कापसाचे सरकारी धोरण मारक ठरतेय का?

कोरोनाच्या संकटात कापूस निर्यातीला मोठा फटका बसल्यानंतर यंदाचा पावसाळा समाधानकारक झाला असला, तरी परतीच्या पावसाने जो धिंगाणा घातला, त्याने मात्र शेतकऱ्यांच्या उत्तम खरिपाच्या आशेवर संपूर्णपणे बोळा फिरवला. कापणीला आलेले सोयाबीन आणि वेचणीला आलेल्या कपाशीची रया घालवली. अतिपावसाने आणि आता बोंडअळीमुळे होणारे संभाव्य नुकसान हे सोयाबीन-कापूस पट्टय़ात शेतकऱ्यांना अत्यंत विदारक स्थितीकडे नेणारे ठरले. सरकारी पातळीवर धोरणाच्या दुष्काळाने त्यात भरच पडली. त्यापार्श्वभूमीवर मॅक्स महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी संतोष सोनवणे यांनी कापूस अर्थकारणाचा घेतलेला आढावा.....

कापसाचा इतिहास

कृषी अर्थकारणाला चालना देणाऱ्या कापसाला पिकांचा राजा म्हटलं जातं. कापूस पिकाला पांढर सोनं ही म्हटलं जातं. प्राचीन काळापासून भारतात कापसापासून सूती कापड बनवण्याचं ज्ञान असल्याचा उल्लेख ऋग्वेद मध्येही आढळतो. हडप्पा संस्कृतीच्या लोकांनी प्रथम कापूसाच उत्पादन घेतलं इतर पिकांबरोबर कापूस हे महत्वाचे पीक होते. भारतातूनच कापसाचे पीक इतर देशात पोहचले, चीन आणि नंतर युरोपीय देशात त्याचा प्रसार झाला. सद्या भारताचा कापूस उत्पादनात जगात प्रथम क्रमांक लागतो.

GDP त कापसाचा सर्वाधिक वाटा

भारतासह अमेरिका, चीन ,आफ्रिका, बांगलादेश , सुदान यासारख्या उष्णकटीबंध प्रदेशात कापसाच सर्वाधिक उत्पादन घेतले जाते.भारतात महाराष्ट्र , गुजरात , मध्यप्रदेश , आंध्रप्रदेश या राज्यात सर्वाधिक कापसाच उत्पादन घेतलं जातं. भारतात 9.4 मिलियन हेक्टर पेक्षा जास्त कापसाची लागवड केली जाते. देशातील 60 ते 70 टक्के लोक कापूस आणि कापसावर विविध प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांवर अवलंबून आहेत. यामुळं कापसाचे मोठे अर्थकारण आहे. कृषी क्षेत्रात देशाच्या GDP ग्रोथ मध्ये कापसाचा सर्वाधिक वाटा आहे.यात कापूस बियाणं निर्मिती , लागवड , रासायनिक खते, कापूस जिनिंग , सूतगिरण्या , टेक्सटाईल पार्क, पशु खाद्य , ऑईलमिल्स असे अनेक उद्योग कापसाच्या एका बियानापासून अवलंबून आहेत. तर यासाठी लागणारा ग्रामीण तसच शहरी भागात कोट्यवधी कुशल-अकुशल मजुरांना रोजगार देणारा देशात सर्वात मोठा उद्योग जर कोणता असेल तर तो कापूस उद्योग मनाला जातो.

जगात कापसाच्या लागवडीत एक चतुर्थांश क्षेत्र एकट्या भारतात लागवड होते. तर भारतात महाराष्ट्रात सर्वाधिक कापूस लागवड करणारे राज्य आहे. यात विदर्भ , खान्देश , मराठवाडा या सर्वाधिक कापसाची लागवड होते.या भागात कापसाला लागणारी काळी कसदार जमीन , कोरडे हवामान असल्यामुळे कापसाच सर्वाधिक उत्पादन होत.

