#UniformScam निकृष्ट दर्जाच्या गणवेशाचे वाटप, निधीमध्ये कोणाचा वाटा किती ?
महाराष्ट्र शासनाकडून (maharashtra)जिल्ह्यातील शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील(local body schools) विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश (uniform) वाटप केले जातात.सदरचे गणवेश शिवून घेण्यासाठी सर्वशिक्षा अभियान (RTE)अंतर्गत जिल्हा स्थरावरून शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर अनुदान दिले जात असते. मात्र रायगड (raigad)जिल्ह्यात या प्रक्रियेत अनागोंदी झाली असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत, प्रतिनिधी धम्मशील सावंत यांचा रिपोर्ट....
रायगड़ जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील गणवेश वाटप संदर्भातील चौकशी पूर्ण झाल्याशिवाय संबंधित व्यक्तीला गणवेशाचे पैसे देण्यात येऊ नये गणवेश वाटपात जे शिक्षक , मुख्याध्यापक , केंद्रप्रमुख आणि अधिकारी सहभागी असतील त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कायदेशीर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी अँड . कैलास मोरे यांनी रायगड़ जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी रायगड़ यांच्याकडे केलीय. कर्जत तालुक्यासह रायगड जिल्हा परिषदेच्या अन्य शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शासनाकडून शालेय गणवेश वाटप दरवर्षी करण्यात येते .
गेली दीड वर्षे करोनाच्या कालावधीत शाळा बंद असल्या कारणामुळे शालेय गणवेश वाटपाचा प्रश्न निर्माण झाला नव्हता . परंतु , सन २०२२ पासून शाळा पुन्हा सुरळीत सुरू झाल्यामुळे आता शालेय विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटपाचे आदेश गट शिक्षण अधिकारी यांच्याकडून देण्यात आले आहेत . त्याप्रमाणे कर्जत तालुक्यातील रायगड जिल्हा परिषद शाळेच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप करण्यात आले आहेत . शालेय विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे वाटप करत असताना शालेय व्यवस्थापन समितीला सर्वस्वी अधिकार दिले आहेत . परंतु या समितीचे अधिकार कागदावर ठेवून कर्जत तालुक्यातील गटशिक्षण अधिकारी यांनी मनमानी कारभार करून हे गणवेश वाटप केले आहे . शासकीय नियमांची पायमल्ली करून , निकृष्ट दर्जाचे गणवेश वाटप करण्यात आले आहेत .
एकाच ठेकेदाराला हे काम देण्यात आले आहे . त्यामुळे कर्जत तालुक्यातील शाळांमध्ये गणवेश वाटपात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा वास येत आहे . या गणवेश वाटपाच्या निधीमध्ये नेमका कुणाचा वाटा किती आहे यामध्ये आणखी कोणता राजकारणी सहभागी आहे का ? या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी सम्यक विद्यार्थी आंदोलन तसेच वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे . कर्जत तालुक्यात शालेय गणवेश वाटपात भ्रष्टाचार झाला आहे का ? याबाबत सम्यक विद्यार्थी आंदोलन तसेच वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी कर्जत मधील काही शाळांना भेट दिली त्या वेळी शाळेतील मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांकडून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे . काही शाळांमध्ये शालेय व्यवस्थापन समिती फक्त कागदावर तयार केलेल्या आहेत . या समितीच्या माध्यमातून शालेय गणवेश खरेदी करण्याचे संपूर्ण अधिकार असताना देखील त्यांना या अधिकारापासून वंचित ठेवले . मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना फक्त आदेशाचे पालन करण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या आहेत . या गणवेश वाटपात सर्वात महत्त्वाचा आणि गमतीचा भाग निर्दशनास आला , तो म्हणजे गणवेश वाटपाचा ठेका एकाच व्यक्तीला दिलेला असून या व्यक्तीने तीन प्रकारे वेगवेगळे कोटेशन मात्र दिले आहेत
. १ ) श्रावण वस्त्र निकेतन , पुणे २ ) श्री सत्य कलेक्शन , सुधागड रायगड . ३ ) ईश्वरी फॅशन , पुणे नावाने दिलेली आहेत हे कोटेशन सादर करताना त्यावर कोणत्याही प्रकारचे रजिस्टर नंबर दिसून येत नाही किंवा जी . एस . टी नंबर दिसून येत नाही . त्यामुळे ही कोटेशन बोगस पद्धतीने सादर केल्याचे दिसून येत आहेत . गणवेश खरेदीसाठी निविदा मागविण्याची पद्धत आहे त्याचप्रमाणे या निविदा वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करणे गरजेचे होते . परंतु तशा प्रकारे कोणताही प्रयत्न कर्जतच्या शिक्षण विभागाकडून झाल्याचे दिसून येत नाही . शालेय व्यवस्थापन समितीची सभा फक्त कागदावरच घेण्यात आली आहे . त्यावर समिती सदस्यांच्या सह्या देखील दिसून आल्या नाहीत . शिवाय विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या एका गणवेशाची किंमत ३०० रुपये प्रमाणे खर्च करण्यात आला आहे .
