महापुरुषांच्या अवमान प्रकरणी हायकोर्टाची कोशारी- त्रिवेदींना क्लीनचीट

मोदींना चोर म्हटल्यामुळे दोन वर्षाचे शिक्षा आणि खासदारकी गमावलेल्या राहुल गांधींचा ( RahulGandhi) वाद सुरू असताना मुंबई हायकोर्टाने एका महत्त्वपूर्ण निकालामध्ये महापुरुषांचा अवमान केल्याप्रकरणी माजी राज्यपाल भगतसिंग कोशारी आणि भाजपचे नेते सुधांशू त्रिवेदी यांना क्लीन चीट दिली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्यायमूर्ती

सुनील शुक्रे आणि अभय वाघासे यांनी दिलेल्या निकाला पत्रामध्ये माजी राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले यांच्या बद्दल केलेली वक्तव्य म्हणजे ' इतिहासाची केलेली चिकित्सा होती, या वक्तव्यामधून समाजाचे प्रबोधन व्हावे अशी त्यांची इच्छा होती असे म्हटले आहे.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी औरंगाबाद येथील जाहीर कार्यक्रमात उपस्थित विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना कुणाचा आदर्श ठेवावा यासंदर्भात वक्तव्य केलं.

ते म्हणाले, "आम्ही जेव्हा शाळेत शिकत होतो, तेव्हा आमचे शिक्षक आम्हाला विचारायचे की तुमचे आवडते नेते कोण आहेत? मग ज्यांना सुभाषचंद्र बोस चांगले वाटायचे, ज्यांना नेहरू चांगले वाटायचे, ज्यांना गांधीजी चांगले वाटायचे, ते त्या त्या व्यक्तींचं नाव घ्यायचे."

"मला असं वाटतं की जर कुणी तुम्हाला विचारलं की तुमचे आवडते हिरो किंवा आदर्श कोण आहेत? तर बाहेर कुठे जायची गरज नाही. इथेच महाराष्ट्रात तुम्हाला ते मिळतील.

"शिवाजी तर जुन्या काळातले आदर्श आहेत. मी नव्या युगाविषयी बोलतोय. डॉ. भीमराव आंबेडकरा यांच्यापासून ते डॉ. नितीन गडकरींपर्यंत सगळे तुम्हाला इथेच मिळतील," असं भगतसिंह कोश्यारी म्हणाले.

रामदास स्वामी शिवाय शिवाजी महाराजांना कोण विचारायला असेही त्यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं.

पुण्यात 14 फेब्रुवारी रोजी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले पुतळा अनावरण समारंभात भाषण करताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा आरोप केला जातोय. यावेळीच्या कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले, कल्पना करा की सावित्री बाईंचं लग्न 10 वर्षी झालं, (थोडंसं हसतात) तेव्हा त्यांच्या पतीचं वय हे 13 वर्ष होतं. कल्पना करा की लडके-लडकीया, मुलगा मुलगी लग्नानंतर काय करत असतील… लग्न झाल्यानंतर काय विचार करत असतील… (हसतात) एक प्रकारे तो कालखंड मुर्तीच्या पुढे फुलं वाहण्याच्या, नतमस्तक होण्याइतकाच नव्हे, तर थोडा इतिहासाचा अभ्यास करण्याचा होता. इतिहासातून शिकण्याचीही संधी आहे, असं वक्तव्य राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केलं होतं. महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्याबद्दल अशा प्रकारचं वक्तव्य केल्याबद्दल राज्यपालांविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला होता.

भाजपचे प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनीही वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी औरंगजेबाची पाचवेळा पत्र लिहून माफी मागितली होती. त्यावेळी अनेकजण राजकीय समस्यांतून बाहेर येण्यासाठी माफीनामा लिहित होते, असं त्रिवेदी म्हणाले होते.

आज तकच्या एका टीव्ही डिबेट कार्यक्रमात भाजप प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी सहभागी झाले होते.

"त्यावेळी प्रस्तावित फॉरमॅटमध्ये सावरकर यांनी माफी मागितली तर काय झालं, त्यांनी ब्रिटिश संविधानाची शपथ तरी नाही घेतली," असं ते म्हणाले.याच दरम्यान त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांनीही औरंगजेबाला 5 वेळा पत्र लिहिल्याचं वक्तव्य केलं होतं.

या सगळ्या वक्तव्यावरून महाराष्ट्र मध्ये जोरदार प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या अनेक संघटना आणि राजकीय पक्षांनी या सगळ्या वक्तव्यांचा निषेध देखील केला होता.

राणा कटरनवरे यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल करून माजी राज्यपाल भगतसिंग कोषारी आणि सुधांशू त्रिवेदी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर शिवाजी महाराजांबद्दल केलेल्या टिप्पणीबद्दल कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

कोर्टाने म्हटले आहे की विधाने इतिहासाच्या विश्लेषणाचे स्वरूप आहेत आणि कोश्यारीचा हेतू समाजाचे प्रबोधन करण्याचा होता आणि कोणत्याही महान व्यक्तीचा अनादर करू नये, असे सांगणारा होता.

महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, त्यांच्या पत्नी सावित्रीबाई आणि ‘मराठी माणूस’ यांच्याबद्दल केलेल्या वक्तव्याबद्दल कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात फेटाळून लावली.

न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अभय वाघवसे यांच्या खंडपीठाने ही विधाने ‘इतिहासाचे विश्लेषण’ या स्वरूपाची असून त्यांचा उद्देश इतिहासाबद्दल ‘समाजाचे प्रबोधन’ करण्याचा असल्याचे मत व्यक्त केले.

"संदर्भित विधाने आम्हाला सांगतील की ते इतिहासाच्या विश्लेषणाचे स्वरूप आहेत आणि इतिहासातून शिकायचे धडे आहेत. ही विधाने प्रामुख्याने त्या व्यक्तींबद्दल वक्त्याची धारणा आणि मत प्रतिबिंबित करतात, ज्यांच्याकडे ते व्यक्त केले गेले आहेत, त्या श्रोत्यांना पटवून देण्याच्या उद्देशाने, समाजासाठी चांगले असेल अशा प्रकारे विचार करणे आणि वागणे. विधानांमागील हेतू हा समाजाच्या भल्यासाठी प्रबोधन करण्याचा आहे, असे भाषण करणाऱ्या व्यक्तीने समजले आहे, ”कोर्टाने आपल्या 4-पानांच्या आदेशात म्हटले आहे.

हे लक्षात घेता, हे निष्कर्ष काढले की विधाने प्रथमदर्शनी कोणत्याही फौजदारी कायद्यानुसार शिक्षेस पात्र ठरत नाहीत.

"म्हणून, ही विधाने, कोणत्याही कल्पनेने, कोणत्याही महान व्यक्तीचा अनादर करणारी म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाहीत, ज्यांना समाजाच्या सदस्यांनी सर्वसाधारणपणे आणि विशेषत: अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांद्वारे उच्च आदर दिला जातो, असा निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने निकाल पत्रामध्ये नोंदवला आहे.

एका बाजूला मोदींना चोर बोलल्या बद्दल दोन वर्षाची शिक्षा आणि खासदारकी रद्द केल्यामुळे राहुल गांधी आणि काँग्रेसकडून देशभर आंदोलन सुरुवात असताना महाराष्ट्रातील महापुरुषांच्या विरोधात बोलणाऱ्यांना क्लीनचीट मिळाल्यामुळे आता विरोधक आणखी आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.