Special Report : ॲट्रॉसिटीची तक्रार करणाऱ्यालाच केले तडीपार, पोलिसांचा अजब कारभार

"घरात टाकलेल्या चटईवर माझ्या दोन मुलींचा अभ्यास घेत असताना दोन इसम हातात कागद घेऊन घरात आले. घरात आल्यावर ते पोलीस असल्याचे लक्षात आले. त्यांनी माझ्याकडे तो कागद दिला. मी तो हातात घेऊन एक एक ओळ वाचू लागलो. तसा मला धक्काच बसला. कारण सदर नोटीस मध्ये माझ्यावर उपविभागीय पोलिस अधिकारी अंकुश इंगळे यांनी तडीपारी करण्यासंदर्भात फर्मान काढले होते." सांगली जिल्ह्यातील रामापूर गावचे रहिवासी आणि जातीय अत्याचाराविरोधात काम करणाऱ्या नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टिस या संघटनेचे कार्यकर्ते संतोष माने यांची ही प्रतिक्रिया आहे.

संतोष माने हे गेल्या अनेक वर्षापासून पश्चिम महाराष्ट्रात होणाऱ्या जातीय अत्याचार पीडित लोकांना कायदेशीर प्रक्रियेसाठी विनामूल्य मदत करत असतात. त्यांना आलेल्या या नोटीशीनंतर त्याच्या अगोदर घडलेल्या पार्श्वभूमीची सखोल माहिती घेण्याचा तसेच तथ्यांचा शोध घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आणि प्रशासकीय व्यवस्थेतील जातीयवादी कारभाराचे एक नागडे वास्तव समोर आले.

संतोष माने सांगतात की, "मी करत असलेल्या सामाजिक कामामुळे माझा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी, गावातील काही लोकांशी सतत संघर्ष होत असतो. या संघर्षातून माझ्यावर वाळू चोरीचा खोटा पंचनामा करून दंड आकारला."

संतोष माने यांचे हे म्हणणे तपासण्यासाठी याच्याशी निगडित पुरावे दाखवण्याची मागणी आम्ही केली. त्यानुसार १० डिसेंबर रोजी गाव तलाठी डी. बी. कुंभार यांनी पंचनामा करून खालील बाबी संतोष माने यांनी केल्याचे या पंचनाम्यात म्हटले होते.

१) वाळू चोरी थांबवण्यासाठी मारलेली चर मुजवणे

२) रामापुर हद्दीतील २५ ब्रास वाळूचे उत्खनन करणे

३) तलाठ्यांनी जाब विचारला असता त्यांना ॲट्रोसिटी कायद्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देणे.

सदर पंचनाम्यावर रामापुर येथील तत्कालीन सरपंच यांचे पती सुखदेव सोनाप्पा शिंदे आणि त्यावेळचे उपसरपंच विलास विठ्ठल शिंदे या दोघांच्या पंच म्हणून सह्या आहेत.

या पंचनाम्यानंतर कडेगाव तालुका तहसीलदार शैलेजा पाटील यांनी ११ डिसेंबर रोजी संतोष माने यांना १२ लाख २१ हजार ५८० रुपयाचा दंड ठोठावला. त्याची नोटीस न स्वीकारल्याबाबत तलाठी डी. बी. कुंभार यांनी दुसरा एक पंचनामा केला. यामध्ये त्यांनी नमूद केले की, संतोष माने यांनी नोटीस स्वीकारली नाही. सदर नोटीस त्यांच्या सर्वे नंबर १/२६ व १/२९ येथील राहत्या घरावर चिकटवले. या पंचनाम्याचे पंच म्हणून उमेश यादव, गोरखनाथ कुंभार आणि इतर एकाची सही आहे.

संतोष माने यांच्यावर झालेल्या या दंडानंतर त्यांनी कडेगांव तहसीलदार यांच्याकडे स्थळ पाहणी करून सदर तलाठ्यांनी दिलेले पंचनामे तसेच अहवाल यांची चौकशी करण्याची मागणी केली.

