पालघर जिल्हा विभाजनाला आठ वर्षे पूर्ण; जिल्ह्याचा विकास मात्र हरवलेलाच...

 निर्मिती केली. नवीन जिल्ह्यात समाविष्ट असलेल्या आठ तालुक्यापैकी वाडा, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, तलासरी, डहाणू, पालघर, या तालुक्यांत बहुतांश आदिवासी वस्ती असल्यामुळे पालघर हा जिल्हा महाराष्ट्रातील आदिवासी जिल्हा म्हणून ओळखला जाऊ लागला.

आदिवासी जिल्हा असल्यामुळे या जिल्ह्यात केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा पूर येईल, अशी जनतेची अपेक्षा होती. परंतु आठ वर्षांत या विकास योजनांचा लाभ सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचला नाही. विकास योजना राबविताना करावयाचे प्रभावी नियोजन, काटेकोर अमलबजावणी व नि:पक्ष मूल्यमापन या त्रिसूत्रीचा वापर करण्यासाठी जो पाया रचायला हवा होता, जे व्यवस्थापन करायला हवे होते.

कोणत्याही जिल्ह्याच्या प्रगतीचे अवलोकन करताना येथील वाहतूक व दळणवळणात कोणत्याही जिल्ह्याच्या प्रगतीचे अवलोकन करताना येथील वाहतूक व दळण वळणाची साधने, शिक्षण, आरोग्य, पाणी व रोजगार हे प्रमुख मापदंड लावले जातात. या निकषांचा विचार करता पालघर जिल्हा कोसोदूरच राहिला..

आज घडीला जिल्हा अस्तित्वात येऊन आठ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तत्कालीन आघाडी सरकारने १ ऑगस्ट २०१४ रोजी ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून नव्याने आदिवासी पालघर जिल्ह्याची निर्मिती केली. ठाणे जिल्ह्याचे प्रचंड क्षेत्रफळ व प्रशासकीय कामकाजावर होणारा विपरीत परिणाम, अशा दोन कारणामुळे जिल्हावासीयांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून नवीन जिल्ह्याची मागणी करण्यात येत होती.

१९८५ सालापासून सतत मागणी करूनही काँग्रेस, युती व त्यानंतर आलेल्या आघाडी सरकारने लोकांकडून होणाऱ्या या मागणीला कधीही प्रतिसाद दिला नाही. कुपोषण, पाणीटंचाई, विस्कळीत अन्नधान्य पुरवठा, आरोग्य व शिक्षण व्यवस्थेची दैना, अशा विविध समस्यांनी जिल्ह्याचा पश्चिम परिसर जर्जर झाला होता. त्याचा परिणाम जिल्ह्याचा विकास आणि ग्रामीण भागातील मानवी जीवनावर झाला. त्यामुळे याकाळात हजारो आदिवासी मुलं भूक व कुपोषणाचे बळी ठरले.

याच काळात मोखाडा तालुक्यातील वावर-वांगणी या गावात शेकडो आदिवासी बालके मृत्युमुखी पडली. पण सरकारने तेव्हाही विभाजनाचा प्रश्न गांभिर्याने घेतला नाही. अठराविश्व दारिद्र्य, कुपोषण, रोजगाराच्या संधी नाहीत, निसर्गावर अवलंबून असलेली शेती, त्यामुळे स्थानिक भूमीपुत्रामध्ये प्रचंड नाराजी होती. या नाराजीला त्यांनी २०१४ साली वाट करून दिली. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे पानिपत झाले व राज्यातील आघाडी सरकार खडबडून जागे झाले व त्यांनी तातडीने जिल्हा विभाजनाचा निर्णय घेतला.

या नव्या जिल्ह्यात वसई वगळता अन्य सात तालुके हे आदिवासी तालुके आहेत. कोणत्याही प्रकारचे नियोजन न करता अत्यंत घिसाडघाईने आघाडी सरकारने नवीन जिल्हा निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. पुढे येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत जिल्हावासीयाच्या नाराजीचा फटका बसेल,अशा भितीमधून हा निर्णय झाला.

