शेतकरी आंदोलनाचा आँखो देखा वृतांत..!

केंद्र सरकारनं संसदेत मांडलेल्या शेती विषयक तीन विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर झाल्यावर पंजाब, हरियाणाचे शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. कंत्राटी शेती, मार्केट कमिटीच्या बाहेर मालाची खरेदी-विक्री आणि एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य या मुद्द्यांवर आक्षेप घेत आपल्या मागण्या घेऊन हे शेतकरी गेल्या अडीच महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. पंजाबमध्ये झालेल्या रेल-रोको आणि रस्ता रोकोमुळे झालेल्या परिणामांमुळे हा मुद्दा देशभरात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. प्रामुख्याने या दोन्हीही राज्यात झालेल्या आंदोलनाचा इतर राज्यात फारसा परिणाम होत नव्हता. त्यामुळे केंद्र सरकारने अगोदर या आंदोलनाकडे फारसे लक्ष दिलं नसल्याचे दिसते. तब्बल ५० दिवस आंदोलन केल्यानंतर सुद्धा मागण्या मान्य न झाल्याने शेतकरी थेट दिल्लीकडे निघाले.

पंजाबमध्ये असलेलं काँग्रेस सरकार शेतकऱ्यांच्या समर्थनात असलं तरी त्यांना आंदोलनापासून दूर राहावं लागलं, तर हरियाणामध्ये असलेल्या भाजप सरकारने आंदोलन रोखण्यासाठी अश्रू धुरापासून ते रस्ते खोदण्यापर्यंतचे सर्व प्रयत्न केले. पंजाब, हरियाणा आणि राष्ट्रीय स्तरावरील काही संघटना अशा ४० संघटनांनी दिल्लीच्या सीमेपर्यंत जाऊन दिल्लीला घेराव घातला. सधन आणि समृद्ध असलेल्या पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनाचं एकूण स्वरूप, त्यासाठी केलेलं मायक्रोप्लॅनिंग समजून घेण्यासाठी तसेच ग्राउंड रिपोर्टिंग अभ्यासण्यासाठी एमजीएम वृत्तपत्रविद्या व जनसंवाद महाविद्यालयाचे आम्ही विद्यार्थी दिल्लीतील सिंधू बॉर्डर या ठिकाणी सुरू असलेल्या आंदोलनात पोहोचलो.

माध्यमांमध्ये पाहिलेलं आंदोलन, सोशल मीडियामधून समोर आलेल्या काही घटना, आंदोलन आणि कायद्याबद्दल असणारे आक्षेप आणि प्रश्न समोर ठेऊन त्यांची उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही या अगोदर कोपर्डी प्रकरणानंतर झालेल्या मराठा क्रांती मोर्चा मध्येआंदोलनकर्त्यांचा जनसागर आणि आक्रोश पाहिला होता. मात्र, शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी सुरू असलेलं हे आंदोलन आमच्यासाठी कुतूहलाचा विषय होता. औरंगाबादहून निघाल्यानंतर रात्री उशीरा आम्ही दिल्लीच्या सिंघू बॉर्डर परिसरातील आंदोलनाच्या ठिकाणी पोहोचलो, तेव्हा आंदोलनकर्त्यांनी त्यांच्यात सहभागी होण्याआधी आमची पूर्ण चौकशी केली. "काट्याच्या टोका एवढीशी सुद्धा चूक आणि निष्काळजीपणा आमच्याकडून झाला तर हे आंदोलन सरकार संपवून टाकेल" याची त्यांना जाणीव असल्याचं यातून लक्षात आलं. हजारो ट्रॅक्टर ट्रॉली घेऊन रस्त्यावर उतरलेले शेतकरी २६ नोव्हेंबरपासून रस्त्यावर आहेत

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडून प्रेरणा

यासाठी केलेलं मायक्रोप्लॅनिंग समजून घेण्यासाठी आम्ही उत्सुक होतो. तेव्हा "लोकांना आंदोलनात सहभागी होण्याचं आवाहन करत असताना आम्ही त्यांना महाराष्ट्रातील नाशिक ते मुंबई या पायी शेतकरी मोर्चाचं उदाहरण सांगत होतो", असं शेतकरी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी आम्हाला सांगितलं. आंदोलनाचे स्वरूप आणि एकूण बलस्थानांचा विचार केला असता आंदोलन कितीही दिवस सुरू राहीले तरी आपल्याला तिथे राहता यावं, या हेतूनं प्रत्येक ट्रॅक्टरमध्ये खाण्यासाठीचे रेशन ते मोबाईल चार्जिंग स्टेशनची सुविधा करण्यात आली होती. त्यासाठी ट्रॅक्टर ट्रॉलीवर लावलेले सोलार पॅनल पाहून आम्ही आवाक झालो.

