कोंकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यात अतिवृष्टी तसेच महापूरामुळे दीडशेपेक्षा जास्त लोकांचा बळी गेला. अनेकांची घर उध्वस्त झाली, तळईसारखे संपूर्ण गावच जमिनीखाली गाडले गेले. ढिगाऱ्याखालून दीड वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृतदेह NDRF च्या जवानांनी काढला. त्यावेळी या नैसर्गिक आपत्तीची दाहकता किती भयंकर आहे हे कळले. अनेकांचे संसार उघड्यावर पडले. शेती सुद्धा पाण्यात वाहून गेली. कोकणातील चिपळूण, महाड सारखी गावे पाण्याखाली आली. नैसर्गिक आपत्तीचा प्रकोप झालेल्या लोकांसाठी माय बाप राज्य सरकार लगेच भरपाई म्हणून मोठं पॅकेज जाहीर करेल असे वाटत असतांना सरकारने १५ दिवसांनी निर्णय़ पुढे ढकलला.
पुरग्रस्तांवर भयावह आणि भीषण परिस्थिती ओढवली असतांना महाविकास आघाडी सरकारपूरग्रस्तांना मदतीसाठी देण्यासाठी वेळ लागेल असे सांगून मोकळे झाले. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त भागांमध्ये झालेल्या नुकसानीचा पाहणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकेर यांनी केली. नेमकी आपबीती काय आहे हे पूरग्रस्त पीडित लोकांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनीही आपण सवंग प्रसिद्धीसाठी लगेच काही मोठी घोषणा करणार नाही, मात्र योग्य तो न्याय मिळेल असं स्पष्ट केलं होते. दोन दिवस उलटल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पूरग्रस्तांना मोठ्या पॅकेजची मदत मिळेल अशी पूरग्रस्तांना अपेक्षा होती. मात्र तसं काही न होता मोठ्या पॅकेजची घोषणा सरकारकडून झालीच नाही.
नुकसान किती झाले आहे याचा अंदाज अजून आलेला नाही. अनेक भागात पाणी ओसरलेले नाही. त्यामुळे नुकसानीचे पंचनामे झाल्यानंतर १५ दिवसात त्याचे अहवाल आले की त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल असे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरवण्यात आले. ती मदत जाहीर होईपर्यंत तातडीची मदत म्हणून SDRF ( राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी) नुकसान भरपाईची घोषणा राज्य सरकारने केली. पंधरा दिवसानंतर पंचनाम्याचे आकडे आल्यानंतर योग्य ती घोषणा केली जाईल असं मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सांगण्यात आलं. यामुळं कोंकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रतील पूरग्रस्तांना निराशाच हातात आली.
कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात नेमकं किती नुकसान झाले आहे हे संपूर्ण पंचमाने झाल्यानंतर 15 दिवसांनी कळेल, असे सरकार म्हणते आहे. पण प्राथमिक अंदाजानुसार 3 हजार 500 कोटींपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचा अंदाज मदत आणि पुर्नवसन विभागाला वाटतो आहे. रस्ते, शेती, पिके, महावितरण, पशुधन ह्यांच्या नुकसानीचा आकडा आल्यावर हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यताही वर्तवली जाते आहे. ह्यामुळे नुकसानीचा नेमका आकडा आल्यावर केंद्राकडूनही मदत मागता येईल, असं राज्य सरकारला वाटते आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही कोल्हापूर दौऱ्यानंतर तसेच सांगितले. मी वेड्यावाकड्या मागण्या करणार नाही, पण केंद्राने मदत द्यावी असे आपले म्हणणे आहे, असे त्यांनी सांगितले.
SDRFची मदत जाहीर पण प्रत्यक्ष मदत कधी?
सरकारने NDRF आणि SDRF चा निधी कोरोना संकटासाटी खर्च केला आहे. गेली दोन वर्ष राज्यात कोरोनाचे संकट आहे. कोरोना महामारीत राज्य सरकारला मोठया प्रमाणावर आरोग्यावर खर्च करावा लागला. NDRF ( राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी ) आणि SDRF ( राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी) निधी सर्वाधिक खर्च करण्यात आला. त्यात कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रतील नैसर्गिक आपत्तीमुळे सरकारला अधिकच्या पैशांची आवश्यकता आहे. हा निधी कसा उभा करावा या प्रश्न ठाकरे सरकारसमोर आहे. त्यातच कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर आता तिसऱ्या लाटेच्या तयारीसाठी सरकारला तयार राहावं लागणार आहे. त्यात प्रचंड निधीची गरजही भासणार आहे. एकीकडे कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेसाठी तयार राहावं लागणार आहे. तर दुसरीकडे नैसर्गिक आपत्तीत नागरिकांना दिलासा द्यावा लागणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची कसौटी पाहणारा हा काळ आहे.
