जवळा ग्रामपंचायतीच्या गट क्र.१०४१ / २ / १ मध्ये दलित, मुस्लिम समाजातील मागाडे, इनामदार, कारंडे, खलिफा आदी समाजबांधव ४० वर्षांपासून या भागात राहत आहेत. रस्ता मिळण्याकामी मागील ४० वर्षांपासून ते ग्रामपंचायतीकडे सतत मागणी/विनंती करीत आहेत. ग्रामसभेमध्ये सुद्धा अनेकदा हा विषय चर्चिला गेला आणि बासनात गुंडाळण्यात आला. पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरवणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची सलग दोन दशके या ग्रामपंचायतीवर सत्ता असतानाही अद्याप रस्ता मिळाला नाही.
इतरांनी रस्त्याला जागा सोडली, वखार मालकाचा आडमुठेपणा
या भागातील रहिवाशांनी आपली घरे बांधताना आमने-सामने आठ फूट अशी १६ फुटाची जागा रस्त्यासाठी सोडली आहे. मात्र मुख्य रस्त्यालगत बेकायदेशीरपणे चालणाऱ्या लाकूड वखारीच्या जागा मालकाने आपली जागा वाचविण्यासाठी इंचभरही जागा रहदारीच्या रस्त्यासाठी सोडली नाही. वास्तविक पाहता वसाहतीच्या बांधकाम रचनेनुसार रस्त्यासाठी जागा सोडणे बंधनकारक आहे. ग्रामपंचायतीने यात हस्तक्षेप करणे अपेक्षित होते. मात्र लाकूड वखारीच्या जागा मालकाच्या आडमुठेपणाला राजकीय वरदहस्त असल्याने पूर्वेकडून येणारा रहदारीचा रस्ता लाकूड वखारीजवळ येवून पूर्णपणे बंद झाला आहे. परिणामी या वस्तीचा गावाशी असलेला संपर्क पूर्णपणे तुटला आहे.रस्त्यासाठी जागा न सोडणाऱ्या जागा मालकाने आपल्या जागेत दगड, मोठाली लाकडे टाकून रस्ता पूर्णपणे अडविला आहे.
वस्तीची पूर्ण नाकाबंदी
हक्काचा रस्ता नसल्याने येथील रहिवासी यापूर्वी वाट वाकडी करून दुसऱ्या गल्लीतून, दुसऱ्याच्या खासगी जागेतून ये- जा करीत होते. मात्र मागील पंधरा दिवसांपूर्वी सदरच्या जागा मालकाने जागेला तारेचे कुंपण घालून जागा बंधिस्त केली आहे. त्यामुळे या भागातील रहिवाशांची नाकाबंदी झाली आहे. वास्तविक पाहता रस्ता नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवू शकते याची कल्पना असूनही ग्रामपंचायतीने कोणतीही हालचाल न करता रस्ता देण्यास टाळाटाळ केली आहे. राजकीय दबावापोटी ग्रामपंचायतीने रस्ता न देवून या भागाची नाकाबंदी केल्याचे दिसत आहे.
ग्रामपंचायतीचा हलगर्जीपणा
गावातील रहिवाशांना रस्ता, दिवाबत्ती, स्वच्छता आदी सुविधा देणे हे ग्रामपंचायत सरपंच व ग्रामसेवक यांचे संवैधानिक कर्तव्य आहे. या भागातील रहिवाशी ४० वर्षांपासून घरपट्टी, पाणीपट्टी व ग्रामपंचायतीचे कर भरतात. असे असूनही ग्रामपंचायतीने हा पेच निर्माण केला आहे.
रस्ताच नसल्याने रहिवाशांचा जीव टांगणीला
रस्त्याअभावी हा परिसर सीलबंद अवस्थेत आहे. कोरोनाच्या मागील लाटेत या भागातील चौघांना कोरोनाची बाधा झाली होती. त्यात एका रुग्णाचा मृत्यू झाला आहे. येथे रस्त्याअभावी गटार नसल्याने प्रचंड अस्वच्छ्ता निर्माण झाली आहे. मागील सहा महिन्यांत डेंग्यू, मलेरियाचे १४ रुग्ण आढळले आहेत. सद्यस्थितीत एखादा रुग्ण अत्यवस्थ झाल्यास रस्त्याअभावी या वसाहतीत अॅम्ब्युलन्स येवू शकत नसल्याने रुग्ण दगावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. रस्ता नसल्याने ट्रॅक्टर ट्रॉली किंवा इतर वाहने येवू शकत नसल्याने या भागातील शासकीय घरकुले व इतर बांधकामेही होत नाहीत. या भागातील मजुरांना रोजगारासाठी रस्त्याअभावी घराबाहेर पडता येत नाही. मोठी कुचंबणा होत आहे.
