ground report : 'उज्ज्वला' च्या लाभार्थ्यांची पुन्हा चुलीकडे धाव

औरंगाबाद: 'स्वच्छ इंधन, बेहत्तर जीवन' असा नारा देत मोदी सरकारने 1 मे 2016 रोजी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आणली. चुलीतील धुरामुळे महिलांना त्रास होतो आणि त्यामुळे देशातील महिलांना धूरमुक्त करण्यासाठी ही योजना असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला होता. मात्र खरचं ही योजना यशस्वी झाली ह्याचा आढावा घेणार हा ग्राउंड रिपोर्ट....

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 मध्ये 'प्रधानमंत्री उज्जवला गॅस योजने'ला सुरुवात केली. ग्रामीण भागात महिलांना चुलीवर स्वयंपाक करताना धुराचा सामना करावा लागतो. त्यांची यातून सुटका व्हावी म्हणून केंद्र सरकारने महिलांसाठी ही योजना आणली. सुरवातीला 2016 ते 2017, 2017 ते 2018 आणि 2018 ते 2019 ह्या कालावधीत ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

या चार वर्षात 5 कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ देण्याचा सरकारचा उद्देश होता. सुरुवातीच्या तीन वर्षांसाठी 8 हजार कोटी रुपयांची तरतूद सुद्धा सरकराने जाहीर केली होती. मात्र मोदी सरकारने पुढे आणखी 3 कोटी महिलांचा समावेश वाढवून देशातील 8 कोटी महिलांना याचा लाभ देण्याचं ठरवलं. विशेष म्हणजे ठरवलेल्या कालावधीच्या 7 महिन्यांपूर्वीच सरकराने 8 कोटी लाभार्थ्यांचा कोटा पूर्ण केला. यात महाराष्ट्रात 44 लाख महिलांना उज्जवला गॅस योजने अंतर्गत गॅस मिळाले आहे. 

योजनेचा वास्तव

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी योजनेपैकी एक म्हणजे उज्ज्वला गॅस योजना आहे. त्यामुळे ही योजना यशस्वी करण्यासाठी सरकारने मोठी मेहनत घेतली. मात्र असे असले तरीही प्रत्यक्षात ही योजना फुसका बार ठरली आहे. गॅसचे वाढते दर परवडणारे नसल्याने ग्रामीण भागातील महिलांनी उज्ज्वला योजनेत मोफत मिळालेले गॅस बंद करून पुन्हा चुलीला पसंती दिली आहे. पुरवठा विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार तब्बल 70 टक्के लाभार्थी महिलाच या गॅसचा वापर करत असून, इतर महिलांनी हा गॅस बंद करून ठेवला आहे.

मॅक्स महाराष्ट्रातर्फे पडताळणी

उज्ज्वला गॅसचे वास्तव जाणून मॅक्स महाराष्ट्राच्या टीमने उज्ज्वला गॅस मिळालेल्या महिलांच्या घरी जाऊन माहिती घेतली. विशेष म्हणजे आम्ही निवडेलल्या लाभार्थ्यांना खुद्द पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते मोफत गॅस देण्यात आला होता.

सुरवातीला आम्ही पैठण तालुक्यातील लोहगाव येथील मंदाबाई पाबळे यांच्या घरी गेलो. मंदाबाई यांना 8 सप्टेंबर 2019 रोजी औरंगाबाद येथील महिला मेळाव्यात मोदींच्या हस्ते गॅस मिळाला होता. त्यामुळे मिळालेल्या गॅसचा त्या कसा उपयोग करत आहे, याची माहिती घेण्यासाठी आम्ही लोहगावापासून एक किलोमीटर शेतात राहणाऱ्या मंदाबाई यांच्या घरी गेलो असता त्यावेळी त्या चुलीवर पाणी तापवत होत्या.

मोफत मिळालेल्या गॅसचा उपयोग करण्याची इच्छा असतानाही त्यांना हे गॅस भरायला परवडत नसल्याने त्यांनी गॅस बंद करून ठेवला होता. गॅसच्या वाढत्या दरांनी बजेट बिघडले आहे. आधीच शेतात पिकवलेल्या पिकांना भाव नाही, त्यात एवढा महाग गॅस कसा भरायचा असा प्रश्न मंदाबाई यांनी उपस्थित केला.