आंदोलनावर घेतलेले आक्षेप, त्यावर उपस्थित केलेले प्रश्न आणि आमच्या मनातील अनेक प्रश्नांची उत्तर शोधत या आंदोलनाचं आम्ही निरीक्षण केलं. हे आंदोलन पंजाब, हरियाणा पुरतं मर्यादित आहे ? हे आंदोलन खलिस्तान समर्थकांचं आहे का..? हे आंदोलन पाकिस्तान आणि चीनच्या मदतीने होतं आहे का...? तर थेट आंदोलनातील शेतकरी काजू बदाम खात महागड्या गाड्यांतून कसे येऊ शकतात...? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं तिथं मिळाली.

आंदोलनास्थळी जाऊन पाहिल्यानंतर दिसून आलं की, आंदोलनात खरंच पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे. तेव्हा त्याची दोन कारणं दिसून आली. सुपीक जमीन, अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या आधारे केली जाणारी शेती, तसेच शेतीसाठी पोषक असलेलं नैसर्गिक वातावरण यामुळे योग्य उत्पन्न मिळत असल्याने इथला माणूस शेतीशी जास्त सकारात्मकपणे जोडला गेला आहे. तुलनेत इतर राज्यांत शेतीबद्दल उद्विग्नता जास्त आहे आणि दुसरी गोष्ट पंजाबमधून सुरू झालेल्या आंदोलनाचं लोण भौगोलिक अंतर कमी असल्यानं हरियाणा आणि काही प्रमाणात राजस्थानात पोहोचलं म्हणून तिथले शेतकरी सुद्धा दिल्लीत पोहोचू शकले.

खलिस्तान म्हणजे नेमके काय?

"खलिस्तान" शब्दाचा अर्थ शोधण्यासाठी आम्ही आंदोलनाचं केंद्रस्थान असलेल्या व्यासपीठाजवळ भाषण ऐकत असलेल्या तरुणांशी चर्चा केली. तेव्हा तिथं उपस्थित तरुणाने स्पष्ट केलं की,'खलिस्तान अर्थात एखाद्या वेगळ्या देशाची मागणी करणारा कुठलाही विचार आमच्या डोक्यात नाही'. "खालसा" किंवा "खलिस्तान" ही शुद्ध विचारांच्या, गुरू गोविंद सिंग आणि गुरू तेग बहादूरसिंग यांनी सांगितलेल्या तत्वांच्या आधारांवर चालवलेले राज्य अशी संकल्पना होती. मात्र माध्यमांमध्ये आज खलिस्तान हा शब्द शिवीसारखा वापरला जातोय. याच कारणामुळे अनेक ठिकाणी "आप हमे कव्हर मत करो, आप सत्ता गुलाम हो" या आशयाचे फलक हातात घेऊन आंदोलनकर्ते उभे होते. तिथे येणाऱ्या पत्रकारांना आंदोलनकर्ते ओळखपत्र विचारत होते, ठराविक माध्यमांना प्रतिक्रिया देणं टाळत होते.

यावेळी काही माध्यमं तिथे चॅनलची ओळख सांगणारा बूम माईक वापरण्याचं टाळताना दिसले. याविषय एका मोठ्या टीव्ही चॅनलच्या प्रतिनिधीने खाजगीत बोलताना सांगितलं की,"चॅनलची भूमिका ठरवणाऱ्या लोकांमुळे ग्राऊंडवर काम करणाऱ्या प्रतिनिधींना त्रासाला सामोरं जावं लागतं. मात्र आम्ही नोकर असल्याने पोटासाठी नाइलाजानं हे काम करावं लागतं."

