GroundReport : कोरोना काळातही आदिवासी बांधव दुर्लक्षितच, खावटी योजना कागदावरच
कोरोना संकटाने आरोग्य व्यवस्थेच्या मर्यादा उघड तर केल्याच. पण त्याचबरोबर इतर प्रशासकीय मर्यादाही उघड झाल्या आहेत. कोरोना काळात आदिवासी बांधमांसाठी करण्यात आलेली खावटीची घोषणा कागदावरच राहिली आहे. पाहा आमचे प्रतिनिधी धम्मशील सावंत यांचा ग्राऊंड रिपोर्ट
रायगड : कोरोनाच्या संकटाने अनेकांचे रोजगार गेले आहेत. हातावर पोट असणाऱ्यांना तर दररोजच्या जेवणाची भ्रांत निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावर्षी दुसऱ्यांदा लॉकडाऊन जाहीर केले तेव्हा अशा रोजंदारीवरील लोकांसाठी पॅकेजची घोषणा केली. यामध्ये राज्यातील लाखो आदिवासींसाठी खावटी योजेअंतर्गत मदतीची घोषणा करण्यात आली. पण गेल्यावर्षीची जाहीर झालेली मदत मिळाली नसल्याच्या तक्रारी आदिवासी बांधवांनी केल्या आहेत. रायगड जिल्ह्यातील चित्र काय आहे ते आपण पाहणार आहोत.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर डोंगर दर्या खोऱ्यात, जंगल माळरान, पठार, दुर्गम भागात वास्तव्याला असलेल्या आदिवासी कातकरी समाजाला सरकारने खावटी अनुदान स्वरूपात मदत जाहीर केली. पण आजतागायत ही मदत आदिवीस बांधवांच्या खात्यात जमा झालीच नाही, अशी तक्रार आदिवासी बांधवांनी केली आहे. या काळात कुणाची उपासमार होऊ नये या उद्देशाने अनुसूचित जमाती , पारधी परितक्त्या , विधवा , कामगार , नरेगा मजूर यांना आदिवासी विकास विभागाकडून चार हजार रुपयांचे खावटी अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी राज्य सरकारने तसे परिपत्रक देखील काढले. सात महिने उलटून देखील आदिवासी बांधव या खावटी योजनेपासून वंचित आहेत.
खावटी योजना काय आहे?
दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांना दरवर्षी पावसाळ्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत रोजगार उपलब्ध होत नाही. म्हणून आर्थिक विवंचनेतूंन आदिवासी कुटुंबाची उपासमार होऊ नये यासाठी 1978 पासून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. 2013 मध्ये काही कारणांस्तव ही योजना बंद करण्यात आली होती. पण 2020- 21 पासून ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षी कोरोना काळात शेतमजुरी करणाऱ्या आदिवासींचे रोजगार बंद झाले. त्यांना आर्थिक सहाय्य करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला.9 सप्टेंबर 2020 ला यासंदर्भातला शासन निर्णय काढण्यात आला. या निर्णयानुसार आदिवासींना खावटी योजनेअंतर्गत दोन हजार रुपये रोख आणि दोन हजार रुपयांची मटकी, चवळी, हरभरा, वाटाणा, उडीदडाळ, तूरडाळ, साखर, शेंगतेल, मीठ, चहापत्ती, मसाला असं किराणा सामान देण्याचं सरकारने कबूल केलं. मात्र अजूनही हे खावटी अनुदान आदिवासी बांधवांना मिळाले नसल्याचे समोर आले आहे.
आदिवासी बांधव मदतीच्या प्रतिक्षेतच
रायगड जिल्ह्यातील पेण सुधागड रोहा तालुक्यासह अनेक तालुक्यातील आदिवासी बांधव खावटी योजनेच्या अनुदानाकडे डोळे लावून बसले आहहेत. लॉकडाऊनच्या काळात या अनुदानाच्या दोन पैशातून घरखर्च भागेल या आशेने आदिवासी बांधव बँकेत खेटा मारत आहेत. मात्र त्यांच्या पदरी निराशाच येत आहे.
अनुसूचित जमातीतील बांधवांना हे खावटी अनुदान लवकरात लवकर आणि चार हजार थेट बँक खात्यात जमा करावे अशी मागणी आदिवासी बांधवांकडून होत आहे. सुधागड तालुक्यातील जांभुळ पाडा ग्रामपंचायत हद्दीतील आदिवासी वाड्या पाड्यातील आदिवासी बांधव आजही खावटी योजनेच्या अनुदानाच्या प्रतिक्षेत आहेत. घोडपापड आदिवासी वाडी व दांड कातकरवाडीतील ग्रामस्थांनी आपल्या व्यथा मांडल्या.