सुरुवातीला मोफत गॅस मिळालं म्हणून मंदाबाई यांचा आनंद गगनात मावत नव्हता. पहिल्या गॅस सिलेंडरला पैसे लागले नव्हते. मात्र दुसऱ्या टाकीची किंमत पाहून मंदाबाईंना धक्का बसला. मग काय त्यांनी पुन्हा सरपण आणि चुलीला पसंती दिली. पण सून-नातवंड गावी आल्यावर त्यांना चुलीवर स्वयंपाक जमत नाही म्हणून पुन्हा तिसरे सिलेंडर भरून आणले. पण यावेळचा दर पाहून त्यांनी गॅस न वापरण्याचा निर्णय घेतला. मोदींनी मोफत आणि स्वस्तात गॅस देण्याचं म्हंटलं होतं. पण प्रत्यक्षात गॅसची किंमत आपल्याला न परवडणारी असल्याचं मंदाबाई म्हणतात.

मंदाबाई प्रमाणेच औरंगाबाद जिल्ह्यातील अजिंठा येथील इंदिरानगर झोपडपट्टीत भाडेतत्वावर एका छोट्याश्या खोलीत राहणाऱ्या आयशा शेख यांची परिस्थिती आहे. आयशा यांना सुध्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते मोफत गॅस मिळाला होता. विशेष म्हणजे उज्जवला गॅस योजनेचा आठ कोटी क्रमांकाचा गॅस मिळवण्याचा मान आयशा यांना मिळाला होता.

सुरुवातीला आयशा यांनीही मोफत मिळालेला गॅस वापरला. मात्र त्यांनतर घरभाडे भरणे अवघड असताना गॅस कसा भराव असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला होता. मात्र त्यातही त्यांनी एक महिन्याचं घरभाडे 600 रुपये न भरता 700 रुपयांचा गॅस भरून आणला. पण घरभाडे न भरल्याने घरमालकाने त्यांना घर खाली करायला लावले.

त्यामुळे आयशा यांना 2 महिने आपल्या बहीणेकडे राहावे लागले. आता गॅस भरणे अवघड असल्याचं आयशा सांगतात. कुटुंबात एकूण पाच लोक, त्यात पैसे कमावणारे माझे पती एकटेच असल्याने गॅस वापरणे आमच्यासाठी शक्य नसून, चुलीवरच स्वयंपाक करावा लागत असल्याचे सुध्दा आयशा म्हणाल्या.

सुरुवातीला 2019 मध्ये जेव्हा गॅस मिळाला होता, त्यावेळी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना मोफत गॅस मिळाल्याचा आयशा यांचा आनंदही खूप मोठा होता. एवढंच नाही तर मोफत गॅस देणाऱ्या मोदी सरकारचं त्या तोंडभरून कौतुक करत होत्या. मात्र आता त्याच आयशा शेख यांच्यावर गॅस बंद करून ठेवण्याची वेळ आली आहे.

महिलांवर पुन्हा चूल पेटवण्याची वेळ

मोदी सरकारने मोठा गाजावाजा करत उज्जवला गॅस योजनेची घोषणा केली. गेल्या तीन-चार वर्षात मोफत गॅससुध्दा दिलेत. मात्र त्याच गॅसचे भाव एवढे वाढवले की सर्वसामान्यांना आता गॅस भरणे अवघड झाले आहे. गेल्या सहा महिन्यात व्यावसायिक गॅसची किंमत 200 रुपयांनी, तर घरगुती गॅसची किंमत 100 रुपयांनी वाढली. त्यात भर म्हणून आता सबसिडी कमी होण्यास सुरुवात झालीय. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा महिलांवर चूल पेटवण्याची वेळ आली आहे.

केंद्र सरकारने नुकतेच 2021-22 मध्ये जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात पुन्हा उज्वला गॅस योजना अंतर्गत 1 कोटी महिलांना मोफत गॅस देणार असल्याची घोषणा केली आहे. पम यापूर्वीच्या लाभार्थ्यांना पुन्हा चूल मांडली असल्याने ही योजना पुन्हा फुसकी ठरू नये हीच अपेक्षा.