देशाच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी निर्मला सीतारमण यांनी बँकींग क्षेत्रात सुधारणांचा कार्यक्रमातील पुढचं पाऊल टाकलं आहे. देशातल्या 10 बँकांचं चार बँकांमध्ये विलिनीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत आज कॅनरा बँक आणि सिंडीकेट बँक यांचं विलिनीकरण होणार आहे.
देशात आधी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या 27 बँकां होत्या. त्यांची संख्या आता 12 राष्ट्रीय आणि 4 क्षेत्रीय बँका इतकी झालीय.
विलिनीकरणानंतर असं असेल चित्र
1. पंजाब नॅशनल बॅंक + ओरिएंटल बॅंक + युनायटेड बॅंक
पंजाब नॅशनल बॅंक + ओरिएंटल बॅंक + युनायटेड बॅंक
2. कॅनरा बॅंक + सिंडीकेट बॅंक
कॅनरा बॅंक + सिंडीकेट बॅंक
3. युनीयन बॅंक + आंध्रा बॅंक + कॉर्पोरेशन बॅंक
युनीयन बॅंक + आंध्रा बॅंक + कॉर्पोरेशन बॅंक
4. इंडियन बॅंक + अलाहाबाद बॅंक
इंडियन बॅंक + अलाहाबाद बॅंक
या विलिनीकरणानंतर ग्राहकांना कुठलाही त्रास होणार नसून उलट त्यांना अधिक सेवा-सुविधा मिळतील, तसंच यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांच्याही सुविधांमध्ये वाढ होईल असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगीतलं.
कामामध्ये अधिक सुसूत्रता आणि जबाबदारी यावी म्हणून बँकांच्या बोर्डना अधिक अधिक सक्षम, जबाबदार बनवण्यात येणार आहे. बोर्डामध्ये तज्ज्ञांच्या नेमणुकांसाठी मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी त्यांना चांगलं मानधन ही देण्यात येणार आहे. जोखिम व्यवस्थापकांवर अधिक जबाबदारी टाकण्यात आली असून तज्ज्ञ मंडळींना या पदांवर नेमण्याचे अधिकार बोर्टाला असणार आहेत.
बोर्डासंदर्भात अर्थमंत्र्यांनी सांगीतलेले महत्वाचे मुद्दे –
- वरीष्ठ बँक अधिकाऱ्यांच्या बढत्यांचा निर्णय मंडळातर्फे
- वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या दीर्घकालीन.
- बोर्ड कमिटीमध्ये तज्ज्ञांच्या नेमणुका
- रिस्क मॅनेजमेंट कमिटी, जबाबदारी निश्चितीसाठी तयार केली जाईल.
- नेतृत्व विकास कार्यक्रम घोषित