या दरम्यान तलाठी डी. बी. कुंभार यांनी मंडल अधिकारी वांगी यांच्याकडे पुन्हा संतोष माने यांची अहवालातून तक्रार केली. यात त्यांनी दफ्तर चोरी करणेचा आरोप केला व त्यांच्यावर ३५३ कलम लावण्याबाबत सांगितले. या दरम्यानच नोटीस न स्वीकारल्याच्या पंचनाम्यावर पंच म्हणून सही केलेल्या गोरखनाथ कुंभार आणि उमेश यादव यांनी प्रतिज्ञापत्रावर लिहून दिले की,

१)आम्ही सदर पंचनाम्यात म्हटल्याप्रमाणे राहत्या घरात गेलो नाही

२)सदर पंचनामा आमच्या समोर केला नाही

३)आम्ही तलाठ्यांच्या सांगण्यावरून सही केली.

तहसीलदार यांनी यानंतर या पंचनाम्याच्या चौकशीसाठी निवासी नायब तहसीलदार यांना आदेश काढला. निवासी नायब तहसीलदार यांनी सदर जागेची पाहणी करून नव्याने पंचनामा तयार केला. ज्यामध्ये स्पष्टपणे अगोदर केलेल्या पंचनाम्यावर ताशेरे ओढले. पूर्वीच्या पंचनाम्यातील बहुतांश बाबी खोट्या असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. नव्या पंचनाम्यात खालील बाबींचा समावेश केला.

१) मौजे रामापुर हद्दीमध्ये कोठेही येरळा नदी पात्रात उत्खनन झाल्याचे दिसत नाही.

२) वाळू चोरी थांबवण्याकरीता मारलेली चर संतोष माने यांनी मुजवली असे दिसत नाही. तसेच पंचनामा करते वेळी अशी कुणी शंका उपस्थित केली नाही.

तलाठी डी बी कुंभार यांनी सांगितले की संतोष माने यांनी ॲट्रोसिटी दाखल करण्याची धमकी दिली नाही. गैरसमजातून हा आरोप केला.

आरोप खोटे असल्याचो सिद्ध करुनही माने यांच्यावर कारवाई

नायब तहसीलदार यांनी केलेला हा पंचनामा म्हणजे अगोदरच्या तलाठ्यांनी केलेला पंचनामा हा खोटा असल्याचा महत्त्वाचा पुरावा म्हणून पुढे येतो. यानुसार संतोष माने यांनी अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीवर लोकसेवक तसेच गावातील इसमांनी संगनमत करून खोटा पुरावा तयार करून खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा गुन्हा नोंद करण्यासाठी चिंचणी वांगी पोलीस स्टेशनमध्ये धाव घेतली.

त्यांनी खालील कलमानुसार गावातील इसम तलाठी तसेच तहसीलदार यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची रीतसर तक्रार केली.

कलम 3 (1) r अनुसूचित जाती जमातीच्या व्यक्तीचा पाणउतारा करण्याच्या उद्देशाने सर्व लोकांना दिसेल, अशा प्रकारे कोणत्याही ठिकाणी त्या व्यक्तीचा हेतू पुरस्सर अपमान करणे किंवा धाकदपटशा दाखवणे.

कलम3(1)s अनुसूचित जातीच्या किंवा अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीविरुद्ध खोटा, दुष्ट किंवा तापदायक दावा दाखल करणे अथवा फौजदारी किंवा कायद्याची इतर कार्यवाही सुरू करणे.

*कलम3(1)q कोणत्याही लोकसेवकास खोटी किंवा खोडसाळ माहिती पुरवणे व त्यायोगे अनुसूचित जातीच्या किंवा जमातीच्या व्यक्तीस इजा किंवा त्रास होईल अशाप्रकारे आपल्या कायदेशीर अधिकाराचा वापर करण्यास त्या लोकसेवकास उद्युक्त करणे. यासह इतरही अनेक कलमांचे स्पष्ट उल्लंघन यामध्ये केले होते.

संतोष माने यांनी तक्रार केली, मात्र तो गुन्हा दाखल करून घेण्यास चिंचणी वांगी पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक यांनी नकार दिल्याचे ते सांगतात. पोलिस स्टेशनमधील अधिकारी गुन्हा नोंद करून घेत नाहीत. तरीही संतोष माने यांनी त्यांनी केलेल्या सर्व अरोपांसह एक तक्रार अर्ज त्या पोलिस स्टेशनला २८ डिसेंबर २०१९ रोजी दिला. या अर्जाचे काय केले हे वारंवार विचारले, पण त्यांना कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही.

