विधीमंडळाचं पहिलं अधिवेशन ते कोरोनाचा विधीमंडळाच्या कामकाजावर झालेला परिणाम...

विधीमंडळाच्या कामकाजाचं पहिलं अधिवेशन अधिवेशन 1937 साली झालं. त्यावेळी स्वतंत्र्य महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झालेली नव्हती. 1935 गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्टमध्ये कायदे मंडळात लोकप्रतिनिधींना निवडणुकीद्वारे प्रतिनिधी देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. तेव्हापासून खरी निवडणुकांना सुरुवात झाली. आणि स्थानिक लोकांना कायदेमंडळात स्थान मिळाले. या कायद्यान्वयेच तेव्हाच्या कायदेमंडळावर प्रतिनिधित्व मिळालं. या कायद्यान्वेच तेव्हाचे मुंबई कायदेमंडळाचे 'विधानसभा आणि विधानपरिषद' असं नामकरण होऊन दोन सभागृह अस्तित्वात आले.

एक विधानसभा आणि विधानपरिषद. त्यानंतर विधीमंडळाचं पहिलं अधिवेशन 1937 साली पुणे येथे झाले. त्यावेळी मुंबई प्रांताचे सर धनजीशा बोमनजी कपूर हे मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री होते. तर गणेश वासुदेव माळवणकर हे पहिले विधासभेचे अध्यक्ष होते. तर मंगलदास पक्वासा हे विधानपरिषदेचे पहिले सभापती होते.

विधीमंडळाचं पहिलं अधिवेशन...

विधीमंडळाचं पहिलं अधिवेशन 1937 साली पुणे येथे झाले. हे अधिवेशन 19 जुलै ते 23 सप्टेंबर (28 दिवस) या कालावधीत झाले. या दरम्यान विधानसभेचे कामकाज 2017 तास 30 मिनिटं झाले.

मुंबईतील पहिलं अधिवेशन...

मुंबई मध्ये म्हणजे आत्ता ज्या ठिकाणी विधीमंडळाचं अधिवेशन सुरु आहे. त्या ठिकाणी पहिलं अधिवेशन 1938 साली झाले. हे अधिवेशन 10 जानेवारी ते 5 फेब्रुवारी दरम्यान चालले आहे. एकूण अधिवेशनाचा कालावधी 19 दिवसांचा होता. यामध्ये विधानसभेच्या कामकाजाचे एकूण तास पाहिले तर 94 तास 20 मिनिटं इतकं झाले.

त्यानंतर 1937 नंतर 15 ऑगस्ट 1947 साली देशाला स्वातंत्र मिळाले आणि 26 जानेवारी 1950 ला राज्यघटना अंमलात आली. भारतीय राज्यघटनेतील तरतूदी प्रमाणे 1956 मध्ये भाषावार प्रांतरचनेनुसार 'द्वैभाषिक मुंबई राज्य विधानमंडळ' अस्तित्वात आले.

या दरम्यान 1937 ते 1947 देश स्वतंत्र होण्यापुर्वी विधीमंडळाचे 10 अधिवेशन झाली होती. त्यातील 6 अधिवेशन मुंबई येथे तर 4 अधिवेशन पुणे येथे झाले.

देश स्वतंत्र झाल्यानंतरचं पहिलं अधिवेशन...

देश स्वतंत्र झाल्यानंतर पहिलं अधिवेशन 1947 साली 10 सप्टेंबर ते 7 नोव्हेंबर दरम्यान झाले. या अधिवेशनाचा कालावधी 39 दिवस होता. यावेळी विधानसभेचं कामकाज 165 तास 23 मिनिटं इतका काळ चालले.

त्यानंतर 26 जानेवारी 1950 ला भारतीय राज्यघटना अंमलात आल्यानंतर विधीमंडळाचं पहिलं अधिवेशन 17 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी दरम्यान मुंबई येथे झाले. या अधिवेशनाचा कालावधी 42 दिवसांचा होता. या अधिवेशनादरम्यान विधानसभेचं 206 तास 10 मिनिटं कामकाज चालले.

त्यानंतर 1956 मध्ये भाषावार प्रांतरचनेनुसार 'द्वैभाषिक मुंबई राज्य विधानमंडळ' अस्तित्वात आले. या द्वैभाषिक मुंबई राज्याचं पहिलं अधिवेशन 16 फेब्रुवारी 25 एप्रिल पर्यंत चालले. या अधिवेशनाचा कालावधी 53 दिवसांचा होता. प्रत्यक्ष विधानसभेचं कामकाज 217 तास 5 मिनिट झालं.

पुढे 1 मे 1960 ला राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून यशवंतराव चव्हाण यांनी शपथ घेतली. सयाजी सिलम हे महाराष्ट्र विधानसभेचे पहिले विधानसभा अध्यक्ष झाले. द्विभाषिक मुंबई विधानसभेचे देखील पहिले ते पहिले अध्यक्ष होते. तर भोगीलाल लाला हे विधानपरिषदेचे पहिले सभापती होतं.

नागपूर मधील पहिलं अधिवेशन...

