मोहम्मद झुबेर: `अटके`चा असा वापर करू नये; मोहम्मद जुबेरला जामीन देताना सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले?

अटक हे दंडात्मक शस्त्र म्हणून वापरले जाऊ नये कारण त्यामुळे गुन्हेगारी कायद्यामुळे उद्भवणाऱ्या गंभीर संभाव्य परिणामांपैकी एक म्हणजे वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे नुकसान आहे, कोणत्याही व्यक्तीला केवळ आरोपांच्या आधारे आणि न्याय्य चाचणी शिवाय शिक्षा होऊ नये, असा गंभीर ठपका सर्वोच्य न्यायालयाने अल्टन्युजचे सहसंस्थापक मोहम्मद झुबेर यांच्या जामीनपत्रात नोंदवले आहे.

झुबेर जामिनावर असताना त्याला ट्विट करण्यापासून रोखण्याची उत्तर प्रदेश सरकारची विनंती स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला, कारण प्रतिबंधात्मक आदेशामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला परावृत्त केले गेले. न्यायालयाने 20 जुलै रोजी झुबेरला अंतरिम जामीन मंजूर केला होता आणि सविस्तर आदेश वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आला आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये कथित द्वेषयुक्त भाषणासाठी झुबेरविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशात झुबेरविरुद्ध एकूण सात एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत, ज्यात हातरसमधील दोन आणि सीतापूर, लखीमपूर खेरी, मुझफ्फरनगर, गाझियाबाद आणि चंदौली पोलिस ठाण्यात प्रत्येकी एक आहे.

झुबेर जामिनावर असताना त्याला ट्विट करण्यापासून रोखण्याची उत्तर प्रदेश सरकारची विनंती स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला, कारण प्रतिबंधात्मक आदेशामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला परावृत्त केले गेले. न्यायालयाने 20 जुलै रोजी झुबेरला अंतरिम जामीन मंजूर केला होता आणि सविस्तर आदेश वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आला.

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, सूर्यकांत आणि एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सारख्याच ट्विटमुळे एफआयआरमध्ये असेच गुन्हे नोंदवले गेले असूनही, झुबेरविरुद्ध देशभरात अनेक तपास सुरू करण्यात आले आहेत.

आपल्या २१ पानांच्या आदेशात खंडपीठाने म्हटले आहे की, "वरील तथ्ये दाखवतात की याचिकाकर्त्या (जुबेर) विरुद्ध फौजदारी न्याय यंत्रणा वारंवार वापरली गेली. परिणामी, तो गुन्हेगारी प्रक्रियेच्या दुष्ट चक्रात अडकतो, जिथे ही प्रक्रियाच एक शिक्षा बनली आहे.

तत्पूर्वी, न्यायालयाने असे निर्देश दिले होते की, उत्तर प्रदेशमध्ये झुबेरविरुद्ध नोंदवलेल्या सर्व एफआयआर दिल्ली पोलिसांच्या विशेष कक्षाकडे हस्तांतरित कराव्यात आणि ट्विटशी संबंधित दाखल केल्या जाणार्‍या सर्व विद्यमान आणि भविष्यातील एफआयआरच्या बाबतीत ते लागू होईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले होते की झुबेरच्या निःपक्षपातीपणासाठी, सर्व एफआयआरची संपूर्ण चौकशी एकाच वेळी आणि एकाच तपास प्राधिकरणाद्वारे करणे आवश्यक आहे.

खंडपीठाने म्हटले होते की, "अटक हे दंडात्मक शस्त्र म्हणून वापरले जाऊ नये कारण त्यामुळे गुन्हेगारी कायद्यामुळे उद्भवणाऱ्या गंभीर संभाव्य परिणामांपैकी एक म्हणजे वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे नुकसान आहे. कोणत्याही व्यक्तीला केवळ आरोपांच्या आधारे आणि न्याय्य चाचणी शिवाय शिक्षा होऊ नये.

याचिकाकर्त्यावरील आरोपांचे गांभीर्य हे त्यांनी केलेल्या ट्विटशी संबंधित असल्याचे खंडपीठाने म्हटले होते. "अभिलेखातून असे दिसून आले आहे की, याचिकाकर्त्याला दिल्ली पोलिसांनी सतत तपासात ठेवले आहे, तरीही याचिकाकर्त्याला त्याच्या स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवण्याचे कोणतेही कारण किंवा औचित्य आम्हाला दिसत नाही," असे त्यात म्हटले आहे.

"परिणामी, घटनेच्या कलम 32 अंतर्गत या कार्यवाहीच्या अधीन असलेल्या प्रत्येक एफआयआरमध्ये याचिकाकर्त्याला अंतरिम जामिनावर सोडण्यात यावे असे आमचे मत आहे," न्यायालयाने म्हटले होते.

सुप्रीम कोर्टाने मोहम्मद झुबेरच्या विरोधात नोंदवलेल्या एफआयआरच्या चौकशीसाठी उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेले विशेष तपास पथक (एसआयटी) बरखास्त करण्याचे निर्देश दिले. उत्तर प्रदेशात नोंदवलेल्या एफआयआरचा तपास दिल्ली पोलिसांच्या विशेष कक्षाकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देण्यास न्यायालयाचा कल आहे, असे खंडपीठाने म्हटले होते.