बीड जिल्हा स्त्रीभ्रूण हत्यांचे केंद्र का बनले आहे?
बीड जिल्हा आणि अवैध गर्भपात समीकरण बनलयं का? एका महिलेचा गर्भपाता दरम्यान मृत्यू झाला आणि तिचा अवैधपणे गर्भपात करणाऱ्या नर्सचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली. बीड जिल्ह्यात स्त्रीभ्रूण हत्यांचे प्रकार याआधीही कधी घडले होते? गुन्हे दाखल झाले आहेत, दोषींना शिक्षाही झाली आहे. पण तरीही बीड जिल्ह्यात स्त्रीभ्रूण हत्यांचे सत्र मात्र थांबलेलं नाही. सामाजिक आणि धोरणात्मक कारणांचा शोध घेणारा हरिदास तावरे यांचा डीप रिपोर्ट
बीड जिल्ह्यातला वैद्य गर्भपात प्रकरण राज्यामध्ये चांगलाच गाजत आहे. मागे काही दिवसांपूर्वी सुदाम मुंडे यांना अवैद्य गर्भपात केला म्हणून दहा वर्ष शिक्षेस पात्र केले होते. मात्र त्याचे काही दिवस उलटतात न उलटतात तोच बीड जिल्ह्यातील बकरवाडी या गावातील (30) वर्ष शितल गाडे या महिलेचा अवैध गर्भपात झाल्यानंतर रक्तस्राव न थांबल्याने तिचा खाजगी दवाखान्यात उपचारासाठी पाठवण्यात आले. मात्र त्या डॉक्टरने तिला जिल्हा रुग्णालयांमध्ये रेफर केलं त्यावेळेस तिचा मृत्यू झाला होता मृत्यू नंतर तिचे तज्ञ डॉक्टरांकडून पीएम करण्यात आले. त्याच्यामध्ये निष्पन्न झाले की या स्त्रीचा अवैद्य गर्भपात झाला आहे. त्यामुळेच या स्त्रीचा मृत्यू झाला आहे. मग सर्व यंत्रणा कामाला लागली आणि शितल गाडेचा पती गणेश सुंदरराव गाडे सासरा सुंदरराव बाबुराव गाडे (रा. बकरवाडी) भाऊ नारायण अशोक निंबाळकर (रा. शृंगारवाडी ता.माजलगाव) महिला एजंट अंगणवाडी सेविका मनीषा शिवाजी सानप (रा. अर्धमसला ता. गेवराई) प्रयोगशाळा तज्ञ वसुदेव नवनाथ गायके (रा.आदर्श नगर बीड) परिचारिका सिमा सुरेश डोंगरे यांच्याविरोधात पिंपळनेर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला. यातील नर्स सिमा हिने पाली येथील तलावात बुधवारी आत्महत्या केली का तिचा खून झाला हे तपासात निष्पन्न होईल.
या प्रकरणाची पोलिस चौकशी करत आहे आणि काही लोकांना या प्रकरणी अटकही केली आहे. त्यामध्ये जे कुणी दोषी असतील त्यांचा शोध घेणे चालू आहे. यामध्ये जे जोशी आठवणीतील ज्यांनी हे दृश्य कृत्य केले आहे. अशा सगळ्या लोकांवरती गुन्हा दाखल करून त्यांना योग्य ती शिक्षा देण्याचे काम हे प्रशासन करणार आहे. बीड जिल्ह्यामध्ये एकूण 94 सोनोग्राफी सेंटर आहेत. त्यामध्ये 16शासकीय व 78 खाजगी गर्भपात केंद्र आहेत याचं सर्व कंट्रोलिंग याचे अध्यक्ष माननीय जिल्हा अधिकारी असतात व मी त्यासमितीचा सदस्य आहे. याची प्रत्येक महिन्याला बैठक घेतली जातो कोर्ट अर्ली इन्स्पेक्शन करून त्याची वर्किंग चालू आहे किंवा नाही याची आम्ही तपासणी करून त्याचा अहवाल दुष्टांना सादर करत असतो. यासंबंधी आम्ही फूड अँड डज या डिपार्टमेंटला आणि एक पत्र दिलेलं आहे. ज्या ठिकाणी गर्भपात केंद्र आहे .अशा ठिकाणी गोळ्या ठेवण्याची परवानगी आहे .इतरत्र कोणीही फार्मासिटिकल एजन्सी चालवणारे त्या ठिकाणी ठेवू शकतो परंतु ते देण्यासाठी जे रजिस्टर प्रॅक्टिशनर आहे .गर्भपात करण्यासाठी तो सक्षम आहे किंवा त्याचे रजिस्ट्रेशन आहे किंवा त्याची प्रिस्क्रिप्शन असल्याशिवाय गोळ्या देता येत नाहीत. यासंदर्भात आम्ही फुड अंड ड्रस या विभागाला पत्र दिलेलं आहे असे काही औषधी दुकाने आहेत ज्यामधून अशा गर्भपात करण्याच्या गोळ्या मिळतात .किट मिळतात त्यामध्ये काही ऐकुण माहिती आहे. काही लोकांनी तोंडी तक्रारीही केल्या आहेत त्याच्यावर छापेमारी करून संबंधितावर कार्यवाही करण्याचे आम्ही फुड अंड ड्रस डिपारमेंटला सांगितलं आहे असे जिल्हाशल्यचिकित्सक डॉ.सुरेश साबळे यांनी सांगितले.
एक वकील म्हणून याचा अभ्यास केला तर मुंडेंच्या संदर्भामध्ये बीड सेशन कोर्टाने दहा वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्याचबरोबर आंबेजोगाई सेशन कोर्टाने सुद्धा त्यांना अशीच शिक्षा सुनावली होती. एका गर्भपात करणार्‍या डॉक्टरला अशा प्रकारची शिक्षा सुनावली होती. तोच पुन्हा इतिहास चालू होतो हि अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे कायदा कितीही कडक केला त्याचे नियमही कडक केले. त्याची अंमलबजावणीही केली पण एक आई एका मुलीची शत्रू होऊ शकते व ती एका मुलीला गर्भातून बाहेर येण्या अगोदरच मारते. ही अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे याहीपेक्षा सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे डॉक्टरांच्या बाबतीत किती जनजागृती केली किती कडक शासन केलं तरी पैशाच्या हव्यास सुटलेला नाही. मात्र पैशासाठी एखाद्या मुलीला गर्भातच मारणे एखाद्या लेकराचा जीव घ्यायचा त्याच्या मातेचा जीव घ्यायचा तीन मुली असताना पुन्हा चौथ्यांदा तीने कुठे जाऊन चौकशी केली. मग तिने कुठे तपासणी केली कुठले औषध घेतले कुठल्या मेडिकल वरून घेतले. यामध्ये एक नव्हे अनेक प्रश्न उभा राहत आहेत. याच्याशी संबंधित असलेल्या व्यक्ती ज्या वेळेस आम्ही जिल्हा शल्य चिकित्सक साबळे यांच्याकडे निवेदन दिले त्यावेळेस असे लक्षात आले. याची चौकशी करत असताना त्याचं हे रॅकेट समोर आलं. त्याच्यामध्ये अंगणवाडीसेविका असो किंवा त्याच्याशी रिलेटेड असलेले मग आता त्यामध्ये खोलवर चौकशी करत असताना त्यामध्ये कुठलाही गैरव्यवहार होऊ नये. यामध्ये कोणी संगणमत करू नये यासाठी शासनाने प्रखरतेचे पाऊल उचलणे गरजेचे आहे .
