'ओबीसी समाजाचं आरक्षण खरचं संकटात आहे का?`

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टानं नाकारल्यानंतर महाराष्ट्राचे राजकारण ढवळून निघाले होते.

आणखी एका महत्वपुर्ण निकालानं सुप्रीम कोर्टानं वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांची निवडणूक रद्द ठरवली. मराठा समाज यानंतर हा ओबीसी समाजाचा दुसरा उद्रेक होता.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाच्या आधारे राज्य निवडणुक आयागोनं पंचायत राज पोटनिवडणुकांची घोषणा केली.

तत्पूर्वी याच पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी 27 जुलै 2018 आणि 14 फेब्रुवारी 2020 रोजी राज्य निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याचे कलम 12 (2) (सी) अंतर्गत आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली होती. त्याच वेळी मात्र माशी शिंकली. या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दिलेलं आरक्षण 50 मर्यादा ओलांडत असल्याचं सांगत विकास कृष्णराव गवळी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिकेचं निमित्त झालं आणि वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर 4 मार्च 2021 रोजीच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं ओबीसीचं राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला.

निर्णय आल्यानंतर गहजब झाला आणि महाराष्ट्र सरकारच्या पातळीवर तातडीने चक्रं फिरत निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल झाली. विशेष म्हणजे ही याचिका देखील 29 मे 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळून लावली.

संपूर्ण देशभर खळबळ उडवून देणाऱ्या या अतिरिक्त आरक्षणावरील खटल्याची सुनावणी न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली होती.

सुप्रिम कोर्टाच्या निकालानंतर अपेक्षेप्रमाणे राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत.

आतापर्यंत महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं 27 टक्के राजकीय आरक्षण बंद होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात नीट बाजू न मांडल्यानं ओबीसींच राजकीय आरक्षण संपल्याचा आरोप करत, विरोधी पक्षांमधील ओबीसी नेते आणि ओबीसी संघटना आक्रमक होताना दिसतायेत. विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपनं राज्यभर चक्का जाम आंदोलन केलं.

या याचिकेवर 4 मार्च 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं अंतिम निर्णय दिला, "स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींचे मिळून 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही," असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी उमेदवारांची निवडणूकच रद्द केली.

कुठल्या जिल्ह्यात किती अतिरिक्त आरक्षण (म्हणजे 50 टक्क्यांच्या वर गेलेलं आरक्षण) झालं होतं, हे पाहिल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल सुप्रीम कोर्टानं हा निर्णय का दिला?

वाशिम - जिल्हा परिषदेत 5.76 टक्के, ग्राम पंचायतीत 5.30 टक्के अतिरिक्त आरक्षण

भंडारा - जिल्हा परिषदेत 1.92 टक्के, तर ग्राम पंचायतीत 1.75 टक्के अतिरिक्त आरक्षण

अकोला - जिल्हा परिषदेत 8.49 टक्के, पंचायत समितीत 8.49 टक्के, तर ग्राम पंचायतीत 8.07 टक्के अतिरिक्त आरक्षण

नागपूर - जिल्हा परिषदेत 6.89 टक्के, पंचायत समितीत 6.03 टक्के, तर ग्राम पंचायतीत 7.25 टक्के अतिरिक्त आरक्षण

गोंदिया - जिल्हा परिषदेत 6.60 टक्के, पंचायत समितीत 7.54 टक्के, तर ग्राम पंचायतीत 7.35 टक्के अतिरिक्त आरक्षण

या अतिरिक्त आरक्षणामुळे आता ओबीसींना यापुढे (4 मार्च 2021 पासून पुढे) कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, असे कोर्टाच्या निकालाने स्पष्ट केले आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या 4 मार्च 2021 रोजीच्या या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली. मात्र, पुनर्विचार याचिकाही 29 मे 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आणि 4 मार्च 2021 रोजीचा निर्णय कायम ठेवत, ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणलं. खरंतर 4 मार्च 2021 रोजीच्या निर्णयावेळी सुप्रीम कोर्टानं महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली होती. त्यावरूनच आता राजकीय आरोप तर होताना दिसताहेत आणि विरोधक ठाकरे सरकारवर निशाणा साधतायेत.

सुप्रीम कोर्टानं निरीक्षणं काय नोंदवली होती?

