जत्रेत आला नाही म्हणून दुहेरी दंड, जातपंचायतीचा जाच सुरूच

जातपंचायतीला मूठमाती देण्याची घोषणा ४ ते ५ वर्षांपूर्वी वैदू समाजाने केली होती. त्यानंतर वैदू समाजातील ही समांतर कायदे यंत्रणा बंद झाली आणि आता तरी काळाच्या ओघात मागास राहिलेल्या समाजाला आधुनिकतेच्या प्रवाहात येता येईल, अशी आशा व्यक्त केली जात होती. पण धक्कादायक बाब म्हणजे गेल्या काही दिवसात याच जातपंचायतीचा जाच सुरू झाला आहे. पुन्हा एकदा लोकांकडून दंड वसुली सुरू झाली आहे. याबाबतच्या काही घटना नुकत्याच उघडकीस आल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्या दुर्गा गुडीलू यांनी सांगितले आहे.

मनुष्य हा समाजशील प्राणी आहे आणि समाज हा अनेक जाती-जमाती आणि धर्मांचा मिळू बनतो. समूहात व्यक्तीला सुरक्षितता लाभते आणि परस्पर मदतीने त्याच्या गरजा भागत असतात. आता एका देशात किंवा प्रांतात अनेक जाती-जमातीचे समूह रहात असतात. मात्र प्रांत किंवा देशात देखील जाती-जमाती आपल्या रूढी परंपरा, सण-उत्सव, धर्म टिकवून आहेत. मात्र शिक्षणाचा प्रचार प्रसार झाल्याने अनेक जाती जमातींनी आपल्या विकासाच्या आड येणाऱ्या रूढी परंपरा मोडीत काढल्या किंवा त्यांना आधुनिक स्वरूप दिले. सतीची प्रथा, केशवपन, विधवा महिलांच्या साठी कठोर नियम अशा अनेक प्रथा समाजातून हद्दपार झाल्या आहेत. मात्र आजही अनेक जाती-जमातींमध्ये अज्ञान आहे, शिक्षणाचा प्रसार नाही. त्यामुळे आजही जातपंचायत, जत्रा आणि अनेक अंधश्रद्धा बाळगून आहेत. असाच प्रकार भटके विमुक्त असलेल्या वैदू समाजात आजही कायम असल्याचे दिसते आहे.

वैदू समाज म्हणजे नक्की काय?

वैदू ही जमात दूर रानावनात राहणारी.. निसर्गातील झाडे, पाला, प्राणी यांच्यापासून मनुष्याच्या अनेक रोगांवर औषध देण्याचे काम ही जमात करत असे. अनेक वनस्पती औषधी ही जमात गावो गावी जाऊन देत असे. समाजात जी उतरंड होती त्यात बलुतेदार आणि अलुतेदार असे भाग होते. बलुतेदार जे गावाची राखण करत, साफसफाई करत, त्यांना शेतकरी आपल्या उत्पन्नाचा काही हिस्सा नियमित देत. दुसरे हे अलुतेदार ज्यात वैदू, नंदी बैलवाले, धनगर अशा 37 जाती आहेत. त्यांना देखील शेतकरी धान्य, भाजीपाला देत असे.

मात्र शिक्षण आणि विज्ञान विकासामुळे वैदूंसह अनेक जाती जमातींचे पारंपरिक रोजगार हिरावले गेले. ज्यांनी स्वतःला आधुनिक युगाप्रमाणे घडवले ते पुढे आले, मात्र इतर जमाती आज स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांनंतरही खूप मागास आहेत. वैदू जमातदेखील त्यातली एक आहे.

वैदू समाजाचा पारंपरिक रोजगार गेल्याने भीक मागणे, रेल्वेमध्ये वैदू समाजाच्या महिला मणी-पोत, सुया दाभन, गंगावन अशा वस्तू विकतात. घरातील पुरुष मंडळी ही बिगारी, पत्र्याचे किंवा अशीच फुटकळ कामे करत असतात. शिक्षणाबद्दल बोलायचे झाल्यास आज वैदू समाजाच्या एकूण लोकसंख्येच्या केवळ 5% लोक शाळेत जात असून, मॅक्स महाराष्ट्रने कल्याण येथील वैदू समाजाच्या वस्तीत याबाबत विचारणा केली असता मागील पिढीत जेमतेम एखा दुसरी व्यक्ती तिसरी ते पाचवी शिकलेलेली होती. मात्र आता वस्तीत मूल शिकत आहेत आणि पदवीपर्यंत मजल मारण्याच्या तयारीत वस्तीतील मुलं-मुली आहेत.

पुरुषा सोबत स्त्री देखील कुटुंबासाठी कामाकरीता बाहेर पडलेली दिसून येते. आता शिक्षणाचे आणि आधुनिकतेचे वारे या समाजातही येऊ लागल्याने समाजाच्या पारंपरिक चौकटीला हादरे बसू लागले आहेत. त्यामुळे पारंपरिक व्यवस्थेत ज्यांचे हितसंबंध गुंतले आहेत, जे या जमातीचा वापर स्वतःचे पुढारीपण चमकविण्यासाठी करू इच्छितात किंवा ज्यांना यातून आर्थिक फायदा आहे, ते जातपंचायतीचे गोडवे गाऊन त्याद्वारे खंडणी वसूल करत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या दुर्ग गुडीलू यांनी केला आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात जातपंचायतीचा जात

या जातपंचायतीचा महाभयंकर अनुभव लॉकडाउन काळात वैदू समाजाला आला, असे वैदू समाजासा काम करणाऱ्या दुर्गा गुडीलू यांनी सांगितले. दुर्गा गुडीलू या आधुनिक युगातील तरुणीने वैदू समाजातील अनिष्ट प्रथा मोडीत काढून शिक्षण आणि रोजगारावर काम सुरू केले आहे. त्यासाठी त्या महाराष्ट्रातील वैदू वस्तीत पायाला भिंगरी लावून फिरत असतात. जात पंचायतीला विरोध करून वैदू समाजातील जात पंचायत रद्द करण्याच्या आंदोलनात दुर्गा यांचा मोठा सहभाग होता.