यानंतर संतोष माने यांनी गावातील दोन इसम, तहसीलदार शैलेजा पाटील आणि सहायक पोलिस निरीक्षक यांच्याविरुद्ध उपविभागीय पोलिस अधिकारी अंकुश इंगळे यांच्याकडे रीतसर दाद मागितली. त्यांच्या अर्जाच्या संदर्भात पोलीस विभागाने काय कार्यवाही केली याच्या नकला त्यांनी संबंधित पोलीस स्टेशनला माहिती अधिकार कायद्यांर्गत मागितल्या, पण त्या त्यांना दिल्या नाहीत. यानंतर त्यांनी उप विभागीय अधिकाऱ्यांकडे याचे अपिल केले. त्यांनी देखील हे कागदपत्र गोपनीय असल्याने देता येत नाही म्हणून अर्ज निकाली काढला. संतोष माने यावर थांबले नाहीत. त्यांनी याबाबत राज्य माहिती आयोगाकडे अपील दाखल केले आहे.

सुरवातीला पोलीस अधिकारी या गुन्ह्यात येत नव्हते, मात्र गुन्हा दाखल करून घेत नसल्याने आरोपींना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप करत संतोष माने यांनी त्यांना देखील सहआरोपी करण्याची मागणी केली. वरिष्ठांकडे तक्रार केल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी अंकुश इंगळे यांनी सरकारी पुरावा मागितला. यानंतर संतोष माने यांनी सदर घटनेची विभागीय चौकशीची मागणी केली. या चौकशीत तलाठ्याचो निलंबन केले त्यांची पगारवाढ थांबवली. याचबरोबर सदर लोकसेवकामुळे जनतेमध्ये शासनाची प्रतिमा मलिन होत असल्याचा शेरा मारला.

उपविभाग पोलिस अधिकारी अंकुश इंगळे यांनी मागितल्याप्रमाणे विभागीय चौकशीचा अहवाल सरकारी पुरावा माने यांनी दिला. तरीही त्यांनी गुन्हा नोंद करून घेतला नाही.

माने यावरच थांबले नाहीत. त्यांनी सांगली पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे दाद मागितली. तरीही गुन्हा नोंद करून घेतला गेला नाही. यानंतर या प्रकरणाची तक्रार राज्य मागासवर्गीय आयोग, केंद्रीय मागासवर्गीय आयोग यांच्याकडे करण्यात आली.

संतोष माने त्यांच्यावरील अन्याया विरोधात तब्बल एक वर्ष संघर्ष करत राहिले. पण त्यांना पोलीस विभागाने दाद दिली नाही. ते सांगतात की पोलीस स्टेशनमधील अधिकारी संतोष गोसावी यांनी त्यांना उपविभागीय पोलीस अधिकारी गुन्हा नोंद करून देत नसल्याचे फोनवर सांगितले आहे सदरचे फोन रेकॉर्ड देखील ते ऐकवतात.

आपल्यावरील झालेल्या अन्याविरोधात तक्रार घेतली जात नाही आणि त्यासाठी संघर्ष करत असतानाच माने यांच्यावर पोलिसांनी दुसरा वाळू चोरीचा गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा धादांत खोटा असल्याचा आरोप ते करत आहेत. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार एका त्रयस्थ व्यक्तीच्या वाळू चोरी प्रकरणात त्यांना जाणीवपूर्वक अडकवण्यात आले. घटनास्थळावरून संतोष माने दुचाकीवरून जात असल्याचे आरोपींनी सांगितल्याचे या गुन्ह्यात नोंद करण्यात आले.