"आम्ही कागदपत्रे जमा केलेली आहेत. मात्र अद्याप आमच्या खात्यात रक्कम जमा न झालेली नाही. कोरोनाकाळात हाताला काम नाही, मजुरी नाही , इतरत्र कुठे कामाच्या शोधात गेलो तर कोरोनाच्या भीतीने कुणी कामावर देखील घेत नाही, अशा परिस्थितीत जगावे कसे, पोटाची खळगी कशी भरावी?" हा प्रश्न आमच्यासमोर असल्याची व्यथा आदिवासी कातकरी बांधव मांडत आहेत.
आदिवासी नेते रमेश पवार म्हणाले की, "सरकारने खावटी योजनेचे अनुदान 1 मे पासून आदिवासी बांधवांच्या खात्यात जमा होण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र आजपर्यंत हजारो कुटुंब या अनुदानापासून वंचित आहेत, हे अनुदान लवकर मिळाले नाही तर गोरगरीब आदिवासी बांधवांवर उपासमारीची वेळ येईल, सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करावा". दांड कातकर वाडीतील धर्मीबाई वाघमारे यांनी सांगितले की, "कोरोना काळात हाताला काम नाही, घरात पाच माणसे खाणारी, दोन पैसे मिळावेत यासाठी रानावनातून लाकडाची मोळी आणून गावात विकून आपली गुजराण करीत आहोत. कोरोनात जगण्यासाठी खूप धडपड करावी लागत आहे, शासनाने आम्हाला मदत करावी हीच अपेक्षा." रामा पारधी यांनी सांगितले की, "कोरोना काळात आमच्या हाताला काम नाही, रोगाच्या भीतीने कुणी बोलवत नाही, कधी कोणी लाकडे फोडायला बोलवलं तर 100 ते 150 रुपये मजूरी मिळते, यातून आमचं काही भागत नाही, आम्ही जगावे कसे? शासनाने आमचे दुःख जाणून मदत करावी" असे त्यांनी सांगितले.
शासनाचे म्हणणे काय?
यासंदर्भात आम्ही, पाली सुधागडचे तहसीलदार दिलीप रायन्नवार यांच्याशी संपर्क साधला, तेव्हा त्यांनी सांगितले की, "आदिवासी विकास विभाग व आदिवासी विकास प्रकल्प पेण यांच्या माध्यमातून येथील आदिवासी कातकरी वाड्या पाड्यावर जाऊन त्यांचे आधार कार्ड, खाते क्रमांक घेऊन प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. काही लाभार्थ्यांच्या खात्यात 1 मे पासून पैसे जमा झाले आहेत, इतर लाभार्थ्यांच्या खात्यात लवकरच अनुदान जमा होईल."
तर वावळोलीच्या आदिवासी आश्रमशाऴेच्या अधीक्षिका स्वाती मुरकुटे यांना विचारले तेव्हा, त्यांनी सांगितले की, "ज्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते, आधारकार्ड, रेशनकार्ड, यापैकी जे कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत, त्यांच्यासाठी आम्ही ग्रामपंचायतीमध्ये आधार कॅम्प लावले होते, तसेच ज्यांचे बँकेचे खाते नाहीत त्यांना आम्ही पोस्टाचे खाते उघडून दिलेत"
बँकेत, पोस्टात खाती उघडली गेली पण सरकारच्या खावटी योजनेचे अनुदान काही पोहोचलेले नाही हे सत्य. आदिवासी बांधवांच्या वाट्याला आलेला संघर्ष पिढ्यानपिढ्या सुरूच आहे. हा संघर्ष कधी संपेल हा प्रश्न आजही अनुत्तरीच राहिला आहे. आदिवासी बांधवांसाठी अनेक योजनांची घोषणा होते, पण त्या योजनांचे काय होते असा प्रश्न आहे. कोरोनाचे संकट अजूनही गेलेले नाही. लॉकडाऊन पुढे मागे घेतला जाईल की नाही याबाबतही साशंकता आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सरकारने तातडीने आदिवासी बांधवांच्या हक्काची मदत त्यांना देण्याचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी हे लोक करत आहेत.