पालघर : पालघर जिल्हा मुख्यालयाच्या अद्ययावत इमारतीचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. ही इमारत अद्ययावत सुविधांनी युक्त आणि प्रशस्त असल्याचे कौतुक केले जात आहे. मात्र याच पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांना आरोग्य सुविधांच्या बाबतीत प्रशासन एवढी तत्परता का दाखवत नाही, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. हा सवाल उपस्थित होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे जिल्ह्यातील दुर्गम भागात आणखी एका गर्भवती महिलेला उपचारा अभावी प्राण गमवावे लागले आहेत.
देशाचा 75 वा स्वातंत्र्य दिन मोठ्या उत्साहात सर्वत्र साजरा केला गेला. पण याच दिवशी एका गरोदर मातेला योग्य उपचार न मिळाल्याने तिचा मृत्यू झाला तर तिचे बाळही मृत्यूशी झुंज देत आहे. हे विदारक चित्र येथील लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या वांझोट्या उपाययोजनांची साक्ष देत आहे.
मुंबईपासून जवळ असलेल्या दरी डोंगरात वसलेल्या पालघल जिल्ह्यातील जव्हार-मोखाडयातील आदिवासींना अजूनही आरोग्य सुविधांचा सामना करावा लागतो आहे. येथील आदिवासी पाडे आणि गावे रस्ता, पाणी, वीज, आरोग्य, आणि शिक्षण या प्राथमिक सुविधांपासुन कोसो दूर राहिले आहेत. आजही येथील गर्भवती महिलेला दवाखान्यात आणण्यासाठी, रस्ता नसल्याने डोली करून आणावे लागते. काही महिलांचा तर रस्त्यातच मृत्यू झाला आहे.
वर्षानुवर्षे फक्त आश्वासनांचा पाऊस
1991 - 92 मध्ये जेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था खुली करुन अर्थक्रांती सुरू झाली होती. त्याचवेळी जव्हार तालुक्यातील वावर- वांगणी ग्रामपंचायतीमध्ये 125 हुन अधिक बालकांचा कुपोषण आणि उपासमारीमुळे मृत्यू झाला होता. त्यावेळी या घटनेने संपुर्ण देश हादरून गेला होता. या घटनेची दखल जागतिक स्तरावर युनोने देखील घेतली होती. या घटनेमुळे जव्हार, मोखाडा हे दोन्ही तालुके राज्याच्या नकाशावर ठळकपणे चर्चेत आले. मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांचे दौरे या भागात सुरू झाले. मंत्र्यांच्या गाड्यांचा धुराळा उडाला तसा आश्वासनांचाही पाऊस पडला. विकासाच्या योजना आखल्या गेल्या. त्यासाठी कोटीच्या कोटी उड्डाणे झाली. मात्र, त्याची अंमलबजावणी कितपत झाली, हे स्वातंत्र्याची 75 वर्षं उलटत असताना समोर आलेल्या घटनेने सिद्ध केले आहे.
जव्हार तालुक्यातील हुंबरण, सुकळीपाडा, डोंगरीपाडा, उदारमाळ, केळीचापाडा, निंबारपाडा, तुंबडपाडा, दखण्याचा पाडा, ऊंबरपाडा, मनमोहाडी, भाट्टीपाडा, सावरपाडा, सोनगीरपाडा, घाटाळपाडा, भुरीटेक आणि बेहेडपाडा या आदिवासी खेड्यापाड्यात रस्ता, वीज, पाणी, आरोग्य आणि शिक्षण या मुलभूत सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. आजही येथील आदिवासी गर्भवती महिलेला प्रसुतीसाठी, दवाखान्यात आणण्यासाठी डोली करून 7 ते 8 किलोमीटरची पायपीट करावी लागते आहे. गेल्यावर्षी प्रसुतीसाठी गर्भवती महिलेला डोली करून आणतांना वाटेतच तिचा मृत्यू झाल्याची घटना जव्हार मोखाड्यात घडल्या आहेत. तर आठ दिवसांपूर्वी मनमोहाडीतील गर्भवती महिलेला प्रसुती कळा येऊ लागल्याने येथील नागरीकांना या महिलेला डोली करून 8 किलोमीटर पायपीट करत झाप प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणले. पण येथेही अवघड प्रसुतीची सुविधा नसल्याने, या महिलेला जव्हार उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करावे लागले आहे. प्रसुतीसाठी गर्भवतीची ही फरफट 75व्या स्वातंत्र्य दिनाला झाली आहे.