अनुसूचित जाती आणि जमाती(एससी/एसटींचं) आरक्षण हे 'घटनात्मक' आहे, तर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण हे राज्याच्या विधिमंडळानं दिलेलं 'वैधानिक' आरक्षण आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं आपल्या निकालात म्हटलंय. वैधानिक म्हणजे राज्याच्या कायदेमंडळानं कायद्याद्वारे तयार केलेलं आरक्षण असून महाराष्ट्रात 1 मे 1962 रोजी 'महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, 1961' हा कायदा लागू आहे. जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद, गट पातळीवर पंचायत समिती आणि गाव पातळीवर ग्रामपंचायत अशा रीतीने त्रिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना झाली. महाराष्ट्र पंचायतराजची अंमलबजावणी करणारे देशातील नववे राज्य ठरले होते.

मोठ्या संघर्षानंतर 1992 मध्ये देशभर मंडल आयोग लागू झाला.त्याकाळीही देशात मोठे वैचारिक मंथन आणि उद्रेक घडून आला होता. मंडल आयोगाचा आधार घेत यानंतर 1994 साली 'महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, 1961 मध्येही दुरुस्ती केली. कलम 12 (2) (सी) समाविष्ट करून इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. म्हणजेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के उमेदवार हे इतर मागासवर्गीयांमधून (OBC) असणं बंधनकारक कारण्यात आलं.

आता अतिरिक्त ओबीसी आरक्षणाचा खटला सुरू होता, तो याच कलम 12 (2) (सी) संदर्भात होता. या कलमानुसार ओबीसींना 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद तर आहे, पण पाच जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींनी 27 टक्के आरक्षण दिल्यानं आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा राखली जात नव्हती. याचिकाकर्ते गवळी यांनी यावरच आक्षेप घेत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. 4 मार्च 2021 रोजी या याचिकेवर निकाल देताना सुप्रीम कोर्टानं ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द करताना, राज्य सरकारला उद्देशून दिलेल्या सूचना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

सुप्रीम कोर्टानं कलम 12 (2) (सी) या कलमाला सक्षम म्हटलंय, पण कधी, तर जेव्हा तीन अटी पूर्ण केल्या जातील तेव्हा. सुप्रीम कोर्टानं तीन अटी पूर्ण करण्याची राज्य सरकारला सूचना दिलीय, तरच ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण कायम राहू शकेल. तोवर राजकीय आरक्षण लागू होणार नाही. त्या तीन अटी कोणत्या हे पाहूया.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागासलेपणाच्या प्रकाराबाबत आणि परिणामांबद्द्ल सद्यकालीन सखोल अनुभवाधिष्ठित चौकशी करण्यासाठी वाहून घेतलेला स्वतंत्र आयोग स्थापन करणे.

आरक्षणाची अतिव्याप्ती होऊ नये म्हणून सदर आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्थानिक संस्थांमध्ये करण्याच्या आरक्षण ठरवणे.

कोणत्याही स्थितीत एससी/एसटी आणि ओबीसींचं एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होता कामा नये.

आता ओबीसी संघटना आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांनी याच मुद्द्यावरून ठाकरे लक्ष केले आहे.

याचं कारण सुप्रीम कोर्टानं या सूचना ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द करताना म्हणजे 4 मार्च 2021 रोजीच निर्णयात दिल्या होत्या. मग आता प्रश्न विचारला जातोय की, दोन महिन्यात पुनर्विचार याचिकेऐवजी सरकारनं सुप्रीम कोर्टाच्या या सूचनांनुसार आयोग का स्थापन केला नाही?

सत्ताधारी आणि विरोधकांचे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपओबीसी आरक्षणासाठी भाजपकडून राज्यभर चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले.

भारतीय जनता पार्टी आपले हे आंदोलन यापुढेही असेच सुरू ठेवेल.ओबीसी समाजाचे आरक्षण जोवर पूर्ववत होत नाही, तोवर हा संघर्ष असाच रस्त्यावर दिसत राहील. सातत्याने खोटे बोलणार्‍यांचा बुरखा जनतेसमोर फाटलाच आहे. आता जनताही त्यांना उत्तर देईल, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला आहे.

तत्पूर्वी फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्याप्रकरणी खंत व्यक्त केलीय आणि राज्य सरकारवर टीकाही केलीय.

