Max Maharashtra Impact : न्यायासाठी उपोषणाला बसलेल्या मातंग कुटुंबाला सरकारचे आश्वासन
स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय समाज व्यवस्थेत असणाऱ्या दोषांची शास्त्रीय मांडणी करत येथील धर्म व्यवस्थेतील जातीभेदाच्या रुपात असणारी अमानवीयता मोठ्या जोरदारपणे मांडली. त्यामुळे तोपर्यंत दयाभावाने सुरू असलेल्या परिवर्तनाच्या चळवळीचे हक्क आणि न्यायाच्या चळवळीत परिवर्तन झाले. राज्यघटनेतील तरतूदीच्या अनुसार सद्ध्या देशात अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त आणि आदिवासी, ओबीसी यांना आरक्षण आहे. सवर्ण वर्गातील जातींसाठी देखील ईडब्ल्यूएस आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. या आरक्षणाचा फार मोठा फायदा अनुसूचित जात- जमाती आणि ओबीसी वर्गांना झाला. शिक्षण, नोकरी आणि देशाच्या सत्तेत प्रतिनिधित्व मिळण्यास सुरूवात झाली आहे.
मात्र आता आरक्षणाच्या अंतर्गत वर्गवारी असावी अशी मागणी गेल्या दशकापासून सुरू झाली आहे. ही मागणी अनुसूचित जातीजमातीमध्ये मोठया प्रमाणात असून तीच मागणी आता ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात देखील जोर धरते आहे. याचे कारण आरक्षणामुळे काही जाती ह्या शिक्षण घेऊन सशक्त झाल्या असून आरक्षणाचे सर्वाधिक फायदे त्या जाती घेत असल्याची भावना अनुसूचित जातींमधील मातंग समाजात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आरक्षणाची 'अ ब क ड ई' अशी फोड करून जातीच्या लोक संख्येनुसार त्या त्या जातींना आरक्षण द्यावे अशी मागणी होते आहे.
या मागणीसाठी आसूड मोर्चा, हलगी मोर्चा असे अनेक मोर्चे काढले गेले आहेत. याच मागणीसाठी बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील साळेगाव येथील संजय ज्ञानेश ताकतोडे या तरुणाने प्राणांची आहुती दिली. 5 मार्च 2019 मध्ये फेसबुक द्वारे थेट प्रक्षेपण करीत त्याने आरक्षणाच्या वर्गवारीसाठी येथील बिंदू सराय तलावात जलसमाधी घेऊन आपले जीवन संपवले. याप्रकाराने संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देशात खळबळ उडाली होती. या प्रकारा नंतर तत्कालीन फडणवीस सरकारने यासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यासोबत कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी आणि दहा लाख रुपये भरपाई देण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते.
या घटनेला तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत, मात्र फडणवीस सरकारने कुठलाही दिलासा संजय ताकतोडे परिवाराला दिला नाही. जिल्ह्यातील सरकारी कार्यालयाचे हेलपाटे घालून थकलेल्या संजय ताकतोडेच्या कुटुंबाने थेट मुंबई गाठली आणि 16 ऑगस्टपासून संजय ताकतोडे यांचे वडील ज्ञानोबा ताकतोडे, आई फुलाबाई ताकतोडे आणि मुलगा हनुमंत ताकतोडे यांनी आमरण उपोषणास सुरुवात केली. संजय ताकतोडेच्या आई फुलाबाई ताकतोडे म्हणाल्या, "गरिबांचे कोणी नाही, मराठा आरक्षणासाठी तिकडे काकासाहेब शिंदे जलसामधी घेतली तर सात दिवसात सरकारने 10 लाख रुपये त्यांच्या कुटुंबाला दिले आणि एका महिन्यात नौकरी, इथे आमच्या घरातला शिकलेला उमेदीचा मुलगा समाजासाठी गेला, मात्र तीन वर्षे झाली मुख्यमंत्री यांनी लेखी देऊन, पालकमंत्री यांनी सांगून पण अद्याप आम्हाला न्याय मिळालेला नाही. आम्ही सरकारी कार्यालयाच्या चकरा मारून थकलो त्यामुळे मंत्रालया समोर उपोषणाला बसलो आहे"
मॅक्स महाराष्ट्रने हा विषय जोरदारपणे मांडून लोकांच्या समोर आणला. त्यामुळे त्याचे जोरदार पडसाद समाजात उमटले. मातंग समाजातील कुटुंब गेली 3 वर्ष आपल्या न्यायासाठी झगडत असून याकुटुंबाची दाद कुणी घेत नाही नव्हते. पण मॅक्स महाराष्ट्रने या कुटुंबाच्या उपोषणाचे वृत्त आणि मूळ समस्या मांडली.
मॅक्स महराष्ट्रच्या वृत्तानंतर माजी आमदार राजू आवळे, पृथ्वीराज साठे आणि इतर कार्यकर्त्यांनी या कुटुंबाची भेट घेतली. या प्रकाराबाबत सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचीही भेट घेतली. सामाजिक न्याय विभागाचे स्वीय सहाययक व इतर अधिकाऱ्यांनी कुटुंबाची भेट घेऊन दहा लाख रुपये आणि एका व्यक्तीस नोकरीची मागणी येत्या 10/15 दिवसात पूर्ण करतो असे आश्वासन दिले. यानंतर कुटुंबाने त्यांचे उपोषण स्थगित केले आहे. पण दिलेल्या आश्वासन वेळेत पूर्ण न झाल्यास पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी लेखी आश्वासन देऊन जर राज्यातील प्रशासन कुठलीही हालचाल न करता केवळ टोलवाटोलवी करत असेल तर मात्र सरकार नेमके कुणासाठी काम करते हा प्रश्नही उरतो.
राज्यात मातंग समाजाची संख्या 70 लाखांच्यावर आहे, त्यामुळे अनुसूचित जीतमधील 7 टक्के आरक्षण मातंग समाजाला मिळावे अशी मागणी गेल्या अऩेक वर्षांपासून होते आहे. मातंग समाजाकरीता लहुजी साळवे अभ्यास आयोग नेमला गेला होता, पण मातंग समाजाचे आर्थिक प्रश्न सोडवण्यासाठी गंभीर प्रयत्न झाले नसल्याचे या समाजाचे म्हणणे आहे.