Ground Report : महापुराचा सर्वाधिक फटका दलित वस्त्यांना का बसतो?

दलित वस्त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असते. गेली अनेक वर्षे विकासाच्या प्रवाहाच्या बाहेर असलेल्या या वस्त्या महापुरातील पाण्याच्या मुख्य प्रवाहात आल्या आहेत. नदी काठावर असल्याने सर्वात अगोदर पाणी या वस्त्यांमध्ये शिरते. सर्वात जास्त नुकसान देखील या वस्त्यांचेच होत आहे. त्यामुळे या वस्त्यांचे पुनर्वसन करावे अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये महापुरामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. महापुरामध्ये नदीच्या काठावर असणाऱ्या दलित वस्त्यांमध्ये सर्वप्रथम पाणि शिरते. यामुळे दलित वस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याची बाब पुढे आली आहे. वस्त्यांच्या रचनेमुळे महापुराचे पाणि सर्वात अगोदर या वस्त्यांमध्ये घुसते. बहुतांश गावांच्या दक्षिणेला नदी तसेच ओढ्याच्या काठावर या वस्त्या वसलेल्या असतात. ज्यावेळी महापूर येतो तेंव्हा सर्वप्रथम या वस्त्या पाण्याखाली जातात.

सांगली जिल्ह्यातील भिलवडी या गावातील वस्तीचे दोन्ही महापूर काळात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. या गावात पंचशील नगर, साठेनगर आणि नदीकाठ अशा ठिकाणी या समाजाची 450 एवढी घरे आणि 3000 इतकी लोकसंख्या आहे.

2005 नंतर पहिल्यांदा 2019 आणि आता 2021 या वर्षात महापूर आला. या पुरात सर्वच नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. परंतु याचा सर्वाधिक फटका हा दलित वस्त्यांना बसलेला आहे. बहुतांश भूमिहीन तसेच अल्प भूधारक असलेल्या या समाजातील बहुतांश लोक हे शेतमजुरी करून आपले कुटुंब जगवत असतात. या स्थितीत वारंवार येणाऱ्या या नैसर्गिक आपत्तींमुळे त्यांनी उभी केलेली घरे,पाळीव प्राणी,पक्षी, संसारोपयोगी साहित्याचे नुकसान महापुरात होत असते. सरकार जाहीर करत असलेल्या मदतीत हे नुकसान भरून येत नाही. महापुरानंतर एक दोन वर्षे लोक समस्यांना तोंड देत असतात.

वारंवार येत असलेल्या पुरांमुळे या वस्त्यांचे पुनर्वसन करावे अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे पलूस तालुका कार्याध्यक्ष अमरजित कांबळे यांनी केली आहे.

पुनर्वसन झालेल्या वस्त्यांच्या नव्या समस्या या भागात निर्माण झाल्या आहेत. तत्कालीन मदत व पुनर्वसन मंत्री असलेल्या दिवंगत पतंगराव कदम यांनी अंकळखोप येथील वस्तीचे पुनर्वसन केले होते. ज्या कुटुंबांचे पुनर्वसन झाले त्यांची कुटुंबे विभक्त होऊ लागली. यामुळे मिळालेली जागा तोकडी पडू लागली. यामुळे आपापसात वाद-तंटे निर्माण झाल्याने यातील काही कुटुंबांनी पुन्हा मूळ ठिकाणी घरे बांधली.

2019 च्या महापुरात या घरांचे पुन्हा नुकसान झाले. मात्र त्यांना कोणत्याही प्रकारची मदत मिळू शकली नाही. आजपर्यंत ते मदतीची मागणी करत आहेत. यासर्व समस्या पाहता या कुटुंबांचे पुनर्वसन करत असताना कुटुंबाला लागणारी जागा तसेच भविष्यातील वाढणाऱ्या संख्येचा विचार करणे गरजेचे आहे.