पालघरचा उपजिल्हा, ऐतिहासिक स्थळ, मिनी महाबळेश्वर, पर्यटन स्थळ अशा नानविध उपाधी मिळालेल्या जव्हारमधील आदिवासी गावपाड्यांची विदारक स्थिती आहे. गेल्यावर्षी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जव्हारला भेट दिली होती. तसेच जव्हारचा पर्यटनाच्या माध्यमातून विकास करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने जव्हार ला "ब" पर्याटनाचा दर्जा देखील दिला आहे. मात्र, एकीकडे पर्यटनाच्या माध्यमातून विकास साधला जाणार असला तरी आदिवासी गाव पाडे प्राथमिक सुविधांपासुन वंचित आहेत. या पाड्यांना स्वातंत्र्याच्या 75 व्या अमृत महोत्सवी वर्षात तरी मुख्य प्रवाहात सरकार आणेल का ? असा सवाल येथील आदिवासींना पडला आहे.
जव्हार तालुक्यातील बेहेडपाडा येथील एका महिलेचा प्रसूतीनंतर मृत्यू झाल्याची घटना घडली असून, जन्मलेले बाळ मृत्यशी झुंज देत आहे. एका आदिवासी पाड्यावर राहणारी एक 16 वर्षांची मुलगी अविवाहित असताना गर्भवती राहिली. ही बाब तिने लपवून ठेवल्याची चर्चा आहे. 15 ऑगस्टच्या सकाळी राहत्या घरी तिची प्रसूती झाली. प्रसूतीनंतर मुलीला त्रास होऊ लागल्याने तसेच रक्तदाब वाढल्याने गंभीर अवस्थेत तिला जव्हार येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांनी तिला वाचवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न केले. मात्र दीड तासाच्या उपचारानंतर तिचे 15 ऑगस्ट रोजी रात्री साडेनऊ वाजताच्या सुमारास निधन झाले.
मुख्यालय महत्वाचे की जिल्हा रुग्णालय..?
जिल्ह्यातील सर्वच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना जिल्ह्याचा कारभार हाकण्यासाठी 440 हेक्टर जमिनीच्या मोबदल्यात मुख्यालयाची आलिशान इमारती उभारून दिल्या जात आहेत. तर दुसरीकडे जिल्ह्यातील गरिबांच्या उपचारासाठी अत्यावश्यक असलेले जिल्हा रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी 25 एकरपैकी 15 एकर जमीन सिडकोकडून मिळवून देण्यास लोकप्रतिनिधी पूर्णता अपयशी ठरले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी या वास्तूच्या उदघाटन प्रसंगी जिल्हा रुग्णालयाचा रेंगाळत पडलेला प्रश्न तात्काळ मार्गी लावावा अशी माफक अपेक्षा होती.
पालघर जिल्ह्याच्या निर्मिती नंतर जिल्हा मुख्यालयाच्या इमारती आणि त्यात आलिशान अशा अंतर्गत सजावटीच्या बदल्यात राज्य सरकारने कोळगाव येथील दूध विभागाअंतर्गत असलेली 440 हेक्टर जमीन सिडकोच्या पदरात टाकली. त्या बदल्यात जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयासह प्रशासकीय कार्यालयाच्या इमारती अशी चार संकुले उभी करण्यात आली आहेत. या इमारती कार्यालयातून जिल्ह्याच्या विकासाचे धोरणात्मक निर्णय घेतले जाणार असले तरी येथील उपेक्षित दुर्बल घटकांचे योग्य उपचाराआभावी होणाऱ्या मृत्यूचे सत्र सुरूच आहे.
आरोग्य सुविधा पुरवणाऱ्या तज्ज्ञांचा अभाव
जिल्ह्यात 3 उपजिल्हा रुग्णालये, 46 प्राथमिक आरोग्य केंद्र, 436 उपकेंद्रे एवढी आरोग्य यंत्रणा उभारण्यात आली आहेत. पण तरीही जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयांतर्गत 2072 पदांपैकी 991 महत्त्वपूर्ण पदे रिक्त आहेत. दुसरीकडे जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयांतर्गत वर्ग 1 च्या 31 मंजूर पदांपैकी 25 रिक्त आहेत. तर वर्ग 2 च्या 94 मंजूर पदांपैकी 32 रिक्तपदे, वर्ग 3 च्या 476 मंजूर पदांपैकी 245 पदे रिक्त आहेत. तर वर्ग 4 च्या 282 मंजूर पदांपैकी 237 पदे रिक्त आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणात रूगांची हेळसांड सुरू आहे.
