सरकारचं धोरण "प्रॉफीट फॉर पिपल" का नाही? डॉ. कांगो

डावी चळवळ, श्रमजीवींचा, तळागाळातील लोकांचा लढा हा 'नफा' विरोधी कधीही नव्हता. 'नफा कोणासाठी?' या कळीच्या मुद्यावर भारतात आणि जगात श्रमजीवींच्या संघटना उभारल्या. हा राजकीय व आर्थिक असा दुहेरी संघर्ष होता आणि आहे. या संघर्षाने जगाच्या राजकारणाला लोकाभिमुख केले आहे. त्याचेचं अपत्य म्हणजे 'कल्याणकारी राज्याची' संकल्पना आहे.

या संघर्षांतील प्रत्येकाने याचा रास्त अभिमान बाळगला पाहिजे. श्रमजीवी फक्त रस्त्यावर उतरून लढले नाहीत तर वैचारीक पातळीवर त्यांनी सतत प्रश्नांना वाचा फोडली आहे. त्यामुळेच आज किमान वेतन, बोनस, कामाच्या ठिकाणी मानवी वागणूक, पेन्शन योजना याचे लाभ मिळत आहेत असे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे सचिव डॉ. भालचंद्र कांगो म्हणाले.

"प्रॉफीट फॉर पिपल" या विषयावर डॉ. कांगो यांनी ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या (AIBEA) २७ व्या सत्रात भूमिका मांडली. AIBEA च्या कामाविषयी बोलताना पेन्शन योजना ही या संघटनेच्या सातत्यपूर्ण लढ्याचे फलित असल्याचे डॉ. कांगो म्हणाले.

आज केवळ समाजवाद मानणाऱ्या देशांसमोरच नव्हे तर भांडवलदारीचे उदात्तीकरण व टोकाचे समर्थन करणाऱ्या देशांसमोरही प्रश्न आहे की नफा कशासाठी? कोणासाठी? कारण कोरोनासारख्या महामारीनेही अनेक वास्तविकता सिद्ध केल्या आहेत. लोकांची क्रयशक्ती(खरेदी क्षमता) कमालीची घटली आहे. प्रचंड भांडवल असलेला वर्ग आणखी भांडवलाच्या शोधार्थ आहे. पण बाजाराचा व्याप वाढता नसेल तर भांडवलदारांचे उद्देश तरी कसे सफल होतील? शेवटी लोकांच्या खिशात पैसा असेल तेव्हांच मार्केट इकॉनॉमीही चालते. कोरोनाने विचित्र टप्प्यात जगाला आणले आहे. त्यामुळे 'लोकांसाठी नफा' ही संकल्पना अधिकच गडद होऊन समोर येत असल्याचे कांगो म्हणाले.

भारतात १ टक्के लोकांकडे ७३ टक्के संपत्ती आहे. ७८ टक्के लोक दररोज २५ रूपये खर्च करण्याची क्षमताही नसणारे आहेत. देशाची ही वास्तविकता पाहाता सिद्ध होते की आपले अर्थकारण लोकाभिमुख नाही.

माता-बालकांचे मृत्यूदर, गरीबीचे बळी याची आकडेवारी सुद्धा हे सिद्ध करते. आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक अशा मूलभूत क्षेत्रात भारताने खासगीकरणाला बेलगाम प्रवेश दिला. त्यामुळे देशाचा जीडीपी किती? हा आकडा विकासाचा निकष ठरू शकत नाही.

ग्लोबल कॅपिटल(जागतिक भांडवल) १९९१ नंतर भारतात आले. मात्र, त्याचा वापर कसा झाला? अनेक जण म्हणतात की, चीनने सुद्धा ग्लोबल कॅपिटलचा स्वीकार केला आहे. पण चीनची आणि भारताची स्वीकारण्याची प्रक्रिया व उद्देश समजून घेतले पाहिजेत. चीनने भांडवल उत्पादन क्षेत्रात मुरवले. शिक्षण, तंत्रज्ञान यात फॉरेन कॅपिटलचा वापर केला. जमिनीच्या मालकीचे चीनमधील नियम भूमाफियांना मोकळे रान देणारे नाहीत. त्यामुळेच आज चीन जगाचे मॅन्यूफ्रॅक्चरींग हब आहे.

भारतात १९९१ नंतर पैसा दिसू लागला. मात्र भू माफियांचे प्रमाण वाढले. स्टॉक मार्केटमध्ये पैसा गेल्याने लोकांच्या कल्याणाचा, रोजगाराचा प्रश्न मिटला नाही. त्यामुळे आर्थिक वितरणाचे दोन्ही देशांचे धोरण समजून घेऊनच तुलना केली पाहिजे. 'प्रॉफिट फॉर पिपल' हे धोरण स्वीकारणे अनिवार्य असल्याचे कांगो म्हणाले.

