Ground Report : गायी सोडल्या देवाला, भुर्दंड मात्र गावाला !

गोहत्या बंदी कायदा झाला आणि गायींचा सांभाळ गोशाळांमध्ये केला जाईल असा दावा केला गेला. पण गो शाळांना सरकारने मदतच न केल्याने त्यांना गायींचा सांभाळ करणे अवघड जात आहे. गोहत्या प्रतिबंधक कायदा असूनही गोमातेला कुणी वाली नाही ही वस्तुस्थिती मांडणारा सागर गोतपागर यांचा ग्राउंड रीपोर्ट;

Update: 2022-01-01 02:30 GMT

गोहत्या प्रतिबंध कायद्याने गायींची कत्तल हा गुन्हा ठरतो. पण हा कायदा करताना त्याच्या परिणामाचा विचार केला नाही तर हा गोंधळ वाढतो. असे मत देशाचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमन्ना यांनी व्यक्त केले होते.त्यांच्या या वाक्याचा प्रत्यय सांगली जिल्ह्यातील खरसुंडी इथल्या शेतकऱ्यांना येतो आहे. खरसुंडी हे सांगली जिल्ह्यातील आतापाडी तालुक्यात येणारे प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र आहे. या ठिकाणी दररोज कर्नाटक, आंध्रप्रदेश तसेच महाराष्ट्रातून भाविक दर्शनासाठी येत असतात. या ठिकाणी देवाच्या नावाने गायी सोडण्याची प्रथा अस्तित्वात आहे. या प्रथेविषयी सांगत आहेत विनोद बजरंग पुजारी.





 


 

" श्री सिद्धनाथ देवस्तान असलेल्या खरसुंडीत देवाला गाय सोडण्याची एक परंपरा आहे. सोनारी हे देवाचे मूळस्थान आहे. देव सोनारी येथून म्हसवडला आले. नायाबा गवळ्याच्या माध्यमातून ते खरसुंडीला आले. देवाचा जन्म हा गाईच्या खरवसातून झाल्यापासून या गावाचे नाव खरवस पिंड असे होते. याचा अपभ्रंश होत खरसुंडी हे नाव पडले. गाईच्या खरवसातून देवाचा जन्म झाल्याने गाई सोडण्याची परंपरा येथे अस्तित्वात आली".

गायी सोडण्याच्या प्रथेचा गैरवापर कसा होत आहे याची माहिती ते पुढे बोलताना देतात " या परंपरेत ज्या गायी नवसाच्या आहेत त्या प्रथम पुजाऱ्याकडे जाऊन त्या विधिवत सोडल्या जायच्या. ते पुजारी सोडलेया गायी सांभाळण्यासाठी दुसऱ्या शेतकऱ्याला द्यायचे. त्यामुळे गावात गायींची संख्या नियंत्रित असायची. ते शेतकरी त्या गायीचा सांभाळ करायचे. या प्रचलित प्रथेचा गैरवापर करत काहीजण आपल्या ज्या गायी उपयोगात येत नाहीत ज्या अंध, अपंग,वयस्कर आहेत अशा गायी या ठिकाणी सोडल्या जातात. या सोडलेल्या गायींचा उपद्रव शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात होत आहे. शेतातला हिरवा चार खाऊन या मोठ्या झालेल्या आहेत. त्याना शेतकऱ्यांनी हाकलन्याचा प्रयत्न केल्यानंतर त्या हिंसक होत आहेत".

या संदर्भात आम्ही या गावातील काही शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. काही शेतकऱ्यांनी गायींच्या उपद्रवाच्या भीतीने शेती पडीक ठेवलेली आहे. याबाबत रोहित भांगे सांगतात " अगोदर इथल्या शेतकरी दुष्काळामुळे शेती करू शकत नव्हते पण आता या गायीमुळे शेती करू शकत नाहीत. शेतातील पिक गाई फस्त करतात. माझ्या उसाच्या शेतीचे गायींनी नुकसान केले आहे. आंब्याच्या बागेत देखील गायी उपद्रव देतात. यासाठी आम्ही जाळीचे कंपाउंड तयार केले. पण शिंगाने हे कंपाउंड देखील त्या तोडतात. वारंवार प्रशासन सांगूनही यावर उपाय काढला जात नाही. या त्रासामुळे काही शेतकऱ्यांनी भांडवल आणि पाणी असूनही आपली शेती पडीक ठेवलेली आहे. या गायींच्या त्रासावर प्रशासनाने उपाय काढणे गरजेचे आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांना शेती करणे जिकीरीचे होईल" .


 



देशात गोवंश हत्या बंदी कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्यानुसार गायीची हत्या करणे गुन्हा आहे. यामुळे गायीची विक्री केली जात नाही. शेतकऱ्याकडे असलेल्या भाकड तसेच वयस्कर अपंग गायी अशा तीर्थस्थलाजवळ आणून सोडल्या जात आहे. या कायद्यानंतर अस्तित्वात असलेला गोवंश हा गोशाळांच्या माध्यमातून जतन केला जाईल अशी अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली होती. या संदर्भात खरसुंडी येथील गोशाळेत या गायींचे जतन केले जाते का? याची माहिती घेतली. गो शाळेचे अध्यक्ष मोहन शिंदे सांगतात " गाईंच्या संवर्धनाची गरज लक्षात घेउन मी २०१३ ला गो शाळा सुरु केली. मी सोडलेल्या गायींचा सांभाळ करत आहे. एक डोळा फुटलेली गायी या गावात सोडलेली. मी मिरजेला नेऊन या गायीच्या डोळ्यावर उपचार केला आता टी सु स्थितीत आहे. आता येणाऱ्या गायी मी सांभाळतो पण या पूर्वी या गावात सोडलेल्या गाई या बलाढ्य आहेत. त्या साखळीने बांधून देखील राहत नाहीत. त्या हिंसक होतात. त्यांचा सांभाळ मी या गो शाळेत करू शकत नाही. आता मी गोशाळा चालवतोय ती माझ्या स्व खर्चातून आणि वैयक्तिक देणगीतून चालवत आहे. सरकारचे यासाठी एक रुपयाचे देखील अनुदान मिळत नाही. या गो शाळेत गाई दान केल्या जातात पण त्यासाठी सरकार अनुदान देत नाही हि वस्तुस्थिती आहे.

याबाबत या गो शाळेचे सचिव अमोल शिंदे यांची प्रतिक्रिया अतिशय तीव्र आहे ते म्हणतात " सरकार एका बाजूला गायीना कत्तलखान्यात जाण्यापासून वाचवते पण त्या गायी जागवणाऱ्या गो शाळांना अनुदान देत नाही. म्हणजे सरकारचा कायदा हा त्या गायीप्रमाणेच भाकड आहे.


 



गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र नावाची योजना राज्य सरकारने २०१८ रोजी घोषित केलेली होती. या योजनेसाठी अनेक गो शाळांनी प्रस्ताव दाखल केलेले होते. प्रामाणिकपणे गो संवर्धनाचे काम करणाऱ्या अनेक गो शाळा आजही अनुदानापासून वंचित आहेत. गो हत्या बंदीमुळे शेतकऱ्यांच्या दावणीला भाकड गायींची संख्या वाढली. त्या गाई सांभाळणे अशक्य होत असल्याने अशा तीर्थ क्षेत्राच्या ठीकाणी गाई सोडण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. सोडलेल्या गाईंचे अपघात होणे, दुखापत होणे, तसेच परिसरातील शेतीत त्यांचा उपद्रव या नवीन समस्या यामुळे निर्माण झालेल्या आहेत. या भटक्या गाईंची उपेक्षा सुरु आहे. गो शाळांना अनुदान नसल्याने ते मोठ्या संख्येने असलेल्या या गायींचा सांभाळ करू शकत नाहीत. तीर्थस्थळाच्या ठिकाणी अशा भटक्या गायींची संख्या त्यांच्या आरोग्याच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने तसेच या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या दृष्टीने चिंताजनक होत आहे. या समस्येवर उपाय काढण्यासाठी सरकारने अशा भटक्या गायींची संख्या मोजून त्यांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. सरकार एका बाजूला गायीला माता संबोधते तर दुसऱ्या बाजूला त्याच मातेला रस्त्यावर भटकत ठेवत आहे. हि वस्तुस्थिती आहे. यावर सरकारने तातडीने उपाय शोधून या भटक्या गाईंचे पालकत्व स्वीकारणे गरजेचे आहे.

Similar News