या संदर्भात त्यांचे वकील ॲड. सुधीर गावडे सांगतात की सदर गुन्ह्यात दोन चारचाकी गाडी तसेच एक दुचाकी वापरल्याचे एफआयआर मध्ये नोंद आहे. ज्या दुचाकीवरून संतोष माने गेले असे पोलीस म्हणत आहेत ती दुचाकी तसेच एक चार चाकी वाहन पकडले आहे. ही दुचाकी माने यांची नाही तसेच आरोपीची देखील नाही. ती तिसऱ्याच एका व्यक्तीची आहे. ती चोरीला गेली अथवा काय याचा तपास पोलिसांनी केलाच नाही. याचबरोबर एक चार चाकी वाहन पोलिसांनी जप्तच केलेले नाही. त्याचे काय झाले. ते जप्त करण्यापूर्वी घाई घाईत चार्जशीट का दाखल केली. तो तपास कोण करणार ? असा सवाल उपस्थित करत संतोष माने यांचेवर त्यांनी पोलिसांशी केलेल्या संघर्षामुळे जाणीवपूर्वक खोटा गुन्हा दाखल केला असून त्याचे डिस्चार्ज ॲप्लिकेशन दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. संतोष माने तक्रार दाखल करण्यासाठी धडपडत असतानाच त्यांच्यावर तडीपारीची कारवाई घाई घाईने करण्यात आली.

या संदर्भात त्यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्याचे कारण दाखवण्यात आले. संतोष माने यांचे वकील ॲड सुधीर गावडे यांनी ही तडीपारी कशी चुकीची आहे, याचे प्रत्येक मुद्द्यावर अर्ग्युमेंट केले. पण त्यांचे म्हणणे निकालात ग्राह्य धरण्यात आले नाही.

या संदर्भात त्यांचे वकील ॲड सुधीर गावडे माहिती देतात की, " हद्दपारी अथवा तडीपारीची प्रक्रिया समाजात शांतता व सुव्यवस्था कायम रहावी व समाज विघातक कृत्यांना पायबंद घालता येईल केवळ या उद्देशाने राबविण्यात येते. तसेच ही प्रक्रिया गंभीर गुन्हयांतील आरोपींविरोधात राबविली जाते. यावेळी संबंधित इसमाला त्याची बाजू मांडण्याची नैसर्गिक न्यायाची संधी मिळणे नैसर्गिक न्यायाचे दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे. या ठिकाणी केवळ नैसर्गिक न्याय देत असल्याचा दिखावा अपेक्षित नाही. तसे न झाल्यास एखाद्या व्यक्तीच्या घटनादत्त व्यक्तिस्वातंत्र्य व इतर हक्क- अधिकारांचे गंभीर स्वरूपाचे हनन होऊ शकते."

या सुनावणीत त्यांनी मांडलेली बाजू निकालात विचारात घेतली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते पुढे सांगतात,

"संतोष माने याचे विरुद्ध हद्दपार कारणे दाखवा नोटीसीत एकूण सहा गुन्हे नमूद केले आहेत. पैकी पहिल्या गुन्ह्यात अपिलात जिल्हा न्यायालयाने मुक्तता केलेली असताना देखील प्रशासन सद्यस्थितीत "शिक्षा" झालेली आहे यावर आडून बसले आहे. गुन्ह्यातून मुक्त केले बाबतचे न्यायालयीन सही शिक्क्यासह दिलेले पुरावे तत्कालीन प्रांतांनी ग्राह्य धरले नाहीत. दुसरा वाळू चोरीचा खोटा गुन्हा स्थानिक पोलिसांनी संतोष मानेंनी पोलीस आरोपीला पाठीशी घालत असल्याची तक्रार वरिष्ठांकडे केल्यानंतर दाखल केलेला आहे. त्याबद्दलचा दिलेले पुरावा सुनावणीमध्ये ग्राह्य धरला नाही. नोटीसीतील तिसरा व चौथा गुन्हा अदखलपात्र स्वरुपाचे आहेत. पाचवा स्थानिक अर्ज असून सहावा गुन्हा केवळ दोन नंबर कडील गुन्ह्यातील चॅप्टर केस आहे. तसेच तत्कालीन प्रांतांच्या कारणे दाखवा नोटीसीत किती कालावधी करीता हद्दपारीची कारवाई करण्यात येणार आहे ही बाब नमूद केलेली नाही. तसेच हद्दपारीच्या निकालाच्या निष्कर्षात कारणे दाखवा नोटीसीतील सर्व गुन्ह्यांचा उहापोह केलेला नाही. त्यामुळे संतोष माने यांचे विरुद्धची हद्दपारीची संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर असून अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरते."