पण असा निर्णय घेऊनही आघाडीला सत्तेतून पायउतार व्हावेच लागले. वास्तविक ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करताना डोंगरी, किनारी व शहरी, असे त्रिभाजन होणे गरजेचे होते. पण सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. वसई तालुका हा ठाणे जिल्ह्यातच असायला हवा होता. पण सरकारच्या धोरणामुळे सात तालुके आदिवासी तर एक तालुका सर्वसाधारण, असा आदिवासी पालघर जिल्हा निर्माण झाला.

या जिल्ह्याला आठ वर्षे पूर्ण झाली असली तरी जिल्ह्याने अद्याप बाळसं धरलेले नाही. अतिग्रामीण भागातील आदिवासींची परिस्थिती आजही "जैसे थे" आहे पक्षीय बलाबल पहाता आमदार हितेंद्र ठाकूर यांची बविआ-३, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी कम्युपार्टी व शिवसेना यांचे प्रत्येकी एक आमदार, असे राजकीय बलाबल आहे. खासदारकी सेनेकडे आहे. जिल्ह्यात आदिवासी समाजाचे चार आमदार व एक खासदार असतानाही जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाच्या जीवनमानात कोणताही बदल घडून आला नाही. तसेच लोकप्रतिनिधी व प्रशासाच्या अकार्यक्षमतेमुळे मागील मागील सात वर्षात सातशे कोटी पेक्षा अधिक विकास निधी खर्चा विना परत गेला आहे ही बाब खेदाने म्हणावी लागेल

ग्रामीण भागातील विकास साधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत असला तरी अनेक योजनांमध्ये गैरप्रकार व अनियमिततेने ग्रासलेले आहे. कामांचे आराखडा तयार करण्यासाठी तसेच प्रत्यक्ष कामे होताना देखरेखीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ नसल्याने कामाचा दर्जा राखला जात नाही. त्यामुळे कोट्यवधींचा खर्च झाल्यानंतर देखील ग्रामीण भागातील परिस्थितीमध्ये बदल झाल्याचे आठ वर्षांच्या कालावधीत जाणविले नाही.

विकासाच्या नावाखाली काही राष्ट्रीय प्रकल्पना स्थानिकांचा विरोध असताना जिल्हा वासियांच्या माथ्यावर लादले जात आहेत. मात्र नागरिकांना अपेक्षित असलेला शास्वत विकास साधण्यासाठी मूल्यवर्धनाचे शेती प्रकल्प, उद्योगांसाठी जोडधंदे तसेच सेवा क्षेत्रातील कामे करण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले नाही. सरासरी 2300 मिलिमीटर पाऊस होणाऱ्या जिल्ह्यात पाण्याचे पुनर्भरण करण्यासाठी तसेच समुद्रात वाहून जाणाऱ्या पाणी अडवून त्याचा उपयोग करण्यासाठी लघुपाट व सिंचन प्रकल्प नव्याने प्रस्तावित झाले नाहीत. एकीकडे हरित पट्टे नष्ट होताना काँक्रीट इमारतींच्या माध्यमातून होणाऱ्या नागरीकरणाची तहान बुजवण्यासाठी पाण्याचे नियोजन करणे दुर्लक्षित राहिले आहे. जिल्ह्यातील पश्चिम किनारपट्टीच्या भागात तसेच डोंगराळ आदिवासी भागात असूनही पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असून त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासन अपयशी ठरले आहे.

मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प, मुंबई- वडोदरा द्रुतगती मार्ग, विरार-अलिबाग उन्नत मार्ग, मुंबई- अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गाचे आठ पदरीकरण विस्तार, विरार- डहाणू रोड रेल्वे चौपदरीकरण असे अनेक दळणवळणाचे प्रकल्प या भागातून आखले जात असताना गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रस्तावित असणारा सागरी महामार्ग प्रकल्प अपूर्णावस्थेत आहे. नव्याने विकसित होणाऱ्या शहरांची 'कनेक्टिविटी' स्थापन करण्यासाठी सागरी भागातून वाहणाऱ्या लहान-मोठ्या खाड्या- नद्यांवर पूल उभारण्याचे काम देखील गतिहीन राहिले आहे.

