बीड जिल्ह्यातील गुळ उत्पादक अन्नप्रक्रीया योजनेपासून वंचित
बीड- गेल्या चार वर्षात बीड जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस पडल्याने शेतकऱ्यांनी ऊसाची लागवड केली. मात्र जिल्ह्यातील 7 सरकारी साखर कारखान्यांपैकी 3 साखर कारखाने सुरू आहेत. त्यामुळे साखर कारखान्यांना पर्याय म्हणून बीडमध्ये गुऱ्हाळांची सुरूवात झाली. मात्र जिल्ह्यातील गुऱ्हाळांचा सामावेश अन्न प्रक्रिया योजनेत करण्यात आला नाही, प्रतिनिधी हरिदास तावरे यांचा रिपोर्ट..
मराठवाड्यातील परभणी जिल्ह्यातील गुळाच्या गुऱ्हाळांचा सामावेश अन्न प्रक्रीया योजनेत करण्यात आला. मात्र मराठवाड्यातच असलेल्या बीड जिल्ह्यातील गुऱ्हाळांचा सामावेश अन्न प्रक्रीया योजनेत करण्यात आला नाही. त्यामुळे अन्न प्रक्रीया योजनेत बीड जिल्ह्यावर अन्याय झाल्याची भावना गुळाचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मनात आहे.
मराठवाडा दुष्काळी भाग असला तरी गेल्या तीन चार वर्षात बीड जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस झाला आहे. त्यामुळे बीड जिल्ह्यातील दीड लाख हेक्टर क्षेत्र ऊस उत्पादनाखाली आलेले आहे. मात्र बीड जिल्ह्यात असलेल्या 11 साखर कारखान्यांपैकी 7 साखर कारखाने सहकारी आहेत. त्यापैकी 3 कारखाने सुरू आहेत. तर 4 खासगी कारखाने सुरू आहेत. परंतू दीड लाख हेक्टर उसाचे क्षेत्र असल्याने शेतकऱ्यांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. मात्र यावर तोडगा काढण्यासाठी घोडके कुटूंबाने प्रयत्न केला आहे.
बीड जिल्ह्यात ऊसाचे उत्पादन वाढले आहे. मात्र साखर कारखाने बंद असण्याचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे ऊसाचा ज्वलंत प्रश्न निर्माण होत आहे. मात्र सध्या घोडके कुटूंबियांनी नैसर्गिक गुळाच्या निर्मीतीसाठी गुऱ्हाळ सुरू केले आहे. मात्र बीड जिल्ह्यातील गुळ उत्पादक शेतकरी अन्न प्रक्रीया योजनेपासून वंचित आहेत. त्यामुळे गुळ उत्पादक शेतकऱ्यांनी पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांना साकडे घातले आहे.
बीड जिल्ह्यातील गुळ उत्पादक घोडके सांगतात की, मराठवाड्यातील परभणी जिल्हा बीड जिल्ह्याला लागून आहे. मात्र परभणी जिल्ह्याला अन्न प्रक्रीया योजनेचा लाभ दिला जातो. मात्र बीड जिल्ह्याला या योजनेपासून वंचित ठेवले जात आहे. याचे कारण नेमके काय आहे? हे शेतकऱ्यांना समजू शकले नाही. पण बीड जिल्ह्याचा या योजनेत सामावेश केल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसोबतच गुळ उत्पादक शेतकऱ्यांनाही त्याचा फायदा होईल. तसेच ऊसाचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. त्यामुळेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व पालक मंत्री धनंजय मुंडे यांनी लक्ष घालून योजना बीड जिल्ह्यातील गुळ उत्पादक शेतकऱ्यांना लागू करावी, अशी विनंती शेतकऱ्यांनी पालकमंत्री मुंडे यांच्याकडे केली आहे, असे अजय घोडके यांनी सांगितले.
अजय घोडके यांनी पुढे बोलताना सांगितले की, गेल्या चार वर्षांपासून जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस झाला. त्यामुळे ऊस उत्पादन वाढले. मात्र बीड जिल्ह्यात 11 कारखाने असले तरी बीड तालुक्यात एकही साखर कारखाना नाही. त्यामुळे गुळाचे गुऱ्हाळ शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरत आहे. मात्र या व्यवसायात मजूरांपासून अनेक समस्या आहेत. तर कमी किंमतीत विकल्या जाणाऱ्या गुळापेक्षा नैसर्गिक गुळाला चांगली मागणी आहे. त्यामुळे नैसर्गिक गुळाची निर्मीती परवडते, असे अजय घोडके यांनी सांगितले.