गाड्या आणि राहणीमानाबाबत शेतकऱ्यांचे उत्तर

आंदोलनात हजारो ट्रॅक्टर आणि त्यासोबतच महागड्या गाड्या सुद्धा दिसत होत्या. सहभागी शेतकऱ्यांचं आणि तरुणांचं राहणीमान सुद्धा उत्तम होतं. यावर उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रश्नाबद्दल चर्चा करत असताना त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा कला शाखेचा विद्यार्थी असलेला अजयविरसिंग म्हणाला की, "शेतकरी हा मळक्या फाटक्या कपड्यात राहावा, तो गरीब असावा असं गृहीत धरणारी मानसिकताच मुळात चुकीची आहे. चांगली शेती करून त्यातून चांगलं उत्पन्न आम्हाला मिळतं, आमच्या अनेक घरातील तरुण विदेशात शिक्षण घेतात, शेतीसोबत व्यवसाय सुद्धा करतात. शेतकऱ्यांची मुलं सैन्यात आहेत. त्यामुळे पंजाबचं दरडोई उत्पन्न चांगलं आहे, म्हणून आमची लिव्हिंग स्टाईल चांगली आहे. आमची तर इच्छा आहे की, देशातील इतर शेतकऱ्यांनीसुद्धा आमच्या सारख व्हावं, त्यांनी सुद्धा या आंदोलनात सहभागी व्हावं.

"देशाला आणि देशाबाहेर सुद्धा धान्य पुरवठा करता येईल एवढं उत्पन्न उत्तर भारतातील शेतीमधून मिळतं. गहू, तांदूळ मोठया प्रमाणात पिकवा जात असल्याने धान्याचा अजिबात तुटवडा आम्हाला जाणवत नाही असे ते सांगतात. त्यामुळं खरंच पुढच्या सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ टिकेल एवढं धान्य अनेक ठिकाणी आम्ही पाहिलं.

लंगरचे महत्त्व काय?

आंदोलनाला पोषक वातावरण तयार होण्याचं एक महत्त्वाच कारण म्हणजे पंजाबची आणि शीख धर्माची संस्कृती. "शेतकरी आंदोलनात शेतकऱ्यांना आम्ही अनेकवेळा चहा, नाश्तासुद्धा देऊ शकत नाही. मात्र, इथे सुरू असलेल्या लंगरमुळे एकही आंदोलक शेतकरी उपाशी झोपत नाही. यामुळंच ते जास्तीत जास्त दिवस इथे राहू शकतील" असं महाराष्ट्रातून आंदोलनात सहभागी झालेल्या पूजा मोरे सांगत होत्या.

'लंगर' ही शीख धर्मातील एक शिस्तबद्ध परंपरा आहे. व्यवसायिक, उद्योजक, नोकरदार, शेतकरी असे सर्व त्यांच्या उत्पन्नातले एकूण १० टक्के रक्कम लंगरसाठी व्रत घेतल्यासारखे जमा करत असतात. या दानातून हे लंगर चालवले जातात. सकाळी ६ वाजेपासून सुरू होणारा चहा, दिवसभराचे जेवण, फळं, गोड पदार्थ, गरम कपडे, औषधी आणि पुस्तकांटे लंगर असणारं सुंदर चित्र इथे पाहायला मिळालं.

आंदोलनकर्त्यांना कपडे धुण्यासाठी अनेक ठिकाणी वाशिंग मशीनसुद्धा उपलब्ध करून दिल्या असल्याचं पाहायला मिळालं. यामुळे आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या लोकांना कुठल्याही अडचणी येत नव्हत्या. दिवसभर किसान युनियनच्या व्यासपीठावरून सुरू असलेली भाषणे, माध्यमांसोबतचे संवाद, पारंपरिक कला सादरीकरण झाल्यानंतर रात्रीच्या वेळी एलईडी स्क्रीनवर पंजाबचा इतिहास सांगणाऱ्या चित्रपटांचं सादरीकरण व्हायचं, तरुण आणि वृद्ध ट्रॅक्टरमध्ये बसून इतिहासातील घटनांवर चर्चा करताना दिसून यायचे. इथल्या वृद्ध आणि तरुणांमध्ये उत्तम संवाद तरुणांच्या मनात सामाजिक भान आणि देशभक्तीचा विचार पेरतो. आंदोलनाच्या या भव्यदिव्य स्वरूपामुळे चंदिगढकडून दिल्लीकडे येणाऱ्या या महामार्गावर गाव वसल्यासारखं दिसतं. तीन वेळेचं जेवण आणि झोप असे १० दिवसांतले २४ तास प्रत्यक्ष आंदोलनकर्त्यांसोबत होतो. मात्र, देशविरोधी प्रवृत्तीचा लवलेशही तिथे दिसला नाही.