माननीय पंतप्रधान 'इंडिया फर्स्ट' चा नारा देतात. बलशाली भारताचे स्वप्न कोट्यवधी जनतेला दाखवतात. याचा अर्थ काय? इंडिया फर्स्ट ऐवजी 'इंडियन फर्स्ट' हे महत्त्वाचे आहे. बलशाली भारताऐवजी 'बलशाली भारतीय' हे महत्त्वाचे नाही का?

विद्यमान सरकारचा राष्ट्रवाद म्हणजे मोजके उद्योजक आर्थिक बळकट होणे, लष्कर सुसज्ज असणे, पोलीस राज येणे आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा अजेंडा राबवणे इतकेच आहे. बळाच्या जोरावर सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे समर्थक आज सत्तेत आहेत. त्यामुळेच देशातील भांडवल, नफा हा सामान्यांच्या खिशात न जाता मुठभरांच्या ताब्यात जात आहे.

विमुद्रीकरण हे याचे मोठे उदाहरण आहे. विमुद्रीकरणाच्या वेळी लोकांच्या मोठ्या रांगा बँकासमोर लागल्या. त्यावेळी माननीय पंतप्रधानांनी हिमालयात पहारा देणाऱ्या सैनिकांचे उदाहरण दिले. ते प्रतिकुल परिस्थितीत देशासाठी खडा पहारा देताहेत मग तुम्ही देशाच्या हितासाठी विमुद्रीकरणाची झळ सोसू शकत नाहीत? असा प्रश्न विचारणाऱ्या पंतप्रधानांनी काळा पैसा कुठे आहे हे सांगितले का? विमुद्रीकरणाचे परिणाम अधिकृतरीत्या जाहीर केले का? देशातील गरीबांचा विमुद्रीकरणाने काय फायदा झाला? कोणी याचे अर्थशास्त्रीय विश्लेषण करणार आहे का असा सवाल कांगोंनी विचारला.

ह्यूमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स ही संकल्पना जगाने १९९८ मध्ये स्वीकारली. पाणी, निवारा, अन्न, आरोग्य सुविधा, शिक्षण इ. सेवा प्रत्येकाला मिळाल्या पाहिजेत . तसे झाले तरच त्या देशाचे अर्थकारण लोकाभिमुख ठरते. जीडीपीचा आकडा देशाच्या विकासाचे परिमाण नाही हे जागतिक स्तरावरही मान्य झाले आहे. त्यामुळे स्टॉक मार्केट, जीडीपीत अडकलेल्यांनी याचा विचार केला पाहिजे.

विद्यमान सरकारचे व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यात डोकावण्याचे धोरण आहे. त्यांना व्यक्तीमध्ये स्वारस्य असणे हे सूचक आहे. मोजक्या लोकांचे हितसंबंध जोपासायचे असतात तेव्हांच ही वेळ एखाद्या देशाच्या सरकारवर येते. अँटी प्रायव्हसी कायद्यांविषयी सरकारने भूमिका स्पष्ट केली नाही. त्यांचे आर्थिक धोरण म्हणजे कल्याणकारी सर्व उपक्रमांतून सरकारचे अंग काढून घेणे. या धोरणाने बलशाली भारत निर्माण होईल. पण भारतीय नागरिक मात्र बलशाली राहणार नाही. हाच आजच्या सरकारचा फॅसिस्ट चेहरा असल्याची टीका डॉ. कांगोनी केली.

विकासाचे प्रतिमान (मॉडेल) सध्या फक्त नफा कमावण्याच्या दिशेने विकसित केले जात आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पांचे नियोजन काय आहे? मध्य प्रदेशमध्ये हिरे खाणींसाठी १० लाख झाडे कापली गेली. हिरे लोकाभिमुख अर्थकारणाची गरज आहेत का?

हिऱ्यापेक्षा वनसंपदा गरजेची नाही का? कृषी कायदे देखील अन्नधान्यावर कॉर्पोरेटची मालकी निर्माण करून पैसा करण्यासाठी आहेत. म्हणजे प्रत्येक नैसर्गिक, श्रमिक स्त्रोतांतून पैसा निर्माण करणे म्हणजे प्रॉफिट फॉर पिपल होत नाही. नफ्याला आजही विरोध नाही. पण त्याचे ध्येय धोरण मानवी असले पाहिजे. आजचा आपला संघर्ष हा राजकीय व आर्थिक दोन्ही स्तरावरचा आहे. तो केला पाहिजे असे आग्रही प्रतिपादन भाकप नेते डॉ. भालचंद्र कांगो यांनी केले.

शब्दांकन -तृप्ती डिग्गीकर