देवेंद्र फडणवीस पत्रात म्हणतात, "ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाला आहे."

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडीच्या सरकारने अजिबात गांभीर्य दाखवले नसल्याची टीका करत फडणवीस म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असताना 15 महिन्यांमध्ये किमान 8 वेळा सरकारने केवळ तारखा मागितल्या. त्याचवेळी एका सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं निर्देशित केले होते की, सदर आरक्षणाच्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाप्रमाणे राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोग स्थापन करून तसेच इम्पेरिकल डाटा तयार करून आरक्षण का असावं याचं कारण द्यावं (जस्टीफाय) लागेल. मात्र, त्यानंतरही यावर कोणतीही कारवाई शासनाच्या वतीने करण्यात आलेली नाही."

ओबीसी आरक्षणावरुन देवेंद्र फडणवीसांनी पत्रकार परिषद घेऊन, महाविकास आघाडीवर टीका केली."ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पडत असताना मंत्री मोर्चे काढत होते. मोर्चे काढण्यापेक्षा यात लक्ष घालायला हवं," असं फडणवीस म्हणाले.

"13 डिसेंबर 2019 ला सुप्रीम कोर्टानं असे निर्देश दिले की, घटनापीठानं कृष्णमूर्तीच्या केसमध्ये सांगितलं, त्याप्रमाणे कारवाई करा आणि पुढच्या तारखेला कळवा. महाविकास आघाडी सरकारनं 15 महिने केवळ तारखा मागितल्या. या दिरंगाईमुळेच 4 मार्च 2021 ला ओबीसींचं पूर्ण राजकीय आरक्षण गेलं," अशी टीका फडणवीसांनी केली.

फडणवीस म्हणाले, "अजून वेळ गेलेली नाही. किमन 50 टक्क्याच्या आतलं आरक्षण पुन्हा मिळवू शकतो. राज्य मागासवर्गीय आयोग तयार करावा आणि इम्पेरिकल डेटा जमा करण्यास सुरुवात करावी. या आरक्षणासाठी जनगणनेची आवश्यकता नाहीय."

भाजपचे ओबीसी समाजातील नेते आणि माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं की, "महाविकास आघाडी सरकारने जाणीवपूर्वक कानाडोळा केल्याने अध्यादेशाची वैधता संपलीय आणि आता यापुढे ओबीसी समाजाला महाराष्ट्रात कोणतेच राजकीय आरक्षण राहणार नाही."

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले,

संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलन होत आहे. ओबीसींचं आरक्षण राज्य सरकारमुळे गेलं. सरकारचा नाकर्तेपणा आता जनतेसमोर आलाय. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही लढत राहणार आहे. जो पर्यंत महाराष्ट्र सरकार डाटा गोळा करणार नाही, तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही, असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये कलगीतुरा रंगला असताना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले, आरक्षण, संविधान आणि लोकशाही संपवण्याचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा उद्देश असून संघाच्या इशाऱ्यावर चालणारे केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आरक्षण संपविण्यासाठीच काम करत आहे. देवेंद्र फडणवीस ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वारंवार खोटे बोलून जनतेची दिशाभूल करत आहेत. फडणवीस यांनी स्वतः मुख्यमंत्री असताना केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत यांना पत्र लिहून ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा देण्याची मागणी केली, पण केंद्राने तो दिला नाही. केंद्राने ओबीसींचा डेटा दिला नाही, त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्याला सध्याचे केंद्रातील मोदी सरकार व राज्यातील तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारच जबाबदार आहे. ओबीसींचे हे राजकीय आरक्षण घालवून ओबीसी समाजाला सत्तेपासून वंचित ठेवण्याचा भाजपाचा डाव आहे,' असा आरोपही पटोले यांनी केला. भाजपच्या याच भूमिकेचा निषेध म्हणून आंदोलन करण्यात येणार आहे. काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते कोविड नियमांचे पालन करून आंदोलनात सहभागी होतील, असं पटोले यांनी स्पष्ट केलं आहे.

"कोर्टाने वारंवार सांगूनही केंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणना करून आकडेवारी दिली नाही. त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टाने हे आरक्षण रद्द केले," असा आरोप नाना पटोलेंनी केलाय.

