केंद्र सरकारविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष, फडणवीसांनी जपानमधून जाहीर केला निर्णय
केंद्र सरकारने कांद्यावर 40 टक्के निर्यात कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यात कांद्यावरून चांगलंच राजकारण पेटलंय. त्यामुळे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतली. मात्र त्यापुर्वीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट जपानमधून निर्णयाची घोषणा केली. पण ही घोषणा नेमकी काय आहे? याविषयी जाणून घेण्यासाठी पाहा मॅक्स महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी भरत मोहळकर यांचा स्पेशल रिपोर्ट...
केंद्र सरकारने कांद्यावर 40 टक्के निर्यात कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यात कांद्यावरून चांगलंच राजकारण पेटलंय. त्यामुळे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतली. मात्र त्यापुर्वीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट जपानमधून निर्णयाची घोषणा केली. पण ही घोषणा नेमकी काय आहे? याविषयी जाणून घेण्यासाठी पाहा मॅक्स महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी भरत मोहळकर यांचा स्पेशल रिपोर्ट.....
कांद्यावर 40 टक्के निर्यात कर लावण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. त्यातच शेतकरी आक्रमक झाले असून त्यांनी राज्यात अनेक ठिकाणी कांद्याचे लिलाव बंद पाडण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यापार्श्वभुमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2 लाख मेट्रिक टन कांदा नाफेडमार्फत खरेदी करण्याचा निर्णय घोषित केलाय. त्यासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्वीट केलंय.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे की, महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नासाठी आज आमचे नेते केंद्रीय गृहमंत्री मा. अमितभाई शाह तसेच केंद्रीय मंत्री मा. पियुष गोयलजी यांच्याशी जपानमधून दूरध्वनीवर संपर्क केला. केंद्र सरकारने 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे हित जपण्यासाठी नाशिक आणि अहमदनगर येथे विशेष खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येतील, अशी घोषणा त्यांनी केली आहे. ₹2410 प्रतिक्विंटल या दराने ही खरेदी करण्यात येईल. यातून मोठा दिलासा आपल्या राज्यातील कांदा उत्पादकांना मिळेल. यानंतर कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी पियुष गोयल यांची भेट घेतली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले.
राज्य सरकारने नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र सध्या 40 लाख टनांपेक्षा जास्त कांदा शेतकऱ्यांकडे आहे. त्यामुळे 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीने शेतकऱ्यांना कुठलाही फायदा होणार नसल्याचे वक्तव्य किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी केले.
कांद्यावरून राजकारण पेटलं असतानाच सोमवारी मंत्री दादा भुसे यांनी, कांदा परवडत नसेल तर तीन चार महिने कांदा नाही खाल्ला तर काही फरक पडत नसल्याचं वक्तव्य केलंय. त्यावरूनही वाद निर्माण झालाय. तर दादा भुसे यांच्या वक्तव्यावरून विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दादा भुसे यांचा उल्लेख वाचाळवीर असा केलाय.
एकीकडे कांद्याचे दर नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने 40 टक्के निर्यात कर लागू केला आहे तर दुसरीकडे 2410 रुपये प्रति क्विंटलने नाफेडमार्फत खरेदी करण्याची घोषणा राज्य सरकारने घेतली आहे. मात्र यामध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांकडे 2 लाख टनापेक्षा अधिक कांदा असल्याने त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता कमीच असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे कांद्यावरील निर्यात कर हटवावा अशीच मागणी करण्यात येत आहे.