शेवटपर्यंत टिकली आणि त्यामधून समाजाची जागृती झाली .डॉक्टरांनी स्वतः यामधून अंग काढलं. आणि त्याच्या मध्ये अंगणवाडी सेविका असतील नर्स असतील किंवा त्याच्याशी रिलेटेड असलेले लॅब टेक्निशियन असतील मेडिकल स्टोअर वाले असतील. या सगळ्यांची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. जी मृत्त आई आहे त्या व मृत्त आईला जो जनावराच्या गोठ्यामध्ये गर्भपात झालाय. त्या सगळ्या गोष्टीची चौकशी होऊन तिला न्याय मिळाला पाहिजे . तरच खऱ्या अर्थाने कायद्याची अंमलबजावणी झाली असे म्हणता येईल महिला ही महिलांची शत्रू आहे हे निश्चितच खरं आहे. आजच्या घडीला तर तीच परिस्थिती आहे. एक महिला म्हणण्यापेक्षा एक आईच आपल्या मुलीची शत्रू आहे असं म्हणावं लागेल.
महिला तर हा नंतरचा भाग राहिला. पण गर्भातल्या लेकराला मारण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला आहे. वास्तविक पाहता आईला म्हणता येईल तिच्यावर तिच्या सासूचं सासऱ्यांचे नवऱ्याचं किंवा तिच्या समाजाचं किंवा तिच्या मनोवृत्तीचं ही मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत समाजाची मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने महिला आणि मुलींचा रेशू वाढत नाही .आणि खऱ्या अर्थाने मुलीला जगता येत नाही तर त्या कळीला उमलु घ्यावं .तर त्या कळीला तिचं अस्तित्व तयार करून द्यावा या निमित्त मी या प्रखरतेने सांगते, असं अॅड संगीता धसे यांनी सांगितलं.
या अगोदरही दिले जिल्ह्यात असंच प्रकरण घडलं होतं. ते संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशात गाजलं होतं त्याच्यामध्ये सुदाम मुंडे यांनी अवैद्य गर्भपात केले ते संपूर्ण देशभर नाहीतर जगभर गाजले होते. आपला बीड जिल्हा त्यावेळेस रेड झोन मध्ये आला होता स्रीभ्रूण हत्येसंदर्भात त्यावेळी सेक्स रेशो कमी झाला होता. मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण कमी झालं होतं .म्हणजे 873 पर्यंत कमी आलं होतं आता त्याची पुन्हा आवृत्ती बीड तालुक्यातील बकरवाडी गावात घडली आहे. याची पार्श्वभूमी आपण पाहिली पाहिजे ही जी तीस वर्षाची महिला आहे. ती ऊसतोड कामगार महिला आहे तिचे पती व ती मिळून कोयता घेऊन ऊस तोडणीला जातात ऑलरेडी त्यांना तीन मुले आहेत. त्यामध्ये एक ती 9 वर्षाची आहे 6 वर्षाचे आहे 3 वर्षाचे आहे पण गावातील लोकांनी सांगितलं की त्यांना चौथा मुलगा हवा होता किंवा चौथी मुलगी नको. अशी अपेक्षा सासरची होती की माहेरची होती तिथल्या गावकऱ्यांकडून सांगण्यात आलं की शितल गाडेलाच मुलगा हवा होता. चौथी मुलगी नको वंशाला दिवा पाहिजे समाजामध्ये आम्हा स्त्रीयांना स्त्रियांचा जन्म नको वाटतो. अजूनही आमची मानसिकता अशी आहे की आम्हाला वंशाला दिवा पाहिजे.
वास्तविक पाहता आपले खापरपणजोबा कोण आजोबा कोण हे सुद्धा माहीत नसणारे आम्ही लोक आणि या समाजात वावरत असताना इतका आधुनिक जगाकडे आपण चाललोय मुली एम पी एस सी ,यु पी एस सी मध्ये अगदी टॉपर मध्ये असताना सुद्धा कुठलच क्षेत्र मुलींना वर्जन नसतानासुद्धा अशा प्रकारच्या मुलगी नको मुलगी नकोशी ह्या भावना अजूनही आमच्या स्री वर्गामध्ये आहे. हे मला दुर्दैव वाटतं आपण या घटनेमध्ये जर या घटनेची पूर्ण साखळी पाहिली तर सीमा डोंगरे नावाची सिस्टर या घटनेमध्ये स्री आहे. मनीषा सानप नावाची ही सुद्धा एक स्त्री आहे. जिला सेक्स डिटरमेंशन म्हणजे मुलगा आहे की मुलगी हे ओळखण्यासाठी ती लाखो रुपये घेते. तिच्या घरांमध्ये तर लाखोच्या रुपयाने रक्कम सापडली त्यामध्ये तिच्या घरांमध्ये सेक्स डिटरमेंटचे स्कॅंडल चालायचे हे किती दुर्दैवी आहे. या महिलांच्या चैनीच आहे स्त्रीभ्रूण हत्या करणे हे दुर्दैवी आहे.