तसंच, "सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळली असली तरी आता राज्य सरकारने हा विषय घटनापीठापुढे घेऊन गेले पाहिजे आणि ओबीसी समाजाला न्याय दिला पाहिजे," अशी मागणी मुख्यंत्र्यांकडे केल्याचेही पटोलेंनी सांगितले.

मागासवर्गीय आयोग नेमून प्रश्न सुटेल?

स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविल्याने त्यावरून राजकीय वाद सुरू झाला आहे. राज्य सरकारने न्यायालयात योग्य बाजू न मांडल्याने ही स्थिती ओलांडल्याची टीका विरोधी पक्ष भाजपने केली होती. तर दुसरीकडे ओबीसींची जनगणनेचा आकडेवारी केंद्र सरकारने दिली नसल्याने आरक्षण रद्द झाल्याचा ठपका राज्यातील सत्ताधारी पक्षांना भाजपवर ठेवला आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोग स्थापन ओबीसींची स्वतंत्रपणे माहिती गोळा करण्यात येईल आणि त्यानंतर राज्य सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाईल, अशी सध्या महा विकास आघाडीची रणनीतीआहे. रचना ठरविण्यात आली आहे

सुप्रीम कोर्टानं मागासवर्गीय आयोग नेमून ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या समर्थनाचं आव्हान दिलंय. पण आयोग नेमून काही फायदा होईल का? यावर ओबीसी नेते आणि माजी खासदार हरिभाऊ राठोड म्हणतात, "सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे सकारात्मकरित्या पाहून, आयोग नेमून त्यामार्फत ओबीसींची जनगणना राज्य सरकारनं करावी आणि कोर्टात सादर करून कायमस्वरूपी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला संरक्षित करावं."

हरिभाऊ राठोड म्हणातात, "स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत सुप्रीम कोर्टानं दिलेला निर्णय ओबीसींसाठी चांगला आहे. हा निर्णय सरकारच्या बाजूनही चांगला आहे. कारण असा काही आयोग नेमून ओबीसींची जनगणना करण्याचे अधिकार नव्हते. ते केंद्राकडे होते. परंतु, सुप्रीम कोर्टाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सूचना केलीय, आता राज्य सरकारनं आयोग नेमायचा आहे. पण जर आयोग नेमून हे तडीस नेलं नाही, तर मग येणाऱ्या कुठल्याच स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही, परिणामी ओबीसींना प्रतिनिधित्त्वही करता येणार नाही.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बीसीसी म्हणजे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गांना (ज्यात ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी हे प्रवर्ग समाविष्ट आहेत) दिलेले २७ टक्के आरक्षण कायदेशीर योग्य प्रक्रिया पूर्ण न करताच देण्यात आल्याचे स्पष्ट मत नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने ते गेल्याच आठवड्यात रद्द ठरविले होते. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यात वरील तिन्ही समाज घटकांचा समावेश होतो. या प्रवर्गाला आरक्षण देऊच नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने कुठेही म्हटलेले नाही. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांत १९९४मध्ये महाराष्ट्रात या प्रवर्गास २७ टक्के आरक्षण देण्याचा आधार हा कायदेशीर नव्हता व त्यासाठीची योग्य कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबिण्यात आली नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. त्यामुळे या निकालाचा फटका बसून एकूण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि त्यापेक्षा कमी आरक्षण असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गांचे आरक्षण संपुष्टात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तसा आदेश राज्य निवडणूक आयोग लवकरच काढणार असून, तयारी सुरू असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.

डाटा तर आधीच तयार आहे.केंद्र सरकारने २०१० ते २०१३ या काळात सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पाहणी केलेली होती. त्याचे आकडे केंद्र व राज्य सरकारकडे आहेत. ते त्यांनी जाहीर करावेत, त्यातच ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा आहे व त्यातून त्यांचे मागासलेपण सिद्ध होते. त्यामुळे वेगळ्या डाटाची गरज नाही. तरीही तो पुन्हा तयार करायचा असेल तर ते काम राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे देऊन विशिष्ट मर्यादेत हा डाटा गोळा करावा, असे मत ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके यांनी व्यक्त केले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसींचे आरक्षण कसे टिकवता येईल, याबाबत विचार करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संबंधित मंत्र्यांची बैठक पार पडली आहे.ओबीसींसह नागरिकांच्या मागास प्रवर्गांचा इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग नेमून हा डाटा लवकरात लवकर तयार करायचा, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे.