शेतीप्रधान जिल्ह्यामध्ये शेतमालावर प्रक्रिया करण्यासाठी तसेच येथील मालाची निर्यात व्हावी याकरिता शासनाने कोणतीही योजना आखली नाही. जिल्ह्यातील शेतमाल, दूध उत्पादन शहरी भागात विक्री (मार्केटिंग) करण्यासाठी देखील विशेष कोणतीही योजना अमलात आलेली दिसून येत नाही. कृषीसह, मासेमारी, पर्यटन व औद्योगिक क्षेत्रांना देखील अनेक समस्यांनी ग्रासले असून प्रशासनामधील सातत्य व दूरदृष्टी चा अभाव असल्याने ग्रामीण जिल्ह्यात राबवलेले हळद व मोगरा लागवडीच्या प्रायोगिक योजना वर्षभरानंतर निष्प्रभ ठरल्या.

जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय सुविधांचा अभाव असल्याने येथील नागरिक उपचारासाठी गुजरात राज्यात व लगतच्या केंद्रशासित प्रदेशात किंवा मुंबई- ठाण्यात आसरा घ्यावा लागत असल्याची स्थिती आहे. पालघर येथे नव्याने प्रस्तावित जिल्हा सामान्य रुग्णालय सोबत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच जव्हार येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारावे या महत्वाच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. जिल्ह्यात खाजगी वैद्यकीय रुग्णालय उभारण्यासाठी इच्छुक तीन- चार संस्थांना मान्यता दिल्यास जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी मिळू होऊ शकेल. निधीअभावी रेंगाळलेले मनोर येथील ट्रॉमा केअर सेंटरचे काम अग्रक्रमाने पूर्ण करण्याची गरज आहे.

आदिवासी बांधवांकडून उत्पादित होणारे वेगवेगळे पारंपरिक वस्तू-पदार्थ, वारली पेंटिंग करीता विक्री दालन उभारण्याबरोबर आदिवासी बांधवांच्या उदरनिर्वाहासाठी तसेच स्थलांतर रोखण्यासाठी ठोस कार्यक्रम आखण्याची आवश्यकता आहे. जिल्ह्यातील विकासासाठी 'मास्टर प्लॅन' (आराखडा) तयार करावा तसेच विकास साधण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा स्तर उंचावले गरजेचे आहे.

रोजगाराचा अभाव आणि त्यासाठी प्रतीवर्षी येथील आदिवासी बांधवांना करावे लागणारे स्थलांतर यामध्ये जिल्हानिमिर्ती नंतरच्या आठ वर्षांत काडीमात्र बदल झालेला नाही. जिल्ह्यात वसई, पालघर, डहाणू, वाडा या तालुक्यांत काही प्रमाणात औद्योगिकरण झालेले आहे. परंतु येथील रोजगाराच्या संधी स्थानिकांना कमी व परप्रांतीयांनाच जास्त उपलब्ध झालेल्या दिसतात. त्यात मागच्या वर्षापासून कोरोना महामारीचमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यातच पायाभूत सुविधांचा अभाव, विजेची समस्या, पाण्यासाठी महिलांना करावी लागणारी पायपीट या समस्या आजही मूळ धरूनआहेत.

परंतु याकडे ना शासनाचे लक्ष ना जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीचे, त्यामुळे येथील आदिवासी जनतेला तर दरवर्षी रोजगारासाठी मुंबई, ठाणे, कल्याण सारख्या शहरी भागांमध्ये स्थलांतर करण्या शिवाय पर्यायच उरलेला नाही.

