Max Maharashtra Impact अतिदुर्गम वेंगनूर गावात सहा महिन्यात पूल, रस्ता करा उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश

Update: 2022-09-14 13:44 GMT

वेंगनूर डिजिटल देशातील भकास वास्तव या बातमीतून मॅक्स महाराष्ट्रने गडचिरोली जिल्ह्यातील वेंगनूर या अतिदुर्गम गावातील समस्या महाराष्ट्रासमोर आणल्या होत्या. या संदर्भात पाथ फाउंडेशन ने या नागरिकांच्या वतीने उच्च न्यायालयाला या समस्यांचे पत्र पाठवले. या गावातील रस्ते आरोग्य या अति तातडीच्या समस्या पाहून उच्च न्यायालयाने या पत्राची दखल घेत तातडीने याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेत उच्च न्यायालयाने मागील तारखेस सरकारला नोटीस जारी करत आठ दिवसात आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला सहा महिन्यात या गावात पूल तसेच रस्ता करण्याचे महत्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.




 


न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी सा मेनेणझेस यांनी निर्णय देताना सांगितले कि या आदिवासी समूहाला केंद्र सरकारने आदिम समुदाय म्हणून घोषित केले असल्यामुळे त्यांना अनेक सोयी सुविधा उपलब्ध झालेल्या आहेत.त्यासाठी त्यांच्यासाठी मंजूर निधीचा त्यांच्या विकासासाठी वापर होणे गरजेचे आहे. पण शासन गावांना मुलभूत सुविधा पोहचविण्यात अयशस्वी ठरलेले आहेत.


या वर्षीचा पाऊस इतका भयावह होता कि यावरून आपण विचार करू शकतो कि या गावांना किती त्रास सहन करावा लागला असेल. शासनाने युद्ध पातळीवर यांचे प्रश्न सोडविणे गरजेचे आहे. पण यातही शासनाची उदासीनता दिसून येत आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत सरकारने योग्य ते पाउल उचलावे. तसेच सहा महिन्यात पूल व रस्त्यांची निर्मिती करावी. तो पर्यंत चार आठवड्यात तात्पुरत्या स्वरुपात या गावांसाठी सोयी सुविधा निर्माण कराव्यात. असा महत्वाचा आदेश दिला आहे. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर या गावातील समस्या सुटण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सदर याचिकेत न्यायालयाचे तज्ञ मित्र म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले अॅड. रेणुका शिरपूरकर आणि अॅड. झीशान हक यांनी युक्तिवाद केला.


 



यासंदर्भात पाथ फाउंडेशन चे संस्थापक अॅड बोधी रामटेके यांनी या गावाच्या समस्या महाराष्ट्रासमोर आणल्याबद्दल मॅक्स महाराष्ट्रचे आभार मानले आहेत. याबाबत या गावाचे उपसरपंच नरेश कांदो यांनी देखील मॅक्स महाराष्ट्रचे आभार मानले आहेत. मुलभूत हक्कासाठी सुरु असलेला हा लढा हे प्रश्न सुटेपर्यंत सुरु राहणार असल्याची प्रतिक्रिया अॅड बोधी रामटेके यांनी दिली आहे.

वेंगनूर गाव हे घनदाट जंगलात असणाऱ्या कन्नमवार या जलाशयाने वेढलेले आहे. पाणी साचल्यानंतर या गावांचा इतर गावांशी संपर्क तुटतो. येथून आरोग्य केंद्र वीस किमी लांब आहे. येथील नागरिकांना नावेने धोकादायक प्रवास करावा लागतो. जिल्हा परिषदेने राज्य सरकारला वेंगनूर येथे आरोग्य उपकेंद्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिलेला आहे परंतु तो शासनदरबारी धूळखात पडलेला आहे.


 



काय आहेत या नागरिकांच्या मागण्या

कन्नमवार जलाशयावर पूल करण्यात यावा.

गावात जाण्यासाठी पक्का रस्ता बनवावा.

पावसाळ्यात विज खंडित होऊ नये यासाठी उपाययोजना कराव्यात.

उपकेंद्र किंवा आरोग्य केंद्राची निर्मिती करून त्यात अत्यावश्यक सुविधा तसेच तज्ञ डॉक्टरांची नियुक्ती करावी.

पिडीत रुग्णांना आर्थिक सहाय्य मिळावे.


आदिवासींच्या व्यथांचे पत्रच बनले हायकोर्टात याचिका

https://www.maxmaharashtra.com/max-blog/the-high-court-petition-became-a-letter-of-tribals-grievances-1144684

Tags:    

Similar News