ग्रामपंचायतीची टोलवाटोलवी
मागील महिनाभरापूर्वी ग्रामसेवक दत्तात्रय रसाळ, सरपंच सविता बर्वे यांचे पती दत्तात्रय बर्वे आदींनी या भागाला भेट देवून रस्ता प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र राजकीय दबावापोटी व या भागात केवळ दलित, मुस्लिम लोक राहत असल्याने त्यांना त्रास देण्याच्या हेतूने कुटील कारस्थानातून हा प्रश्न प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे.असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
दलित, मुस्लीम वस्तीवर सामाजिक बहिष्कार?
या भागात बहुसंख्येने दलित, मुस्लीम लोक राहतात हे ग्रामपंचायतीला माहीत आहे. वास्तविक पाहता दलित व मुस्लिम समाजाला सुविधा व हक्कांपासून जाणूनबुजून वंचित ठेवणे हा अनुसूचित जाती जमाती कायद्यानुसार गुन्हा आहे. त्यातच रस्ता नसल्याने जणू सामाजिक बहिष्कारसदृश्य कृत्य ग्रामपंचायतीकडून घडले आहे. या वसाहतीच्या शेवटच्या टोकाला खलिफा मुस्लिम बांधवांची दफनभूमी आहे. दफनभूमीत जाण्यासाठी रस्ताच नसल्याने मृतदेहावर अंत्यसंस्कार कोठे करायचे असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे.
ग्रामपंचायत घेईना दखल
मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना येथील रहिवासी दादासाहेब मागडे म्हणाले की,गेल्या 40 वर्षांपासून आम्ही रस्त्याचा प्रश्न ग्रामसभा,ग्रामपंचायत येथे मांडत आलो आहोत.पण ग्रामपंचायत रस्ता देण्यास तयार नाही.ग्रामसेवकाना याबाबत विचारणा केल्यास रस्त्याचा प्रश्न आमचा नाही.तो तहसीलदार यांचा आहे.तुम्ही त्यांना बोला असे सांगितले जाते.ग्रामपंचायत रेग्युलर घरपट्टी, पाणीपट्टी,दिवाबत्ती पट्टी घेते पण रहदारीचा रस्ता देत नाही.घाणीमुळे या भागात डेंग्यूचे रुग्ण वाढले आहेत.
आजूबाजूच्या गल्लीत रस्ते, पाणी,गटार,दिवाबत्तीची सोय पण दलित,मुस्लिम वस्तीत का नाही
जवळा ग्रामपंचयातीने दलित, मुस्लिम राहत असलेल्या आजूबाजूच्या वस्तीत रस्ता,गटार,सांडपाणी याची सोय केली आहे.परंतु दलित आणि मुस्लिम वस्तीत गेल्या 40 वर्षांपासून या सुविधा का दिल्या गेल्या नाही असा प्रश्न येथील नागरिक करीत आहेत.
मुस्लिम दफनभूमीकडे जाण्यासाठी रस्ताच नाही
मुस्लिम समाजातील एखादी व्यक्ती मयत झाल्यास दफनभूमीकडे नेहण्यासाठी या गल्लीतून रस्ता नसल्याने मयत नेहता येत नाही.मुस्लिम दफनभूमीची कोंडी झाली आहे. आम्हाला गटार,रस्ता, लाईट,पाणी याची सोय करावी अशी मागणी येथील नागरिक करीत आहेत.
कचरा व सांडपाण्यामुळे आजाराचे प्रमाण वाढले
या गल्लीत रस्ता नसल्याने कचरा उलचलण्यासाठी गाडी येत नाही.त्यामुळे कचरा जाग्यावर पडून राहिल्याने त्याची दुर्गंधी पसरली असून त्यामुळे या गल्लीतील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.या गल्लीत गटारांची सोय नसल्याने सर्व सांडपाणी रस्त्यावर येते. त्यामुळे डासांची उत्पत्ती होऊन डेंग्यूसारख्या आजाराचे रुग्ण या गल्लीत वाढले आहेत.यावर ग्रामपंचायत ने लवकर तोडगा काढावा अशी मागणी होत आहे.
व्यक्ती आजारी पडल्यास रुग्णवाहिका येण्यास अडचण
या गल्लीतील एखादी व्यक्ती आजारी पडल्यास रस्ता नसल्याने रुग्णवाहिका येण्यास अडचण आहे.रुग्णवाहिका दूर उभी करून संबंधित रुग्णाला उचलून घेऊन जावे लागते.यावेळी रुग्णाचे खूपच हाल होतात.त्यामुळे ग्रामपंचायतीने आम्हाला रस्त्याची सोय करून द्यावी अशी आमची मागणी आहे असे नागरिकांनी सांगितले.
येणाऱ्या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकणार
गेल्या 40 वर्षापासून ग्रामपंचायतीकडे रस्त्याची मागणी करूनही रस्ता मिळत नसल्याने येणाऱ्या सर्वच निवडणुकांवर बहिष्कार टाकणार आहोत असे येथील नागरिकांनी सांगितले.रस्त्यासाठी सांगोला तहसिल कार्यालयासमोर आंदोलन करून याबाबतचा जाब तहसीलदार यांना विचारणार आहोत.