कृषिक्षेत्राकडेही या आठ वर्षात फारसे लक्ष दिले गेले नाही. जिल्ह्यातील शेती ही प्रामुख्याने पावसाळी पाण्यावर करण्यात येते, पण गेल्या काही वर्षांत पावसाचे प्रमाण सतत कमी होत गेल्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी चिंतेत सापडले आहेत. शेतीसिंचनासाठी अन्य पर्याय शोधण्यासंदर्भात लोकप्रतिनिधी व सरकारी अधिकारी, या दोघांकडे मानसिकतेचा अभाव असल्यामुळे भविष्यात कृषीप्रधान जिल्हा, अशी जी ओळख आहे, ती नक्कीच पुसली जाणार यात तिळमात्र शंका नाही. रोजगारनिर्मितीसाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे आजवर प्रयत्नच झाले नाहीत. दगडखाणी, रेतीउत्खनन, वीटभट्टी, जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार यातून मिळणारा रग्गड पैसा, हाच एकमेव उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून या जिल्ह्याची वाटचाल होत राहिली, त्यामुळे लोकांची अवस्था मात्र 'भीक नको, पण कुत्रं आवर', अशीच झाली आहे.

शिक्षणाच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास या आठ वर्षांच्या काळात शिक्षण व्यवस्था सुधारण्याऐवजी खालावत गेली. अपुरा शिक्षकवर्ग, शिक्षणाचा ढासळलेला दर्जा व व्यवस्थेतील गैरप्रकार इत्यादी कारणांमुळे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद पडल्या विद्यार्थ्याअभावी शाळा बंद पडू लागल्या व शिक्षण व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले. ग्रामीण भागातील शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये प्रबोधन करणे, शालेय साहित्य व गणवेश वाटपातील गैरप्रकार थांबवणे व शाळांना पुरेसा शिक्षकवर्ग देणे अशा तीन स्तरांवर प्रयत्न झाले नाहीत, त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांची गळती, निरक्षरता व शाळाबाह्य विद्यार्थी यावर उपाययोजना करण्यासंदर्भात गेल्या आठ वर्षांत प्रयत्नच झाले नाहीत.

पालघर जिल्ह्याच्या निर्मिती नंतर जिल्हा मुख्यालयाच्या इमारती आणि त्यात आलिशान अशा अंतर्गत सजावटीच्या बदल्यात राज्य सरकारने कोळगाव येथील दूध विभागाअंतर्गत असलेली 440 हेक्टर जमीन सिडकोच्या पदरात टाकली. त्या बदल्यात जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयासह प्रशासकीय कार्यालयाच्या इमारती अशी चार संकुले उभी करण्यात आली आहेत. या इमारती कार्यालयातून जिल्ह्याच्या विकासाचे धोरणात्मक निर्णय घेतले जाणार असले तरी येथील उपेक्षित दुर्बल घटकांचे योग्य उपचाराआभावी होणाऱ्या मृत्यूचे सत्र सुरूच आहे. त्याचबरोबर नवा जिल्हा निर्माण करताना जिल्हावासीयांनी जी स्वप्ने उराशी बाळगली होती, ती प्रत्यक्षात उतरावी, यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केले नाहीत. प्रत्येक अधिकाऱ्यांनी या काळात केवळ ओरबाडण्याचेच काम केले. दगडखाणी, रेतीउत्खनन या दोन बंदी असलेल्या क्षेत्राला या काळात मोकळे रान देण्यात आले.त्यातून अधिकाऱ्यांनी प्रचंड माया गोळा केली. त्यामधील ठराविक वाटा, लोकप्रतिनिधींच्या खिशात गेला. त्यामुळे नवा जिल्हा अस्तित्वात येऊनही जिल्हावासीयांच्या जीवनात फारसा बदल झाला नाही. जिल्हावासीय कुपोषित तर अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी मात्र सुदृढ असे चित्र निर्माण झाले

जव्हार मोखाद्यातील आदिवासींचच्या विकासाला खीळ

नव्याने अस्तित्वात आलेल्या पालघर जिल्ह्यातील दरी डोंगरात वसलेल्या जव्हार मोखाद्यातील आदिवासी बांधवांचा विकास होईल यामुळे येथील आदिवासींच्या अश्या पलवित झाल्या होत्या परंतु जिल्हा विभाजना नंतर आठ वर्षाचा कालावधी उलटूनही जव्हार मोखाडा वाशीयांच्या पदरात काहीच पडलेलं नाही

