आमदार झाल्यानंतर नगरसेवकांनी पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे का?

जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्यानंतर लोकप्रतिनिधींवर काही जबाबदाराऱ्या वाढत असतात. त्यामध्ये अनेक गोष्टींचा समावेश असतो. नेत्याचा जनतेशी संवाद, संपर्क, जनतेची काम आपल्या निधीमधून करणे यासह अनेक जबाबदाऱ्या असतात. पण हेच लोकप्रतिनिधी जेव्हा आपल्या जबाबदाऱ्या विसरुन केवळ त्या त्या पदाचे मानधन घ्यायला लागले तर?....हो पण असे झाले आहे....नगरसेवक असलेले लोकप्रतिनिधी आमदार म्हणून निवडून गेल्यानंतरही ते नगरसेवक पदाचे मानधन घेत असल्याचे उघड झाले आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळवलेल्या माहितीच्या आधारे मुंबईतील तीन नगरसेवकांनी आमदार झाल्यानंतरही नगरसेवकपदाचे मानधन घेतल्याचे उघड झाले आहे. मुंबई महानगरपालिकेतील या नगरसेवक असलेल्या लोकप्रतिनिधींनी आमदार बनल्यानंतर एकाच सभागृहाचे मानधन घेणे नैतिकदृष्ट्या अपेक्षित आहे. परंतु आमदार झालेल्या पराग शाह, रईस शेख, दिलीप लांडे यांनी नगरसेवक पदाचेही मानधन घेतले असल्याची माहिती समोर आली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी अकाऊंट्स विभागाकडे यासंदर्भातली माहिती मागितली होती सद्यस्थितीत जे नगरसेवक आमदार आणि खासदार झाले आहेत त्यांची माहिती देतांना नाव, वेतन व भत्ता अशी एकूण रक्कम किंवा ते मानधन घेत नसल्यास त्याची माहिती देण्यात यावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत करण्यात आली होती. अनिल गलगली यांच्या अर्जाला उत्तर देताना विभागाने हे यासंदर्भात कोण मानधन घेते आणि कोण घेत नाही, अशी माहिती दिली. यामध्ये खासदार मनोज कोटक आणि आमदार रमेश कोरगावकर यांनी नगरसेवक पदाचे मानधन घेत नसल्याचे सिद्ध झाले. तर आमदार रईस शेख, पराग शहा आणि दिलीप लांडे यांना मात्र दरमहा रु. 25,000/- मानधनासाठी आणि महापालिकेच्या प्रत्येक सभेकरिता रु. 150/- भत्ता देण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली. केवळ चार सभांकरिता त्यांना मानधन देण्यात आले होते.

अनिल गलगली यांच्या म्हणण्यानुसार राजकीय पक्षाने जे नगरसेवक आमदार आणि खासदार बनले आहेत, त्यांचे राजीनामे घेणे आवश्यक होते. पण दुर्दैवाने कुठल्याही राजकीय पक्षाने निर्णय घेतला नाही. अशा परिस्थितीत कमीत कमी मानधन न घेण्याची सूचना करणे आवश्यक होते. पण तसेही झालेले नाही.

ही बाब उघड होताच आमदार पराग शाह यांनी तातडीने महापालिकेला पत्र लिहून मानधन न घेण्याबाबत लिहून दिले. आपल्या पत्रात त्यांनी सांगितले की, "वरील विषयान्वये आपणास सांगू इच्छितो की, ऑक्टोबर २०१९ साली पार पडलेल्या विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीत महाराष्ट्र राज्याच्या १७० घाटकोपर पूर्व विधानसभेचा आमदार म्हणून निवडून आलो. या अगोदर मी याच विधानसभेतील वॉर्ड क्रं १३२ चा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा नगरसेवक म्हणून कार्य करत आहे. तत्पूर्वी महानगरपालिकेतर्फे नगरसेवक म्हणून मला भत्त्याचे अधिदान करण्यात येत आहे. आमदार म्हणून मिळणारे मानधन मी स्वीकारणार आहे. आमदार झाल्यावर माझे नगरसेवक पदाचे मानधन बंद झाले असेल याच विचारातच होतो मात्र ते सुरु असल्याचे मला अवगत नव्हते. परंतु मानधन थेट माझ्या खात्यावर जमा होत होते. तसेच या महिन्यापासून माझे नगरसेवक या पदाचे मला देण्यात येणारे मानधन तत्काळ बंद करण्यात यावे ही विनंती. तसेच माझे मानधन बंद केल्याबाबत मला अवगत करावे. आपल्या सहकार्याची अपेक्षा."