दुर्गा सांगतात की, वैदू समाजातील जातपंचायत चालवणाऱ्या पंचांनी जातपंचायत रद्द करून महाराष्ट्र समाज सुधार समिती स्थापन करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. शिवाय जातपंचायत चालविल्यास त्यावर कायदेशीर गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद महाराष्ट्र शासनाने केली. मात्र असे होऊन देखील जात पंचायत वैदू समाजातून संपलेली नाही. लॉकडाऊनच्या काळातही जातपंचायतीचा जाच पुन्हा सुरू होऊन समाजातील लोकांना बहिष्कृत करणे, दंड ठोठावणे असे प्रकार घडल्याचे त्या सांगतात.

दुर्गा गुडीलू यांनी जातपंचायतीबद्दल माहिती देतांना सांगितले की, समाजाचे पंच असतात. पूर्वी न्यायालय नसायची किंवा रानावनात राहणाऱ्या जमातीमध्ये आपापसात काही भांडणे झाली तर ती समाजाच्या आत मिटवण्याची व्यवस्था होती. शिक्षणाच्या प्रसारामुळे मुली-मुलं दुसऱ्या समाजात लग्न करू लागली. त्यामुळे जात पंचायतीला धोका निर्माण झाला. जात पंचायतीने कुटुंबाला बहिष्कृत करणे, दंड लावणे असे प्रकार करण्यास सुरुवात केली. इतकेच नव्हे तर मुली जास्त शिकल्या तर समाजा बाहेर लग्न करतात, त्यामुळे जात पंचायत वाल्यांनी मुली नववी किंवा दहावीत गेल्या की स्वतः हूनच लग्नासाठी स्थळ आणण्याचे प्रकार सुरू केले, यामुळे लपून छपून बालविवाह होतात, असेही त्यांनी सांगितले.

जत्रेच्या नावाखाली शोषण

जत्रा हा देखील वेगळा शोषणाचा प्रकार आहे. प्रत्येक वैदू समाजातील कुटुंबांचा पारंपरिक देव आहे आणि अशा २ ते ४ देवांची जत्रा या कुटुंबांना भरवावी लागते. जत्रा नाही केली तरी दंड आणि जत्रेला नाही गेले तरी दंड, अशी प्रथा आहे. बरे जत्रा म्हणजे काय, तर पारंपरिक देवाची पूजा आणि त्यानंतर यथेच्छ दारू आणि मटण खाणे बाकी काही नाही.

धक्कादायक बाब म्हणजे पंचायत वेगवेगळे खटले चालवते आणि त्यात जो दंड घेते म्हणजे 20 हजार, 50 हजार किंवा त्या पैशांचे काय करते? असा प्रश्न आम्ही विचारला तेव्हा, पैशातून शिक्षण, आरोग्य, व्यवसाय किंवा रोजगारासाठी मदत असे काही होत असेल,अशी अपेक्षा होती. मात्र असे काही न होता हे सर्व पैसे दारू मटणाच्या पार्टी मध्ये उडवले जातात अशी धक्कादायक माहिती समोर आली.

आरपीआयच्या कार्यकर्त्यांवर आरोप

सर्वात दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे आरपीआय सारख्या पक्षात वैदू समाजाचे काही व्यक्ती काम करतात. मात्र तेच वैदू समाजाची पंचायत भरवून शोषण करत असतात, असा आरोप दुर्गा यांनी केली. जत्रेसाठी कर्ज देणे, दंडासाठी कर्ज देऊन गोर गरीब वैदू समाजातील लोकांची घरे कर्जापोटी हडप केली जातात. यासंदर्भात पक्षाचे अध्यक्ष आणि सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांना यासंदर्भात मॅक्स महाराष्ट्रने विचारणा केली तेव्हा, "आपण किंवा आपला पक्ष अशा प्रकाराचे समर्थन करत नाही. स्वामी वैदू असे प्रकार करत असेल तर त्याला बोलावून योग्य ती समज देण्यात येईल आणि वर्तन न सुधारल्यास कठोर कारवाई करू", असे सांगितले.

जातपंचायतविरोधी कायदा असूनही सर्रासपणे जातपंचायत सुरू आहे. यावर राज्यातील अनेक पोलीस स्टेशनमधल्या कर्मचाऱ्यांना या कायद्याची माहिती नसल्याने तक्रारदारांना योग्य तो न्याय़ मिळत नाही. त्यामुळे कुणी याविरोधात तक्रार करायला जात नाहीत, असे दुर्गा गुडीलू यांनी सांगितले. एकूण कायद्याबाबत जनजगृती करुन त्याच्या अंमवबजावणीची गरज असल्याचे यातून दिसते.