दारूबंदी : मुंबईतील सरकारकडून गावातील सरकारची मुस्कटदाबी

मावा नाटे,मावा राज म्हणत पेसा कायद्याने गावातील ग्रामसभांना सरकारचा दर्जा मिळाला. मुंबई दिल्लीत आमचे सरकार पण आमच्या गावात आम्हीच सरकार म्हणत गावातील सरकारने याची अंमलबजावणी देखील केली. पण दारूबंदीच्या अंमलबजावणीत मुंबईतील सरकार गावातील सरकारची मुस्कटदाबी करतंय का असा प्रश्न चंद्रपूर आणि गडचिरोली दारूबंदीच्या संदर्भाने उपस्थित होत आहे.

नुकतीच सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्याची दारूबंदी उठवली. गडचिरोली जिल्ह्याची दारूबंदी उठविण्यासंदर्भात समिती स्थापन करण्याचे सूतोवाच मदत व पुनर्वसन मंत्री तसेच चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केले. १९८८ पासून गडचिरोलीच्या महिलांनी संघर्ष केला. आंदोलने मोर्चे यासह विविध लोकशाही मार्गांनी पाच वर्षे चाललेल्या संघर्षातून १९९३ मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी करण्यात आली.या दारूबंदीच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यात मुक्तीपथ हा पथदर्शी प्रकल्प सुरू आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात १९९३ दारूबंदी केली त्यावेळी शरद पवार मुख्यमंत्री होते. या दारूबंदीची अंमलबजावणी आज प्रभावीपणे होते आहे. येथील दारूबंदी ही केंद्र व राज्यशासनाच्या अधिकृत 'आदिवासी भागांसाठी दारुनीती' ला अनुसरून आहे. आणि विशेष म्हणजे स्वत: मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या 'दारू-तंबाखू नियंत्रण राज्यस्तरीय टास्क फोर्स' अंतर्गत गडचिरोलीत जिल्हाव्यापी दारू-तंबाखू नियंत्रणाचा प्रयोग सुरू आहे. त्यासाठी 'मुक्तीपथ' ही संघटना निर्माण करून जिल्ह्यातील ११०० गावांनी दारुमुक्ती संघटना स्थापन केल्या आहेत. महिलांनी आपआपल्या गावात २००० वेळा अहिंसक कृतीद्वारे बेकायदेशीर दारू बंद केली आहे. १०५० गाव व पाच तालुक्यातील आदिवासी ग्रामसभा महासंघ यांनी दारूबंदीच्या समर्थनाचे प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाला पाठविले आहेत. जिल्हाधिकारी व पोलीस विभाग सक्रीयपणे जनतेतील या जागृतीला व अहिंसक अभियानाला समर्थन देत आहेत. जनता नक्षलवादाकडून लोकशाही मार्गाकडे वळते आहे. जिल्ह्यातली दारू ७० टक्के कमी झाली असून ४८,००० लोकांनी दारू पिणे बंद केले आहे. बेकायदेशीर दारू व तंबाखूवर होणार्याद खर्चात जवळपास वार्षिक शंभर कोटी रुपयांची कमी झाली आहे.

जिल्ह्यातील दारूबंदीच्या मेंढा (लेखा) गावाचे जेष्ठ समाजसेवक देवाजी तोफा, माजी आमदार हिरामण वरखडे, घोडेझरी ग्रामसभेचे देवाजी पदा, यासह अनेक आदिवासी नेत्यांचा दारूबंदीला पाठिंबा आहे. दारूबंदी रहावी यासाठी अनेक आदिवासी नेत्यांनी संघर्ष केला आहे.

लोकसभा, विधानसभा व ग्रामपंचायत निवडणुकीत जिल्ह्यातील बहुतेक उमेदवारांनी 'मी निवडून आलो किंवा न आलो, तरी दारूबंदीला समर्थन करीन व तिची प्रभावी अंमलबजावणी करीन' असे लिखित व व्हिडिओ रेकॉर्ड केलेले वचन मतदारांना दिलेले आहे. निवडून आलेले खासदार, सर्व आमदार असे वचनबध्द आहेत.

देशातला हा असा एकमेव व यशस्वी जिल्हाव्यापी प्रयोग आहे. २०१९ मधे त्याचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा मंत्री व सहा सचिव सदस्य असलेल्या राज्यशासनाच्या कार्यगटाने गडचिरोलीचा हा यशस्वी पॅटर्न इतर दोन जिल्ह्यात लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. असे असताना एखाद्या मंत्र्याच्या हट्टापायी सरकार ग्रामसभांचे हक्क डावलण्याची मुस्कटदाबी का करत आहे ? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