वरील सर्व बाबी एखाद्या व्यक्तीला तडीपार करण्यासाठी पुरेशा नाहीत असा युक्तीवाद सुनावणी दरम्यान वकिलांनी केला. रीतसर अनेक पुरावे दिले. तरीही पुरावे दिले नसल्याचे नमूद करत संतोष माने यांना सांगली जिल्ह्यातून एका वर्षासाठी तडीपार करण्यात आले आहे.

सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संतोष गोसावी, उपविभागीय अधिकारी संतोष इंगळे यांनी विशेष दाखवल्याने या संपूर्ण प्रकरणात प्रशासनाची भूमिका अतिशय संशयास्पद असल्याचे दिसत आहे.

माने हे आरोपी आहेत असे जरी गृहीत धरले तरीही ते करत असलेल्या तक्रारीची दखल पोलीस विभागाने का घेतली नाही, असा प्रश्न उभा राहतो. कायद्यापुढे सर्व समान ही न्यायाची भूमिका असताना तहसीलदार पोलीस अधिकारी हे कायदा पायदळी तुडवत असतील आणि कायदा त्यांना जरब बसवू शकत नसेल तर ही संविधानाची पायमल्ली नाही का ? असा प्रश्न आहे.

या संदर्भात आम्ही पोलिस विभागाचे म्हणणे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला सहाय्यक पोलिस निरीक्षक यांनी प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले. संतोष माने यांची तक्रार का घेत नाही असे विचारले असता त्यांनी पुन्हा फोन करून प्रतिक्रिया कळवतो असे सांगितले. पोलीस अधिकारी संतोष गोसावी यांचा पुन्हा फोन आलाच नाही.

यानंतर त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपविभागीय पोलीस अधिकारी अंकुश इंगळे यांनी तीन दिवस भेट टाळली. आपले वैयक्तिक संबंध आहेत, अशा प्रतिक्रिया माध्यम प्रतिनिधींना फोनवर दिल्या. तरीही आम्ही त्यांना त्यांच्या कार्यालयात गाठले. कॅमेऱ्याला हात नेताच त्यांनी आम्हाला हटकले. मी प्रतिक्रिया देणार नाही असे सागितले.

सदर अहवाल गोपनीय आहे. तो जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना पाठवला आहे. त्यांनी अनेक दिवसांपासून यावर आदेश दिला नाही असे सांगत त्यांनी चेंडू पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे टोलावला. पोलिस स्टेशनपासून ते एस पी कार्यालयापर्यंत कोणीही संतोष माने यांना दाद दिली नाही. या उलट तत्परतेने सुनावणी लावून त्यांची जिल्ह्यातून हद्दपारी केली.

माने सध्या जिल्ह्याबाहेर राहून आयुक्त कार्यालयात खेटे घालत आहेत. घरी त्यांची वृद्ध आई आणि पत्नी दोन मुली राहतात. मुली पप्पा का येत नाहीत म्हणून आईला दररोज विचारत असतात. आज येतील उद्या येतील म्हणून आई वेळ मारून नेत असते.

पोलिस विभागाने दाद दिली नाही म्हणून राज्य मागासवर्ग आयोग, केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे मानेंनी तक्रार दाखल केल्या आहेत. तरीही प्रशासन हलत नाही. आता या सर्व व्यवस्था संपल्यानंतर सामान्य कार्यकर्त्याने जायचे कुठे ? हा प्रश्न आहे.

प्रशासनाने वापरलेल्या चुकीच्या अधिकाराने संतोष मानेंच्या मूलभूत हक्कांचे हनन झाले आहे. यासाठी मानवी हक्क आयोग कार्यालयातही त्यांनी तक्रार दाखल केलीय. पण त्यांचे अधिकार मिळेपर्यंत दुसऱ्या जिल्ह्यात एक वर्ष निघून जाईल. याला जबाबदार कोण ?

या महिन्यात डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जयंती साजरी होतेय. या काळात संतोष मानेंसारखे हक्कासाठी झगडणारे कित्येक कार्यकर्ते असतील. त्यांना न्याय मिळणार का ? हा मूलभूत प्रश्न आहे