सुरक्षा यंत्रणांबद्दल सुद्धा आंदोलनकर्त्यांच्या मनात कुठलाही राग किंवा द्वेषाची भावना नव्हती. बंदोबस्तासाठी उपस्थित असलेले सुरक्षा यंत्रणांचे कर्मचारी अधिकाऱ्यांची नजर चुकवून अनेकवेळा लंगरमध्ये जेवण करायला येत असत. एकूणच हे पूर्ण आंदोलन पाहिल्यानंतर 'एका बाजूला कायदे थेट रद्दच करा. या एकाच मतावर ठाम असलेले आंदोलक शेतकरी तर दुसऱ्या बाजूला आजवर एकही निर्णय मागे न घेणारं केंद्र सरकार.' यामुळे आंदोलनाचा शेवट नेमका कसा होईल असा प्रश्न पडला ?

याविषयी बीबीसी मराठीचे संपादक आशिष दीक्षित यांच्याशी बातचित केली असता ते म्हणाले की, "मोदी सरकारला पाहिल्यांदा कुणीतरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आव्हान दिलं आहे. आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी कुठलंही सरकार ३ पर्यायांचा वापर करत. त्यातला एक मार्ग म्हणजे चर्चा करणे, दुसरा मार्ग म्हणजे पोलीसी बळाचा वापर करणे, तिसरा मार्ग म्हणजे त्यांच्यात फूट पडण्याचा. कुठलंही सरकार हे तीन पर्याय वापरतं, मात्र इथे आंदोलक ६ महिन्यांचा शिधा घेऊन येत अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलन करत असल्याने यांच्याविषयी सरकार काय रणनीती आखत हे पाहाव लागणार आहे".

हाच प्रश्न या आंदोलनात महत्वाची भूमिका बजावत असलेल्या योगेंद्र यादव यांना आम्ही विचारला तेव्हा ते म्हणाले की, "शेतकरी हा या देशातील एक मोठा आणि महत्वाचा समुदाय आहे आणि सरकार हे नागरिकांच्या सेवेसाठी असते. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करणं हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. म्हणून जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाही तो पर्यंत शेतकरी मागे हटणार नाही."

 अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलनाची रणनीती

आंदोलक दिल्लीकडे कूच करणार असल्याचे संकेत सरकारला मिळत असल्याने ते रोखण्यासाठी मातीने भरलेले मोठे ट्रक, कंटेनर, काटेरी तारा, अवजड बॅरियर टाकून पोलिसांनी रस्ता बंद केला आहे. शेतकरी आंदोलकांना रोखण्यासाठी तयार केलेलं बॅरिकेंटिंगच हे चित्र सुद्धा पहिल्यांदाच पाहायला मिळत होतं. सरकारी सुरक्षा यंत्रणा आणि आंदोलनाकर्त्यांमध्ये अनेकवेळा बाचाबाची सुद्धा झाली. मात्र, आपण जर हिंसा केली तर सरकारला आंदोलन दडपणे अतिशय सोपं जाईल. याची कल्पना नेत्यांना असल्याने ते वारंवार तरुणांना शांत राहण्याचं आव्हान करत होते. वेळप्रसंगी छातीवर गोळ्या झेलू पण मागे हटणार नाही. ही आंदोलकांची भूमिका असल्यानं हे आंदोलन आता शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वासोबतच अस्मितेची लढाई झाली असल्याचं स्पष्ट होतं.

२ महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून सुरू असलेल्या या आंदोलनाचा शेवट नेमका काय होईल याच उत्तर येणारा काळच देईल.

- सुधीर काकडे

वृत्तपत्रविद्या व जनसंवाद महाविद्यालय, एमजीएम