आदिवासी बांधवांची परवड, वेळेत उपचार न मिळाल्याने अर्धा रस्त्यात बाळाचा मृत्यू

आदिवासी बांधवांची परवड राज्यात कधी थांबणार असा प्रश्न वारंवार उपस्थित होतो. पुन्हा एका प्रगत म्हणवल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली गेली आहे. कारण आदिवासी पाड्याला रस्ताच नसल्याने एका बाळाचा उपचाराअभावी अर्ध्या रस्त्यात मृत्यू झाला आहे.

देशाची आर्थिक राजधानी मुबंई पासून 100 किलोमीटर अंतरावर तर जव्हार तालुक्यापासून 25 ते 30 किमी अंतरावर पिंपळशेत ग्रामपंचायतमधील हुंबरन या आदिवासी पाड्यावरील कल्पना राजू रावते (वय 24वर्षे ) या गरोदर मातेला वेळेत उपचार न मिळाल्याने तिचे बाळ दगवल्याची घटना घडली आहे. या पाड्यावर सोयीसुविधांचा पूर्णतः अभाव आहे. दळणवळणाची सुविधा नाही. रस्त्याची सुविधा असती या ठिकाणी गाडी वेळेवर आली असती आणि हा दुर्दैवी प्रकार घडला नसता असे इथल्या गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी फक्त पाहणी न करता इथल्या समस्या कायमस्वरूपी सोडवायला हव्यात, असे मत सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप कामडी यांनी मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलताना व्यक्त केले.

शुक्रवारी 27 नोव्हेंबर रोजी 11:00 वाजता या गरोदर महिलेला प्रस्तुतीच्या वेदना सुरू झाल्या. तिला दवाखान्यात घेऊन जाण्यासाठी वाहनाची व्यवस्था करण्याकरीता तिचे पती पायी 5 किमी अंतवरावर असलेल्या कीन्हवली गावात चालत गेले. परंतु गाडीभाडे द्यायला पैसे नसल्याने तेथील गाडी मालकाने यायला नकार दिला. यामध्ये बराच उशीर झाला. यावेळी दवाखान्याची रुग्णवाहिका देखील उपलब्ध झाली नाही. नंतर बऱ्याच उशिराने शेजारच्या गावातील वाहन उपलब्ध झाले. परंतु या पाड्यावर पोहचण्यासाठी रस्त्याची सुविधा नसल्याने 3 किमीचा डोंगर उतरुन पायी चालत गेल्याशिवाय पर्याय नव्हता. यावेळी लाकडाची डोली करून डोंगर माथ्याची वाट तुडवत लगबगीने तिचे कुटुंब तिला दवाखान्यात घेऊन जात असताना अर्ध्या रस्त्यातच ती महिला प्रसूत झाली. पण तिचे बाळ मात्र दगावले. मातेला खूपच त्रास होत असल्याने तिला जव्हार कुटीर रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर पुढील उपचारासाठी तिला नाशिक येथील सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे.

सरकारी यंत्रणेचा हलगर्जीपणा

यासंदर्भात आमच्या प्रतिनिधीने जिल्हा आरोग्य अधिकारी दयानंद सूर्यवंशी यांना संपर्क केला. त्यावेळी त्यांनी सांगितले की, "वेळेवर उपचार न मिळाल्याने सदरची घटना घडलेली नाही. परंतु घडलेला प्रकार दुर्दैवी आहे. तिची वेळे अगोदर प्रसुती झाली आहे. परंतु यापुढे अशा घटना घडू नयेत यासाठी सर्वस्वी प्रयत्न करू."

कमी मनुष्यबळामुळे उपचारात दिरंगाई

198 लोकवस्ती असलेल्या या हुंबरन पाड्यावर सोयीसुविधांचा अभाव आहे. या पाड्याला जोडणारा रस्ता नाही. 3 किमीचा डोंगर उतरून त्यांना उपचारासाठी चांभारशेत येथील आरोग्य पथक गाठावे लागते. परंतु तेथे देखील 9 पदांपैकी आरोग्य सहाय्यक, सहाय्यक शिपाई अशी 4 पदे रिक्त आहेत. यामधील डॉक्टर, शिपाई, नर्स ही पदे भरली आहेत. परंतु येथे वेळेवर डॉक्टर, नर्स असतीलच याची शाश्वती नसते. तसेच येथे रुग्णवाहिका नसल्याने रुग्णांची गैरसोय होत असून पुढील उपचारासाठी त्यांना ताटकळत राहावं लागते.

जून महिन्यात हुंबरन पाड्यातील ह्याच महिलेच्या घरातील रासली रघु रावते या महिलेला वेळेवर उपचार न मिळाल्याने तिचे देखील बाळ दगवल्याची घटना घडली आहे. तसेच 10 दिवसांपूर्वी मोखाडा तालुक्यातील अतिदुर्गम आमले येथील मनिषा सन्या दोरे (वय25) या 7 महिन्यांच्या गरोदर आदिवासी महिलेला अचानक झालेल्या रक्तस्त्रावानंतर प्रसूतीच्या वेदना होऊ लागल्या. यावेळी येथील आशा कार्यकर्ती मंगला वारे हिने 108 रुग्णवाहिकेला फोन केला. मात्र, रुग्णवाहिका अडीच तासानंतर या गावाच्या वेशीवर पोहोचली. दरम्यानच्या काळात येथील ग्रामस्थांनी या महिलेस डोली करून 3 किलोमीटर पायपीट करत खोडाळा - वाडा या मुख्य रस्त्यावर आणले. या अडीच तासात महिलेच्या शरीरातुन मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव आणि पाणी बाहेर पडले होते. अशा अवस्थेतच तिची खोडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तपासणी करून, पुढील उपचारासाठी नाशिकच्या जिल्हा शासकीय रूग्णालयात हलविण्यात आले. येथे त्याच रात्री तिचे सिझरीन करण्यात आले. तिने एका गोंडस बाळाला जन्म दिला. मात्र, त्याच रात्री त्या बाळाचा मृत्यू झाला आणि मनिषा अत्यवस्थ झाली. मात्र, मनिषाचाही नंतर मृत्यू झाला. अशा घटना या भागात वारंवार घडत असल्याने आरोग्य विभागाच्या कारभाराची लक्तरे वेशवीर टांगली गेली आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या विकासाच्या गप्पादेखील या घटनांवरून फोल ठरल्या आहेत.

