निवडणुकीतील मोफत आश्वासनं आणि समाजकल्याण योजना यात फरक, सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

अलिकडे निवडणुकीत मोफत योजनांच्या आश्वासनांचा भाडीमार सुरु असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. यावर सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्याने याचिकेद्वारे निवडणूकीत मोफत योजनांची आश्वासन थांबवावीत या संदर्भात याचिका दाखल केली आहे. या संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.

भाजप नेत्या अश्विनी उपाध्याय यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. निवडणुकीत भेटवस्तू आणि मोफत सुविधा देण्याचं आश्वासन करणाऱ्या पक्षांची मान्यता रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर 20 मिनिटं ही सुनावणी आज सुरु होती. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, न्यायालयाचे सल्लागार आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आम आदमी पक्षाच्या वतीने बाजू मांडली. तर केंद्र सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. आम आदमी पक्षाने दिल्लीमध्ये मोफत वीज, पाणी, आरोग्य आणि महिलांना मोफत प्रवास यासारख्या योजनांची निवडणूकीत घोषणा केली होती. केजरीवाल सरकारच्या या धोरणांवर भाजपच्या नेत्या अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिका दाखल केली आहे.

आजची सुनावणी सुरु होताच न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने संदर्भात निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, हे प्रतिज्ञापत्र वृत्तपत्रात सकाळी छापून आलं होतं. यावर न्यायालयाने तुम्ही प्रतिज्ञापत्र कधी दाखल केले? रात्री तर आम्हाला मिळाले नाही. सकाळी वर्तमानपत्र पाहिल्यावर समजलं.

अशा शब्दात न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारले. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा म्हणाले हा गंभीर मुद्दा आहे, मात्र काही लोक गांभीर्याने घेत नाहीत. लोकांना निवडणूकीत आकर्षित करणारे आश्वासन आणि समाजकल्याणाच्या योजना यात फरक आहे. भारतासारख्या गरीब देशात ही वृत्ती योग्य नाही. निवडणुकीत घोषणा करताना राजकीय पक्ष पैसा कुठून येणार? याचा विचार करत नाही. तर आम आदमी पक्षाच्या वतीने कल्याणकारी योजना गरजेच्या असल्याचा युक्तीवाद केला. तसंच या संदर्भात न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये. असा युक्तीवाद केला.

4 ऑगस्टच्या सुनावणीत काय घडलं होतं? या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात 4 ऑगस्टला सुनावणी पार पडली होती. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला झापले होते. आयोगाने या मुद्द्यावर या अगोदर पावलं उचलली असती, तर आज अशी परिस्थिती उद्भवली नसती. क्वचितच एखाद्या पक्षाला मोफत योजनांचा सोपा मार्ग सोडायचा असेल... यावर मार्ग म्हणून तज्ञांची समिती स्थापन करण्याची गरज आहे. कारण कोणत्याही पक्षाला यावर चर्चा करायला आवडणार नाही.

निवडणूक आयोगाचं मत काय?

निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात आपलं म्हणणं मांडताना...

 मोफत वस्तू किंवा बेकायदेशीर मोफत वस्तूंची कोणतीही निश्चित व्याख्या किंवा परिभाषा नाही. आयोगाने आपल्या 12 पानी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, देशातील वेळ आणि परिस्थितीनुसार मोफत वस्तूंची व्याख्या बदलते. त्यामुळं आम्हाला तज्ज्ञांच्या पॅनलपासून दूर ठेवलं पाहिजे. आम्ही एक घटनात्मक संस्था आहोत. आणि आम्ही जर पॅनेलमध्ये राहिलो तर खटल्यामध्ये दबाव निर्माण होईल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 ऑगस्ट ला होणार आहे.

राजकीय पक्ष आणि मोफत योजनांच्या घोषणा...

उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपने 2 टॅबलेट वाटपाचं आश्वासन दिलं होतं.

पंजाब विधानसभा निवडणुकीत, AAP ने 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व महिलांना महिन्याला 1,000 रुपये देण्याचं आश्वासन दिले होते.

शिरोमणी अकाली दलाने प्रत्येक महिलेला 2,000 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते.

काँग्रेसने घरगुती महिलांना महिन्याला 2000 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते.

उत्तर प्रदेशमध्ये कॉंग्रेसने 12वी च्या विद्यार्थ्यांना स्मार्टफोन देण्याचे आश्वासन दिले होते.

गुजरातमध्ये AAP ने बेरोजगारांना प्रती महिना 3000 रुपये बेरोजगार भत्ता देण्याचे आश्वासन दिलं होतं. तसंच प्रत्येक कुटुंबाला 300 युनिट मोफत वीज देण्याचे आश्वासन.

बिहारमध्ये भाजपने मोफत कोरोना लस देण्याचे आश्वासन दिले होते.