शेतकरी आंदोलनः गृहमंत्रालयाच्या अटीने शेतकऱ्यांचा दिल्ली मुक्काम वाढणार?

मोदी सरकारने कृषीविषयक तीन कायदे मागे घेतल्यानंतर आज शेतकरी नेत्यांच्या मागणी संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून एक पत्र शेतकरी नेत्यांना पाठवण्यात आलं आहे. या पत्रात शेतकरी आंदोलन मागे घेतल्यावर शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेतले जातील. असं सांगण्यात आलं आहे.

यावर शेतकरी नेत्यांनी जोपर्यंत गुन्हे मागे घेतले जात नाही. तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. अशी भूमिका घेतली आहे.

शेतकऱ्यांच्या सहा मागण्या असून, त्यात एमएसपीबाबत हमीभाव कायदा करणे आणि आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले जावेत. या मागण्यांचा समावेश आहे.

शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यांमध्ये वीज दुरुस्ती विधेयक मागे घ्यावे, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी आणि आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी. या मागण्यांचा देखील समावेश आहे.

५ डिसेंबरला सिंंघू बाॅर्डरवर झालेल्या बैठकीत शेतकरी संघटनेचे सर्व मोठे शेतकरी नेते सहभागी झाले होते. या बैठकीत केंद्र सरकारने शेतक-यांच्या मागण्यांसंदर्भात समिती स्थापन केली. या समितीत शेतकरी नेत्यांकडून पाच सदस्यांची नावे मागवली होती.

५ डिसेंबरला झालेल्या बैठकीनंतर संयुक्त किसान मोर्चाने या ५ नावांची घोषणा केली आहे.

या ५ नावांमध्ये

बलवीर सिंह राजेवालः पंजाब

गुरूनाम सिंह चढूनीः हरियाणा

शिवकुमार कक्काः मध्यप्रदेश

युधवर सिंहः उत्तर प्रदेश

अशोक ढवळेः महाराष्ट्र

यांचा समावेश आहे. ही समिती संयुक्त किसान मोर्चाच्या मागण्या सरकारकडे मांडणार आहे. या समितीसमोर आज केंद्रीय गृहमंत्रालयाचं पत्र आले आहे. या पत्रात आंदोलन मागे घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात येतील. असा उल्लेख करण्यात आला आहे.