या सिस्टीम विरोधात खुनाचा गुन्हा नोंदविला पाहिजे. शेवटी ते अर्भक तयार होत असतं ते मारून टाकणं जाळून टाकणं वास्तविक पाहता याच्यामध्ये चे कलम लावले आहेत 304 झालेला आहे .याच केसचा जर आपण विचार केला तर पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) ॲक्टचे कलम लावलेले आहेत .त्यामध्ये एमटीपी (MTP) नावाचा अवैद्य गर्भपात नावाचा 1971 ला आपल्या देशात कायदा आला. त्यामध्ये बारा आठवड्याचा गर्भ खाली करण्याचा अधिकार कोणत्या कोणत्या परिस्थितीमध्ये करायचा त्यामध्ये पुन्हा 20 आठवड्याचा झाला 2021 मध्ये त्यामध्ये पुन्हा एकदा कमिटमेंट झाली. 24 आठवड्यापर्यंतचा गर्भ खाली करणं कायदेशीर मानलं गेलं. परंतु त्याच्यामध्ये परिस्थिती दिलेली आहे जर तो गर्भ आणि अनव्हेबल असेल किंवा त्या गर्भामध्ये काही व्यंग असेल यामध्ये असं व्यंग असेल.
त्यामध्ये बाहेर आल्यानंतर ते वैज्ञानिक दृष्ट्या किंवा मेडिकली शक्य नाही त्या वेळेस गर्भपात करता येतो किंवा गर्भ हा बलात्काराच्या पोझिशन मधून राहिलेला असेल किंवा लिविंग रेलेशनशिप मधून राहिलेला असेल अशा परिस्थितीत तो गर्भ खाली करता येतो. त्याचबरोबर संततिनियमनाची आपल्याकडे लिविंग रेलेशनशिप मधून राहून जर गर्भ राहिला तर तो गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. सुप्रीम कोर्टाने एक जजमेंट दिले आहे की 27 आठवड्याचा गर्भ खाली करता येते नाही. कारण त्या गर्भवती स्त्रीच्या जिवाला धोका निर्माण होऊ शकतो असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे .परंतु ही सगळी जी राणा आहे ती भ्रष्ट यंत्रणा आहे.
असे कुठेही सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं पालन करत नाहीत. या प्रकरणांमध्ये गेवराई असण बीड असेल त्याच्यामध्ये नियम पाळलेले नाहीत त्याच्यामध्ये कायद्याचा धाक कोणाला राहिलेला नाही त्यामुळे इथली जी कलेक्टर आहेत इथले जी जिल्हा शल्यचिकित्सक आहेत. आत्ता केस झाली म्हणून मॉनिटरिंग सुरू केली आहे .त्यामध्ये कुठे अवैद्य घरवाली लिंगनिदान चालू आहे का परंतु कायद्यामध्ये स्पष्ट लिहिलेलं आहे. की सोनोग्राफी आपण कुठून घेतली आहे सेकंडरी घेतली तर कोण मालक होता त्याचा शासनाने मान्यताप्राप्त सोनोग्राफी विक्रेते आहेत का...? शासनाने मान्यता केलेले सोनोग्राफी सेंटर आहेत का... ह्याच सेंटर मधून घ्याव्यात असे पीसीपीएनडीटी अंतर्गत सांगितले आहे. सोनोग्राफी हाताळायची कुणी सोनोग्राफी फक्त रेडिओलॉजिस्ट आणि सोनोलॉजीस्ट जे मेडिकली तज्ञ आहेत. त्यांनीच सोनोग्राफी मशीन हाताळायची सोनोग्राफी मध्ये किती सोनोग्राफी या झाल्या त्यामध्ये मुलासाठी किती सोनोग्राफी करायला आल्या होत्या. त्याचे नंबर ठेवले पाहिजे बीड जिल्ह्यात किती गर्भवती स्त्रिया आहेत त्याची आशा वर्कर्स किंवा त्या ज्या अंगणवाडी सेविका आहेत. त्यांनी नोंद ठेवणं गावातील प्रत्येक स्रीची अंगणवाडी ला नोंदणी असणं.
