महाआघाडीने रणशिंग फुंकले, पण घसरगुंडीवर

दिवस होता 18 मार्च 1974. बिहारची राजधानी पाटण्यात विधीमंडळाचं अधिवेशन होणार होतं. त्याच दिवशी विद्यार्थ्यांनी राज्यपालांना घेराव घालायचं ठरवलं होतं. दुसरीकडे जयप्रकाश नारायण यांनी भ्रष्टाचार, काळाबाजार असे मुद्दे उपस्थित करत लोकपाल नियुक्त करण्याची मागणी केली होती. त्यातूनच बिहारच्या पाटण्यात राज्यपालांना घेराव घालण्यासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांवर बिहार पोलिसांनी निर्दयीपणे लाठीचार्ज केला आणि त्यातूनच बिहारच्या पाटणा येथे पेटलेली चिंगारी देशभर पसरली आणि देशाला जयप्रकाश नारायण नावाचा नेता मिळाला आणि जयप्रकाश नारायण यांच्या जनआंदोलनाचा परिणाम म्हणून पुढे इंदिरा गांधी यांना सत्तेतून पायऊतार व्हावं लागलं. अगदी तोच धागा पकडून सध्या विरोधी पक्षाने बिहारची राजधानी पाटणा येथून प्रतिकात्मकरित्या एकीची वज्रमूठ आवळत भाजपविरोधात रणशिंग फुंकले आहे.

इंदिरा गांधी यांना सत्तेतून पायऊतार व्हावं लागलं त्या आंदोलनाची सुरुवात ज्या शहरातून झाली. त्याच शहरातून मोदींचा पराभव करण्यासाठी प्रतिकात्मक लढाई विरोधी आघाडीने सुरु केली आहे. त्यासाठी नितीश कुमार यांच्या निवासस्थानी बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे, राहुल गांधी, के सी वेणूगोपाल, जयराम रमेश, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, कार्याध्यक्ष सुप्रिया सुळे, प्रफुल पटेल, ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राऊत, पीडीपी पक्षाच्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती, नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख ओमर अब्दुल्ला, तृणमुल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी, आपचे अरविंद केजरीवाल आणि भगवंत मान, राष्ट्रीय जनता दलाचे लालूप्रसाद यादव, तेजस्वी यादव यांच्यासह 14 पक्षांचे अध्यक्ष उपस्थित होते. त्यामुळे बिहारच्या भुमीतून विरोधी पक्षांनी रणशिंग फुंकलं आहे.

या बैठकीनंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, पाटणा शहरातून जे सुरु होतं. त्याचं जनआंदोलन होतं. त्यामुळं आम्ही पाटणा शहरात एकत्र आलो आहोत. 2024 ची लोकसभा निवडणूक आम्ही एकत्र लढणार आहोत. भाजपची हुकूमशाही संपवणार आहोत. भाजपने आणलेले काळे कायदे रद्द करू, रक्त सांडलं तरी सांडू दे, पण आज इथून नव्या इतिहासाचा अध्याय सुरु झाला असल्याचे म्हटले. तर काँग्रेस अध्यक्षांनी आम्ही बिहार जिंकलं तर हिंदूस्थान जिंकू शकू, असं म्हणत भाजपला आव्हान दिलं आहे.

या बैठकीत विरोधी पक्षांचा एकतेचा निर्धार दिसून आला. एवढंच नाही तर नितीश कुमार यांनी या बैठकीत झालेले निर्णय सांगितले. याबरोबरच पुढील बैठक ही काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांच्या अध्यक्षतेखाली शिमला येथे होणार आहे. त्याचं महत्वाचं कारण म्हणजे हिमाचल प्रदेश येथे काँग्रेसची सत्ता आहे. या सगळ्या गोष्टी विरोधी पक्षांच्या आघाडीसाठी अनुकूल असल्या तरी काही गोष्टी विरोधी पक्षात संघर्षाची ठिणगी पाडू शकतात.

कलम 370

मोदी सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू आणि काश्मीरला विशेष अधिकार देणारे कलम 370 रद्द केले. त्याला नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीने विरोध दर्शवला. तर पुन्हा जम्मू काश्मीरसाठी कलम 370 लागू करण्याची मागणी पीडीपीने केली आहे. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी मोदी सरकारच्या 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाला पाठींबा दिला आहे.