जिल्हा निर्मितीची 7 वर्षे, नागरिकांची मात्र उपेक्षाच
अनेक वर्षाच्या संघर्षानंतर जिल्हा विभाजन होऊन १ ऑगस्ट २०१४ रोजी पालघर जिल्हा अस्तित्वात आला. महाराष्ट्र राज्याच्या नकाशावर आठ तालुके समाविष्ट असलेला आदिवासी बहुल 36 वा पालघर जिल्हा अशी ओळख मिळाली. जिल्हा विभाजनानंतर जिल्ह्याचा विकास होईल अशी धारणा सर्व पालघर वासियांमध्ये होती. मात्र येथील राजकारण्यांनी आणि प्रशासनाने नागरिकांचा हिरमोड केल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.
जिल्हा मुख्यालय, जिल्हा रुग्णालय, विद्यापीठाचे उपकेंद्र, भौतिक सुविधा, पर्यटन स्थळ म्हणून विकासाचा अभाव, मच्छीमार, शेतकरी, भूमीपुत्रांचे प्रश्न, आदिवासीच्या योजनांवर पैसे खर्च न होणे, अपुरे कर्मचारी, अशा एक ना अनेक समस्यांच्या विळख्यात आदिवासी बहुल पालघर जिल्हा सापडला आहे. येथील आरोग्याची समस्या तर खूपच गंभीर आहे, परंतु गेल्या सात वर्षात हा प्रश्न सुटलेला नाही, आजही चांगले उपचार घेण्यासाठी मुबंई किंवा गुजरात गाठावे लागते.
जिल्हा रुग्णालय प्रस्तावित असले तरी अजूनही जिल्हा रुग्णालयाची एकही वीट उभी राहिलेली नाही. त्याला जोडून वैद्यकीय महाविद्यालय असावे, असे असले तरी त्याच्या जागेसाठी जिल्हा प्रशासनाला सिडकोकडे हात पसरावे लागत आहेत. यासाठी लोकप्रतिनिधीची इच्छाशक्ती कमी पडत आहे. यामुळे पुढील किती वर्षात हे रुग्णालय उभे राहिल हा प्रश्नच आहे. तसेच कोरोनाच्या काळात आरोग्य व्यवस्था पूर्णपणे ढासळली असल्याचे विदारक चित्र पहायला मिळाले.
काही प्रशासकीय कामे ठाण्यामधूनच
जिल्ह्याची निर्मिती नंतर जिल्ह्यात सर्वच कार्यालय स्थापन करणे गरजेचे होते, परंतु अद्यापही अनेक कार्यालय पालघरला स्थापन झालेली नाहीत. परिणामी या कार्यालयांचा कारभार ठाण्यामधूनच पाहिला जातोय. यामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. याच बरोबर जिल्हा मुख्यालयाच्या इमारतीच्या बांधकामाला, सात वर्षे लागणे ही देखील दुर्दैवी बाब आहे.
या सर्व एकंदरीत परिस्थितीवरून पूर्वीचे भाजपाचे सरकार असो, की आताचे महाविकास आघाडीचे सरकार असो, गेल्या सात वर्षात पालघरमधील नागरिकांच्या पदरात आश्वासनाच्या पलीकडे काहीच पडलेलं नाही.
जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रश्न
१) जिल्हा रुग्णालय प्रस्तावित आहे मात्र कामाला सुरुवात नाहीच.
२) पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांची वैद्यकीय उपचारांसाठी मुंबई- गुजरात वारी कायम
३) नाशिक-जव्हार-डहाणू रेल्वे मार्गाचा प्रस्ताव धूळखात पडून
४) जात पडताळणीसाठी पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांची ठाणे फेरी कायम
५) मोखाडा - घोटी -शिर्डी रस्ता चौपदरीकरण मंजूर असूनही प्रलंबित
६) डहाणू- विरार रेल्वे चौपदरीकरणाचे काम संथगतीने
७) मच्छीमारांचे प्रश्न कायम
८) मनोर येथील 200 बेडच्या ट्रामा केअर सेंटरला निधी अभावी ब्रेक
९) जिल्हा परिषद, जिल्हा प्रशासन, महसूल विभागात 40 टक्के पदे रिक्त विकास कामांना खीळ
१०) आदिवासींची लोक परंपरा जपणारे मनोर येथील वारली हाटचे काम संथगतीने