पारंपरिक कापूस बियाणे ते बी.टी बियाणांचा उगम

मानवाचा पृथ्वीवर उगम झाला, कालांतराने निसर्गाने देणं देऊन शेतीच्या उगमाबरोबर जसा अन्नाचा उगम झाला, तसाच कापसाचाही उगम झाला.सुरवातीला शेतकरी कापसाच बियाणे कापसाच्या रुई मधूनच काही प्रमाणात बियाणांची पुढील वर्षी पेरणी करण्यासाठी साठवुन ठेवत होते , कालांतराने त्यात आणखीन कृषी विद्यापीठांनी संशोधन करून वाय-1 बियानाचं वाण विकसित केले.सुरवातीला या बियाणांमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली .यामुळं शेतकरी कापूस लागवडीकडे अधिक आकर्षित झाला. महाराष्ट्रात कापसाच लागवड क्षेत्रात कमालीची वाढ झाली. याच काळात मोठया प्रमाणात कापूस गिनींग प्रेसिंग सुरू झाल्या , सहकारी सूतगिरण्या सुरू झाल्या.कापसात मोठा आर्थिक फायदा होत असल्याने खाजगी व्यापाऱ्यांनी यात मोठी गुंतवणूक केली. कापसाची मोठी मागणी वाढल्याने कापसाचे जास्तीचे उत्पन्न येण्यासाठी भरमसाठ रासायनिक खतांचा वापर झाला,यामुळं कापसावरील कीड नियंत्रण येण्याऐवजी वाढतच राहिली, किडअळींची प्रतिकार शक्ती वाढली. यामुळं शेतकऱ्यांना कापूस लागवडीवरील खर्च वाढला आणि उत्पादन कमी यामुळं शेतकरी अडचणीत सापडला, हजारो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही वाढल्या.

 अमेरिकेच्या काही कृषी संशोधन कंपन्यांनी कापसावरील 'अळीला मारणारा जिनच ' जर बियांनात तयार केला तर त्याचा फायदा होईल आणि अमेरिकन कंपन्यांनी भारताशी करार करून 2002 मध्ये बीटी-1 कापसाचा उगम झाला. बीटी बियाणे म्हणजे- ( Bacillus Thuringiensis Cotton B.T- Cotton.) जेनेटिकली मॉंडीफाईड- जैवतंत्रज्ञानाने विकसित केलेल्या कापसाला बीटी कॉटन म्हणतात.

कॉटन बियाणं कंपन्यांनी दावा केला होता की बीटी कापसाचे बियाणे पेरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे रासायनिक खते देण्याची गरज नाही फक्त पेरणी केल्यानंतर शेत साफ करून थेट कापुसची वेचणीच करावी, मात्र पाच वर्षाच्या कालांतराने 2007 मध्ये पुन्हा गुलाबी बॉंडअळीचा प्रकोप वाढला. यामुळं शेतकरी प्रचंड आर्थिक अडचणीत सापडला बीटीच महागडं बियाणे त्यात आणखीन विविध रासायनिक खतांचा भडिमार, मजुरांचा प्रश्न , कापसाचा भावाचा चढउतार यामुळं शेतकरी पुन्हा नव्या संकटाला सामोरं जावं लागतं आहे.

नागपूर येथील CICR या जागतिक पातळीवर कृषी क्षेत्रात संशोधन करणाऱ्या संस्थेनं पुन्हा संशोधन करून BG-2 हे नवीन कापसाच वाण आणलं.मात्र तरीही देशभरातील संशोधकांना किडविरहित बियाणं आणण्यात अजून यश मिळालं नाही.यामुळं शेतकरी आणि देशातील मोठं आर्थिक नुकसान सोसाव लागत आहे.