अन्न प्रक्रीया योजना बीड जिल्ह्यात राबवावी, अशी मागणी गुळ उत्पादक शेतकरी करत आहेत. तर लेबर पासून ते ऊस आणण्यापर्यंत ची सर्व व्यवस्था ही आम्ही स्वतः करतो, तसेच मार्केटिंगचे कामही आम्ही करतो. त्यामुळे या गुळ उत्पादनाच्या उद्योगाला चांगले यश मिळायला सुरूवात झाली आहे.
विनायक घोडके यांनी सांगितले की, नैसर्गिक गुळ उत्पादन हे गेल्या तीन वर्षापासून चालू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मी आवाहन करीत आहे की, केमिकल विरहीत गुळ तयार करण्यासाठी 86032 याच जातीची लागवड करावी. यामुळे चांगल्या प्रतीचा गूळ तयार होईल. तसेच गुऱ्हाळ सुरू केल्यामुळे स्थानिक परिसरातील ऊसाचा प्रश्न सुटला आहे. त्याचबरोबर विनायक पुढे म्हणाले की, गेल्या वर्षीच्या सात महिन्यामध्ये 3-4 हजार टन उसाचे गाळप या ठिकाणी झाले आहे. यावर्षी एमआयडीसीची लाईट आल्यामुळे दोन्ही शिफ्टमध्ये या गुळाची प्रतिदिन 50 टन गाळपाची क्षमता आहे. आपल्या मराठवाड्यामध्ये ऊस जास्त प्रमाणात असल्यामुळे उसाचा गंभीर प्रश्न आहे. कारण कारखाने नसल्याकारणाने शेतकऱ्यांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.
शहादेव घोडके यांनी याबाबत सांगितले की, नैसर्गिक गूळ खाण्यासाठी चांगला आहे. ताप, डोकेदुखी, पित्त यासाठी गुळ खायला हवा. तर जेवण केल्यानंतर सुपारी किंवा पुडी न खाता गुळ खाल्ला तर शरीराला चांगला फायदा होतो. हा गुळ नैसर्गिकरित्या तयार केला जातो. भेंडीच्या झाडाच्या चिकाचा वापर नैसर्गिक गूळ तयार करण्यासाठी केला जातो. तसेच याच्यामध्ये कसल्याही प्रकारचे केमिकल वापरले जात नाही, असे मत व्यक्त शहादेव घोडके यांनी व्यक्त केले.
कार्यक्षम गुळ प्रक्रिया तंत्रज्ञानामध्ये वाफ्यात रसाच्या चाचणीला घोटून वेगवेगळ्या स्वरूपाचा गुळ म्हणजेच गुळाचे रवे, वड्या, कणी, पावडर इत्यादी गोष्टी सहजपणे बनवता येतात. या तंत्रज्ञानामध्ये तयार झालेली कणी व पावडर ही सुकवण्यासाठी ड्राईंग रूममध्ये (सुकवण्याची खोलीमध्ये) ठेवली जाते. ड्राईंग रूममध्ये लागणारी गरम हवा तयार करण्यासाठी कार्यक्षम गुळ प्रक्रिया तंत्रज्ञानाच्या चिमणीतून जाणारी टाकाऊ उष्णता (वेस्ट हिट) वापरली जाते.
अन्न प्रक्रीया योजना काय आहे?
बीड जिल्हा अन्न प्रक्रीया योजनेत का नाही? याबाबत ग्रामिण हेतू औद्योगिक विकल्प केंद्र सितारा आय आय टी मुंबई चे प्राध्यापक विशाल देशपांडे यांच्याकडून माहिती जाणून घेतली. त्यावेळी विशाल देशपांडे यांनी सांगितले की, एक जिल्हा एक पीक यानुसार जिल्ह्यातील पीकांची सरासरी काढली जाते. त्यानुसार त्या पीकांवर आधारीत असलेल्या उद्योगांची उभारणी केली. तर ते अन्न प्रक्रीया योजनेंतर्गत आणले जातात. त्यानुसार जिल्ह्यांची निवड केली जाते. त्यानुसार परभणी जिल्ह्यात बीड जिल्ह्याच्या तुलनेत ऊसाचे उत्पादन जास्त आहे. त्यामुळे परभणी जिल्हा अन्न प्रक्रीया योजनेंतर्गत येतो, असे मत विशाल देशपांडे यांनी व्यक्त केले.
त्यामुळे बीड जिल्ह्यातील गुळ उत्पादक असलेल्या शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागणीला पालकमंत्री धनंजय मुंडे कसा प्रतिसाद देतात. हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. तसेच गुळ उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अन्न प्रक्रीया योजना लागू झाली तर सर्व गुळ उत्पादक शेतकरी एका छताखाली येतील. त्याचा गुळ उत्पादक शेतकऱ्यांसह ऊसाचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असा दावा अजय घोडके यांनी केला आहे.