SDRF नियमानुसार किती मदत मिळणार?
NDRF ( राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी ) राष्ट्रीय पातळीवर नैसर्गिक आपत्ती आल्यावर केंद्र सरकार ह्या निधीतून राज्य सरकारला म्हणजेच SDRF ( राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी) मदत करत असते. राज्य सरकारचा आपत्ती व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र निधी असतो. त्या निधीतून तातडीची मदत म्हणून आर्थिक मदत लोकांपर्यंत पोहोचवली जात असते.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारच्याकाळात 2012 ते 2014मध्ये SDRF च्या आपत्ती निधीच्या GR पेक्षा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात SDRF च्या निधीत दुपटीने वाढ करण्यात आलेली दिसते. 2015 आणि 2018 च्या SDRF सुधारणा GR नुसार आपत्ती ग्रस्तांना तातडीची मदत करण्यात येते त्याचे निकष खालील प्रमाणे आहेत.
• आपत्तीत मृत झालेल्या व्यक्तीच्या वारसाला चार लाख रुपये
• आपत्तीमुळे अपंग झाल्यास 59 हजार ते 2 लाखांपर्यंत मदत
• आपत्तीमध्ये जखमी झाल्यास 12 हजार 700 रुपये
• पक्की घरे व कच्ची घरे ( झोपडपट्टी वगळून) दोन दिवस पाण्याखाली गेल्यास 15 टक्के नुकसान झाल्यास 6 हजार रुपये दिले जातात.
• नैसर्गिक आपत्तीत दोन दिवस घर पाण्याखाली गेल्यास अथवा वाहून गेल्यास कपडे व घरगुती भांड्यासाठी 2 हजार 500 रुपये प्रति कुटुंब दिले जातात.
• दरडी कोसळल्याने शेतीचे नुकसान झाल्यास 37 हजार 500 रुपये प्रति हेक्टरी मदत
• शेतीचे नुकसान झाल्यास 12 हजार 200 रुपये ( दोन हेक्टर मर्यादा)
• कोरडवाहू पीक - 6 हजार 800 (दोन हेक्टर मर्यादा)
• बागायती 13 हजार 500 प्रति हेक्टर ( दोन हेक्टर मर्यादा)
• दुभते जनावर दगावल्यास 30 हजार रुपये प्रत्येकी
• वासरू दगावल्यास सहा हजार रुपये
• बकरी मेंढी तीन हजार रुपये प्रति
ही तातडीची मदत सध्या SDRF च्या नियमानुसार पूरग्रस्तांना मिळणार आहे, असे महाविकास आघाडी सरकारनं सांगितले आहे. मात्र फडणवीस सरकारच्या काळात 2018 मध्ये पूरग्रस्त जिल्ह्यातील पीडितांना काही रोख रक्कम तसेच थेट बँकांच्या खात्यात जमा झाली होती. यामुळे पूरग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळाला होता.
बँक पासबुक , ATM , आधारकार्ड वाहून गेलीत
आता सध्या अनेक जिल्ह्यातील गावात पूरग्रस्तांना मदत मिळण्यासाठी अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. गावंच्या गावं पाण्याखाली गेल्याने अनेकांचे बँक पासबुक, ATM, आधार कार्ड वाहून गेली आहेत. यामुळं मदत देताना याचाही विचार सरकारने केला पाहिजे. सध्या रोख रक्कमेची गरज पूरग्रस्तांना आहे.
प्रत्यक्ष फिल्डवर परिस्थिती काय आहे?
ही तर झाली सरकारची घोषणा...पण महाड, सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये खरंच पूरग्रस्तांना मदत मिळाली आहे का याचा शोध आमच्या प्रतिनिधींनी घेतला तेव्हा वास्तव समोर आले. रायगड जिल्ह्यात आमचे प्रतिनिधी धम्मशील सावंत यांनी महापुराचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या नवनाथ नगर झोपडपट्टीला भेट दिली. इथे गेल्यावर सरकारचे दावे किती खरे खोटे ते समजले. इथल्या नागरिकांच्या झोपड्या पुराने उध्वस्त केल्या आहेत. या लोकांचे अन्न पाण्यावाचून हाल होत आहेत. लहान मुले, महिला, वृद्ध यांचे अतोनात हाल झाले. अनेकांना तर अंगावर घालण्यासाठी कपडे नाहीत, अशी अवस्था होती.