शुद्ध बियाणे हीच शेतकऱ्यांची मागणी

भारत हा कृषी प्रधान देश आहे देशातील 60 ते 70 टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत.भारताची अर्थव्यवस्थेचा कणा कृषी वर अवलंबून आहे. शेतकरी हा प्रचंड मेहनती कष्ट करणारा आहे मात्र बियाणं सदोष बियानांचा बाजारही मोठा आहे. शुद्ध मिळत नसल्याची बहुतांश शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. चालूच हंगामाचा विचार जर केला तर कापूस आणि सोयाबीन च बियाणं बोगस निघाल्याने शेतकऱ्यांचा पूर्ण हंगाम वाया गेलाय.ज्यामुळे मोठा आर्थिक नुकसान शेतकऱ्यांना सोसाव लागलं आहे. कृषी बियाणं संशोधनात आपले संशोधक कमी पडत असल्याचेही शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील असोदा या गावातील शेतकरी सचिन भोळे हे गेल्या आठव्या पिढी पासून कापसाची लागवड करत आहे.सचिन भोळे सांगतात की, पूर्वी वडिलोपार्जित पारंपरिक कापसाच बियाणे लावायचे ,नंतर Y-1 बियानांची पेरणी करत होते त्यावेळी फवारणी कमी, खर्च कमी , मजुरांचा मजुरी कमी आणि उत्पादन जास्त मिळत होते.एकरी 7 ते 8 क्विंटल कापूस येत होता. आणि भाव बऱ्यापैकी परवड होता. मात्र गेल्या काही वर्षापासून बीटी बियाणांची लागवड करतोय, मात्र बियाणं महाग, त्याच बरोबर रासायनिक खतांची फवारणी, तरीही बॉंडअळी , कैरीसड, यामुळे हैराण झालो आहे , हेक्टरी 10 ते 12 हजार रुपये खर्च आला, मात्र उत्पादन खुपच कमी आल्याच भोळे यांचं म्हणणं आहे. ह्यावर्षी तर बोगस बियाणच मिळाल्याच सांगतात. आम्हा शेतकऱ्यांना काहीच नको शुद्ध बियाणं द्या एवढीच मागणी सरकारकडे करतात.

 जवळच असलेल्या भादली शिवारात शेत असलेल्या किशोर चौधरी या तरुण शेतकऱ्यानं सांगितलं की आम्ही वडिलोपार्जित कापसाची लागवड करतो मात्र गेल्या काही वर्षपासून कापूस लागवडीचा खर्च अधिक आणि उत्पन्न कमी अशी परिस्थिती झाली आहे. मागच्या तुलनेने भाव आजच्या महागाईत परवडत नाही ,माझे वडील ज्यावेळी Y-1 हे कापसाच वाण लावत होते त्यावेळी चांगलं उत्पादन येत होतं आणि खर्च ही कमीच होता 'एक क्विंटल कापूस विकल्यावर एक तोळा सोनं मिळत होत ' म्हणूनच कापसाला पांढर सोनं म्हटलं जायचं . मात्र आज सोन्याचा भाव 50 हजारांवर गेलाय तर कापूस आज पाच हजाराच्या खालीच क्विंटल ने खरेदी होतोय, हा शेतकाऱ्यांसाठी मोठा विरोधाभास असल्याचच चौधरी सांगतात.

शेतकरी क्विंटलभर कापसासाठी शेतात उन्हातान्हात राबराब राबून पिकवतो , तो कापूस सरकार किंवा व्यापारी फक्त चार ते पाच हजार रुपये क्विंटल ला भाव देतात, आणि तोच कापूस मार्केट मध्ये आल्यावर त्याची किंमत प्रचंड वाढते. कपड्यांच्या ब्रॅण्डेड शोरूम मध्ये गेलो तर एका शर्टाची किंमत दोन ते पाच हजारांपर्यंत मिळतो , ब्युटी पार्लर मध्ये चेहरा साफ करण्यासाठी एका कापसाच्या बंडल ची किंमत हजार रुपये आहे.

शासन एकीकडे आपल्याला बीटी बियाणं देते आणि तेच शासन बॉंडअळी पडल्यावर भरपाई देते हा मोठा विरोधाभास आहे, सरकारच लक्षात कसं येत नाही. असा सवाल ही किशोर चौधरी हे तरुण शेतकरी सरकारला करत आम्हाला फक्त शुद्ध बियाणं द्या अशी मागणी करतात.

