बालविवाह थांबणार कधी?

बुलडाणा – राज्यात लॉकडाऊनच्या काळात अनेक बालविवाह करण्याचे प्रयत्न करण्यात आल्याची माहिती काही दिवसांपूर्वी समोर आली होती. पण हे बालविवाह रोखण्यातही यश आले आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात गेल्या २१ महिन्यात ३० बालविवाह रोखण्यात महिला व बालविकास विभाग व बाल संरक्षण समितीला यश आले आहे. पण हे बालविवाह रोखल्यानंतरही पालकांनी पुन्हा चोरून विवाह लावलेल्या ५ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात मॅक्स महाराष्ट्रने ज्यावेळी बुलडाणा जिल्ह्याच्या बाल संरक्षण समितीच्या टीमसोबत चर्चा केली तेव्हा हे विवाह लावून देण्यामागे वेगवेगळी कारणं असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ग्रामीण भाग आणि गरीब वर्गामध्ये महिला व मुलींमधील वाढते आजार, मुले किंवी मुलींमधील कुपोषण याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे बालविवाह आहेत. त्यातच कमी वयात मुलींवर मातृत्वाची जबाबदारी आली की त्याचा परिणाम हा त्या महिलेच्या आणि तिच्या बाळाच्या प्रकृतीवर होत असतो. शासनाने मुलामुलींचे लग्नाचे वय निश्चित केले आहे आणि २००६च्या बालविवाह प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत बालविवाह थांबविण्यासाठी प्रत्येक गावात ग्राम बाल संरक्षण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र तरीदेखील पालकांकडून यंत्रणेपासू लपवाछपवी करत बालविवाह लावले जातात. बुलडाणा जिल्ह्यात एप्रिल २०१९ ते १० जानेवारी २०२१ या २१ महिन्यांच्या काळात बालविवाहाच्या ३० तक्रारी जिल्हा बाल संरक्षण समिती, बाल न्यायालय यांच्याकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यावरून हे ३० बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. मात्र त्यातील काही अल्पवयीन मुला-मुलींचे विवाह पालकांकडून चोरून लावण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे. यापैकी ५ जणांवर बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले असून इतरही काही पालकांवर आता लवकरच कारवाई होऊन गुन्हे दाखल केले जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत विवाहाच्या वेळी मुलाचे वय एकवीस वर्ष तर मुलीचे वय अठरा वर्ष असणे बंधनकारक आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी सगळ्यात आआधी १९२९ मध्ये कायदा केला गेला. त्यात सुधारणा करण्यात येऊन बालविवाह प्रतिबंधक २००६ कायदा करण्यात आला. वधू- वर सज्ञान म्हणजेच मुलीचे वय १८ आणि मुलाचे वय २१ असेल, तर विवाह कायदेशीर मानला जातो. याचे महत्त्व आरोग्याच्यादृष्टीने मोठे आहे. वयात येणे म्हणजे मुलगी गर्भधारणेस योग्य व मुलगा प्रजोत्पादनक्षम असून ते शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या परिपक्व आहेत, असा आहे. बालविवाह झाल्यास मुलींची शारिरीक वाढ पूर्ण झालेली नसल्याने त्यांना गर्भधारणा झाली तर बाळाचे पोषण कऱण्यासाठी ती सक्षम नसते. याचे दुष्परिणाम आई आणि बाळाच्या तब्येतीवर होतात.

असे बालविवाह रोखण्यासाठी जिल्हा स्तरावर बाल संरक्षण समिती असून या समिती अंतर्गत बाल संरक्षण कक्ष आहे. सोबतच या मुलांची काळजी आणि संरक्षणासाठी बालकल्याण समिती देखील काम करत आहे. सोबतच राज्य सरकारमार्फत प्रत्येक गावात ग्राम बाल संरक्षण समिती गठीत करण्यात आली आहे आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या अधिनियम २००६ कलम १६/१ प्रमाणे ग्राम बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी म्हणून ग्रामसेवकांची नेमणूक केली आहे. तर या समितीमध्ये अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका यांच्यासह, पोलीस पाटील यांचा देखील सहभाग असतो. मात्र गाव पातळीवर या कायद्याची जनजागृती करण्यास स्थानिक अधिकाऱ्यांची उदासीनता पाहायला मिळते.

