जगण्याचा अधिकारा बरोबरच नागरिकांना आरोग्याचा अधिकार देखील आहे. कोरोना संकटात राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या मर्यादा समोर आल्या. या संकटकाळात ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्र महत्वाची ठरली. पण अजूनही आरोग्य यंत्रणा ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रांबाबत गंभीर नसल्याचे दिसते. औरंगाबादमधील सिडको वाळुंज येथे बंद पडलेले आरोग्य केंद्र सुरू करावे अशी इथल्या नागरिकांची मागणीनंतर प्रशासनाने फक्त आश्वासन दिले नागरिकांच्या पदरात आरोग्यसेवेऐवजी निराशा पडली आहे.
कोरोना संकटात आरोग्याचा प्रश्न प्राधान्यवर आला असताना औरंगाबाद मधील सिडको वाळुंज महानगर मधील बंद पडलेले आरोग्य केंद्र सुरु करण्यासाठी मुंडन करून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेली काही वर्षे सातत्याने बंद असलेल्या आरोग्य केंद्राकडे लक्ष देऊन तात्काळ सुसज्ज असे आरोग्य केंद्र सुरु करण्याची विनंती स्थानिकांनी केलेली आहे.
सिडको प्रशासनाने मागणी करणा-यांना साधे उत्तर देखील दिले नाही .नागरिकांच्या आरोग्याची होणारी हेळसांड आणि आरोग्य केंद्राची सुविधा देणे शक्य असूनही खाजगी दवाखान्यांकडून होणारी आर्थिक लुट आपल्या लक्षात आणुन देऊनही आपण केलेले दुर्लक्ष अतिशय धक्कादायक आहे. अशा पद्धतीने सिडकोचे होणारे अक्षम्य दुर्लक्ष बघुन हे आरोग्य केंद्र सिडकोने जाणीवपूर्वक बंद पाडले कि काय असा संशय येतो आहे. गोरगरीब नागरिकांच्या आरोग्यविषयक प्रश्नावर आपल्या संवेदना इतक्या बोथट कशा असु शकतात ? असं दत्तात्रय वरपे पाटील यांनी म्हटले आहे.
इतकी वर्षे नागरिकांच्या आरोग्याची हेळसांड करणाऱ्या सिडकोचा निषेध म्हणुन जोपर्यंत हे आरोग्य केंद्र सुसज्ज अशा पद्धतीने सुरु होणार नाही तोपर्यंत मी डोक्याला भगवा टिळा लावणार नाही. आपल्या या असंवेदनशीलतेचा निषेध म्हणुन दशक्रिया विधी आंदोलन करण्याचा निर्णय मला नाईलाजाने घ्यावा लागत आहे, असे दत्तात्रेय वर्पे पाटील यांनी म्हटले आहे.
आरोग्य केंद्राकडे लक्ष देऊन तात्काळ सुरु करण्याची मागणी स्थानिक करत आहेत. यासाठी चक्क दत्तात्रेय वर्पे पाटील यांनी मुंडन आणि दशक्रिया आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे हादरलेल्या प्रशासनाने लगेचच ४ तारखेपासून म्हणजे मंगळवारपासून हे आरोग्य केंद्र सुरू करत असल्याचे सिडको प्रशासन भुजंगराव गायकवाड यांनी सांगितले.
हे आरोग्य केंद्र ४ जानेवारीला खरंच सुरू झाले का याची शहानिशा करण्यासाठी मॅक्स महाराष्ट्रने त्या गावात संपर्क साधला तेव्हा धक्कादायक माहिती उघड झाली. एकीकडे नागरिकांना मुलभूत सुविधांसाठी आंदोलन करावे लागते आहे, तर दुसरीकडे अधिकारी खोटी माहिती देत असल्याचे यावरुन दिसते. आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी या नागरिकांच्या अडचणींनी दखल घेऊन प्रश्न सोडवणे गरजेचे आहे.