प्रादेशिक पक्षांच्या जागांवर गदा येणार

भाजप विरोधातील 14 पक्ष एकत्र आले असले तरी त्यामध्ये काँग्रेसची भूमिका महत्वाची असणार आहे. त्याचं महत्वाचं कारण म्हणजे काँग्रेस हा प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. एकेकाळी काँग्रेस देशातील सर्वात मोठा पक्ष होता. मात्र आता काँग्रेसची लोकसभेतील सदस्यसंख्याही घसरलेली आहे. त्यातच काही राज्ये भाजपने जिंकली आहेत. तर सध्या महाआघाडीच्या बैठकीला असलेल्या काही पक्षांनी काँग्रेसला धोबीपछाड देत सत्ता स्थापन केली आहे. त्यामुळे ज्या प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसला पराभूत करून सत्ता स्थापन केली त्यामध्ये तृणमुल काँग्रेस, आप, समाजवादी पक्ष यांचा समावेश आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये एकत्रित लढल्यास तृणमुल काँग्रेसच्या जागांवर गदा येऊ शकते.

केरळमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाच्या जागांवर, तामिळनाडूत स्टॅलिन यांच्या जागांवर, उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाच्या, दिल्ली, हरियाणा आणि पंजाबमध्ये आपच्या जागांवर गदा येण्याची शक्यता आहे.

एकास एक फॉर्म्युल्यामुळे काँग्रेसची होणार कोंडी

विरोधी आघाडीच्या बैठकीत एकास एक उमेदवार देण्यासंदर्भात चर्चा झाली. त्यामुळे शिमला येथे होणाऱ्या बैठकीत यासंदर्भात कोण कुठून लढणार यासंदर्भात चर्चा होणार आहे. मात्र पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या आघाडीत प्रादेशिक पक्षांच्या विजयी जागा प्रादेशिक पक्षांना सोडाव्यात असे म्हटले आहे. त्यामुळे जर एकास एक फॉर्म्युल्यानुसार पश्चिम बंगालमध्ये कम्युनिस्ट पक्ष आणि तृणमुल काँग्रेसला जागा सोडाव्या लागतील. केरळमध्ये कम्युनिस्टांना, तामिळनाडूत द्रमुक, महाराष्ट्रात ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी, गुजरात, पंजाब आणि हरियाणात आप, उत्तरप्रदेशमध्ये समाजवादी पक्ष, बिहारमध्ये राजद आणि जदयू, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांच्यासाठी जागा सोडाव्या लागतील. त्यामुळे जर अशा पध्दतीने महाआघाडीत जागावाटप होणार असेल तर त्यामुळे स्थानिक पातळीवर या पक्षांना मोठ्या बंडाळीला सामोरं जावं लागेल. त्यामुळे 2024 च्या निवडणूकीत त्याचा महाआघाडीच्या फायद्यापेक्षा तोटाच अधिक होण्याची शक्यता आहे.

 वटहुकूमावरील काँग्रेसच्या भूमिकेवरून वाद

एकीकडे महाआघाडीची वज्रमूठ बांधली जात आहे. मात्र दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या वटहुकूमाविरोधात अरविंद केजरीवाल हे भाजपविरोधी पक्षांना आपल्याला पाठींबा देण्याची मागणी करत असताना काँग्रेसने अजूनही आपली भूमिका जाहीर केली नाही. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्रातही कुजबूज

महाराष्ट्रातही ठाकरे गट, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने वज्रमूठ सभा आयोजित करत एकतेचा नारा दिला होता. मात्र त्यानंतर आपापसातील कुजबूजीमुळे वज्रमूठ सभाही बारगळल्याचे चित्र आहे.

कोणता अजेंडा घेऊ हाती?

भाजपच्या प्रखर हिंदूत्ववादी धोरणाला विरोध करण्यासाठी तेवढ्याच ताकदीचा आणि सर्वसंमतीचा अजेंडा ठरवावा लागणार आहे. कारण एकत्र आलेल्या पक्षांमध्ये वेगवेगळ्या विचारधारेचे पक्ष आहेत. त्यामुळे सगळ्यांना एकत्रत घेऊन पुढे जाणे शक्य होईल का? हा प्रश्नही यामध्ये उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे हिंदूत्वाच्या मुद्द्याला जातनिहाय जनगणना या मुद्द्याच्या माध्यमातून उत्तर देणे हा एकमेव सर्वसमावेशक अजेंडा विरोधी पक्षाकडे आहे. त्यावर सर्वसमंती झाली तर भाजपचा पराभव करणे शक्य होईल. नाहीतर राममंदिराच्या उद्घाटनानंतर भाजपने हिंदूत्ववादी मतपेटी मजबूत केली तर त्याला तोडीस तोड जातनिहाय जनगणना हेच उत्तर ठरेल. अन्यथा विरोधी आघाडी विरोधी पक्षांसाठी घसरगुंडीच ठरू शकते....