"ज्या पाच जिल्ह्यांमध्ये अतिरिक्त आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला होता, तेथील अतिरिक्त जागा रद्द करून बाकीच्या ठेवता नसत्या का आल्या? ओबीसींचं संपूर्णच राजकीय आरक्षण रद्द करून, येणाऱ्या कुठल्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षण लागू होणार नाही. हा ओबीसी समाजावर अन्याय आहे," असे ओबीसी प्रश्नांचे अभ्यासक अॅड. नितीन चौधरी यांचं म्हणणं आहे.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये, अशी मागणी ओबीसी, एससी, एसटी सोशल फ्रंटने केली आहे. याबाबत संघटनेने मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला आहे. तसेच शासकीय व निमशासकीय सेवेतील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे पदोन्नतीतील आरक्षण लागू करावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत अशी मागणी ओबीसी, एससी, एसटी सोशल फ्रंटने केली आहे. याबाबत संघटनेने विभागीय आयुक्तांमार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मंगळवारी निवेदन दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. याबाबतची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यामुळे ओबीसी प्रवर्गात असंतोष वाढला आहे, असे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे. ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत औरंगाबाद महानगरपालिकेसह कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी 'ओबीसी एससी एसटी सोशल फ्रंटने केली.

राज्याचे ओबीसी मंत्री आणि काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले,

जो पर्यंत ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण मिळत नाही, तो पर्यंत निवडणूक होऊ देणार नाही, असा इशारा मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिला आहे.

जो पर्यंत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळत नाही तो पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत अशी आमची भूमिका आहे आणि राज्य सरकार या निवडणुका पुढे ढकलण्यासंदर्भात सकारात्मक आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले. जो पर्यंत ओबीसींचा राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा सुटणार नाही, तो पर्यंत कोणाचा कितीही दबाव असला तरी या निवडणुका होऊ देणार नसल्याचेही ते म्हणाले.

"ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निर्णयानं ओबीसींमध्ये खळबळ उडाली आहे. आरक्षणबाबत ओबीसींच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ओबीसींना न्याय द्यायचा असेल तर जनगणनेशिवाय पर्याय नाही," असं पुढे वडेट्टीवार म्हणाले.

"ओबीसींचं आरक्षण टिकावायचं असेल तर निवृत्त न्यायाधीशांची एक समिती स्थापन करा. त्यानंतर ओबीसींची जनगणना करून तो अहवाल कोर्टात सादर केल्यास ओबीसी आरक्षण टिकू शकते," असंही वडेट्टीवार यांनी स्षष्ट केलं.

"न्यायालयाच्या सर्व सूचनांचं पालन केलं जावं. ठरवलं तर महिन्या भरात ओबीसींची जनगणना होऊ शकते. सध्या संख्याबळावरून वादविवाद सुरू आहे. जनगणना केल्यास हे सर्व वाद दूर होतील, असा दावा करतानाच केंद्र सरकारनेही राष्ट्रीय स्तरावर आयोग निर्माण करून देशभर ओबीसींची जनगणना करावी," असं आवाहन वडेट्टीवार यांनी केलं.

मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीसांनी काढलेल्या अध्यादेशावर सही न करण्याचं चंद्रशेखर बावनकुळेंनी सांगितलं होतं. जो डेटा आहे ती कोणाच्या घरची संपत्ती नाही. तो दिला पाहिजे. तो डेटा ठेऊन काय पुजायचा आहे का? असं भुजबळ म्हणाले. ते म्हणाले की, मी देवेंद्र फडणवीस यांना फोन केला होता. ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा निर्णय हा संपूर्ण देशाला लागू आहे म्हणून तुम्ही मोदी यांना भेटा. तुमचं नेतृत्व मान्य करायला आम्ही तयार आहोत, असं मी त्यांना म्हणालो, असं भुजबळांनी सांगितलं.