आजही येथील आदिवासींना सोईसुविधांचा सामना करावा लागतो आहे. येथील आदिवासी पाडे आणि गावे रस्ता, पाणी, वीज, आरोग्य, आणि शिक्षण या प्राथमिक सुविधांपासुन कोसो दूर राहिले आहेत. आजही येथील गर्भवती महिलेला दवाखान्यात आणण्यासाठी, रस्ता नसल्याने डोली करून आणावे लागते. अश्या विदारक परिस्थितीत अनेक गरोदर मातांना रस्त्यातच प्राण गमवावे लागले आहे

जव्हार तालुक्यातील हुंबरण, सुकळीपाडा, डोंगरीपाडा, उदारमाळ, केळीचापाडा, निंबारपाडा, तुंबडपाडा, दखण्याचा पाडा, ऊंबरपाडा, मनमोहाडी, भाट्टीपाडा, सावरपाडा, सोनगीरपाडा, घाटाळपाडा, भुरीटेक आणि बेहेडपाडा तर मोखाडा तालुक्यातील कोल्हेधव मुकुंदपाडा बिवलपाडा शेंडीपाडा जांभूळपाडा रायपाडा किरकिरेवाडी मर्कटवाडी आमले येथील आदिवासी खेड्यापाड्यात रस्ता, वीज, पाणी, आरोग्य आणि शिक्षण या मुलभूत सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. आजही येथील आदिवासी गर्भवती महिलेला प्रसुतीसाठी, दवाखान्यात आणण्यासाठी डोली करून 7 ते 8 किलोमीटरची पायपीट करावी लागते आहे. वर्षभरात प्रसूतीच्या सेवा न मिळाल्याने 20 मातांचा मृत्यू झाला आहे तर 294 बालमृत्यू झाले आहेत

आरोग्य सुविधा पुरवणाऱ्या तज्ज्ञांचा अभाव

जिल्ह्यात 3 उपजिल्हा रुग्णालये, 46 प्राथमिक आरोग्य केंद्र, 436 उपकेंद्रे एवढी आरोग्य यंत्रणा उभारण्यात आली आहेत. पण तरीही जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयांतर्गत 2072 पदांपैकी 991 महत्त्वपूर्ण पदे रिक्त आहेत. दुसरीकडे जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयांतर्गत वर्ग 1 च्या 31 मंजूर पदांपैकी 25 रिक्त आहेत. तर वर्ग 2 च्या 94 मंजूर पदांपैकी 32 रिक्तपदे, वर्ग 3 च्या 476 मंजूर पदांपैकी 245 पदे रिक्त आहेत. तर वर्ग 4 च्या 282 मंजूर पदांपैकी 237 पदे रिक्त आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणात रूगांची हेळसांड सुरू आहे.

जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रश्न

१) जिल्हा रुग्णालय प्रस्तावित आहे मात्र कामाला सुरुवात नाहीच.

२) पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांची वैद्यकीय उपचारांसाठी मुंबई- गुजरात वारी कायम

३) नाशिक-जव्हार-डहाणू रेल्वे मार्गाचा प्रस्ताव धूळखात पडून

४) जात पडताळणीसाठी पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांची ठाणे फेरी कायम

५) मोखाडा - घोटी -शिर्डी रस्ता चौपदरीकरण मंजूर असूनही प्रलंबित

६) डहाणू- विरार रेल्वे चौपदरीकरणाचे काम संथगतीने

७) मच्छीमारांचे प्रश्न कायम

८) मनोर येथील 200 बेडच्या ट्रामा केअर सेंटरला निधी अभावी ब्रेक

९) जिल्हा परिषद, जिल्हा प्रशासन, महसूल विभागात 40 टक्के पदे रिक्त विकास कामांना खीळ

१०) आदिवासींची लोक परंपरा जपणारे मनोर येथील वारली हाटचे काम संथगतीने