असे असताना सरकार दारूबंदी उठविण्यासंदर्भात वारंवार चर्चा करून या जिल्ह्यातील ग्रामसभांना आवाहन देत आहे का ? या गावातील सरकारांची मुस्कटदाबी करत आहे का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी हटविल्यानंतर या जिल्ह्यातून अवैध रित्या दारूबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात दारू येईल यासाठी ही दारूबंदी पुन्हा करावी यासाठी या जिल्ह्यातील गावांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्याची मोहीम सुरू केली आहे. तहसीलदारांच्या मार्फत आतापर्यंत तीन तालुक्यांमधून ३३१ गावांनी निवेदने पाठवून दारूबंदी कायम ठेवावी, असे सरकारला सांगितले आहे. पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये ग्रामसभांना सर्वोच्च दर्जा आहे. दिल्लीतील लोकसभा आणि गावात ग्रामसभा यांना समान दर्जा देण्यात आलेला आहे. असे असताना गावातील या सरकारांचे म्हणणे मुंबईतील सरकारला ऐकावेच लागणार आहे.

यासंदर्भात गडचिरोली जिल्ह्यातील मोहझरी येथील पुरुषोत्तम लेनगुरे सांगतात दारू सुरू केल्यास गरीब जनता मरेल, महिलांना त्रास सहन करावा लागेल. जिल्ह्यात विधवांचे प्रमाण वाढेल यामुळे जिल्ह्याची दारूबंदी कायम ठेवावी याचबरोबर चंद्रपूर जिल्ह्यात पुन्हा दारूबंदी करावी.

भामरागड येथील सामाजिक कार्यकर्त्या भारती इष्टाम सांगतात दारूमुळे युवक मानसिक रोगी होत आहेत. दारूमुळे त्यांचे आयुर्मान कमी झालेले आहे. सरकारने गडचिरोलीत दारू सुरू करण्याचा विचार जरी केला तरी आम्ही रस्त्यावर उतरून तीव्र लढा उभा करू. गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांना जो पाठिंबा दारूबंदीसाठी मिळत आहे. त्याच प्रकारे चंद्रपूर जिल्ह्यात देखील आहे. दारूबंदी करतेवेळी 585 ग्रामसभांनी दारूबंदीला पाठिंबा दिला होता. आज चंद्रपूरची दारूबंदी हटवली आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविल्यानंतर बार मध्ये फोटो लाऊन चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांची आरती केल्याचे फोटो समाज माध्यमांवर झळकले. झा समितीच्या शिफारशीनंतर चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी हटविण्यात आली होती.

चंद्रपूर जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या २२ लाखाच्या आसपास आहे. दारूबंदी हटवण्याच्या बाजूने २ लाख ४३ हजार ६२७निवेदने देण्यात आली होती. तसेच दारूबंदीच्या बाजूने २५ हजार ८७६ निवेदने दिली गेली होती. २२ लाख लोकसंख्येतील केवळ २ लाख ६९ हजार ८२४ नागरिकांनी निवेदने दिली.

याची टक्केवारी पाहिल्यास जनमत प्रभावित कसे केले गेले याचबरोबर बहुतांश नागरिकांनी यामध्ये सहभाग घेतला नसल्याचे दिसून येते. 22 लाख लोकसंख्येतील केवळ 12 टक्के जनतेने या समितीकडे आपले मत व्यक्त केले आहे. यातील 11 टक्के लोकांनी दारूबंदीचा हटविण्याच्या तसेच 1टक्के लोकांनी दारूबंदी कायम राहावी असे मत दिले आहे. या काळात दारुशी संबंधित लॉबी ने मोठी प्रचार मोहीम उघडल्याने तसेच अनेक बोगस निवेदने टाकल्याच्या बातम्या माध्यमातून आलेल्या होत्या. या म्हणण्यामध्ये ज्या महिलांनी आंदोलने केली तसेच ज्या 585 ग्रामसभांनी दारूबंदी करण्यासाठी ठराव केले होते त्यांचे मत विचारात घेतले गेले नाही. व्यक्तिगत निवेदने घेण्याऐवजी ग्रामसभांचे म्हणणे या समितीने का घेतले नाही असा प्रश्न दारूबंदी कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला होता.

दोन्ही जिल्ह्यातील दारूबंदीच्या अंमलबजावणीची वस्तुस्थिती पाहता सरकार दारूबंदी हटविण्यासंदर्भात येथील ग्रामसभांची मुस्कटदाबी करत आहे का असा सवाल उपस्थित होतो. असे झाल्यास संविधानाने ग्रामसभांना दिलेल्या हक्कांवर सरकार गदा आणत आहे असा याचा अर्थ होईल. याच्या तीव्र प्रतिक्रिया या जिल्ह्यातील जनतेतून व्यक्त होण्याची चिन्हे आहेत. मुंबईतील सरकार आणि गावातील सरकार या दोघांनी मिळून दारूबंदीसाठी प्रयत्न करावे तरच तरुण पिढी या दारूच्या विळख्यातून बाहेर पडेल.