ते म्हणाले की, अनेक मुद्दे आहेत. छगन भुजबळ कुणाला घाबरत नाही. खूप हातोडे झेलले आहेत. मी पहिला पक्ष सोडला त्यात काय होतं ते तुम्हा सर्वांना माहीत आहे. मंडल आयोग लागू करा हीच आमची मागणी आहे. मी फडणवीस किंवा पंकजा मुंडे यांच्यावर आरोप करत नाही, पण ते दिशाभूल करत आहेत, असं ते म्हणाले. भुजबळ म्हणाले की, आम्हीला इम्पेरियल डेटा द्या त्यातून आरक्षण मिळेल. त्याचं क्रेडिट आम्हाला नको. आम्हाला शिव्या द्या, पण ओबीसी सोबत राहा. मी ओबीसी यांच्यासाठी खूप रट्टे खालले आहेत. पाच वर्षे छगन भुजबळ चांगला असतो, मात्र निवडणूक आली की सुरू होतं, हा माळी आहे, हा इतर जातीचा आहे, असं सुरू होतं, असंही भुजबळ म्हणाले.

भुजबळांना उत्तर देताना माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यावर म्हणाले की, छगन भुजबळ हे महाराष्ट्राचे वरिष्ठ नेते आहेत, मात्र त्यांना या वयात खोटं बोलावं लागत आहे. आणि रेटून खोटं बोलावे लागत आहे.2018 मध्ये जेव्हा हे प्रकरण घडलं तेव्हा भुजबळ जेलमध्ये होते, आम्ही काम करत होतो, असं बावनकुळे म्हणाले. त्यांनी म्हटलं की, भुजबळ यांच्या अशा बोलण्यावर कीव येत आहे. भुजबळ यांना भेटून त्यांना अध्यादेश पुन्हा रिन्यू करा अशी आठवण करून दिली होती. मात्र आता त्यांच्यावर विषय बूमरेंग झाला आहे, म्हणून ते खोटे बोलत आहे. त्यांनी या वयात तरी खरे बोलले पाहिजे अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे, असं ते म्हणाले.

ओबीसी आणि मराठा समाजामध्ये अस्वस्थता असल्याने राज्य सरकारने मागील अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागण्यांमध्ये दोन्ही समाजासाठी भरीव तरतूद केली होती. ओबीसींच्या महाज्योती संस्थेसाठी 81 कोटींची तर मराठा समाजाच्या सारथी संस्थेसाठी 80 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी 11 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. भटक्या जमाती, विमुक्त जमातींच्या आश्रम शाळांसाठी 216 कोटींचीही तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या दोन्ही समाजाच्या शैक्षणिक प्रगतीस हातभार लागणार असल्याचा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.

परंतु आरक्षणावर ठाम असल्याने या सरकारी घोषणांची फारशी दखल नेते आणि समाजातील घटकांकडून घेण्यात आलेली नाही.

अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त, विमाप्र, ओबीसीचे आमदार, खासदार आणि मंत्री यांनी आरक्षण कायदा टिकविण्यासाठी व बहुजनांना संविधानिक समानतेचा अधिकार आणि सामाजिक प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यासाठी पक्षविरहीत भूमिका घ्यावी आणि समाज घटकांच्या हक्कासाठी लढावे. अन्याय होत असताना चूप राहणार असतील आणि मदत करणार नसतील तर कोण करेल? असा प्रश्न माजी सनदी अधिकारी ई.झेड खोब्रागडे यांनी उपस्थित केला आहे.

संविधानाने दिलेल्या समानतेचा अधिकार व संधीमुळे शासन-प्रशासनात उच्च पदावर कार्यरत असलेले अधिकारी, इंजिनिअर्स, डॉक्टर्स विशेषतः अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, भटके-विमुक्त, विमाप्र, प्रवर्गातील कार्यरत सगळ्यांनीच आपली भूमीका आरक्षणाच्या बाजूने सरकारपुढे उघडपणे मांडावी. सरकारवर नक्की प्रभाव पडेल. विविध मागासवर्गीय संघटना आरक्षण टिकविण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. नजरेसमोर अन्याय/अत्याचार होत असताना, संविधानिक अधिकार नाकारले जात असताना, ज्येष्ठ/उच्चपदस्थ अधिकारी व इतर मुकदर्शक होऊन काहीच बोलणार नसतील, सरकारला घाबरत असतील तर कसे? सामाजिक प्रतिनिधित्वाची संकल्पना कशी पूर्णत्वास येईल? आज पद आहे, सत्ता आहे, उद्या नसणार. ही संधी आहे. हेच बाबासाहेबांनी सांगितलेले आणि संविधानिक कर्तव्याचे काम आहे, असे खोब्रागडे म्हणाले.