स्वतंत्र महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर नागपूर येथे पहिलं अधिवेशन 10 नोव्हेंबर 1960 ते 16 डिसेंबर 1960 ला पार पडलं. हे अधिवेशन एकूण 27 दिवस चाललं. प्रत्यक्षात विधानसभेचं कामकाज 136 तास 50 मिनिटं चाललं.

साधारणपणे तीन वर्षभरात विधीमंडळाचे तीन अधिवेशन होतात. मात्र, काही विशेष कारणास्तव विधीमंडळाचं तातडीने देखील विशेष अधिवेशन बोलोवले जाते.

पहिलं विशेष अधिवेशन...

स्वतंत्र महाराष्ट्रात विधीमंडळाचं पहिलं विशेष अधिवेशन 9 मे 1975 रोजी बोलावण्यात आले होते. या अधिवेशनाचा कालावधी एकच दिवस होता. विधानभवानचं प्रत्यक्ष कामकाज 6 तासच चालले.

सर्वाधिक काळ चालले अधिवेशन?

मुंबई प्रांत...

17 ऑगस्ट ते 17 नोव्हेंबर या दरम्यान मुंबई प्रांतात 62 दिवस चालले अधिवेशन हे आत्तापर्यंतच्या सर्व अधिवेशनामधील सर्वाधिक काळ चालणारे अधिवेशन ठरले. हे अधिवेशन 62 दिवस चालले. यामध्ये विधानसभेत प्रत्यक्ष कामकाज 369 तास 45 मिनिटं चालले.

हे विधिमंडळाच्या कामकाजा च्या इतिहासातील सर्वाधिक काळ चालले अधिवेशन आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या निमिर्तीनंतर सर्वाधिक काळ चालले अधिवेशन...

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर सर्वाधिक दिवस चालले अधिवेशन म्हणून विचार केला असता, 16 जून ते 22 ऑगस्ट या कालावधीत चालले अधिवेशन हे सर्वाधिक 49 दिवस चालले अधिवेशन आहे. मात्र, या अधिवेशनातील प्रत्यक्ष विधानसभेच्या कामकाजाचा कालावधी पाहिला असता... 245 तास 24 मिनिटं इतका आहे. तर दुसरीकडे 1972 ला 12 जून ते 26 ऑगस्ट हे अधिवेशन 48 दिवस चालले. मात्र, या अधिवेशनात प्रत्यक्ष विधानसभेच्या कामकाजाचा कालावधी 259 तास 28 मिनिटं इतका होता.

सर्वात कमी काळ चाललं अधिवेशन...

अधिवेशन काळाच्या इतिहासात सर्वात कमी काळ चाललं अधिवेशन म्हणून 2002 साली झालेलं मुंबई येथील अधिवेशनाकडे पाहिलं जातं. 13 जून ला झालेल्या या एकदिवसीय अधिवेशनाचा कालावधी अवघा 27 मिनिटं होता...

कोरोना काळातील अधिवेशन...

गेल्या वर्षी 24 फेब्रुवारी ते 14 मार्च 2020 दरम्यान विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडले होते. मात्र, कोरोनामुळे हे अधिवेशन अवघे 14 दिवस चालले. या अधिवेशनाचा कालावधी एका आठवड्याने कमी करण्यात आला. या अधिवेशना विधानसभेचं अवघं 92 तास 09 मिनिटं काम झालं.

पुढील अधिवेशन 02 दिवसच चालले. 7 आणि 8 सप्टेंबर ला पार पडले या दोन दिवसात अवघे 9 तास 30 मिनिटं कामकाज झाले.

दरवर्षी नागपूरला होणारे हिवाळी अधिवेशन कोरोनामुळे अवघं 2 च दिवस मुंबईत पार पडले. त्यामध्ये प्रत्यक्षात 15 दिवसच कामकाज झाले. रोजचं साधारण 7 तास 30 मिनिटं कामकाज झालं.

एकंदरींत 2020 चा जर विचार केला तर 2020 ला अवघं 19 दिवसचं विधीमंडळाचं कामकाज झालं आहे. आत्तापर्यंतच्या इतिहासातील सर्वात कमी वेळ झालेलं हे कामकाज आहे.

2021 ला देखील महाराष्ट्र विधीमंडळाचं अधिवेशन अवघे 10 दिवसांचे आहे. यामध्ये आता किती कामकाज होतं हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. जगभरात लोकशाहीची वैभवशाली परंपरा असलेल्या विधीमंडळाचं कामकाज कोरोनामुळं थांबल्याचं दिसून येतं. मात्र, काही देशामध्ये कामकाजाला आता सुरुवात झाली आहे. बाकी व्यवहार बंद असले तरी कायदेमंडळाचं कामकाज सुरु असल्याचं दिसून येतंय. तर दुसरीकडे काही सरकार कोरोनाच्या आड दडून कायदेमंडळाचं कामकाजाकडे दुर्लक्ष करत आहेत.

एकदरिंत जनतेच्या समस्या मांडण्याचं आणि सोडवण्याचं विधीमंडळ हे मोठं माध्यमं आहे. मात्र, राजकीय नेते फक्त या कायदे मंडळाचा स्वत:च्या फायद्यासाठी वापर करतात.