हुंबरन पाड्यात विकासाची पहाट उगवलीच नाही

स्वातंत्र्याची 70 वर्ष उलटूनही हुंबरनपाडा येथील आदिवासींना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. या पाड्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नाही. पावसाळा असो की उन्हाळा त्यांना बारमाही खड्ड्यातून पाणी प्यावे लागते येथे उन्हाळ्यात तर त्यांना भला मोठा डोंगर तुडवत 3 किमी अंतरावरून पाणी आणावे लागते.

येथे विजेची सोय नाही. एका एनजीओच्या माध्यमातून येथे सौर लॅम्पच्या आधारे वीज पुरवण्यात आली आहे. परंतु ही वीज कधी असेल आणि नसेल याचा ठाव ठिकाणा नसतो. येथे जिल्हा परिषदेचू शाळा आहे, परंतु तिची पूर्णता दूरवस्था झाली आहे. मिनी अंगणवाडी आहे परंतु तिला इमारत नसल्याने एका घरात भरवली जाते. सन 2013च्या आराखडयात चांभारशेत येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर झाले आहे. परंतु याबाबत प्रशासनाकडून कोणत्याही हालचाली केल्या जात नाहीत. तसेच गरोदर मातांसाठी माहेरघर योजना राबवली जाते. परंतु आरोग्य विभागाकडून याबाबत खेड्यापाड्यात जनजागृती होत नसल्याने ही योजना पूर्णता अयशस्वी ठरली आहे. प्रशासन, लोकप्रतिनिधी येतात आणि पाहणी करून जातात. समस्या मात्र जैसे थेच..?

पालघर जिल्ह्यातील जव्हार मोखाडा या तालुक्यातील आदिवासी समाज स्वातंत्र्याची सत्तरी उलटूनही मुख्य प्रवाहापासून अलिप्त राहिला आहे. त्यामुळे जव्हार, मोखाडा भागांतील स्थलांतर, कुपोषणाच्या समस्या अजूनही मूळ धरून आहेत. आदिवासी भागात अजूनही आरोग्य सुविधा, पिण्याचे शुद्ध पाणी इत्यादी मूलभूत सुविधा मिळत नाही. दारिद्रय़ निर्मूलनाबाबत बऱ्याच वर्षांपासून चर्चा असली तरीही समाजातील आर्थिक असमानता कायम आहे, बेरोजगारीची समस्या तशीच आहे.

घोटभर पाण्यासाठी उन्हाळ्यात होणारी पायपीट कायम आहे. या भागात मोठी मोठी धरणे उशाला असून हे पाणी मुबंईला पुरविले जाते. परंतु या पाण्याचे नियोजन करून येथील आदिवासींना पुरवले जात नाही. रोजगाराअभावी इथल्या आदिवासींना दरवर्षीच स्थलांतरित व्हावे लागते. स्थानिक प्रशासनाच्या दुर्लक्षित कारभारामुळे रोजगार हमी योजना कुचकामी ठरली आहे. या योजनेत काम करून देखील अनेक वर्षे मोबदला मिळत नाही. कुपोषण तर येथे पाचविलाच पुजले आहे. जव्हारमधील वावर वांगणीच्या मृत्यू कांडानंतर गेल्या 25 वर्षात कुपोषण व बालमृत्यू, भुकबळींचा प्रश्न सुटलेला नाही. जवळपास चार-पाच वर्षांपूर्वी घरात खायला काही नसल्याने जव्हार तालुक्यातील आपटळे गावातील सुरेश निकुळे याने अंगावर रॉकेल ओतून आत्महत्या केल्याची खळबळजनक घटना घडली होती.

या भूकबळींचा तारांकित प्रश्न विरोधकांनी अधिवेशनात उपस्थित केला होता. त्यावर मोठा गदारोळ झाला. मात्र त्यानंतर सर्व काही थंड झाले. सरकार आदिवासींसाठी अनेक योजना सातत्याने आणत असते. त्यावर कोट्यवधींचा चुराडा होत असतो. मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद केल्याचे सांगितले जाते. तरीही जीवल धर्मा हंडवा सारख्याच्या कुटुंबाला उपासमारीचे चटके सहन करावे लागतात आणि शेवटी आत्महत्या करावी लागते.

केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्था काही ट्रिलियनपर्यंत नेण्याचे स्वप्न दाखवण्यात आले. त्याचबरोबर 'गोरगरीबां'साठी अनेक योजना जाहीर होतात...मोठमोठ्या आकड्यांची तरतूद केली जाते...प्रत्यक्षात लाभार्थींपर्यंत या योजनेतला 'य'सुद्धा पोहोचत नाही. दुर्गम अशा खेड्यात आजही पोटाच्या टिचभर खळगीसाठी हातपाय झिजवूनही काही पडत नाही, पडले तरी पुरत नाही. अशा कुटुंबांनी विष पोटात घालून भुकेचा कायमचाच निकाल लावावा लागतो. परंतु गेंड्याच्या कातडीच्या यंत्रणेला अशा निकालांचे आणि निकाल लावणाऱ्यांचे काहीच सोयरसुतक नाही.