हे सगळं जे आहे ते अशा प्रकारच्या केस झाल्यानंतर नाही रेग्युलर याच्यावर मॉनिटरिंग असलं पाहिजे.याच रजिस्टेशन किंवा नोंदी असल्या पाहिजेत करून अशा स्त्री भ्रुण हत्या होणार नाहीत असामी पीसीपीएनडीटी एट मध्ये म्हटलं आहे. मी मनानं बोलत नाही गर्भपात कायदा आहे तो 1971 ला आला ज्यामध्ये 24 आठवड्याचा गर्भपात करण्याची परमिशन देण्यात आली आहे. मात्र होतं काय की एकता गर्भ खराब असेल किंवा त्या बाळाची बाहेर आल्यानंतर दुरुस्त होण्याचे चान्सेस नसतील तरच गर्भपात करण्याचा कायद्याने अधिकार आहे. आपल्याकडे असे सर्रास अवैध गर्भपात करण्याचे काम केले जात आहे गर्भपात कोण करतो जे स्रीरोग तज्ञ आहेत ते जरी नसले तरी साध्या सिस्टर ही करतात. हे आपण या केसमधून पाहिलं आहे. अगदी बी एच एम एस डॉ.करतात बीएएमएस डॉ. करतात ज्यांना कुठलीही परमिशन नाही असे डॉक्टर करतात. ज्यांचे कुठलंही रजिस्टेशन नसतं म्हणून हे सुद्धा शोधून काढणं कधी कधी कलेक्टर ला म्हणा किंवा सी एस ला म्हणा कठीण जातं. म्हणून मला म्हणायचं आहे की अवैद्य सोनोग्राफी कोण वापरतय याच्यावर पण वचक किंवा अंकुश असला पाहिजे हे कायद्यामध्ये दिले आहे. त्यामध्ये अवैद्य गर्भपाताचा कायद्यामध्ये शेक्षण 3,4,5 मध्ये व्याख्या दिली आहे. गर्भपात कधी करायचा आणि तो कायदेशीर कधी ठरतो.कधी कधी तर पिटीशन केल्यानंतरही कोर्ट त्याची परमिशन नाकारत जर गर्भ 24 आठवड्याच्या पुढे गेला असला तर म्हणून मला म्हणायचं आहे की अशा प्रकारचा गर्भपात हाच मुळात अवैध गर्भपात आहे .खाद्या स्त्रीला सासरी नांदत असताना गर्भ नको म्हणून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली गर्भ पाडण्याच्या प्रयत्नातून तिला वरून फेकून दिले तिला अशा गोळ्या खाऊ घातल्या तर भादवी मध्ये आयपीसी मध्ये सुद्धा त्याची तरतूद केलेली सेक्शन 312,313, 314 ,315,316,317,318 हे जे सगळे सेक्शन आहेत.