महापुरानंतर पूरग्रस्तांना स्वयंसेवी संस्था, नागरिक यांनी मदत सुरू केली. पण या महापुरात मुके प्राणी संकटात सापडले आहेत. महाडमध्ये अनेक गुरे महापुरात वाहून गेली. जी गुरे वाचली त्यांची चाऱ्याविना उपासमार होते आहे. अशातच काही गुरे वाचवण्यात मालकांना यश आले. पण जिवंत गुरांना ना चारा ना पाणी, त्यांचे हाल होत आहेत. उपचाराभावी अनेक गुरे दगावली आहेत. पण अजूनही या गुरांच्या मालकांपर्यंत आणि या गुरांपर्यंत सरकारी मदत पोहोचली नाही.
अशीच परिस्थिती होती, सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यात....महापुराच्या थैमानानं जनजीवन विस्कळीत झाले. पुर ओसरताच पुरग्रस्त लोक चिखल साफ करुन आपल्या घरी पोहोचले. पण १० किलो गहू १० किलो तांदुळा व्यक्तीरीक्त कोणतीही मदत अद्याप पुरग्रस्तांपर्यंत पोहोचली नाही, असे देवगावच्या सरपंच वंदना वऱ्हेकर यांनी सांगितले. या गावाचे १०० टक्के नुकसान झाले आहे. पुराच्या संकटात गावातील सगळ्या लोकांना बाहेर काढण्याचे काम आम्ही केले. जनावरे आणि लोक यांना बाहेर काढण्यासाठी एकच रस्ता होता. त्या परिस्थितीत आम्ही लोकांना बाहेर काढले. पण सध्या तरी मदत मिळालेली नाही. पूर्ण गाव स्थलांतरीत केले पण केवळ बाधीत कुटुंबाना मदत मिळाल्य़ाचे त्यांनी सांगितले. केवळ धान्याची मदत मिळाली आहे, पण पुरात सारं काही गेलेल्या लोकांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही, असे त्यांनी सांगितले.
त्यानंतर आमचे प्रतिनिधी शिराळा तालुक्यातील बिळाशी या गावात पोहोचले. तिथे पाहिले तर ऊसाचे १०० टक्के पीक बाधीत झाल्याचे चित्र होते. ऊस हे जास्त पाण्याचं नगदी पीक. महापुरानं उसाच्या पोंग्यात माती-पाणी शिरल्यानं हजारो एकरावरील उसाचं क्षेत्र बाधित झालं आहे. या भागात उसाशिवाय पर्याय नाही. १००% नुकसानीनं हताश झालेले बिळाशी या गावातील शेतकरी बाजीराव पाटील यांनी सांगितले की, आता ज्या पिकावर आमचे सारे काही अवलंबून होते, तेच उध्वस्त झाले. आता सरकारी मदतीची त्यांना अपेक्षा आहे. पण अजूनपर्यंत त्यांच्यापर्यंत मदत पोहोचलेली नाही. तातडीच्या मदतीची घोषणा होऊन ती पोहोचली नाही. तर १५ दिवसांनंतर नुकसानीचे पंचनामे होऊन मग सरकार घोषणा करणार आणि या लोकांपर्यंत ती मदत कधी पोहोचणार हा प्रश्न आहे.
कोल्हापूरमध्ये कुंभार व्यावसायिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. दोन वर्षांपूर्वी महापूर, मग कोरोना आणि आता पुन्हा महापूर यामुळे हे लोक उध्वस्त झाले आहेत. सरकारने ठोस मदत दिली तरच उभे राहणे शक्य आहे, असे त्यांनी सांगितले. पण सध्या तरी तातडीची मदत त्यांच्यापर्यंत पोहोचली नसल्याचे वास्तव समोर आले.
मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूर दौऱ्यात सांगितले की NDRFचे २०१५ मधील मदतीचे नियम जुने झाले आहेत. त्यात सुधारणा करावी लागेल. पण नियमांमध्ये सुधारणा कऱण्याची प्रक्रिया असते. ती प्रक्रिया होईपर्यंत पूरग्रस्तांचे काय होणार हा प्रश्न आहे. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेली तातडीची मदतच जर लोकापर्यंत पोहोचली नसेल तर पॅकेज जाहीर होऊ मिळणारी मदत कधीपर्यत येईल याची कोणतीही खात्री सध्या पूरग्रस्तांना दिसत नाहीये.