Ground Report : आजही फिरवला जातो जेसीबी दलिताच्या घरादारावरून
दलित समाजावरील अन्याय रोखण्यासाठी एट्रॉसिटी कायदा आणला गेला, पण या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये पोलीस यंत्रणाच अडथळे आणते असा आऱोप होतो...असाच प्रकार सांगली जिल्ह्यात समोर आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपानंतर पोलिसांना गुन्हा दाखल करावा लागला....आमचे प्रतिनिधी सागर गोतपागर यांचा ग्राऊंड रिपोर्ट....
कोरभर भाकरी पसाभर पाणी यांचा अट्टाहास केलाच तर
आजही फीरवला जातो नांगर घरादारावरून......
कवी नामदेव ढसाळ यांच्या रक्तात पेटलेल्या अगणित सूर्यांनो या कवितेतील या ओळी आहेत. जातीय मानसिकतेतून दलितांवर होणारा अत्याचार तीव्र शब्दांत ढसाळ यांनी मांडला आहे. ढसाळ यांच्या या ओळी हा भारताचा इतिहास झाला आहे असा आपण विचार करत असाल तर हे साफ चुकीचं आहे. दलितांवर अत्याचार हा आजचा वर्तमान देखील आहे. दलित कुटुंबाच्या घरावर जेसीबी चालउन घर भुईसपाट करण्याची घटना सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यातील आगळगाव येथे घडली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
मंगल नामदेव कांबळे यांचे आगळगाव येथील शेतात घर होते. रात्रीच्या सुमारास हे शेतातील घर विजय माळी व त्याच्यासोबत असणाऱ्या त्याच्या अज्ञात चार ते पाच लोकांनी जेसीबीने पाडले असल्याची माहिती त्यांनी पोलिसांना दिली. सदर घटना घडल्याच्या दुसऱ्या दिवशी फिर्याद द्यायला गेल्यानंतर कवठेमहांकाळ पोलिसांनी त्यांची फिर्याद घेतली नाही, असा गंभीर आरोप त्यांनी पोलिसांवर केलेला आहे. त्या सांगतात "माझे राहते घर विजय माळी आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी जेसीबीच्या सहाय्याने पाडले. हे आम्ही दुरून पाहत होतो. ते मारहाण करतील या भीतीने आम्ही पुढे गेलो नाही. यानंतर दुसऱ्या दिवशी पोलीस स्टेशनला फिर्याद द्यायला गेलो. तेथे असलेल्या पोलिसांनी माझी फिर्याद घेतली नाही. याउलट माझ्यासोबत अरेरावी केली. मी माझा तक्रार अर्ज दिला. यानंतर घर भुईसपाट होऊनही पोलिसांनी काहीही कारवाई केली नाही. मी याच्या निषेधार्थ १५ ऑगस्ट रोजी पडक्या घरासमोर आंदोलनाला बसले. तेथेही पोलिसांनी अटकाव केला. मला पोलीस स्टेशनला नेऊन आंदोलन मागे घेत असलेल्या मजकुराच्या कागदावर माझी सही घेतली. मी घराचा उतारा, कराची पावती दाखवली, परंतु माझी फिर्याद घेतली नाही. मी शेवटी ३० ऑगस्ट रोजी रीतसर परवानगी घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यासाठी बसले. तेथे हि रात्रभर कवठेमहांकाळ येथील पोलिस अधिकारी येऊन दमदाटी करू लागले. आंदोलन करू नका घरी चला असे म्हणू लागले. परंतु मी मागे हटले नाही. दुसऱ्या दिवशी जिल्हाधिकारी साहेबांनी दखल घेऊन सदर पीडितेची फिर्याद घेण्याबाबत पोलिसांची कान उघाडणी केली. तेंव्हा ८ तारखेला घडलेल्या घटनेची फिर्याद पोलिसांनी ३१ तारखेला घेतली. तरीही आरोपी अद्याप मोकाटच आहे. त्याला अटक केलेली नाही. आरोपीला अटक करून त्याला शिक्षेपर्यंत नेईपर्यंत मी संघर्ष करत राहणार." असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
पोलिसांचे म्हणणे काय?
अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीचे घर पाडले जाणे या गंभीर घटनेची दखल पोलिसांनी का घेतली नाही, याची विचारणा आम्ही कवठेमहांकाळ पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक शहाणे यांना केली. त्यावेळी त्यांचे सांगणे धक्कादायक होते, "आम्ही त्या बाईकडे ते घर तिचे असल्याबाबत रीलेव्हंट पुरावे मागितले तर तिने ते दिले नाही. मग एखाद्यावर इतका गंभीर गुन्हा का दाखल करावा? तिने दिलेला ग्रामपंचायतीचा पुरावा हा मालकी हक्क दाखवत नाही. ग्रामपंचायतीला महसुलच हवा असतो." या त्यांच्या वक्तव्यानंतर आम्ही त्यांना प्रतिप्रश्न केला की मग ३१ तारखेला असे कोणते पुरावे तुम्हाला मिळाले, की इतके दिवस गुन्हा दाखल न करणाऱ्या तुम्ही गुन्हा दाखला केला? या प्रश्नावर त्यांनी उत्तर दिले की, "ती बाई इकडे तिकडे फिरत होती. पोलिस स्टेशनला आलीच नाही. ती येत नसल्याबाबत तिच्या सह्या आहेत आमच्याकडे तशा नोंदी आम्ही घेतलेल्या आहेत".
गुन्हा दाखल करण्यासाठी उपोषणाची वेळ
एखादी व्यक्ती स्वतःचे घर उध्वस्त केले आहे अशी तक्रार पोलीस स्टेशनला घेऊन येते. आणि पोलीस तिलाच अरेरावी करतात. तिला या अन्यायाविरोधात स्वातंत्र्य दिनाला पडक्या घराबाहेर आंदोलन करावे लागते. ती जिल्हा पोलीस प्रमुखांना सदर बाब ११ ऑगस्टला कळवते. जिल्हा पोलिस प्रमुख देखील तिची दाद घेत नाहीत. या विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बसल्यावर २३ व्या दिवशी गुन्हा दाखल करण्यात येतो. या घटनाक्रमावरून पोलीस विभाग दलीत अत्याचार केसेसमध्ये फिर्यादीच्या बाजूने आहेत की आरोपीच्या असा संतापजनक प्रश्न निर्माण होतो.
२३ दिवसाच्या कालावधीत सदर आरोपीने पुरावे नष्ट केले असतील तर याला जबाबदार कोण?
या कायद्यामध्ये कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या लोकसेवकासाठी खालील कलमानुसार गंभीर शिक्षेची तरतूद आहे. जर कोणी अधिकारी आरोपीला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदत करत असेल तर कायद्यात खालील तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार फिर्याद घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पोलिसांची चौकशी होऊन सज्जनांच्या रक्षणासाठी पोलीस आहेत हे ब्रीद जिल्हा पोलिस प्रमुख सार्थ ठरवणार का असा प्रश्न आहे.
कलम ४ :
(१) लोकसेवक असेल परंतु अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची नसेल अशी जी कोणतीही व्यक्ती, या अधिनियम व नियम याखाली तिने जी कर्तव्ये पार पाडणे आवश्यक असेल ती कर्तव्ये पार पाडण्यात जाणून बुजून कसूर करतील त्या व्यक्तीला सहा महिन्यांपेक्षा कमी नसेल परंतु एक वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होईल.
(२) पोटकलम (१) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे लोकसेवकाच्या कर्तव्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश असेल.
(अ) माहिती देणाऱ्याने दिलेली तोंडी माहिती त्याला वाचून दाखवायची असून ती पोलिस स्टेशनच्या मुख्य अधिकाऱ्याने माहिती देणाऱ्याची सही घेण्याअगोदर लिहून घ्यावयाची आहे.
*(ब) या अधिनियमाखाली आणि इतर तरतुदीअन्वये तक्रारीची नोंद करणे किंवा प्राथमिक माहितीच्या अहवालाची नोंद करणे आणि अधिनियमातील योग्य त्या कलमाखाली नोंद करणे.
(क) माहिती देणाऱ्यास नोंद केलेल्या माहितीची प्रत देणे
(ड) अत्याचार झालेल्या पीडितांचा किंवा साक्षीदारांचा जबाब नोंदवून घेणे.
(ई) चौकशी करणे आणि दोषारोपपत्र विशेष न्यायालयात किंवा एकमेव विशेष न्यायालयात साठ दिवसांच्या आत दाखल करणे आणि जर विलंब झाला तर त्या कारणांची लेखी नोंद देणे.
(फ) कागदपत्रांचे किंवा इलेक्ट्रॉनिक लेखांची व्यवस्थित तयारी करणे, रचना करणे आणि भाषांतर करणे.
(ग) या अधिनियमात किंवा नियमात विनिर्दिष्ट केलेले इतर कोणतेही कर्तव्य करणे. परंतु असे की, लोकसेवकाच्या विरुद्ध केलेले याबाबतीतील दावे हे कार्यालयीन चौकशी अन्वये शिफारशीनंतर केले जातील.
(३) पोटकलम (२) मध्ये नमूद केलेली लोकसेवकाची कोणतीही कर्तव्याची हयगय केली असल्यास त्याची दखल विशेष न्यायालय किंवा एकमेव विशेष न्यायालयाने घ्यावयाची आहे. आणि लोकसेवकाविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्याची ते शिफारस करतील.