आमदार पराग शाह यांना आम्ही यासंदर्भात संपर्क साधला तेव्हा, "कोविडमुळे सहा महिन्यात कोणतेही मानधन आले नाही मी स्वत:च्या खिशातून जनसेवेसाठी लाखो रुपये खर्च करत आहे. मानधनाची सर्व माहीती ही माझ्या सीए (CA) कडे असते. त्यामुळे महापालिकेतून येणाऱ्या मानधनाची मला काहीच माहिती नाही. परंतु अनिल गलगली यांना मी स्वत: फोन करून माहीती घेतली व त्यांचे आभार मानले. तसेच नगरसेवक पदाचे येणारे मानधन बंद करण्यास सांगितले." अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

पराग शाह यांनी आपल्याला ही बाब माहिती नसल्याचे सांगत मानधन तातडीने बंद करण्याचा निर्णय घेतला. पण यावर आम्ही आमदार दिलीप लांडे यांना संपर्क साधला तेव्ह ते म्हणाले की, ही प्रथा पूर्वीपासून आहे. छगन भूजबळ साहेब होते त्याच्या अगोदरपासून आहे. आम्ही जबरदस्तीने काही केलेले नाही. जे काही मानधन आहे ते नियमाप्रमाणे दिले जात आहे. नियमांचे उल्लंघन करून कोणतेही काम केलेले नाही. महानगरपालिकेच्या कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही. लोकशाहीप्रमाणे आपण दोन्ही ठिकाणी निवडू आलो आहोत आणि ते कायद्याप्रमाणे आहे, तिथे नियमांचे उल्लंघन झालेले नाही." त्यामुळे त्यांनी एकप्रकारे दोन्हीकडून मानधन घेण्याच्या कृतीचे समर्थनच केले. रईस शेख यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांचा संपर्क होऊ शकला नाही.

यानिमित्ताने पुन्हा एकदा एका व्यक्तीने लोकप्रतिनिधीत्वाच्या दोन पदांवर राहणे कितपत योग्य आहे, हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. दोन दोन पदांवर असलेले हे लोकप्रतिनिधी आपापल्या मतदारसंघातील जनतेच्या प्रश्नांक़डे कितपत लक्ष देत असतील किंवा दोन्ही पदांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडू शकत असतील का हा खरा प्रश्न आहे. खरे तर कायद्याप्रमाणे एखादी व्यक्ती आमदार किंवा खासदार यापैकी एकाच पदावर राहू शकते. एका पदावर असताना ती व्यक्ती दुसऱ्या पदावर निवडून आली तर 14 दिवसांच्या आत त्यांना एका पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. पण हा कायदा नगरसेवक आमदार किंवा खासदार झाला तर त्यांना लागू होत नाही. मुंबई महापालिका कायद्यांतर्गत एखादा नगरसेवक आमदार किंवा खासदार झाला तरी त्याने महापालिकेचा राजीनामा देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे याचा फायदा घेतल्याचे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे अशा लोकप्रतिनिधींनी आमदार किंवा खासदार झाल्यास स्वत:हून नगरसेवक पदाचा राजीनामा दिला तर तिथे पोटनिवडणूक घेता येऊ शकते. या पोटनिवडणुकीतून स्वतंत्र नगरसेवक निवडून गेल्यास तो मतदारसंघाच्या कामांकडे लक्ष देऊ शकतो. कारण आमदार आणि नगरसेवक यांच्या कामांमध्ये आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये फरक आहे. त्यामुळे मानधन न घेण्याबरोबर या नगरसेवकांनी ती पदं सोडली तर ते मतदारसंघाच्या हिताचे होऊ शकते.