परंतु या गणवेशाचा दर्जा पाहता , अतिशय निकृष्ट दर्जाचे कापड त्यासाठी वापरण्यात आलेले आहेत . महत्वाचं म्हणजे शासनाकडून अद्याप पैसे आलेले नसताना कपडे वाटप कसे केले ? त्यामुळे या गणवेश खरेदी प्रकरणात मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याची खात्री सम्यक विद्यार्थी आंदोलन तसेच वंचित बहुजन आघाडी च्या कार्यकर्त्यांची झाली असून याविषयी रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार करणार असून भ्रष्टाचार करणाऱ्या संबंधित विभागातील अधिकारी कर्मचारी वर्गावर कारवाई करून संबंधित ठेकेदाराला कोणत्याही प्रकारे बिल अदा करू नये अशी भूमिका मांडली आहे.
कर्जत तालुक्यामधील एकुण ११ हजार ५०५ लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेशाचा लाभ मिळणार आहे . या करिता ३४ लाख ५१ हजार ५०० रुपयांचा निधी दिनांक २ मार्च २०२२ रोजी तर काही शाळेमध्ये १७ मार्च २०२२ रोजी पर्यंत त्यांच्या खात्यामध्ये जमा झाला असल्याची माहिती मिळाली आहे . परंतु हा निधी ठेकेदाराला मिळण्यासाठी कोरे चेक देण्याचा घाट काही शाळेतील शिक्षकांनी घातला आहे .
आणि असे जर झाले तर शाळेंचे मुख्याध्यापक , केंद्र प्रमुख हे नियमबाह्य कामात सामिल आहेत , भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालत आहेत . असा अर्थ निघून त्यांच्यावर कायदेशिर कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . रायगड जिल्हा परिषद , अलिबाग समग्र शिक्षा यांच्या अंतर्गत दिनांक ३१ जानेवारी २०२१ रोजी डॉ . किरण पाटील ( मुख्य कार्यकारी अधिकारी रा . जि.प. ) यांनी १५ तालुक्यातील पंचायत समितीच्या गट शिक्षण अधिकारी यांना शालेय गणवेश संदर्भात आदेश काढला आहे . समग्र शिक्षा अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक सन २०२१ २२ च्या भारत सरकार यांचे प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या ( पीएबी ) बैठकीत दिनांक १ ९ मे २०२१ रोजी समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत गणवेश योजना अंदाज पत्रकास तत्वतः मंजूरी देण्यात आली आहे .
मोफत गणवेश योजना ही शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली , अनुसूचित जातीची मुले , अनुसूचित जमातीची मुले व दारिद्रय रेषेखालील पालकांची मुले यांना प्रत्येकी एक गणवेशाचे वितरण करावयाचे आहे .
रायगड़ जिल्हयातील शाळानिहाय संख्ये नुसार ५० हजार ९ २ ९ सर्व मुली , ३ हजार ५३४ अनुसूचित जाती मुले , १५ हजार ७ ९ ४ अनुसूचित जमाती मुले , ६ हजार ७४८ दारिद्रय रेषेखालील पालकांची मुले या नुसार एकुण ७७ हजार ५ लाभार्थी विद्यार्थ्यांना एका गणवेश संच पुरविण्याकरीता प्रति ३०० रुपये प्रमाणे २ कोटी ३१ लाख १ हजार ५०० रुपये मात्र अनुदान तालुका स्तरावर वर्गकरण्यात आला आहे . सदरचे अनुदान खालील दिलेल्या निकषांच्या आधिन राहून खर्च करण्याचे आहे . या आदेशामध्ये एकुण १५ निकष दिलेले आहेत . त्यापैकी निकष क्रमांक २ ) शालेय गणवेशाचा रंग , प्रकार , स्पेसिफिकेशन इत्यादी बाबी संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीने त्यांचे स्तरावर निर्णय घेणेचे आहे .