सदर प्रकरणात फिर्यादीनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन केली. रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियनचे नेते अमोल वेटम यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देऊन या कुटुंबाला साथ दिली. आरोपी विजय माळी याच्यावर खालील कलामांनी गुन्हा नोंदविण्यात आलेला आहे.
आरोपींवर कोणत्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल झाला?
कलम ३ (१) f
गैरमार्गाने अनुसूचित जातीच्या किंवा अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीची कोणतीही जमीन ताब्यात घेईल किंवा त्यावर पीक घेईल किंवा कोणत्याही सक्षम अधिकाऱ्याने वाटून दिलेली किंवा अनुसूचित केलेली अशी कोणतीही जमीन हस्तांतरित करेल.
कलम ३ (१)(g)
गैरमार्गाने अनुसूचित जातीच्या किंवा अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीला तिच्या जमिनीमधून हाकलून लावेल किंवा जागेमधून काढेल किंवा त्याच्या अधिकरामध्ये ढवळाढवळ करेल त्याच्या जमिनीमध्ये जागेमध्ये किंवा पाणी किंवा कालव्यामधून केलेला पाणीपुरवठा किंवा पिकांची नासधूस करणे किंवा पिकवलेले धान्य काढून घेणे.
कलम ३ (१) r
अनुसूचित जातीच्या किंवा अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीचा पानउतारा करण्याच्या उद्देशाने सर्व लोकांना दिसेल अशा प्रकारे कोणत्याही ठिकाणी तिचा हेतुपुरस्पर अपमान करणे किंवा तिला धाकदपटशा दाखवणे.
कलम ३ (१) s
अनुसूचित जातीच्या किंवा अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीला तिच्या जातीच्या नावाने सर्व लोकांसमोर अपशब्द बोलणे.
कलम ३ (१)z
अनुसूचित जातीच्या किंवा अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीस तिचे घर, गाव, किंवा अन्य निवासस्थान सोडण्यास भाग पाडणे किंवा तसे करण्यास कारणीभूत होणे परंतु या खंडामध्ये अंतर्भूत नाही असे सार्वजनिक कार्यासाठी कृती करावी लागली असेल तिचा अंतर्भाव होत नाही.
कलम३(२)(५)a
एखादी व्यक्ती अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची आहे किंवा अशी मालमत्ता अशा व्यक्तीची आहे हे माहीत असून अनुसूचित विनिर्दिष्ट केलेला अपराध केला असल्यास अशा अपराधाबद्दल भारतीय दंड संहिता (१८६० चा ४५) अन्वये शिक्षेस पात्र ठरेल. आणि द्रव्यदंडाची शिक्षा होण्यास पात्र ठरेल.
कांबळे यांच्या या घराच्या जागेचा विजय माळी याच्याशी काही संबंध आहे का, हे देखील तपासण्याचा प्रयत्न आम्ही केला असता समोर आलेली माहिती अशी....मंगल नामदेव कांबळे या कुटुंबाने विजय माळी याला दोन एकर शेतीची विक्री केली होती. या व्यतिरिक्त राहिलेल्या क्षेत्रात सदर घर बांधलेले होते. सदर गोष्टीची शहानिशा करण्यासाठी आम्ही आगळगाव येथील तलाठी माळी यांच्याशी संपर्क केला व सदर घराची जागा कुणाची आहे याबाबत विचारणा केली असता, त्यांनी सदर गट हा सामायिक असल्याने नेमके लक्षात येत नाही, असे सांगितले परंतु ती जागा विजय माळी यांची आहे, असे म्हणताच येत नाही अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
कागदपत्रांच्या बोगस नोंदी?
सदर प्रकरणात विजय माळी यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला आहे. या प्रकरणात मंगल कांबळे यांच्या सातबारा उताऱ्याच्या नोंदीमध्ये बोगस नोंदी केल्या असल्याची प्राथमिक शंका कांबळे कुटुंबीयांनी व्यक्त केली आहे. महसूल विभागाकडून पोलिसांनी या अँगलने तपास केल्यास या विभागातील काही लोकांचे कारनामे समोर येण्याची शक्यता आहे.
सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन संबंधित महसुली कागदपत्रात हेराफेरी, बोगस नोंदी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वर देखील ॲट्रोसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करून सदर आरोपीला तात्काळ अटक करण्याची मागणी नॅशनल दलीत मूव्हमेंट फॉर जस्टीस संघटनेचे कार्यकर्ते संतोष माने यांनी केली आहे. सदर प्रकरणात पोलीस विभाग काय पावले उचलणार हे येत्या काळात कळेल. आरोपीला अटक न झाल्यास दलित संघटना आक्रमक होऊन संघर्ष पेटण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.