तीव्र आंदोलन छेडणार बापूसाहेब ठोकळे (सामाजिक कार्यकर्ते)
जवळा ग्रामपंचायत गावातील दलित, मुस्लिम बांधवांना दुय्यम दर्जाची वागणूक देवून त्यांना रस्त्याच्या सुविधेपासून वंचित ठेवत आहे. हा कठोर गुन्हा आहे. ग्रामपंचायतीने तातडीने लाकूड वखारीतून रस्ता द्यावा. आम्ही लवकरच विविध दलित, मुस्लिम संघटनांना सोबत घेऊन ग्रामपंचायतीच्या जातीयवादी कारभाराविरोधात तीव्र आंदोलन छेडणार आहोत. - बापूसाहेब ठोकळे (सामाजिक कार्यकर्ते)
ग्रामपंचायतीला रस्ता देण्याचा अधिकार नाही-ग्रामसेवक
संबंधित जागा N.A प्लॉट असल्याने ग्रामपंचायतीला या गल्लीतील नागरिकांना रस्ता देण्याचा अधिकार नाही.त्यांनी रस्त्यासाठी सांगोला तहसीलदार यांच्याकडे मागणी करावी.मी या ग्रामपंचायतीचा पदभार घेऊन दोन ते तीन महिने झाले आहेत. असे ग्रामसेवक दत्तात्रय रसाळ यांनी सांगितले.
संबंधित वस्तीला रस्ता देण्याचा अधिकार मला नाही तहसीलदार अभिजित पाटील
गावची ग्रामपंचायत नागरिकांची पाणी पट्टी,घरपट्टी घेते.संबंधित जागा N.A असल्याने तहसीलदार यांना रस्ता देण्याचा अधिकार नाही. असे तहसीलदार अभिजित पाटील यांनी सांगितले. ते म्हणाले की,तहसीलदार यांना शेतीतून रस्ता देण्याचा अधिकार आहे.संबंधित जवळा गावची ग्रामपंचायत टोलवाटोलवी करत आहे.यावर लवकरच मिटींग घेतली जाणार आहे.
जवळा गाव हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक आबा साळुंखे-पाटील व भाजपचे जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत दादा देशमुख यांचे गाव यावेळी दीपक आबा साळुंखे-पाटील यांना रस्त्याच्या प्रश्नावर विचारले असता ते म्हणाले की,आमच्या गावात दलित,मुस्लिम हा प्रकार नाही.त्याला स्वरूप देण्याचा देण्याचा प्रयत्न चालू आहे.सामाजिक बहिष्कार वगैरे काही प्रकार नाही.बेसुमार वस्ती वाढलेली आहे.येथील रहिवाशांनी जागा घेताना रस्त्याचा विचार केला नाही.वस्ती वाढल्यानंतर रस्त्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायतीने प्रयत्न केला आहे.लाखडाच्या वखार वाल्याची वैयक्तिक जागा आहे.त्याला आम्ही विनंती केली आहे.तो देतो म्हटला आहे. येथील रहिवाशांची रस्त्याची 40 वर्षांपासूनची मागणी नाही.रस्ता देणे आमची बांधीलकी आहे.
राष्ट्रीय नेत्यांपासून ते स्थानिक पातळीवरच्या नेत्यापर्यंत फुले,शाहू,आंबेडकररांचे नाव घेतले जाते परंतु स्थानिकला गोर गरीब जनतेची कोंडी केली जाते
याबाबत भाजपचे जिल्हाध्यक्ष व जवळा गावचे रहिवाशी असलेले श्रीकांत देशमुख यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की,त्या भागातील लोकांची कोंडी होत आहे.ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीतील जाहीरनाम्यात आम्ही हा विषय घेतला होता.सत्ताधारी मुद्दामहून अडवणूक करीत आहेत. व्यासपीठावर समतेच्या गप्पा मारायच्या व आचरणात मात्र बलुतेदारी पद्धत अवलंबायची अजून गाव 100 वर्षे मागे आहे की,काय असे वाटत आहे.त्यांच्या राष्ट्रीय ते स्थानिक पातळीवपर्यंतचे नेते फुले,शाहू,आंबेडकरांचे नाव घेतात.स्थानिकला मात्र गोर-गरीब मागासवर्गीयांची कोंडी केली जाते.म्हणजेच बलुतेदारी पद्धत अवलंबली जाते.त्यांचा खरा चेहरा उघडा पडायला लागला आहे. लोकांना कायमच राजकारणाच्या नजरेने पाहिले जात आहे. प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर सांगतो गटविकास अधिकारी सांगोल्याचे गटविकास अधिकारी यांच्याशी बातचीत केली असता या प्रकरणाची चौकशी करून सांगतो असे सांगितले.