अवैद्य गर्भपात घडवून आणणे त्यामधली तिसरी जी आता वारली आहे. ती त्याच्या अंतर्गत सुद्धा आयपीसी ची कलमे लागू शकतात गरज आहे. ती फक्त मानसिकता बदलायची अवरणेस वाढवायची लोकांची भीती कमी होतीय याच्यावर प्रशासनाचा अंकुश असणं न्यायव्यवस्था सगळ्यांमध्ये न्यायव्यवस्थेचा काय रोल आहे न्यायव्यवस्थेने सुद्धा याच्या मध्ये जनजागृती करणं आवश्यक आहे. मुळाशी जर आपण गेलो तर हेही आपल्याला लक्षात येईल आर्थिक विषमता गरिबी हे सगळ्यात मोठं कारण आहे. गरीबी निर्मूलनाचे कार्यक्रम राबवणे स्त्रीभ्रूण हत्या केल्यानंतर कायद्याने काय दंड होतो. काय शिक्षा होते अगदी यामध्ये दहा वर्षापर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. कलम 15 आणि 16 जर पाहिलं तर अवैध गर्भपात घडवून आणला गर्भपात घडवून आणणार यालासुद्धा शिक्षा आहे. स्री स्वतः तिथे जाऊन सोनोग्राफी करून मुलीचा गर्भ असेल तो पाडण्याचा प्रयत्न करते. तिला सुद्धा तीन वर्षापर्यंत ची शिक्षा आहे तिच्या नातेवाईकांना सुद्धा तरतूद आहे.
जे तिला प्रोत्साहित करतात तसं या प्रकरणांमध्ये भावाने प्रोत्साहित केले आहे. तसे उत्साहित करणे सुद्धा 34 मध्ये गुन्हा आहे. आणि ते सुद्धा आरोपीच्या अंतर्गत येत त्यामुळे मला वाटतं मानसिकता बदलण्या बरोबर कायद्याची जनजागृती करणं कायदेशीर रित्या प्रत्येक माणूस साक्षर झाला पाहिजे. त्याला प्रत्येक कायदे माहीत असले पाहिजेत सुद्धा आता समाजाची गरज आहे म्हणून ऍडमिनिस्ट्रेशन ने प्रशासनाने काम करणे ही सुद्धा एक गरज झाली आहे.
राज्यभर गाजलेलं सुदाम मुंडे प्रकरण काय आहे....?
राज्यभर गाजलेल्या अवैध गर्भपात प्रकरणी आरोपी असलेल्या डॉ. सुदाम मुंडेला उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. सुदाम मुंडेला १० वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. त्यानंतर सुदाम मुंडेला औरंगाबाद खंडपीठाने जामीन देतेवेळी ५ वर्षांसाठी वैद्यकीय व्यवसाय न करण्याच्या अटीवर जामीन दिला होता. त्यानंतरही बीडच्या जिल्हाधिकार्‍यांकडे काही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर बोगस डॉ. शोध कमिटीने परळीतील रामनगर येथे ५ सप्टेंबर २०२० रोजी आरोपी मुंडेच्या दवाखान्यावर छापा टाकण्यात आला होता.
त्यानंतर त्या ठिकाणी ४ रुग्ण उपचार घेताना आढळले. तसेच वैद्यकीय उपकरणे व साहित्य आढळून आले. सदर छाप्यावेळी सुदाम मुंडे यांनी सर्व पथकाला धमकी दिली व सरकारी कामामध्ये अडथळा निर्माण केला आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले, असे तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक थोरात यांनी फिर्याद दिली.
याप्रकरणी अंबाजोगाई जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आरोपी सुदाम मुंडेला २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी भारतीय दंड विधान कलम ३५३ प्रमाणे ४ वर्षे सक्तमजुरी आणि २ हजार रुपये दंड कलम ३३ (२) मेडीकल व्यवसाय कायदयान्वये ३ वर्षे शिक्षा आणि कलम १५ (२) इंडियन मेडीकल काउंसिल कायद्यान्वये एक वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा ठोठावली होती.
या निर्णयाविरोधात आरोपी सुदाम मुंडेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अपील दाखल केले. सुदाम मुंडेच्या वकिलांनी प्रभावी युक्तीवाद करताना सदर प्रकरणात भा.दं.वि. ३५३ कलम लागू होणार नाही, असे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यांचा बचाव ग्राह्य धरुन उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट यांनी डॉ. सुदाम मुंडेचा जामीन अर्ज मंजूर केला.