जागतिक अर्थिक घडामोडी लक्षात घेता जागतिक अर्थ व्यवस्थेचं फार आशादायी चित्र आहे, असं दिसत नाही. अमेरिका आणि चीनच्या व्यापार द्वंद्वामुळे अनेक देशांच्या औद्योगिक आत्मविश्वासाचं खच्चीकरण झालं आहे. या व्यापार चकमकी थांबण्याची कुठलीच चिन्ह दिसत नाही. यामुळे व्यापार वृद्धीला तडा गेलाय, त्याच बरोबर जागतिक स्तरावर उत्पादन क्षमता घटली आहे. उत्पादन क्षमतेत घट आल्यानं विविध देशांच्या अर्थ व्यवस्थाही अशक्त झाल्या आहेत. याचा थेट परिणाम क्रय शक्तीवर झाला असून सेवा क्षेत्रातही मंदीचा शिरकाव झाल्याचं चित्र पहायला मिळत आहे. भारतीय अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक मंदीचा विचार केला नाहीय, अशी टीका देखील विरोधकांकडून ऐकू येत आहे. तर आर्थिक मंदीमुळे भारताचं मोठं नुकसान होऊ शकतं असं भाकीत विरोधक व्यक्त करत आहेत.
दरम्यान, जागतिक मंदी विषयी वाजवी पेक्षा जास्तच लक्ष दिलं जात असल्याचं मत एच.एस.बी.सी ( HSBC ) आणि जे. पी माँर्गनच्या ( JP Morgan ) अर्थतज्ज्ञांचं मत आहे. गुंतवणुकदार मात्र सावध झाला आहे आणि आता सर्वच गुंतवणुकदार ताकही फुंकून पिणं पसंत करत आहेत. म्हणूनच गुंतवणुकदारांचा कल आता पासूनच प्रोव्हिजन (मंदीचा काळाकरिता तरतूद) करुन ठेवण्याकडे आहे. चीनवर मात्र व्यापार युद्धाचा चागलाच परिणाम झाल्याचं दिसून येत आहे.
गेल्या तीन दशकातील सर्वात कमी वृद्धीची नोंद चीनच्या अर्थ व्यवस्थेनं केली आहे. चीन सरकारनं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या तिमाहीतील चीनचा वृद्धी दर ६.२ टक्के आहे. पहिल्या तिमाहीत वृद्धीदर ६.४ टक्के होता. यानुसार वार्षिक वृद्धी दर ता ६ ते साडेसहा टक्के असेल असं चीनचं म्हणणं आहे. वास्तविक चीननं २०१८ मध्ये, “पुढील वर्षी अर्थ व्यवस्थेचा वृद्धी दर ६.८ टक्के असेल असा अंदाज वर्तवला होता.” या अंदाजाला व्यापार युद्धानं चांगलाच धक्का दिला आहे. चीनची निर्यात वृद्धीही १.३ टक्क्यांनी घटली आहे. याचा परिणाम आशियातील इतर देशांवरही होण्याची शक्यता नाकारता येत आहे.
चीनच्या व्यापार युद्धाचा फटका सिंगापूरला बसला आहे, असं सिंगापूरच्या आर्थिक आकडेवारीवरुन लक्षात येतंय. सिंगापूरचा जी.डी.पी, दुसऱ्या तिमाही अखेर केवळ ३.४ टक्क्यांची वृद्धी दर्शवत आहे. यामुळे वार्षिक स्तरावर हा नेगेटीव्ह वृद्धी दर होईल काय अशी भितीही व्यक्त केली जात आहे.
या मंदीचा आशियावर सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या आकडेवारी नुसार जागतिक वृद्धीमध्ये आशियाचा सिंहाचा वाटा आहे. युरोप आणि आशिया खंडात उत्पादन कार्यात परिणाम झाला आहे, असं जूनच्या आकडेवारीवरुन दिसतं.
व्यापार युद्धामुळे निर्माण झालेली स्थिती भयंकर आहे. ही स्थिती जागतिक आर्थिक व्यवस्थेच्या मुळावरच घाव घालत आहे. युद्ध किंवा २००८च्या वित्तीय समस्ये पेक्षा सध्याची स्थिती वेगळी आणि भीती निर्माण करणारी आहे. सध्याच्या समस्येत नाट्यमय घडामोडी नाहीत, मंदी देखील कासवाच्या पावलानं पुढे सरकत आहे पण याचा परिणाम दीर्घ काळ राहील असं दिसतंय. २००८च्या मंदीनंतर सुमारे आठ वर्षांनी जागतिक अर्थ व्यवस्था रुळावर आली आहे, असं चित्र पहायला मिळालं होतं. त्यातच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीन बरोबर व्यापार युद्धाचा शंख फुकला आणि जागतिक अर्थ व्यवस्थेवर घणाघाती हल्लाच केला.
भारतीय अर्थ व्यवस्था जागतिक मंदीच्या टप्प्यात नक्कीच आहे. त्याच बरोबर सध्याच्या हंगामी पावसाच्या टप्प्यातही आहे. भारत ही एक कृषी प्रधान अर्थ व्यवस्था असल्यानं उत्तम पर्जन्य वृष्टी या देशाला मंदीच्या सावटातून बाहेर ठेवण्यास मदत करु शकेल. पण यंदा कमी प्रमाणात पेरण्या झाल्या आहेत. याचा परिणाम आपल्याला वृद्धी दरावर पहायला मिळू शकेल. तसंच गेल्या पाच वर्षात मोठ्या प्रकल्पात गुंतवणूक झाली असली तरी त्याच प्रमाण कमी आहे आणि आता जागतिक मंदीमुळे मोठे उद्योजक भरीव गुंतवणूक करतील असं चित्र नाही. सार्वजनिक प्रकल्पाकरिता निधी जागतिक बँकेकडूनच उभारावा लागत आहे, सार्वजनिक खाजगी गुंतवणुक धोरण काही लहान प्रकल्पांकरीताच मर्यादित राहिल्याचं पहायला मिळत आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय सरकारला प्रथमत: पाण्याच्या नियोजनाकडे अधिक कटेकोरपण लक्ष देऊन पावसावरचं अवलंबन दूर करण्याच्या दृष्टीनं पावलं उचलण्याची आवश्यकता आहे. त्याच बरोबर उत्पादन क्षेत्राला वाव देण्याकरिता काही लवचिक धोरणं सरकारला घ्यावी लागतील.
एकूण ही जागतिक मंदी गुंतागुंतीची असल्यानं भयंकर रुप धारण करले असं दिसत आहे. अमेरिका आणि चीन व्यापार युद्धात माघार घेण्याची चिन्ह दसत नाहीत. या दोन्ही देशांच्या अडमुठ्या धोरणाचा आता जगाला परिणाम भोगावा लागेल हे सत्य.
कौस्तुभ कुलकर्णी.
(आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक)