मोदी सरकारने 'रंग' दाखवले? सरकार समर्थक आणि विरोधक पत्रकारांचे वर्गीकरण करणारा अहवाल उघड

सध्याच्या काळात प्रसारमाध्यमांवर सत्ताधाऱ्यांचा दबाव असल्याचा आरोप होत असताना आता मोदी सरकारने आपल्याविरोधात वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांवर अंकुश लावण्याची तयारी सुरू केली आहे. डिजिटल मिडिया आणि सोशल मिडियावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने जी पावलं उचलली आहेत त्याची तयारी कोरोना संकटाच्या काळातच करण्यात आल्याचे सरकारने स्थापन केलेल्या एका मंत्रिगटाच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. The Caravan या वेब पोर्टलने दिलेल्या वृत्तानुसार या मंत्रिगटात ५ कॅबिनेट मंत्री आणि ४ राज्यमंत्र्यांचा समावेश होता. या अहवालात अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनी म्हटले आहे की, "सरकारच्या विरोधात खोटी माहिती आणि फेक न्यूज देणाऱ्यांना प्रभावहिन करण्यासाठी आपल्याकडे एक भक्कम रणनीती असली पाहिजे. माध्यमांमधून सरकारची प्रतिमा खराब होत असल्याने सरकार चिंतेत असल्याचे यावरुन दिसते आहे.

या अहवालात सरकारच्या विरोधात नकारात्मक भाष्य करणाऱ्या पत्रकारांना शोधण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच अशा नकारात्मक बातम्यांचे खंडन करुन सरकारची चांगली प्रतिमा मांडणाऱ्यांना शोधून जनतेला आपल्या बाजूने करता येईल असेही या अहवालात म्हंटलेले आहे.

एकूणच सरकारने नुकतेच डिजिटल मिडियासाठी तयार केलेल्या नियमांवर टीका होत असताना या नियमांची पाळंमुळे या रणनीतीचा भाग तर नाही ना असा सवालही उपस्थित होतो आहे. मुख्य प्रवाहातील मिडियावर नियंत्रण असतानाही सरकार डिजिटल मिडियामधील आपल्या प्रतिमेवर खूश नसल्याचे यातून दिसते आहे. ज्या मंत्रिगटाने हा अहवाल तयार केला आहे, त्यात माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद, अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर, महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी, परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर, राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी, अनुराग ठाकूर, बाबुल सुप्रियो, किरण रिजिजू यांचा समावेश आहे. या मंत्रिगटाने सरकारची प्रतिमा सुधारण्यासाठी या अहवालामध्ये शिफारशी केल्या आहेत.

यामध्ये मंत्री स्मृती इराणी यांनी म्हटले आहे की, सरकारच्या विरोधात खोटे नॅरेटिव्ह मांडणाऱ्या ५० इन्फ्लूएन्सर्सना सातत्याने ट्रॅक केले जावे आणि वेळ येताच त्यांना उत्तर दिले जावे. त्याचबरोबर ५० पॉझिटिव्ह इन्फ्लुएन्सर्सच्या संपर्कात सातत्याने रहावे. तसेच सरकारचे समर्थक पत्रकार आणि काही निष्पक्ष पत्रकारांच्याही संपर्कात राहण्याची गरज आहे, असे पत्रकार केवळ सकारात्मक बातम्या देणार नाहीत तर सरकार विरोधातल्या खोट्या बातम्यांनाही उत्तरेही देतील.

एकीकडे देशातील काही माध्यमांना थेट गोदी मिडीया म्हटले जात असताना सरकारचा अशा प्रकारचा अहवाल उघड झाल्याने डिजिटल व्यासपीठावरुन सत्य मांडणाऱ्या माध्यमांवर सरकारने नुकत्याच आणलेल्या निर्बंधांमागे सरकारचा वेगळाच हेतू आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.