भारतात 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त आणि महाराष्ट्रात 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त होणारे विवाह हे बालविवाह असतात. आजही बालविवाह होणाऱ्या मुलींचे वय 12 ते 16 वयोगटातील असते व केवळ आदिवासी, भटके यांच्यातच नव्हे तर सर्वच जातींमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण अत्यंत गंभीर आहे. शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करताना व सर्वांसाठी आरोग्य ही घोषणा प्रत्यक्षात आणताना बालविवाह हा सर्वात मोठा अडथळा आहे, याचे कारण ती मुलगी बालविवाहानंतर कायमस्वरूपी आजारी होते. तिच्यात सातत्यानं न्यूनगंड राहतो, होणारी संतती ही कमी वजनाची व कुपोषित असते ती मुलगी कमी शिकलेली व निरक्षर राहिल्याने स्वावलंबी होऊ शकत नाही. बालविवाह कायदा अत्यंत कठोर असूनही त्याबाबत गुन्हे किंवा शिक्षा होण्याचे प्रमाण हे नगण्य आहे, असे मत सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले आहे.

कशी केली जाते कायद्याची अंमलबजावणी

बालकल्याण समिती किंवा बाल संरक्षण कक्षाला मिळालेल्या माहितीनुसार समितीचे कर्मचारी घटनास्थळी जाऊन बालविवाह होत आहे का ते तपासतात आणि तसे सिद्ध झाले तर बाल कल्याण समिती मार्फत संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून कारवाईसाठी पोलिसांना आदेश दिले जातात. बालविवाह होत असल्याचे निष्पन्न झाल्यास यामध्ये कायद्याअंतर्गत मुला-मुलींचे आईवडील, लग्न जुळवणारे मध्यस्ती व्यक्ती, लग्न विधी पार पाडणारी व्यक्ती, मंडप पुरवणारे, बँड पार्टी, हे सर्व जण दोषी माने जातात व त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येतात. या गुन्ह्यासाठी कायद्यानुसार कमीत कमी दोन वर्षे सश्रम कारावास व एक लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.

का केले जातात बालविवाह?

कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात ग्रामीण भागात लोक परतले होते. त्यात अनेक गरीब कुटुंबांनी लग्नाचा खर्च कमी लागत असल्याने आपल्या अल्पवयीन मुलांचे लग्न लावण्याचा निर्णय़ घेतला. तर इतरवेळी मुलींचे कमी वयात लग्न लावून देण्याचे प्रकार जास्त असतात. याचे एक कारण म्हणजे पालकांची आर्थिक स्थिती....पैसा नसल्याने अनेकवेळा गरीब पालक मुलींचे लग्न जास्त वयाच्या व्यक्तीशी लावून देतात.

त्यामुळे खऱ्या अर्थाने राज्य, देश कुपोषणमुक्त सुदृढ करायचा असेल तर समाजातील प्रत्येक नागरिकाने आपली नैतिक जबाबदारी समजून आपल्या भोवताली होत असलेले बालविवाह रोखण्यात मदत करावी, असे आवाहन सरकारतर्फे करण्यात येते. बालविवाहांची माहिती देणाऱ्यांची नावे गोपनीय ठेवली जातात. त्यामुळे अशा घटना आढळल्यास १०९८ या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन बाल कल्याण समितीचे सदस्य करत असतात.

दरम्यान बालविवाहांना कायम स्वरुपी आळा घालण्यासाठी राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी बालविवाह प्रतिबंधक नियम २००८मध्ये सुधारणा करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात बालविवाह रोखण्यात आल्यानंतर त्या मुलांना ज्युवेनाईल जस्टीस एक्ट २०१५ अंतर्गत काळजी घेण्याया मुद्द्यांवर ही समिती काम कऱणार आहे. त्यामुळे सरकार प्रयत्न करतंय आणि पालकांनीही आपल्या मुला-मुलींच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी असे बालविवाह रोखण्याचा निर्धार करण्याची गरज आहे.