आमचे पुनर्वसन करून आम्हाला कायमचे या महापुरातून बाहेर काढा अशी मागणी भिलवडी येथील दलित वस्तीतील नागरिकांनी मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना केली आहे. यावेळी बोलताना रांजणे या महिला म्हणाल्या "महापूर हा येतोच आणि प्रत्येक वेळी या महापुरात नेते आम्हाला मदत करतात, पण ही मदत तात्पुरती आणि तुटपुंजी असते. त्या काळात दिले जाणारे अन्नधान्य, कपडे, जेवण ही मदत तात्पुरती आहे. या काळात आमचा बुडालेला रोजगार, बुडालेले उत्पन्न याचे मोजमाप सरकार करत नाही. या समस्येतून आम्हाला कायमचे बाहेर काढण्यासाठी आमचे येथून कायमचे पुनर्वसन करा" अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

२०१९ च्या महापुरात जांभळे यांचे घर पडले आहे. तेंव्हापासून आजपर्यंत त्यांना राहायला स्वतःचे घर नाही. आजपर्यंत त्या भाड्याच्या खोलीत राहत आहेत. आता या भाड्याच्या खोलीत देखील महापुराचे पाणी घुसून संसारोपयोगी साहित्याचे नुकसान झाले आहे. असे नुकसान दरवर्षी झाल्यास आम्ही करायचं काय असा सवाल त्यांनी मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना सरकारला विचारला आहे.

सरकारने जाहीर केलेली मदत कधी मिळणार या प्रतीक्षेत लोक आहेत. कित्येक ठिकाणी पंचनामे करण्यासाठी अजून सरकारी कर्मचारी पोहचलेले नाहीत. सरकारने पूरग्रस्तांना तातडीची दहा हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. परंतु हे पैसे तुटपुंजे आहेत. पण अजूनही ही मदत अनेक पूरग्रस्तांपर्यंत पोहचलेली नाही.

पूरग्रस्त असलेले नांगरे सांगतात "असा पाऊस दरवर्षी येत राहणार, आम्ही अशा स्थितीत या ठिकाणी राहायचं कसं ? प्रत्येक वेळी लाखो रुपयांचे नुकसान होत असते. यापेक्षा आमचे कायमचे पुनर्वसन करावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

महापूर ओसरल्यानंतर घरातील गाळ काढण्याचे काम महिनाभर चालू असते. यानंतर या नागरिकांना रोगराईला सामोरे जावे लागते. या सर्व नुकसानीचा समावेश मदतीत केला जात नाही. दलित वस्तींची रचना पाहता महापूर पट्ट्यातील या वस्त्यांचे सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. सर्वेक्षण करून येथील नागरिकांचे पुनर्वसन केल्यास प्रत्येक वर्षी होणारे नुकसान टाळले जाऊ शकेल. पुनर्वसन करत असताना कुटुंबातील संख्या आणि आवश्यक जागा याचा विचार करून निकष लावणे गरजेचे आहे. अन्यथा जागा कमी पडल्याने या लोकांचे पुन्हा मूळ जागेवर रिव्हर्स मायग्रेशन होऊ शकते.

काही ठिकाणी अशा घटना देखील घडल्या आहेत. याचा विचार करून सरकारने दलित वस्त्यांच्या पुनर्वसनाचा विचार करावा. अगोदरच दारिद्र्य आणि जातीभेद यामुळे मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर असलेल्या या वस्त्या महापुरातील पाण्याच्या मुख्य प्रवाहात नेहमीच येत राहतील. यावर उपाय योजना करणे गरजेचे आहे. तसे न झाल्यास हे सर्व नागरिक विकासाच्या प्रवाहातून आणखी लांब फेकले जातील. महापुराच्या समस्येवर केवळ मलमपट्टी न करता हा प्रश्न कायमस्वरूपी निकालात काढणे आवश्यक आहे.महाराष्ट्रात डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने अशा वस्त्यांच्या विकासाची योजना कार्यान्वित आहे. याच धर्तीवर महापूर पट्ट्यातील या वस्त्यांच्या पुनर्वसनाच्या बाबतीत योजना निर्माण करून तिची तातडीने अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.