या बाबतीत राज्य , जिल्हा व तालुका स्तरावर निर्णय घेण्यात येणार नाही . निकष क्रमांक ३ ) गणवेश पुरवठ्या बाबत संपूर्ण हा अधिकार शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीस असल्याने शाळा व्यवस्थापन समिती ऐवजी कोणत्याही वरीष्ठ पातळीवर ( केंद्र , तालुका व जिल्हा ) स्तरावरून गणवेश पुरवठ्या बाबतचे कोणतेही निर्णय घेण्यात येणार नाहीत . या निकषामध्ये स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत . शालेय व्यवस्थापन समितीला संपूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत . परंतु ही समिती फक्त कागदावर दाखविण्यात आली आहे . त्यामुळे रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ . किरण पाटील यांच्या आदेशाची पायमल्ली झाली आहे . याबाबत त्यांनी संबंधित ठेकेदार आणि अधिकारी वर्ग यांच्यावर कायदेशिर कारवाई करावी अशी मागणी करीत सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे राज्य उपाध्यक्ष अँड . कैलास मोरे , वंचित बहुजन आघाडीचे रायगड जिल्हा उपाध्यक्ष हरिचंद्र यादव , वंचित बहुजन आघाडीचे तालुका अध्यक्ष धर्मेंद्र मोरे , शहर अध्यक्ष लोकेश यादव तसेच सामाजिक कार्यकर्ते राहुल गायकवाड यांनी काही शाळांना भेट देऊन हे प्रकरण उचलून धरले. व आक्रमक भूमिका घेतल्याने आता या प्रकरणी जलद कारवाई होणार का?याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी अहवाल समिती नेमली असून याप्रकरणी प्रत्येक शाळेतील गणवेश वाटप संदर्भातील माहिती (डाटा) जमा करीत आहोत, संपूर्ण माहिती जमा झाल्यावर अहवाल तयार करून जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठवला जाईल, व पुढे वरिष्ठांच्या आदेशाने कारवाई केली जाईल, असे गटविकास अधिकारी तथा चौकशी समिती प्रमुख संजय भोय यांनी सांगितले.
रायगड जिल्ह्यात शालेय गणवेश वाटप प्रक्रिया ही जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून होते. यासंदर्भात नेमकी कोणती प्रक्रिया राबवली आहे, याची माहिती नाही, सध्या जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकाच्या नियंत्रणात आहे. शासनाच्या ज्या सूचना जीआर व आदेश आहेत त्यानुसार ही प्रक्रिया होणे अपेक्षित आहे. जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या माध्यमातून गणवेश वाटपाची प्रक्रिया होत आहे. यामध्ये काही तक्रारी असतील तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चौकशी समिती नेमून योग्य ती कारवाई करतील, असे रायगडच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे (aditi tatkare)यांनी सांगितले.
राज्यातील पहिली ते आठवीच्या सर्वच विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याची मागणी सर्वत्र केली जात होती. शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३साठी गणवेशाचा निधी जुन्या पद्धतीनेच जाहीर करण्यात आल्याने सर्वच विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.सध्या सरकारी व खासगी शिक्षण संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील पहिली ते आठवीतील सर्व मुलींना, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि दारिद्रय़ रेषेखालील मुलांना मोफत गणवेश दिला जातो. तर ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी, अपंग आणि खुल्या प्रवर्गातील मुलांना मोफत शालेय गणवेश दिला जात नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद, महापालिका, अनुदानित शाळांतील सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याची मागणी जोर धरत होती.
इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेणाऱ्या निकषपात्र विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे दोन संच देण्यात यावेत. प्रति गणवेश तीनशे रुपये या दराने दोन गणवेशांसाठी ६०० रुपये तरतूद मंजूर आहे. एकाच विद्यार्थ्यांला दुबार गणवेशाचा लाभ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. शाळा व्यवस्थापन समितीऐवजी केंद्र, तालुका किंवा जिल्हा पातळीवरून गणवेश वाटपाबाबत निर्णय घेऊ नयेत. अनुदान वितरणास विलंब होऊ नये म्हणून जिल्हा स्तरावरून थेट शाळा व्यवस्थापन समितीला अनुदान वितरण करावे, असे नमूद करण्यात आले आहे.
समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत २०२२-२३ मध्ये ३५ लाख ९२ हजार ९२१ विद्यार्थ्यांसाठी २१५ कोटी ५७ लाख ५३ हजार रुपयांचा निधी केंद्र सरकारने मंजूर केला आहे. या निधीच्या माध्यमातून पात्र विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे वाटप करण्यात येणार आहे. त्यासाठीच्या सूचना महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत.