मागासवर्गीयांवर अत्याचार करणाऱ्यांना शिक्षा होते, पण मानसिकता कधी बदलणार?

मागासवर्गीयांवर शतकानुशतके झालेला अन्याय दूर करुन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कायदे झाले. या कायद्यांमुळे मागासवर्गीयांवर अन्याय अत्याचार करणाऱ्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढले. पण शिक्षा करुनही सामाजिक मानसिकता बदलली नसल्याची अनेक उदाहऱणे समोर आली आहेत, असेच एक प्रकरण यवतमाळ जिल्ह्यातील परवा या गावात समोर आले आहे. इथे लोकशाही मार्गाने सरपंचपदी निवडून आलेल्या एका महिलेचा आपल्या कुटुंबासह जगण्यासाठी संघर्ष सुरू आहे.

जातीभेदाचे वास्तव ग्रामीण भागात आणि तेही स्थानिक राजकारणात अजूनही मोठ्या प्रमाणात दिसते. ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्येही हे प्रकार वारंवार समोर आलेले दिसतात. असाच एक प्रकार ३ वर्षांपूर्वी यवतमाळ जिल्ह्यातील पारवा या गावात घडला होता. पारवा ग्रामपंचायत ही खुल्या वर्गासाठी राखीव होती. पारवा गावात अनुसूचित जाती-जमाती आणि खुल्या वर्गाचे मतदान जवळपास सारखे आहे. त्यामुळे तुळशीदास गावंडे यांनी आपली पत्नी रंजना हिला निवडणुकीला उभे केले. या निवडणुकीत रंजना तुळशीदास गावंडे हया सरपंच म्हणून निवडून आल्या.

मात्र त्यानंतर रंजना यांना पराभूत उमेदवाराकडून त्रास दिला जाऊ लागला. त्यांनी निवडून आल्यापासून सरपंच रंजना गावंडे यांच्या मागे राजीनामा देण्यासाठी तगादा लावला. याच वादातून 28 जानेवारी 2018 रोजी रात्री 8 ते 9 च्या दरम्यान सरपंच रंजना तुळशीदास उर्फ महेश गावंडे ह्यांच्या घरावर मुन्ना ठाकुर, विनोद चपरीया, संजय चपरीया, हनुमान पेंदोर, सुनील देवतळे, शुभम टेकाम, सुमेध मेश्राम, भुपेंदर शिबलकर, स्वप्निल कुंभेकार, भीमराव अवथरे, प्रविण भगत यांच्यासह 25 ते 30 लोकांनी सशस्त्र हल्ला केला. पण गावंडे कुटुंबीय त्या रात्री घरी नव्हते. मग हल्लेखोरांनी या गावंडे यांचे राहते घर फोडले. घरातील किंमती वस्तूंची तोडफोड केली. यावरच त्यांचे समाधान झाले नाही तर ते सरपंच रंजना यांना ग्रामपंचायतीच्या कामात मदत करणारे ग्रामपंचायत सदस्य प्रफुल्ल शंभरकर यांच्या घरावर हल्लेखोरांनी हल्ला केला. यात शंभरकर यांचे वडील भारत शंभरकर हे गंभीर जखमी झाले. हल्लेखोरांविरोधात पोलीस तक्रार केली, पण राजकीय दबावामुळे पोलीसांनी कारवाई केली नाही असा आरोप ते करतात.

दरम्यान गावात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या तणावाच्या वातावरणात हे दोन्ही कुटुंब गावात सुरक्षित राहू शकत नसल्यामुळे शंभरकर व गावंडे कुटुंबीय यवतमाळ येथे भाड्याच्या घऱात राहायला लागले. त्यांना गावात सुरक्षा देण्यात पोलीस असमर्थ ठरले. पोलिसांकडे वारंवार मागणी करुनही मुख्य आरोपी राज ठाकुर हा सत्ताधारी भाजपा युवा मोर्चाचा तालुका उपाध्यक्ष असल्याने आरोपींवर कारवाई झाली नाही, असा आरोप हे कुटुंब करत आहेत.

दरम्यान घरावर दगडफेक करणे, शिविगाळ करणे, धमकावणे असे प्रकार सुरु झाले. यासंदर्भात कुटुंबाने वेळोवेळी स्थानिक पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रारी नोंदविल्या. मात्र पोलिसांनी वेळीच कारवाई न केल्याने पुढील भयंकर घटना घडली. अत्याचाराला कंटाळून कुटुंबाने गाव सोडून यवतमाळ येथे राहण्यास आले. 27 मार्च रोजी सरपंच रंजना यांचे पती तुळशीदास उर्फ महेश गावंडे गावातील घरदुरूस्तीसाठी गेले असताना त्यांच्यावर हल्ला करुन त्यांची हत्या करण्यात आली. मुलांसमोरच वडिलांचा खून करण्यात आला. या प्रकरणात पोलिसांनी आरोपींना 6 दिवसात अटक केली. कोर्टात 1600 पानांचे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले, सर्व पुरावे असल्याने 10 आरोपींना या प्रकरणात दुहेरी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली.

आरोपींच्या शिक्षेनंतरही पीडित कुटुंबाचा छळ

आरोपींना शिक्षा झाली असली तरी या नलिनी यांचा संघर्ष संपलेला नाही. आजही सरपंच नलिनी गावंडे ह्या आपल्या गावी पारवा येथे जाऊन राहू शकत नाहीत, कारण कोर्टाचा निकाल ज्या दिवशी लागला त्याच दिवशी कोर्टातच त्यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाला. हे कुटुंब आजही जीव मुठीत धरून जगते आहे. घरातील कर्ता पुरुष गेला, उपजीविकेचे साधन नाही, एक मुलगी कॉलेज शिकते आहे तर दुसरा मुलगा दहावीला आहे.

कुटुंबाच्या मदतीसाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांचा पुढाकार

या कुटुंबाचे पुनर्वसन व्हावे यासाठी विनोद ताटके हे आंबेडकर मुव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टीच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस स्टेशनमध्ये मात्र काम होईल, प्रोसेसमध्ये आहे अशी पोकळ उत्तरे मिळत आहेत. सरकारकडून अनुसूचित जाती अत्याचार कायद्यांअंतर्गत नलिनी गावंडे यांना दरमहा 5 हजार रुपये भत्ता फक्त मिळत आहे. मात्र एवढया रकमेत दोन मुले, घराचे भाडे कसे भागवणार असा प्रश्न नलिनी यांना पडला आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे म्हणणे काय?

मॅक्स महाराष्ट्रने यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपर्क केला असता, प्रकरण लवकर होईल, प्रक्रियेत आहे, लॉकडाऊनमुळे उशीर झाला, असे उत्तर देण्यात आले.

केवळ दाखल्यावरून जात काढून टाकली तर अनुसूचित जाती जमातींवरील लोकांच्यावर होणार अत्याचार थांबवतील का हा प्रश्न आहे. आजही समाजात अनुसूचित जाती जमातीमधील व्यक्ती शिकली, मोठी झाली, त्याने गाडी घेतली तरी त्याच्याबद्दल द्वेषाने आणि आकसाने बोलणाऱ्या प्रवृत्ती समाजात आहेत, असे अनुभव अनेकजण मांडतात.

देशात अनुसूचित जाती जमातीवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना दिवसेंदिवस वाढतच आहेत समाजामध्ये शिक्षण प्रबोधन आणि आधुनिक विकास आल्यावर अनुसूचित जाती जमाती नवर होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये कमतरता येईल अशी अपेक्षा होती मात्र तसे काही तसे सकृतदर्शनी जरी दिसत नाही.

अनुसूचित जाती, जमातींवरील अत्याचाराच्या घटना 2015 ते 2019 या काळात 1९ टक्क्यांनी वाढल्याचे नॅशनल क्राईम रिपोर्ट ब्युरोची आकडेवारी सांगते. 2019 मध्ये 45,935 गुन्हे अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराचे गुन्हे नोंद झाले. 2015 मध्ये अशा घटना 30 टक्क्यांवरुन 2019 मध्ये 46 टक्क्यांपर्यंत वाढल्या. उत्तर प्रदेश आणि राजस्थाननंतर मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात या राज्यांत अनुसूचित जातींवर सर्वाधिक अत्याचार होतात असे. आकडेवारी सांगते. 2019 मध्ये महाराष्ट्र अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराचे 1932 गुन्हे दाखल झाले. एकूणच

जातीभेदाने नलिनी यांच्या पतीचा बळी तर घेतलाच पण त्यांचे मारेकरी गजाआड जाऊनही दहशत मात्र कमी झालेली नाही. त्यामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीसोबतच समाजाची मानसिकताही बदलण्याची गरज आहे.