कृषी विभागाची प्रतिक्रिया-

महाराष्ट्रात दोन दशकांपूर्वी पारंपरिक पद्धतीत 20 ते 25 लाख हेक्टर वर कापूस लागवड होत होती,मात्र बीटी कॉटन बियाणं आल्यानंतर 70 ते 75 लाख हेक्टर वर कापसाची लागवड होते.तर राज्यात 60 ते 70 टक्के कापसाची पेरणी होते. कृषी उपसंचालक अनिल भोकरे सांगतात की ट्रायबल कापूस ते आधुनिक तंत्रज्ञानाचा कापूस बियाणं हा मोठा टप्पा आहे. मात्र कालांतराने भावांची चढउतार , मजुरांची टंचाई , यावेळी पाऊस , अतिवृष्टी , चक्रीवादळ , यामुळे राज्यातीलच नव्हे तर देशातील शेतकरी अडचणीत सापडला, यासाठी सरकारने पीक विमाचं कवच दिल. कापसाच उत्पादन गेल्या दोन दशकात चौपट वाढलं हे खरं असलं तरी कापूस वेचण्यात यांत्रिकिकरणात यश अजून आलं नाही.भारत अजूनही अभियांत्रिकी क्षेत्रात कमी आहोत, जस इस्रायल मध्ये हजारो हेक्टर वर पेरणी होते आणि यांत्रिकीकरणाद्वारेच उत्पादन काढतात , भारतात त्याला अजून मर्यादा आहेत.

कापूस गिनींग आणि सूतगिरण्या 90 ते 95 टक्के क्षमतेने सुरू-

कोरोना संकटाच्या लॉकडाऊन काळात सुरवातीला वस्त्रउदयोग ठप्प होता, जून जुलै पासून वस्त्रउदयोगाची चाके पुन्हा जोराने फिरू लागली आहेत. देशातील सुमारे 710 सूतगिरण्या आणि कापसाच्या गाठी बनवणाऱ्या कापूस गिनींग 90 ते 95 टक्के क्षमतेने सुरू आहेत. कापूस गिनींग मध्ये रोजच्या लाखांवर गाठी तयार होताहेत तर सुतगीरण्यांमध्ये रोज 80 हजार गाठींचा उपयोग होत आहे. देशात सर्वाधिक दक्षिण भारतात 440 सूतगिरण्या सुरू झाल्यात त्याखालोखाल महाराष्ट्रात 140 , गुजरात मध्ये 115 , तर उत्तरेकडील 60 सूतगिरण्या सद्या कार्यरत आहेत, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा सुताचा व्यापार वाढला आहे.सुताची निर्यात 15 ते 20 टक्क्यांनी वाढणार असल्याचा जाणकारांचा अंदाज आहे.

देशात १८ कोटी क्विंटल कापसाचे उत्पादन होते. कापसाला प्रतिहेक्टरी ५ हजार रुपयांचा दर धरला तरी ९० हजार कोटींची उलाढाल होते. कृषी क्षेत्रापाठोपाठ वस्त्रोद्योग क्षेत्रात सर्वाधिक रोजगार निर्माण झालेले आहेत. कमी गुंतवणूक, मूल्यवर्धित उत्पादने, निर्यातीला अमर्याद वाव आणि विदेशी चलन प्राप्‍त करण्याची संधी यामुळे युवावर्ग मोठ्या प्रमाणावर वस्त्रोद्योगाकडे वळत आहे. वस्त्रोद्योग, हँडलूम आणि हस्तकला क्षेत्रात लाखो लोक कार्यरत आहेत. विशेषतः ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलण्याची ताकद वस्त्रोद्योगात असल्याचे स्मृती ईराणी यांचे ठाम मत आहे. महिला आणि कमजोर वर्गातील असंख्य लोक आज वस्त्रोद्योगावर अवलंबून आहेत. भारताची सध्याची वस्त्रोद्योग उद्योगाची उलाढाल दीडशे अब्ज डॉलर्सची आहे. येत्या दोन ते तीन वर्षांच्या काळात ही उलाढाल अडीचशे अब्ज डॉलर्सवर नेण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे.

