चर्चेविना अधिवेशनात २३ हजार कोटीच्या पुरवणी मागण्या मंजूर

अर्थसंकल्पी (budget) पुरवणी मागण्यांमध्ये (supplementary) कोरोनावरील औषधे, सामग्री खरेदीसाठी १४०० कोटीची तरतूद असून आमदार निधीसाठी अतिरिक्त ३१० कोटी देण्यात आले आहेत.

नवीन आर्थिक वर्षातील पहिल्याच अधिवेशनात सोमवारी २३ हजार १४९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. यापैकी ६ हजार ८९५ कोटीच्या मागण्या अनिवार्य खर्चाच्या आहेत.

बारा आमदाराच्या निलंबनानंतर विरोधकांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकत विधिमंडळ आवारातच प्रतिसभागृह भरवले होते.

आज चर्चेसाठी मागण्या आल्या नंतर केवळ सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य होते त्यांनी कोणतीही चर्चा न करता सर्व मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.

केंद्र सरकारच्या उदय योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात कर्जाच्या परतफेडीसाठी ४ हजार ९६० कोटी, जल जीवन मिशनसाठी ३ हजार ८०० कोटी तर कोरोनाची औषधे आणि सामग्री खरेदीसाठी १ हजार ४०२ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. आमदारांना स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत ३१० कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सन २०२१-२२ या वर्षासाठी २३ हजार १४९ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या. या पुरवणी मागणीत सार्वजनिक आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता आणि सामाजिक न्याय विभागासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी १ हजार ८४१ कोटींची अतिरिक्त तरतूद पुरवणी मागणीत केली आहे. नागपूर- मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी उभारलेल्या कर्जाच्या व्याजासाठी १ हजार २०० कोटी, हायब्रीड अन्यूईटी अंतर्गत रस्ते आणि पूल बांधण्यासाठी १ हजार १५० कोटी, श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी ६०० कोटीची तरतूद पुरवणी मागणीत होती.

राज्य महामार्गाच्या बांधकामासाठी ४५० कोटी, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी प्रत्येकी ४०० कोटीची तरतूद मागणीत आहे. अल्पमुदत सहकारी पतसंरचनेअंतर्गत सक्षमीकरणासाठी अतिरिक्त ३०० कोटी तर महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी १७५ कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

पुरवणी मागणीत खातेनिहाय तरतूद

सार्वजनिक आरोग्य.....३ हजार ६४४ कोटी

सार्वजनिक बांधकाम....३ हजार ४० कोटी

पाणी पुरवठा, स्वच्छता.....३००० कोटी

सामाजिक न्याय.........१ हजार ८४३ कोटी

उद्योग, ऊर्जा, कामगार.....८५६ कोटी

सहकार, पणन.............७६२ कोटी

वैद्यकीय शिक्षण..........६२८ कोटी

महिला आणि बालविकास......६२८ कोटी

गृह.....................३९७ कोटी

नगरविकास...........३२५ कोटी

......