष्ट्रचे संपादक रवींद्र आंबेकर म्हणतात की,

"हा कायदा भाजपच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. कारण भाजपची सर्व व्होटबँक धर्मावर आधारीत असून त्यांनी असे मुद्दे आणले नाहीतर तर त्यांची व्होटबँक ढासळू शकते. अशी एकही निवडणूक नाही की ज्यात भाजपने केलेल्या कामांवर मतं मागीतली आहेत. ते सतत धर्माशी संबंधित असलेला मुद्दा खासकरून हिंदू-मुस्लिम यांच्याशी निगडित असलेल्या मुद्द्यांवर मतं मागतात. याच साम्य तुम्हाला जगभरातील अनेक हुकूमशाही राजवटींमध्ये दिसून येईल. त्यामुळे हा कायदा येणं फक्त भाजपची गरज आहे."

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक राजू परुळेकर यांच्या मते,

"लव्ह जिहाद विरोधी आणलेला कायदा चुकीचा असून मानवता विरोधी आणि संविधान विरोधी आहे. तो निवडणूक आणि मतांचा ध्रुवीकरण करण्याच्या हेतूने आणला आहे. देशाचे लक्ष मुख्य प्रश्नावरून हटावं आणि दुसरीकडे जावं यासाठी आणलं आहे"

मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ सुधारणावादी चळवळीचे विद्यमान अध्यक्ष तसेच मुस्लिम सत्यशोधक पत्रिका या त्रैमासिकाचे संपादक डॉ. शमसुद्दिन तांबोळी सांगतात की,

"लव्ह जिहाद ही कपोल कल्पित संकल्पना आहे. समाजात द्वेष पसरवून धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा उद्देश आहे. वास्तविक आपल्याकडे खोट्या,जबरदस्तीने जे धर्मांतरं केले जातात त्यांच्या विरोधात कायदे आहेतच, पुन्हा असा कायदा आणण्याची काही गरज नाही. असे कायदे आणणे म्हणजे संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्काचं उल्लंघन ठरेल. असा कायदा अस्तित्वात आला तरी संविधानाच्या गाभ्याशी विसंगत असल्यामुळे हा कायदा टिकू शकेल असं मला वाटत नाही"

हा मुद्दा पश्चिम बंगालची निवडणूक लक्षात घेता पुढे आणला आहे का ?

उत्तर प्रदेशच्या पोट निवडणुकांमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लव्ह जिहादचा मुद्दा कायम चर्चेत ठेवला. उत्तर प्रदेशमध्ये या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला 7 पैकी 6 जागा मिळाल्या. बिहारनंतर भाजपने आपला मोर्चा पश्चिम बंगालकडे वळवला आहे. काही राज्यांनी लव्ह जिहाद कायद्याचे समर्थन केले असले तरी एआयएमआयएम (AIMIM) चे असदुद्दीन ओवेसींनी "लव्ह जिहाद संविधानाच्या कलम 14 आणि 21 च्या विरोधात आहे." असं म्हटलं आहे. लव्ह जिहाद हा मुद्दा पुढे रेटून पश्चिम बंगालमध्ये धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यात भाजपला यश येईल का ? यासंदर्भात डॉ. शमसुद्दिन तांबोळी सांगतात

"पश्चिम बंगालसह काही राज्यांमध्ये येणाऱ्या निवडणूका आणि या निवडणुकीत हिंदुत्वाचा कार्ड वापरणं ही या मागची खेळी असू शकते "

ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई सांगतात,

" पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेच्या निवडणूका आहेत या निवडणुकांमध्ये भाजपला मुसुंडी मारायची असेल तर धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याखेरीज आपल्यासमोर दुसरा पर्याय नाही, हे भाजपला माहीत आहे. यापूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये भाजपची कधीही सत्ता आली नसल्यामुळे येथे आपण काय काम केलं असं सांगण्यासारखं भाजपला काही नाही."

महाराष्ट्रात लव्ह जिहाद कायद्यावरून शिवसेनेची कोंडी होऊ शकते का ?

उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्रात भाजप नेत्यांनी लव्ह जिहादबाबत कायदा आणण्याची मागणी केली आहे. महाविकास आघाडीला या मुद्यावरून भाजप कोंडीत पकडण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे शिवसेना पुन्हा एकदा हिंदुत्व्याच्या मुद्द्यावरून अडचणीत येईल का असा प्रश्न उपस्थित राहतो. लव्ह जिहादबाबत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी "बिहारमध्ये नितीश कुमारांनी लव्ह जिहादवर कायदा करावा, आम्ही त्यानंतर पाहू," असं म्हटलं आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लव्ह जिहाद मुद्द्यावर "जी शिवसेना व्हॅलेन्टाईन्स डे ला देखिल विरोध करणारी शिवसेना आणि 2014,15,16 साली लव्ह जिहाद वर अग्रलेख लिहिणारी शिवसेना आता कशी बदलली आहे हे दिसून येते.

यासंदर्भात मॅक्स महाराष्ट्रचे संपादक रवींद्र आंबेकर सांगतात की

"ही फक्त शिवसेनेची कोंडी नसून भारतातल्या सर्व राजकीय पक्षांची कोंडी आहे. भाजप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सातत्याने "हिंदू खतरे मैं है" असं सांगत आजपर्यंत राज्य करत आहे. खऱ्या अर्थाने "हिंदू खतरे मैं है" असं नसून भाजप जेव्हा-जेव्हा खतरे मैं येतो तेव्हा अश्या मुद्यांना भाजप हात घालतो. शिवसेनेची एवढ्यासाठी कोंडी आहे की शिवसेना देखिल याच राजकारणातून पुढे आली आहे. शिवसेना देखिल वारंवार असंच "हिंदू खतरे मैं है" "मराठी माणूस खतरे मैं है" असं करत राजकारण करत आली. ही कोंडी सर्व लोकांची झाली आहे. आपण सामान्यतः कोणाजवळ बोललो तरी तो प्रो-मोदी असतो किंवा अँटी- मोदी असतो हे एवढं सामान्य वर्गीकरण झालं आहे. जो प्रो-मोदी असतो तो राष्ट्रवादी, देशभक्त असतो जरी त्यांनी टॅक्स चोरी केलं असेल,बँका लुटल्या असतील, खुनाचा आरोपी असेल तरी सुद्धा तो देशप्रेमी असतो."

असं रवींद्र आंबेकर सांगतात.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक राजू परुळेकर सांगतात

"महाराष्ट्र्रा सारख्या पुरोगामी राज्यामध्ये या कायद्याचा फारसा प्रभाव पडणार नाही किंबहुना महाराष्ट्रातील जनमत भाजपच्या विरोधातच जाईल"

असं राजू परुळेकर सांगतात

यासंदर्भात डॉ. शमसुद्दिन तांबोळी सांगतात

"महाराष्ट्रात देखिल या कायद्याचा वापर करून भाजपचे नेते शिवसेनेला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र महाविकासाआघाडी सरकारमध्ये असलेली शिवसेना अश्या प्रयत्नांना भीक घालेल आणि अडचणीत येईल असं मला वाटत नाही. महाराष्ट्र हे पुरोगामी असून आधुनिकतेकडे जाणारे आहे. जर प्रतिगामी कायदे निर्माण करण्यात येत असतील तर महाराष्ट्रातील जनता अश्या प्रयत्नांचा स्वागत करेल असं वाटत नाही"

असं डॉ. शमसुद्दिन तांबोळी सांगतात.

ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांनी सांगितलं

"महाराष्ट्रात लव्ह जिहाद हा कायदा केला जाणार का असा प्रश्न केला जातो तो शिवसेनेनला कोंडीत पकडण्यासाठी केला जातोय. शिवसेना सेक्युलर असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबर जाऊन त्यांना आता हिंदूंचा काहीही पडलेलं नाही असं वेळोवेळी प्रयत्न भाजपकडून केलं जात आहे. २०२१ च्या सुरवातीला मुंबई महानगर पालिकेच्या होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये हाच मुद्दा वापरून धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा डाव भाजपचा आहे,"

असं हेमंत देसाई सांगतात.

भारताचे धर्म स्वातंत्र्य कायदा किंवा धर्मांतर विरोधी कायदा हे राज्यस्तरावर केलेले आहेत. आता अगामी निवडणुका लक्षात घेता 'लव्ह जिहाद' चा मुद्दा पुन्हा उफाळून येण्याची शक्यता आहे. या मुद्याचा भाजपला किती फायदा होणार हा प्रश्न आहे. लव्ह जिहादबाबत केंद्रीय कायदा नसेल तर कठीण परिस्थिती उद्भवू शकते. या कायद्यांना भारतीय संविधान आणि न्यायालयीन चिकित्सेची कसोटी पार पाडावी लागणार आहे.