कापूस ते कापड ही योजना आवश्यक-

ज्या भागात कापूस पिकतो त्याच भागात कापसावर प्रक्रिया करणारे विविध उद्योग उभे राहिले पाहजे. महाराष्ट्रात विदर्भ , मराठवाडा , उत्तरमहाराष्ट्र भागात सर्वाधिक कापूस उत्पादन होत मात्र ह्या भागातील कापूसाच्या गाठी तयार करून गुजरात , दक्षिण भारतात पाठवले जातात , नाहीतर निर्यात केले जातात. वास्तविक सरकारने जिथे कापूस तेथेच कापड निर्मितीला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. ही जर योजना अंमलात आणली तर स्थानिकांनाच मोठा रोजगार मिळू शकतो.

जळगाव जिल्ह्यातील लक्ष्मी कापूस जिनिंग चे संचालक जयेश पाटील सांगतात की गिनींग मिल किंवा सूतगिरण्या फक्त गाठी किंवा सूत तयार करतात हा छोटा विचार न करता सरकारने याला जोडून कापड निर्मितीच लक्ष ठेवले पाहिजे, कापसाला जोडून असणारे उद्योग उभे केले पाहिजे , त्यात गिनींग-स्पिनिंग , विनिग-प्लांट, गारमेंट , पशुखाद्य सरकी ठेप , ऑईलमिल्स याचा विचार केला पाहजे , महाराष्ट्रातल्या गाठी आणि सूत हे बाहेर राज्यात आणि विदेशात जातात , मात्र तीच व्यवस्था कापूस भागात सुरू केली तर थेट शेतकऱ्यांना आणि मजुरांना फायदा होईल.

कापूस आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थकारण-

सद्या भारताचा जगात कापूस उत्पादनात पहिला क्रमांक लागतो. जगातील संपूर्ण देशांच्या कापसाचा व्यापार दोन कोटी गाठींचा आयात निर्यात होतो, त्यात भारताचा 40 टक्के वाटा आहे. यंदा देशभरातून साडे पाच हजार कोटी किलोग्राम सुताचे उत्पादन अपेक्षित आहे.यातील सुमारे 25 टक्के सुताची निर्यात होईल असा अंदाज भारतीय व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केलाय. राष्ट्रांमध्ये बांगलादेश , चीन , व्हिएतनाम , तुर्की , मंगोलिया इंडोनेशिया यांचा समावेश होतो.

 भारतीय कापूस स्वस्त-

भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत मंदी इतर समष्यांमुळे कमकुवत आहे , यामुळे भारतीय कापूस स्वस्त आहे.भारतीय खंडी ( 356 किलो रुई) 38 हजार ते 39 हजार रुपयात मिळत आहे. तर सुतही 175 ते 200 रुपये प्रतिकिलो पर्यंत मिळत आहे. आयातदार देशांना भारतीय सुत परवड आहे यामुळे रुई सह सुताची मागणी वाढली आहे.

भारतीय कॉटन असोशियशन चे संचालक मोहन काबरा यांनी सांगितलं की गेल्या वर्षी 3 कोटी गाठींच उत्पादन झालं होतं, ह्या वर्षी केंद्र सरकारच्या CCI मार्फत अजूनही कापूस खरेदी सुरू आहे, यामुळं जास्त गाठींच उत्पादन होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.भारतातच 2 कोटी 50 लाख गाठींचा देशांतर्गतच वापर केला जातो, 70 लाख गाठीची निर्यात होते.तर केंद्र सरकार दर वर्षी एक कोटी गाठींचा बफर स्टोक कायम ठेवत असते.

कापूस आयात निर्यात चे जाणकार प्रदीप जैन सांगतात की कापसाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारत आणि चीन हे महत्वाचे देश आहेत.कोरोना काळ आणि भारत-चीन सीमा वादाचा मोठा परीणाम झाला होता, मात्र सुदैवाने भारत संपूर्ण चीनवर अवलंबून नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून चिन पेक्षा बांगलादेशात सर्वाधिक गाठींची निर्यात करण्यात आली होती.बांगलादेशात 50 लाख गाठीची निर्यात करण्यात आली. यंदा ही निर्यात वाढवून 70 लाख गाठींपर्यंत पोहचेल असा अंदाज जैन यांनी व्यक्त केला आहे.